LLB Academy

Online classes for BA LLB and LL.B are commencing, featuring legal concepts and judiciary classes; kindly contact 081037 87527 for further information.

#lokadalat #legalawareness #indianlaw #adr #accesstojustice #disputeresolution #legaleducation #knowwthelaww | Knoww The Laww 𝗟𝗼𝗸 𝗔𝗱𝗮𝗹𝗮𝘁 𝗶𝘀 𝗻𝗼𝘁 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗻𝗲𝗱 𝘁𝗼 𝘁𝗿𝗮𝗳𝗳𝗶𝗰 𝗰𝗵𝗮𝗹𝗹𝗮𝗻𝘀. Its core purpose is to facilitate 𝘀𝗽𝗲𝗲𝗱𝘆, 𝗮𝗳𝗳𝗼𝗿𝗱𝗮𝗯𝗹𝗲, 𝗮𝗻𝗱 𝗮𝗺𝗶𝗰𝗮...

प्रिथ्वी राज चौहान बनाम भारत संघ
साइटेशन: 2020 SCC OnLine SC 159
न्यायालय: सर्वोच्च न्यायालय
निर्णय दिनांक: 10 फ़रवरी 2020
पृष्ठभूमि (Background)
यह मामला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2018 की संवैधानिक वैधता से संबंधित है। यह संशोधन सर्वोच्च न्यायालय के Subhash Kashinath Mahajan v. State of Maharashtra (2018) के निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए लाया गया था, जिसमें गिरफ़्तारी से पहले प्रारंभिक जाँच और अनुमति जैसी शर्तें लगाई गई थीं।
मुख्य विधिक प्रश्न
क्या 2018 का संशोधन अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करता है?
क्या धारा 18A, जो अग्रिम ज़मानत (Anticipatory Bail) पर रोक लगाती है, असंवैधानिक है?
क्या असाधारण परिस्थितियों में न्यायालय अग्रिम ज़मानत दे सकता है?
निर्णय (Held)
सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 के संशोधन को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया।
महत्वपूर्ण निष्कर्ष
अग्रिम ज़मानत पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं:
यद्यपि धारा 18A अग्रिम ज़मानत पर रोक लगाती है, फिर भी यदि प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता या शिकायत दुर्भावनापूर्ण (mala fide) है, तो न्यायालय अग्रिम ज़मानत दे सकता है।
प्रारंभिक जाँच अनिवार्य नहीं:
एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जाँच करना सामान्य नियम नहीं है, हालांकि विशेष परिस्थितियों में की जा सकती है।
दुरुपयोग के आधार पर क़ानून असंवैधानिक नहीं:
केवल दुरुपयोग की संभावना के आधार पर इस सामाजिक संरक्षण क़ानून को रद्द नहीं किया जा सकता।

*कानून की बात अनुपम के साथ* – WhatsApp channel Follow *कानून की बात अनुपम के साथ*'s WhatsApp channel. ✅कानून की सही एवं सरल जानकारी
✅कानूनी अपडेट एवं जागरूकता
✅लीगल एजुकेशन,
✅व्यावहारिक कोर्ट proceedings की जानकारी एवं ट्रेनिंग,
✅Judiciary एवं ADPO exam हेतु फ्री classes....... हेतु हमारे व्हाट्सप्प channel से जुड़े
*कानून से सम्बंधित वीडियो के लिये हमारे यू tube चैनल को subscribe करें*
https://www.youtube.com/

👉*सभी अधिवक्ता साथियों एवं विधि के छात्रों के साथ share करें*

Note - इस चैनल पर उपलब्ध जानकारी केवल कानूनी जागरूकता एवं शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है यह किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह या अटॉर्नी क्लाइंट संबंध स्थापित नहीं करता!. Join 546 followers for the latest updates.

