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*📰 एचसीएस भर्ती मामला...हाई कोर्ट ने कहा- आवेदन की शर्तें अंतिम रहेंगी, बदलाव की मांग खारिज*

*✍️ भर्ती प्रक्रिया के दौरान कैटेगरी नहीं बदल सकते*

📍 *पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सिविल सेवा (एचसीएस) एवं संबद्ध सेवाओं की भर्ती में फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी अपनी कैटेगरी नहीं बदल सकते। जस्टिस निधि गुप्ता ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एक अभ्यर्थी ने आवेदन की अंतिम तिथि निकल जाने के बाद खुद को सामान्य वर्ग से पिछड़ा वर्ग ए में शिफ्ट करने की मांग की थी।*

➡️ *प्रक्रिया शुरू होने के बाद बदलाव संभव नहीं*

*अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि नई अधिसूचनाओं से पुरानी नियुक्तियों और प्रवेश प्रक्रिया को प्रभावित नहीं किया जाएगा। नवंबर 2021 में सरकार ने नई अधिसूचना जारी की थी लेकिन वह भी इस मामले पर लागू नहीं होती। कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता ने स्वेच्छा से सामान्य वर्ग चुना था। कानून की नजर में भर्ती विज्ञापन की शर्तें बाध्यकारी होती हैं, जिन्हें प्रक्रिया शुरू होने के बाद बदला नहीं जा सकता*

*अदालत ने तर्क दिया कि आवेदन की अंतिम तिथि (2 अप्रैल 2021) पर ही अभ्यर्थी की श्रेणी, शैक्षणिक योग्यता और पात्रता शर्तें तय हो जाती हैं। इसमें बदलाव की अनुमति नहीं दी जा सकती।*

➡️ *ओबीसी में लाभ की मांग*

*एचपीएससी ने 26 फरवरी 2021 को भर्ती का विज्ञापन निकाला था, जिसकी अंतिम तिथि 2 अप्रैल 2021 थी। याचिकाकर्ता ने तब सामान्य वर्ग में आवेदन किया था क्योंकि उस वक्त उनकी पारिवारिक आय 6 लाख से अधिक थी और वे क्रीमी लेयर के दायरे में आते थे। 24 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद उन्होंने अपनी कैटेगरी बदलने और पिछड़ा वर्ग का लाभ लेने की मांग की।*

*GOVT ACTION MODE... 2,814 असुरक्षित स्कूल भवनों पर चलेगा बुलडोजर:मिट्टी भराव और रिटेनिंग वॉल बनाने के निर्देश ; IT कबाड़ की होगी नीलामी*

*हरियाणा के सरकारी स्कूलों में असुरक्षित भवनों को ढहाकर बनाए जाएंगे नए कमरे, 2814 स्कूल किए गए चिन्हित*

*हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों की सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर गाज गिरना तय है*

*मुख्यमंत्री की होने वाली हाई-लेवल समीक्षा बैठक से ठीक पहले, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी अतिरिक्त उपायुक्तों, जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की।*

*प्रदेश में 2,814 स्कूलों के कंडम भवन*

*बैठक में काफी बड़े मुद्दे सामने आए हैं। CJP की विजिट पर रोक लगाने की वजह भी इन्हीं मुद्दों को माना जा रहा है। जिसके बाद स्कूलों में फोटो-वीडियो बनाने पर प्रतिबंध लगाया गया था.प्रहलाद। सामने आया है कि प्रदेश में 2,814 स्कूलों के (कंडम) भवन हैं, जिन्हें अब ढहाया जाएगा। इसमें काफी ऐसे भी हैं, जिनमें एक या दो कमरे ढहाए जाने हैं।*

*विभाग ने साफ कर दिया है कि असुरक्षित इमारतों को ढहाने से लेकर बजट खर्च न करने वाले अफसरों पर सीधी कार्रवाई की जाएगी।*

*हरियाणा में सरकारी स्कूलों में असुरक्षित भवनों को ढहाकर नए कमरे बनाए जाएंगे। प्रदेश में 2814 स्कूल चिन्हित किए गए हैं, जहां कक्षाएं जर्जर कमरों में चल रही हैं। सभी असुरक्षित भवनों को गिराने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। इतना ही नहीं, मानसून के दौरान जिन 700 स्कूलों में जलभराव की समस्या आई थी, उनमें मिट्टी का भराव करने के साथ ही चहारदीवारी का निर्माण किया जाएगा*

