Uwin Magar

🚨 **आफ्नै ७ तले घर भत्किँदा पनि घरधनीले बालेनलाई ‘साहसी र देशभक्त’ भने!** 🚨

अनामनगरस्थित धोबीखोला किनारमा रहेको ७ तले घरमा महानगर र सरकारद्वारा डोजर चलाइएको छ। करोडौँको लगानी र आफ्नै सपनाको घर आँखा अगाडि भत्किँदै गर्दा सामान्यतया जो कोही आक्रोशित हुने अवस्था हुन्छ, तर घरधनी इन्द्र चाम्लिङ को प्रतिक्रिया भने धेरैका लागि आश्चर्यजनक बनेको छ।

आफ्नो घर भत्किँदै गर्दा पनि उनले बालेन शाह को कार्यशैली, जोस र साहसको खुलेर प्रशंसा गर्दै उनलाई **‘देशभक्त र साहसी नेता’** का रूपमा स्वीकार गरेका छन्।

**तर, उनको एउटा गम्भीर गुनासो पनि रहेको छ:**
“५ वर्षअघि वडा कार्यालयबाटै नक्सा पास गरेर नियमित रूपमा कर तिर्दै आएको थिएँ। बालेन शाहलाई भेटेर आफ्ना प्रमाणहरू प्रस्तुत गर्न र आफ्नो कुरा राख्न धेरै प्रयास गरेँ, तर समय नै पाउन सकिनँ। एउटा नागरिकको आवाज सुन्ने अवसर पाएको भए अझ राम्रो हुने थियो।”

आफ्नो पीडा व्यक्त गर्दै उनले सुकुम्बासी व्यवस्थापनप्रति व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गर्दै भनेका छन्—
*“म चाहन्छु, नेपालका सबै सुकुम्बासीहरूको पनि यस्तै ७ तले घर होस् र उनीहरू पनि महलमा बस्न पाऊन्।”*

एकातिर मापदण्डविपरीत भन्दै महानगरको कडा कदम, अर्कोतिर व्यक्तिगत क्षति बेहोर्दै पनि नेतृत्वको प्रशंसा गर्ने घरधनी—यस घटनाले गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ:
हिजो नक्सा पास गर्ने र कर संकलन गर्ने निकायको जिम्मेवारी के हो? त्यस्ता निकायहरू पनि उत्तरदायी हुनुपर्छ कि पर्दैन?

यो घटनालाई तपाईंहरूले कसरी हेर्नुभएको छ? तल कमेन्टमा आफ्नो विचार अवश्य राख्नुहोस्! 👇

सरकारले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचनाहरू हटाउने अभियानलाई तीव्र बनाएको छ। यसै सन्दर्भमा, काठमाडौँको प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र अनामनगरमा अवस्थित करिब १० करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको एक भव्य आठतले भवन आज भत्काइने तयारी गरिएको छ।

उक्त भवन खाली गराउन सम्बन्धित पक्षलाई समयसीमा दिइएको थियो। अनामनगर आसपासको सरकारी जग्गा मिचेर निर्माण गरिएको भनिएको सो भवन भत्काउने निर्णयसँगै सुरक्षाकर्मी तथा प्राविधिक टोली घटनास्थलमा पुगिसकेका छन्।

भवन भत्काउने प्रक्रिया सुरु हुने निश्चित भएपछि त्यसभित्र सञ्चालित विभिन्न पसल, निजी कार्यालय तथा कन्सल्टेन्सीहरूले तीव्र गतिमा आफ्ना सामान स्थानान्तरण गरिरहेका छन्। प्राप्त जानकारीअनुसार हाल उक्त भवन पूर्ण रूपमा खाली भइसकेको छ र भत्काउने कार्यका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ।

सरकारी जग्गा दोहन गरेर बसेका सुकुम्बासीको नाममा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई बालेन नेतृत्वको सरकारले हटाएको विषयमा तपाईंहरूको प्रतिक्रिया के छ?