Gohar Mohammed बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC)
(2023) 4 SCC 381 — संक्षेप (Brief in Hindi)
मुद्दा:
क्या बीमा कंपनी उस स्थिति में मुआवज़ा देने के लिए उत्तरदायी होगी जब दुर्घटनाग्रस्त वाहन के पास परमिट तो हो, लेकिन वह दुर्घटना स्थल/मार्ग के लिए वैध न हो?
निर्णय (Held):
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि वाहन का परमिट दुर्घटना वाले स्थान या मार्ग के लिए वैध नहीं था, तो इसे बिना परमिट वाहन का उपयोग माना जाएगा। ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।
कानूनी सिद्धांत (Ratio):
सार्वजनिक स्थान पर बिना वैध रूट परमिट के वाहन चलाना मौलिक वैधानिक उल्लंघन है।
यह उल्लंघन बीमा अनुबंध की जड़ पर प्रहार करता है।
अतः मुआवज़ा देने की ज़िम्मेदारी वाहन मालिक की होगी, न कि बीमाकर्ता की।
पूर्व निर्णय पर निर्भरता:
इस निर्णय में Amrit Paul Singh v. TATA AIG General Insurance Co. Ltd., (2018) 7 SCC 558 में प्रतिपादित सिद्धांतों का अनुसरण (follow) किया गया।

*कानून की बात अनुपम के साथ* – WhatsApp channel Follow *कानून की बात अनुपम के साथ*'s WhatsApp channel. ✅कानून की सही एवं सरल जानकारी
✅कानूनी अपडेट एवं जागरूकता
✅लीगल एजुकेशन,
✅व्यावहारिक कोर्ट proceedings की जानकारी एवं ट्रेनिंग,
✅Judiciary एवं ADPO exam हेतु फ्री classes....... हेतु हमारे व्हाट्सप्प channel से जुड़े
*कानून से सम्बंधित वीडियो के लिये हमारे यू tube चैनल को subscribe करें*
https://www.youtube.com/

👉*सभी अधिवक्ता साथियों एवं विधि के छात्रों के साथ share करें*

Note - इस चैनल पर उपलब्ध जानकारी केवल कानूनी जागरूकता एवं शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है यह किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह या अटॉर्नी क्लाइंट संबंध स्थापित नहीं करता!. Join 546 followers for the latest updates.

“Prosecution must stand on its own legs” – सिद्धांत का अर्थ=
इस सिद्धांत का तात्पर्य है कि अभियोजन (Prosecution) को अपना मामला स्वयं के साक्ष्यों (Evidence) के आधार पर सिद्ध करना होगा।
वह केवल आरोपी (Accused) की कमजोरी, चुप्पी या बचाव की खामियों का लाभ उठाकर दोष सिद्ध नहीं कर सकता।
अर्थात् — दोष सिद्ध करने की पूर्ण जिम्मेदारी अभियोजन पर है।

*कानून की बात अनुपम के साथ* – WhatsApp channel Follow *कानून की बात अनुपम के साथ*'s WhatsApp channel. ✅कानून की सही एवं सरल जानकारी
✅कानूनी अपडेट एवं जागरूकता
✅लीगल एजुकेशन,
✅व्यावहारिक कोर्ट proceedings की जानकारी एवं ट्रेनिंग,
✅Judiciary एवं ADPO exam हेतु फ्री classes....... हेतु हमारे व्हाट्सप्प channel से जुड़े
*कानून से सम्बंधित वीडियो के लिये हमारे यू tube चैनल को subscribe करें*
https://www.youtube.com/

👉*सभी अधिवक्ता साथियों एवं विधि के छात्रों के साथ share करें*

Note - इस चैनल पर उपलब्ध जानकारी केवल कानूनी जागरूकता एवं शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है यह किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह या अटॉर्नी क्लाइंट संबंध स्थापित नहीं करता!. Join 546 followers for the latest updates.