*अब जानिए वो पॉइंट, जिन पर एक्शन होगा*

*असुरक्षित भवनों पर बुल्डोजर एक्शन: प्रदेशभर के सरकारी स्कूलों में पहचान किए गए 2,814 असुरक्षित (कंडम) भवनों को ढहाने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है।सभी ADCs को 30 सितंबर 2026 तक सत्यापन, कंडम घोषित करने और डिमोलिशन (ध्वस्तीकरण) का काम पूरा करने को कहा गया है।आंकड़ों में विसंगतियां पाए जाने पर ADCs को 13 सितंबर तक डेटा को दुरुस्त कर नया गूगल सीट अपडेट करने को कहा गया है*

*मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जल्द ही शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे, जिसके चलते विभागीय अधिकारी कमियों को दूर करने में जुट गए हैं। 150 राजकीय विद्यालयों के नए भवन अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा 719 उत्कृष्ट विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण पर काम शुरू हो गया है।-

*700 स्कूलों में भरा पानी: प्रदेश 647 स्कूलों में मौसमी और 53 स्कूलों में स्थायी रूप से पानी भरने की समस्या पाई गई है। एडीसी ने बताया कि VB-GRAM G फंड का इस्तेमाल मिट्टी भराव के लिए स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें केवल मजदूरीका प्रावधान है, सामग्रीका नहीं।निदेशक ने निर्देश दिए कि पानी को रोकने के लिए जरूरी पैरापेट/रिटेनिंग वॉल बनाई जाए। साथ ही DEO/DEEO को निर्देश दिया गया कि वे मिट्टी भराव की सामग्री के लिए तुरंत नया बजट एस्टिमेट तैयार कर DGSE/DEE को भेजें ताकि सरकार से अलग से बजट पास कराया जा सके।*

*'एक पेड़ मां के नाम' अभियान में फरीदाबाद-पलवल को कड़ी फटकार: पीएमओ (PMO) स्तर से निगरानी वाले इस पौधरोपण अभियान में हरियाणा ने 12.50 लाख के लक्ष्य के मुकाबले अब तक 8.25 लाख पौधे लगा लिए हैं। संपूर्ण रिपोर्ट 30 सितंबर तक केंद्र के पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।अंबाला जिले ने लक्ष्य का 119% काम पूरा कर राज्य में पहला स्थान हासिल किया, जिसकी बैठक में खुले तौर पर सराहना की गई। फरीदाबाद ने महज 3 प्रतिशत और पलवल ने सिर्फ 8 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया। निदेशक ने इन जिलों के अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से पौधरोपण अभियान में सुधार लाने की सख्त हिदायत दी।*

*मॉडल बाल-वाटिका-1 महीने से अटका काम: प्री-प्राइमरी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने हर जिले में 'मॉडल बाल-वाटिका' बनाने के लिए ₹5.00 लाख प्रति जिला का बजट आवंटित किया है। प्रशासनिक मंजूरी मिले एक महीना बीत जाने के बाद भी काम शुरू न होने पर अधिकारियों को आड़े हाथों लिया गया।ADCs द्वारा हर ब्लॉक में वाटिका बनाने के सवाल पर स्पष्ट किया गया कि शुरुआती चरण में हर जिले में एक मॉडल बाल-वाटिका बनेगी। काम शुरू होने के बाद ब्लॉक स्तर के लिए अतिरिक्त बजट जारी किया जाएगा। ADCs को तुरंत काम शुरू कराने के निर्देश दिए गए*

*आईटी कबाड़ का निपटारा: स्कूलों में बेकार पड़े और अनसर्विसिएबल आईटी उपकरणों (कंप्यूटर, प्रिंटर आदि) को 'हरियाणा स्टेट आईटी पॉलिसी' के तहत निपटाने के आदेश दिए गए हैं। ADCs ने बताया कि कई उपकरण मुकदमेबाजी या AMC के तहत हैं, इसलिए उनकी पहचान के लिए फोटोग्राफ जरूरी हैं।HSSPP का आईटी सेल जल्द ही सभी संबंधित उपकरणों की तस्वीरें और विस्तृत विवरण जिलों को मुहैया कराएगा, जिसके बाद नीलामी/निपटारे की प्रक्रिया शुरू होगी।*

