Adv. Krishna Rohada
Share
Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Adv. Krishna Rohada, Legal Service, Indore.
क्या पति देश छोड़कर भाग गया तो मेंटेनेंस नहीं मिलेगा?
दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) का एक ऐतिहासिक फैसला आया है! अगर कोई पति कोर्ट द्वारा तय किए गए मेंटेनेंस (Maintenance) को देने से बचने के लिए विदेश भाग जाता है, तो कानून अब और सख्त हो गया है।
कोर्ट के आदेश पर CBI, Interpol, और FRRO (Foreign Regional Registration Office) मिलकर उस व्यक्ति को ट्रैक करेंगी, डिटेन करेंगी और भारत वापस लाएंगी। कानून से बचना अब नामुमकिन है!
या पति देश छोड़कर भाग गया तो मेंटेनेंस नहीं मिलेगा?
दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) का एक ऐतिहासिक फैसला आया है! अगर कोई पति कोर्ट द्वारा तय किए गए मेंटेनेंस (Maintenance) को देने से बचने के लिए विदेश भाग जाता है, तो कानून अब और सख्त हो गया है। कोर्ट के आदेश पर CBI, Interpol, और FRRO (Foreign Regional Registration Office) मिलकर उस व्यक्ति को ट्रैक करेंगी, डिटेन करेंगी और भारत वापस लाएंगी। कानून से बचना अब नामुमकिन है!
07/07/2026
Court केवल दस्तावेजों को नहीं, बल्कि जीवन के वास्तविक स्तर और सामाजिक परिस्थितियों को देखता है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का एक और महत्वपूर्ण निर्णय⚖️
🔹 मामला: CRR-512-2026 (MPHC - Indore Bench)
🔹 मुख्य कानूनी सिद्धांत: भरण-पोषण (Maintenance) के मामलों में 'आय छुपाई जा सकती है, लेकिन सामाजिक स्टेटस नहीं'.
मुख्य बातें:
सिर्फ FIR ही काफी है: कोर्ट ने माना कि यदि पत्नी बच्चे की देखभाल कर रही है और पति के खिलाफ FIR दर्ज है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि वह बिना किसी ठोस कारण के अलग रह रही है.
साबित करने का भार (Burden of Proof): कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह एक सामाजिक कल्याण की कानूनी प्रक्रिया है, इसलिए पति की आय साबित करने का पूरा बोझ सिर्फ पत्नी पर नहीं डाला जा सकता.
योग्यता बनाम अधिकार: पत्नी के पास इंजीनियरिंग की डिग्री होने मात्र से उसे भरण-पोषण के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब वह 10 साल के बच्चे की देखभाल कर रही हो.
परिणाम: हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को पलटते हुए पत्नी और बच्चे दोनों के लिए ₹30,000 - ₹30,000 (कुल ₹60,000/माह) का भरण-पोषण मंजूर
"The source of income may be concealed, but the status cannot be concealed."
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (इन्दौर बेंच) ने भरण-पोषण (Section 125 CrPC) को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है:
1️⃣ स्टेटस ही पैमाना है: पति अपनी असल आय छिपा सकता है, लेकिन समाज में उसका रहन-सहन और शैक्षणिक योग्यता (जैसे M.Tech/MBA) उसके वास्तविक स्तर को बयां कर देती है.
2️⃣ डिग्री होने से हक खत्म नहीं होता: पत्नी के पास इंजीनियरिंग की डिग्री होने का मतलब यह नहीं कि वह खुद का खर्च उठाने में सक्षम है, खासकर तब जब वह बच्चे की परवरिश कर रही हो.
3️⃣ कोर्ट का रुख: केवल पति द्वारा 'विवाह बहाली' (Restitution of Conjugal Rights) का मुकदमा दायर करने से पत्नी का भरण-पोषण का दावा खारिज नहीं किया जा सकता.
कानून की ऐसी ही सटीक जानकारियों के लिए फॉलो करें।
07/07/2026
05/07/2026
Our office meet 05.07.2026.