प्रमुख निर्णय (Important Case Laws)
1️⃣ Kali Ram v. State of Himachal Pradesh
यदि साक्ष्य से दो संभावनाएँ निकलती हैं,
➜ तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाएगा।
2️⃣ Sharad Birdhichand Sarda v. State of Maharashtra
परिस्थितिजन्य साक्ष्य (Circumstantial Evidence) में अभियोजन को पूर्ण और अखंड श्रृंखला सिद्ध करनी होगी।
यदि श्रृंखला में कोई कड़ी टूटी हो, तो आरोपी को लाभ मिलेगा।
3️⃣ State of U.P. v. Naresh
अभियोजन को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए।
बचाव की कमजोरी से दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता।

*कानून की बात अनुपम के साथ* – WhatsApp channel Follow *कानून की बात अनुपम के साथ*'s WhatsApp channel. ✅कानून की सही एवं सरल जानकारी
✅कानूनी अपडेट एवं जागरूकता
✅लीगल एजुकेशन,
✅व्यावहारिक कोर्ट proceedings की जानकारी एवं ट्रेनिंग,
✅Judiciary एवं ADPO exam हेतु फ्री classes....... हेतु हमारे व्हाट्सप्प channel से जुड़े
*कानून से सम्बंधित वीडियो के लिये हमारे यू tube चैनल को subscribe करें*
https://www.youtube.com/

👉*सभी अधिवक्ता साथियों एवं विधि के छात्रों के साथ share करें*

Note - इस चैनल पर उपलब्ध जानकारी केवल कानूनी जागरूकता एवं शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है यह किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह या अटॉर्नी क्लाइंट संबंध स्थापित नहीं करता!. Join 546 followers for the latest updates.

https://www.livelaw.in/top-stories/surya-kumar-yadav-not-expected-to-bowl-death-overs-cji-surya-kant-uses-t20-analogy-stresses-on-specialisation-by-lawyers-525101

*कानून की बात अनुपम के साथ* – WhatsApp channel Follow *कानून की बात अनुपम के साथ*'s WhatsApp channel. ✅कानून की सही एवं सरल जानकारी
✅कानूनी अपडेट एवं जागरूकता
✅लीगल एजुकेशन,
✅व्यावहारिक कोर्ट proceedings की जानकारी एवं ट्रेनिंग,
✅Judiciary एवं ADPO exam हेतु फ्री classes....... हेतु हमारे व्हाट्सप्प channel से जुड़े
*कानून से सम्बंधित वीडियो के लिये हमारे यू tube चैनल को subscribe करें*
https://www.youtube.com/

👉*सभी अधिवक्ता साथियों एवं विधि के छात्रों के साथ share करें*

Note - इस चैनल पर उपलब्ध जानकारी केवल कानूनी जागरूकता एवं शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है यह किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह या अटॉर्नी क्लाइंट संबंध स्थापित नहीं करता!. Join 546 followers for the latest updates.

*कानून की बात अनुपम के साथ* – WhatsApp channel Follow *कानून की बात अनुपम के साथ*'s WhatsApp channel. ✅कानून की सही एवं सरल जानकारी
✅कानूनी अपडेट एवं जागरूकता
✅लीगल एजुकेशन,
✅व्यावहारिक कोर्ट proceedings की जानकारी एवं ट्रेनिंग,
✅Judiciary एवं ADPO exam हेतु फ्री classes....... हेतु हमारे व्हाट्सप्प channel से जुड़े
*कानून से सम्बंधित वीडियो के लिये हमारे यू tube चैनल को subscribe करें*
https://www.youtube.com/

👉*सभी अधिवक्ता साथियों एवं विधि के छात्रों के साथ share करें*

Note - इस चैनल पर उपलब्ध जानकारी केवल कानूनी जागरूकता एवं शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है यह किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह या अटॉर्नी क्लाइंट संबंध स्थापित नहीं करता!. Join 546 followers for the latest updates.

Chandra Devi Daga Vs Manju K Kumari 2018 SCC Warrant trail does not abate mere death of complainant.

Vakalatnama Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.