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डेजर्ट ट्राइबल स्पेशल एरिया लागू करे सरकार : आजाद सिंह राठौड़
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं युवा नेता आज़ाद सिंह राठौड़ ने जोधपुर संभाग में निवासरत आदिवासी भील समाज के समग्र विकास हेतु डेजर्ट ट्राइबल स्पेशल एरिया (डीटीएसए) लागू करने की मांग को दोहराया है। उन्होंने कहा कि वर्षों से यह समुदाय बुनियादी सुविधाओं, सरकारी योजनाओं और सेवाओं में समुचित भागीदारी से वंचित रहा है, जिसके कारण सामाजिक और आर्थिक असमानता लगातार बनी हुई है।
राठौड़ ने कहा कि जोधपुर संभाग में आदिवासी भील समाज की सरकारी सेवाओं में भागीदारी अन्य संभागों से तुलनात्मक रूप से बहुत कम है। शिक्षा, रोजगार और प्रशासनिक अवसरों में यह समुदाय लगातार पिछड़ता जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान व्यवस्था के चलते स्थानीय अभ्यर्थियों को अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, जबकि बाहरी संभागों के अभ्यर्थी नौकरियों में चयनित हो रहे हैं। इससे स्थानीय आदिवासी युवाओं में निराशा बढ़ रही है।
उन्होंने कहा कि जिस प्रकार टीएसपी और नॉन-टीएसपी क्षेत्रों की स्पष्ट व्यवस्था है, उसी तर्ज पर डीटीएसए और नॉन-डीटीएसए का निर्धारण किया जाना चाहिए। इससे सरकारी एवं गैर-सरकारी भर्तियों में स्थानीय आदिवासी भील समाज को उनका संवैधानिक अधिकार मिल सकेगा और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर किया जा सकेगा।
राठौड़ ने यह भी कहा कि केवल क्षेत्र घोषित कर देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सरकार को जमीनी स्तर पर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देना होगा। कृषि क्षेत्र में बिजली कनेक्शन, सिंचाई सुविधाओं और अनुदान योजनाओं में आदिवासी किसानों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में अतिरिक्त जनजाति छात्रावासों की स्थापना, छात्रवृत्ति योजनाओं का विस्तार तथा उच्च शिक्षा के लिए विशेष सहायता पैकेज लागू किया जाना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि यदि सरकार वास्तव में समावेशी विकास की बात करती है तो आदिवासी भील समाज की लंबे समय से लंबित डीटीएसए की मांग को शीघ्र स्वीकार कर ठोस निर्णय लेना होगा, ताकि यह समुदाय सम्मान के साथ मुख्यधारा में शामिल हो सके।
Azad Singh Rathore