🚨 क्या शादी के बाद बहन का संपत्ति में अधिकार खत्म हो जाता है? >
अक्सर लोग सोचते हैं कि बहन को दहेज दे दिया, तो पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) पर सिर्फ भाइयों का हक है। लेकिन कानून ऐसा नहीं कहता! हिंदू उत्तराधिकार कानून (Hindu Succession Act) के तहत बेटे और बेटी दोनों का पिता की संपत्ति में बिल्कुल बराबर का अधिकार है।
Lawyers life is not easy, behind the scene of black and white, sleepless nights, struggle with coffee cups, thinking, preparing and its 3:30 AM.
R. Ramesh Kumar v. The Superintendent of Police, Dindigul District and Others
Case Number: W.P.Crl. (MD) No. 2027 of 2026
Date of Judgement: June 8, 2026
Bench: Hon’ble Mrs. Justice L. Victoria Gowri
N**e photos se blackmailing? Police action nahi le rahi? 👀 Janiye Madras High Court ka yeh kanooni faisla! ⚖️
Kya aapko lagta hai ki agar koi online blackmail kar raha hai ya morphed (edited) photos leak karne ki dhamki de raha hai, toh yeh sirf aapka ek “private dispute” (aapsi mamla) hai? Bilkul nahi!
Madras High Court ne ek behad mahatvapurna faisla sunate hue saaf kiya hai ki:
1. Modesty & Cyber Crime: Kisi ki bina ijazat ke ya morphed photos leak karna ek mahila ki modesty aur cyber crime ke antargat aata hai. Yeh koi private matter nahi hai jise police ignore kare.
2. Action Outside India: Agar victim desh ke bahar (jaise Singapore ya kahin bhi) reh rahi hai, toh bhi police unhe thandey bulane ki zidd nahi kar sakti. Video Conferencing ke zariye unka bayan darj kiya jana chahiye aur complaint par turant action hona chahiye.
3. Strict Orders to SP: Court ne Superintendent of Police (SP) ko aadesh diya hai ki aisi websites aur accounts ko turant block kiya jaye aur aropi par kadi se kadi karwayi ho.
Daro mat, kanoon aapke sath hai! Sahi kanooni rasta chunein aur apni aawaz uthayein.
📥 Save this reel aur har us ladki ke sath share karein jise apne kanooni adhikaar pata hone chahiye.
Kya aapko lagta hai ki agar koi online blackmail kar raha hai ya morphed (edited) photos leak karne ki dhamki de raha hai, toh yeh sirf aapka ek “private dispute” (aapsi mamla) hai? Bilkul nahi!
Madras High Court ne ek behad mahatvapurna faisla sunate hue saaf kiya hai ki:
1. Modesty & Cyber Crime: Kisi ki bina ijazat ke ya morphed photos leak karna ek mahila ki modesty aur cyber crime ke antargat aata hai. Yeh koi private matter nahi hai jise police ignore kare.
2. Action Outside India: Agar victim desh ke bahar (jaise Singapore ya kahin bhi) reh rahi hai, toh bhi police unhe thandey bulane ki zidd nahi kar sakti. Video Conferencing ke zariye unka bayan darj kiya jana chahiye aur complaint par turant action hona chahiye.
3. Strict Orders to SP: Court ne Superintendent of Police (SP) ko aadesh diya hai ki aisi websites aur accounts ko turant block kiya jaye aur aropi par kadi se kadi karwayi ho.
Daro mat, kanoon aapke sath hai! Sahi kanooni rasta chunein aur apni aawaz uthayein.
R. Ramesh Kumar v. The Superintendent of Police, Dindigul District and Others
Case Number: W.P.Crl. (MD) No. 2027 of 2026
Date of Judgement: June 8, 2026
Bench: Hon’ble Mrs. Justice L. Victoria Gowri
📥 Save this reel aur har us ladki ke sath share karein jise apne kanooni adhikaar pata hone
01/07/2026
Explanation on a case study - How you lose your DIRECTORSHIP, if you failing to consult with your counsel on time.
Addressing a room full of professionals, I shared a critical case study on Corporate Governance and the real risks of delayed legal action.
The biggest takeaway? You can lose your hard-earned Directorship simply by failing to consult your legal counsel on time. When a regulatory notice or compliance issue hits, waiting for the crisis to blow up before calling your lawyer is a risk you cannot afford.
In corporate leadership, timing isn't just everything—it's legally binding. Protect your leadership and your business by keeping your legal counsel in the loop before the decision is made, not after.
Click here to claim your Sponsored Listing.
Category
Website
Address
Indore
452001