Ravi Rao
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न्यूज़ | बड़ी खबर
गांवों में 1 जुलाई से शुरू होंगे VB GRAM-G योजना (नरेगा) के कार्य
ग्रामीण विकास की दिशा में एक बड़ा कदम
1 जुलाई 2026 से ग्रामीण क्षेत्रों में VB GRAM-G योजना के तहत विकास कार्य शुरू होंगे।
मजदूरों की मजदूरी हर सप्ताह सीधे बैंक खाते में जमा की जाएगी।
ग्राम पंचायतें अपनी स्थानीय जरूरतों के अनुसार कार्यों का चयन कर सकेंगी।
मनरेगा श्रमिकों को किस कार्य पर लगाया जाएगा, इसका निर्णय संबंधित ग्राम पंचायत के पास रहेगा।
साइड में दिए गए नारे/स्लोगन
रोजगार भी विकास भी
मजबूत गांव, खुशहाल गांव, आत्मनिर्भर गांव
योजना के प्रमुख लाभ (आइकन के साथ)
ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा
गांवों में विकास कार्यों को गति
मजदूरों की सीधा बैंक खाते में मजदूरी
स्थानीय जरूरतों के अनुसार कार्यों का चयन
पारदर्शी एवं प्रभावी कार्य प्रणाली
निचला हिस्सा (टैगलाइंस और संपर्क)
ग्रामीण विकास • रोजगार • आत्मनिर्भर गांव
हमारा गांव संपन्न विकास
अधिक ज
#लेखपाल *ग्राम सचिवालय में लेखपाल को बैठने की सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में*
#प्रधानमंत्री_आवास_योजना प्रधानमंत्री आवास योजना 2026ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद फाइनल लिस्ट - 30 जून को Lock होगी मुख्य विशेषताएं और नियम:ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभपात्रता पूरी करने वालों को ही मिलेगा लाभनई लिस्ट में अपना नाम चेक करें$26.57$ लाख नए परिवार होंगे शामिल पक्का मकान, सम्मान की नई पहचान महत्वपूर्ण तिथियां:15-30 जून: प्रक्रिया शुरू30 जून: इस लिस्ट में आपका नाम अवश्य जुड़ जाएगा योजना के लाभ:सहायता राशि: ₹1,20,000 तक की मददपक्का मकान: पक्की छत, पक्की दीवारें गरीब परिवारों को बड़ा फायदा: सीधे खाते में सहायता राशि आएगी ऑनलाइन फ़िल्टर में अपना नाम चेक करें।
ब्रेकिंग न्यूज़ | प्रयागराज
प्रधानों को प्रशासक बनाने के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कार्यकाल समाप्त होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के फैसले पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार के फैसले को असंवैधानिक बताया है।
यह आदेश अरविंद राठौर की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। याचिका में कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद प्रदेश में पंचायतों के प्रशासनिक संचालन को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी।
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