रामचन्द्र पौडेल ले सरकारले सिफारिस गरेका ८ मध्ये ६ वटा अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानको धारा ११४ (१) बमोजिम पछिल्ला तीन दिनभित्र ती अध्यादेशहरू औपचारिक रूपमा जारी गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ।

जारी गरिएका अध्यादेशहरूमा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन), सहकारी (पहिलो संशोधन), सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन), स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी तथा विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशहरू रहेका छन्।

यसैबीच, सरकारले सिफारिस गरेका दुई महत्वपूर्ण अध्यादेश भने अझै अध्ययन र छलफलकै चरणमा रहेको बताइएको छ। तीमध्ये संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा विशेष चासो राखिएको र कानुनविद्हरूसँग परामर्श भइरहेको जनाइएको छ। साथै, २५ भन्दा बढी कानुन संशोधन प्रस्ताव समेटिएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन’ अध्यादेश पनि थप अध्ययनको क्रममा रहेको छ।

यस सन्दर्भमा, उक्त विषयमा बालेन्द्र शाह सँग समेत आवश्यक परामर्श हुने बुझिएको छ।

समग्रमा, अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रियामा केही विषयहरूमा तत्काल निर्णय गरिएको देखिए पनि केही महत्वपूर्ण प्रस्तावहरूबारे थप अध्ययन, परामर्श र कानुनी स्पष्टता खोज्ने प्रयास जारी रहेको संकेत देखिन्छ।

७ वर्षीय बालक ईशांक सिंह ले अद्भुत साहस र धैर्य प्रदर्शन गर्दै एक उल्लेखनीय कीर्तिमान कायम गरेका छन्। उनले श्रीलंका बाट भारत सम्म करिब २९ किलोमिटर दूरी पौडी खेलेर पार गरेका हुन्।

उक्त चुनौतीपूर्ण यात्रा उनले करिब ९ घण्टा ५० मिनेटमा पूरा गरेका छन्, जुन यति सानो उमेरका लागि असाधारण उपलब्धि मानिन्छ। यस्तो कठिन समुद्री दूरी पार गर्नु शारीरिक क्षमता मात्र होइन, मानसिक दृढता र आत्मविश्वासको उत्कृष्ट उदाहरण पनि हो।

सात वर्षको उमेरमै हासिल गरिएको यो उपलब्धिले उनलाई विश्वस्तरमा चर्चा योग्य बनाएको छ र अन्य बालबालिकाका लागि प्रेरणाको स्रोत बनेको छ। 💪🌊

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सँग सम्बन्धित भनिएको एक अभिव्यक्तिअनुसार, आवश्यक कानुन पारित हुन नसकेमा राजनीतिक रूपमा कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिइएको भन्ने चर्चा विभिन्न माध्यमहरूमा फैलिएको छ।

यद्यपि, यस्ता संवेदनशील विषयहरूमा देखिएका दाबीहरूबारे आधिकारिक पुष्टि तथा स्पष्टता आवश्यक हुने भएकाले तथ्यको आधारमा मात्र निष्कर्ष निकाल्नु उपयुक्त हुन्छ। संवैधानिक पदहरू, जस्तै राष्ट्रपतिको भूमिकासँग सम्बन्धित विषयहरू अत्यन्त गम्भीर हुने भएकाले तिनमा जिम्मेवार र सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउनु आवश्यक देखिन्छ।

यस विषयमा तपाईंको धारणा के छ? कृपया आफ्नो विचार तर्कसंगत, संयमित र जिम्मेवार ढंगले व्यक्त गर्नुहोस्, ताकि स्वस्थ र सार्थक सार्वजनिक बहस अघि बढ्न सकोस्।

💔 बैशाख पूर्णिमाको दुःखद घ*टना 😢
रोल्पा जलजला क्षेत्रमा बैशाख पूर्णिमाको पावन अवसरमा पूजा गर्न जाँदै गरेका तीर्थयात्रीहरू बोकेको जीप थवाङ गाउँपालिका–१ मा दुर्घटनामा परेको अत्यन्तै मर्माहत बनाउने खबर प्राप्त भएको छ। रुकुम पूर्व बाट आएका ती यात्रुहरू धार्मिक आस्थाका साथ जलजला मन्दिरतर्फ जाँदै थिए।

यस भीषण दु**र्घ*टनामा २८ वर्षीया युवा घर्ती बीसी र उनका १० वर्षीय छोरा दिप्सन बीसी सहित २० जनाको ज्या*न गएको खबरले सम्पूर्ण मनहरूलाई स्तब्ध बनाएको छ। 💔

हे भगवान, कस्तो दुःखद नियति… एउटै परिवारका सदस्यहरूलाई यसरी एकैचोटि गुमाउनु परेको पीडा शब्दमा बयान गर्न सकिँदैन। खुशी र श्रद्धाका साथ सुरु भएको यात्रा यसरी सधैंका लागि अन्त्य हुनु अत्यन्तै पीडादायी छ।