*✍🏻रात 12 से सुबह 6 तक बंद रहेगा Insta-Facebook, Meta का बड़ा फैसला??*

✅ Delhi Police Physical Postponed For All Posts (Constable, HC Min, HC AWO/TPO, Driver).
सारे Postponed हो चुके हैं September 1st Week से Start होंगे
Ground का पानी सूखने में समय लगेगा 🙏
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⚖️ बड़ी खबर: पुराने उपभोक्ता का बिजली बकाया नए उपभोक्ता से नहीं वसूला जा सकता—उपभोक्ता आयोग का कड़ा फैसला! ⚡🚨

📍 करनाल से बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है, जहां जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बिजली बिल विवाद में उपभोक्ता के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।

💰 ₹36,668 की विवादित वसूली पर रोक: आयोग ने विवादित बिजली बकाया राशि की वसूली पर रोक लगाते हुए मामले में उपभोक्ता को राहत दी है।

🔌 UHBVN को नया बिल जारी करने के निर्देश: आयोग ने निगम को वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर बिना सरचार्ज के नया बिजली बिल जारी करने के निर्देश दिए हैं।

😟 मानसिक परेशानी का भी मिलेगा मुआवजा: उपभोक्ता को हुई मानसिक परेशानी और मुकदमेबाजी खर्च के लिए ₹10,000 मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया है।

⚖️ आयोग का अहम फैसला: अध्यक्ष जसवंत सिंह, सदस्य नीरू अग्रवाल और सरबजीत कौर की पीठ ने स्पष्ट किया कि पुराने उपभोक्ता की अवधि का बकाया नए उपभोक्ता से वसूल नहीं किया जा सकता।

🏠 क्या था मामला? राम नगर निवासी गुरचरण सिंह के अनुसार, कनेक्शन ट्रांसफर होने के बाद निगम ने पुराने उपभोक्ता का बकाया नए बिल में जोड़ दिया था। इसी विवाद पर आयोग ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।

📢 उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण: किसी भी बिजली कनेक्शन को ट्रांसफर या अपने नाम करवाते समय पुराने बकाया और बिलिंग संबंधी सभी रिकॉर्ड की जांच जरूर करें।

𝗡𝗢 𝗘𝗫𝗔𝗠 ❌ 𝗠𝗘𝗥𝗜𝗧 𝗕𝗔𝗦𝗘 ✔️

*India Post - 10th Pass - GDS Recruitment Notice Out*

भारतीय डाक सेवा ने GDS (ग्रामीण डाक सेवा) के पदों पर भर्ती के लिए नोटिस जारी...
✅ *Registration Date* :- 31/08/2026 to 19/09/2026
✅ *Form Submission* :- 02-21 Sept, 2026
✅ *Correction Date* :- 23-24 Sept, 2026
✅ *Qualification* :- 10th Passed
✅ *Age Limit* :- 18-40 Years
✅ *Total Post* :- 25000 (Approx.)
✅ *Selection Process* :- Merit Base

अति आवश्यक सूचना
Teacher Transfer Schedule-2026

सभी BEOs, Principals, DDOs एवं कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि Teacher Transfer Schedule-2026 के अनुसार आज दिनांक 17.08.2026 को MIS Portal पर कर्मचारियों के Personal एवं Service Profile Data को अपडेट/सत्यापित करने का अंतिम दिन है।

अतः सभी संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीन कार्यरत सभी कर्मचारियों का Personal एवं Service Profile Data पूर्णतः सही एवं अभिलेखानुसार हो तथा आज सायं 5:00 बजे तक कोई भी Profile Correction Request लंबित न रहे।

निर्धारित समय-सीमा के पश्चात यदि किसी कर्मचारी का Profile Data गलत अथवा अपूर्ण पाया जाता है अथवा कोई Correction Request लंबित रहती है, तो इसके लिए संबंधित DDO एवं कर्मचारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

अतः सभी संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उक्त कार्य को प्राथमिकता देते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

*दिनांक 17 अगस्त 2026 को जींद व कुरुक्षेत्र जिले के सभी विद्यालयों में अवकाश रखने के संबंध में नोटिस जारी ।*

*📢अलर्ट:पंचकुला,अम्बाला,करनाल,कैथल,पानीपत,सोनीपत,रोहतक,झज्जर,फरीदाबाद,दादरी,हाँसी,हिसार ज़िलो के स्कूलों में कल सोमवार को छुट्टी रहेगी*

*🇮🇳अभी तक बाक़ी 11 ज़िलो में कोई आदेश जारी नहीं हुआ है*

JBT Mewat Waiting की स्टे हट गई है।