Samasamayik Update

आगामी आर्थिक वर्षमा १ खर्बको काठ बेच्ने सरकारको लक्ष्य, वन संरक्षण र वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता

~~ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा वन क्षेत्रबाट करिब १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको काठ बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै कृषिमन्त्री गीता चौधरीले सरकारले यो महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अगाडि सारेको जानकारी दिनुभएको हो। मन्त्री चौधरीका अनुसार यस कदमबाट नेपाली बजारमा रहेको काठको मागलाई आन्तरिक उत्पादनबाटै पूर्ति गरिनेछ भने बढी भएको काठ विदेशमा समेत निर्यात गरिनेछ।

यसले देशलाई काठमा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वन क्षेत्रको योगदानलाई उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गर्ने विश्वास लिइएको छ। हाल नेपालका सबै प्रकारका वनबाट वार्षिक रूपमा करिब ३ करोड घनफिट काठ उत्पादन भइरहेको र स्वदेशी काठ प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन २०८२ चैत २८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय समेत भइसकेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। संघ, प्रदेश र वन उपभोक्ता समूहको संयुक्त प्रयासका कारण हाल नेपालमा वनको क्षेत्रफल कुल भूभागको ४६.०८ प्रतिशत पुगेको छ।

बैठकमा मन्त्री चौधरीले देशमा बढ्दै गएको वन तथा निकुञ्ज अतिक्रमणको समस्याप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो। यस राष्ट्रिय समस्याको समाधानका लागि सावै प्रदेशहरूलाई अतिक्रमित क्षेत्रको सत्यतथ्य पहिचान गरी तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिसकिएको र तथ्याङ्क प्राप्त हुनसाथ कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी सदनलाई दिनुभयो। साथै, आरक्ष पीडितहरूको पहिचान गरी उनीहरूको राहत व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कार्य भइरहेको समेत उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

त्यसैगरी, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा बढ्दै गएको मानव-बाघ द्वन्द्वका घटनाप्रति संवेदनशीलता प्रकट गर्दै मन्त्रालयले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो। बाघले बस्तीमा पसेर जिउधनको नोक्सानी गरेको थाहा पाउनसाथ प्राविधिक टोली खटाएर नियन्त्रणको कार्य तदारुकताका साथ भइरहेको उहाँको भनाइ थियो।

वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका २०८० बमोजिम बाघको आक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई रु. १० लाख राहत र घाइतेहरूको उपचारको व्यवस्था गरिएको छ। बाघको वासस्थान सुधार तथा स्थानीय जनताको जीविकोपार्जनका लागि सहयोगी संस्थाहरूसँग मिलेर विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री चौधरीले माननीय सदस्यहरूले सदनमा व्यक्त गर्नुभएको चिन्ता र सुझावलाई मन्त्रालयले हार्दिकताका साथ ग्रहण गरेको बताउनुभयो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की पुर्ब नेत्री एवं पुर्ब शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पछिल्लो कदमप्रति ती'व्र अस*न्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) का साथै रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई समेत कारबा*हीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गर्ने आयोगको निर्णय पू"र्वाग्रह प्रेरित रहेको संकेत गर्दै उहाँले आ!क्रोश व्यक्त गर्नुभएको हो।
सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा रहेको एक अभिव्यक्तिमा श्रेष्ठले मानव अधिकार आयोग जस्तो निष्पक्ष र संवैधानिक निकायको राजनी!तिक त*टस्थतामाथि नै ग*म्भीर प्रश्न उठाउनुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, "प्रहरीका आईजीपी र सभापति रविजीलाई समेत कारबा*हीको सिफारिस तोक्ने मानव अधिकार आयोग कुन चाहिँ दलको रहेछ?"
नेत्री श्रेष्ठको यो प्रहारले मानव अधिकार आयोगका निर्णयहरू राजनी!तिक प्रभावमा परेर गरिएका हुन् कि भन्ने आशंकालाई बल पुर्‍याएको छ। विशेषगरी, सहकारी प्रकरण वा अन्य समसामयिक छा"नबिनका सन्दर्भमा गृह प्रशासन र रास्वपा नेतृत्वलाई लक्षित गरी आउने गरेका प्रतिवेदन र सिफारिसहरूलाई लिएर रास्वपाले लगातार प्रतिवाद गर्दै आएको छ। ❤️😱😱✅

आज अचानक खुशीको खबर आउनेछ 🙏
सबैजनाले जय पाथीभरा माता लेखौँ ❤️🙏

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकि सांसद आसिका तामाङले लेख्नु हुन्छ:

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा मेरो नामसमेत उल्लेख गरिएको विषयप्रति मेरो गम्भीर आपत्ति र ध्यानाकर्षण भएको छ । म आशिका तामाङ विगत २०१८ सालदेखि भ्रष्टाचार, कुशासन, अन्याय र राज्यका गलत प्रवृत्तिविरुद्ध खुलेर बोल्दै आएको व्यक्ति हुँ । जर्मनीबाट नेपाल फर्किएपछि म एक्लै भए पनि अन्यायविरुद्ध कराउँदै, बोल्दै र सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म आवाज उठाउँदै आएको छु । उमेरले Gen-Z नहुला , तर मनले सधैं युवा पुस्ताको पीडा, आक्रोश र आशासँगै उभिएको छु । तर आज मलाई दुःख लागेको कुरा के हो भने ,आयोगले मेरो नाम लेख्दा मैले अस्पताल–अस्पताल पुगेर गोली लागेका घाइते भाइबहिनीहरूको अवस्था बुझेको देखेन । पीडित परिवारको आँसु पुछ्न गएको मेरो मानवता देखेन, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ले ? तर मेरो अभिव्यक्ति भने देखेछ । मैले कसैलाई हिंसा गर्न उक्साएको छैन । मैले आगजनी गरेको छैन । मैले तोडफोड गरेको छैन । मैले निर्दोषमाथि गोली चलाएको पनि छैन । मैले केवल अन्यायविरुद्ध बोलेको हुँ । मलाई अझ एउटा कुरा ले के झस्काएको छ भने , यही केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मलाई १८ दिन हिरासतमा राखेको थियो । त्यो बेला मेरी छोरी जम्मा ३ वर्षकी दुधे बालिका थिइन् । त्यो बेला मेरो पीडा, मेरो परिवारको पीडा र राज्यको अन्याय मानव अधिकार आयोगले किन देखेन ?? त्यो बेला आयोग कुन दुलो मा थियोे ??आज अचानक मेरो अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठाउन यो आयोग कहाँबाट टुप्लुक्क आइपुग्यो ? यदि अनुसन्धान गर्ने हो भने हिसाब–किताब त्यहीँबाट होस् । अनुसन्धान त्यहीँबाट सुरु होस् । मैले बोलेका शब्द मात्र होइन, मैले भोगेका अन्याय पनि हेरियोस् । म सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट रूपमा भन्छु मेरो कुन अभिव्यक्ति, कुन गतिविधि र कुन भूमिकाले हिंसा भड्कायो भन्ने तथ्य सार्वजनिक गरियोस् । निष्पक्ष अनुसन्धान गरियोस् । सत्य लुकाएर लुक्दैन । जनताको पक्षमा बोलेको आवाज दबाएर सत्य समाप्त हुँदैन । भगवान पशुपतिनाथले सत्य र न्यायको सधैं रक्षा गरून् ।

गौरीबहादुर कार्कीमाथि नै कार्वाहीको सिफारिस

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीमाथि नै अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।

आयोगकी सदस्य लिली थापा नेतृत्वको समितिले कार्कीले दिएको अभिव्यक्तिका आधारमा उनलाई अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको हो । कार्कीले प्रदर्शनपूर्व, प्रदर्शनका दौरान र प्रदर्शनपश्चात सामाजिक सञ्जालमा दिएको अभिव्यक्तिलाई आधार बनाउँदै उनले पनि प्रदर्शनलाई उक्साउन भूमिका खेलेको हुन सक्ने भन्दै आयोगले अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरेको हो।

आयोगले कार्कीसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको नाम पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने सूचीमा राखेको छ। उनीहरू पनि जेन‍-जी आन्दोलनको समयमा सडकमा पुगेर अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आयोगले अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको हो।

जेन–जी आन्दोलन र प्रदर्शनका क्रममा भएको दमन, आगजनी तथा तोडफोडको छानबिन गर्न सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका कार्कीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। उक्त आयोगले गत फागुन २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

तपाईंको विचारमा संविधान संशोधन गर्दा: राजतन्त्र पुनर्स्थापना होला लाग्छ ?

ओली, लेखक र गुरुङ‌लाई ५ वर्ष चुनाव लड्‌नै नदिन र ३ वर्ष विदेश जान पनि नदिन

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस

देशमा संरक्षककाे रुपमा राष्ट्रपती हटाएर राजालाई भित्र्याउने सरकारको पुर्ण तयारी l

सरकारले स्वास्थ्य बीमा सेवा कटौती गर्दै अब निजी अस्पतालमा आकस्मिक बाहेक अन्य स्वास्थ्य बीमाका सेवा लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

स्रोतः स्वास्थ्य बीमा बोर्ड

मानवअधिकार आयोगले गरेको छानिबन प्रतिवेदनमा यो लामिछानेसहित नख्खु कारागार प्रशासन सत्यराज जोशी र रास्वपाकै सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकाललाई पनि अनुसन्धानमा ल्याउन सिफारिस गरेको छ ।

मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन :
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्व सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको ठहर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको छ ।