यस हृदयविदारक घटनाले सिङ्गो क्षेत्रलाई शोकमा डुबाएको छ। दिवंगत आत्माहरूको चिरशान्तिको कामना गर्दै शोकाकुल परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गरिन्छ। 🙏🕯️😢

#श्रद्धाञ्जली #दुःखद_घटना

वर्षौँदेखि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गर्दै आएका तथाकथित ‘हुकुम्बासी’ (नक्कली सुकुम्बासी) हरूको स्पष्ट पहिचान हुन नसक्दा वास्तविक सुकुम्बासी नागरिकहरू थप समस्यामा परिरहेका छन्। सुकुम्बासीको आवरण ओढेर सहरका सुविधायुक्त स्थानहरूमा बसोबास गर्ने र राजनीतिक संरक्षणका आडमा सरकारी सम्पत्तिको दोहन गर्ने प्रवृत्तिका कारण वास्तविक सुकुम्बासीहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ।

स्थानीय सुकुम्बासी बस्तीका एक बासिन्दाले आफ्नो पीडा व्यक्त गर्दै भने, “हामीलाई व्यवस्थित रूपमा बसोबास गराउने सरकारी योजनाप्रति हामी सकारात्मक छौँ। तर सुकुम्बासीको नाममा राजनीति गर्ने र अन्यत्र घर–जग्गा हुँदाहुँदै पनि यहाँ सरकारी सुविधा उपभोग गर्दै बस्ने हुकुम्बासीहरूको पहिचान हुनुपर्छ।”

उनीहरूका अनुसार, कतिपय प्रभावशाली तथा राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरू सुकुम्बासीको सूचीमा समावेश भएर वास्तविक गरिब नागरिकको अधिकार खोसिरहेका छन्। वास्तविक सुकुम्बासीहरू भन्छन्, “हामीलाई केवल सुरक्षित रूपमा ओत लाग्ने ठाउँ आवश्यक छ। तर हाम्रो नाम प्रयोग गरेर राजनीति र व्यापार गर्ने प्रवृत्तिलाई राज्यले रोक्नुपर्छ र दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्छ।”

यस विषयले सुकुम्बासी व्यवस्थापन प्रक्रियामा पारदर्शिता, निष्पक्षता र वास्तविक पात्रको सही पहिचान कति महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ।

रोल्पा मा भएको भीषण दु**र्घ*टनास्थलमा सुरक्षाकर्मीहरूद्वारा श*व संकलन गर्ने कार्य निरन्तर रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। दुर्गम भौगोलिक बनावट, भीर–पहिरोयुक्त स्थलरचना तथा कठिन पहुँचका कारण उद्धार र श*व संकलन प्रक्रिया अत्यन्त चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

घटनापछि तत्कालै परिचालित सुरक्षा निकाय, स्थानीय बासिन्दा तथा उद्धार टोलीहरूले उच्च जोखिमबीच संयम र सावधानीका साथ शव संकलन कार्य अघि बढाइरहेका छन्। पहाडी भू–आकृतिको जटिलता, सीमित पूर्वाधार तथा प्रतिकूल अवस्थाका कारण कार्यमा केही ढिलाइ देखिए पनि टोलीहरूको निरन्तर प्रयास प्रशंसनीय देखिएको छ।

यस दुःखद घटनाले समग्र क्षेत्रमा गहिरो शोक र स्तब्धताको वातावरण सिर्जना गरेको छ। दु**र्घ*टनाबाट प्रभावित परिवारजन शोकमा डुबेका छन् भने स्थानीय समुदायसमेत पीडाले व्यथित बनेको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा सुरक्षाकर्मीहरूको सक्रियता, समर्पण र मानवसेवाप्रतिको प्रतिबद्धता विशेष रूपमा उजागर भएको छ। 🙏😢

नेपाली कांग्रेस निकट मानिएका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी ले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरिएको अध्यादेशबारे कडा धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले पठाएको अध्यादेश पारित गर्नु उपयुक्त नहुने राय राख्नुभएको हो।

सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा अधिवक्ता त्रिपाठीले अध्यादेशको आधारमा राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउने प्रयास गरिए त्यसले देशको राजनीतिक तथा प्रशासनिक स्थिरतामा गम्भीर असर पार्न सक्ने चेतावनी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार यस्ता कदमहरूले संवैधानिक प्रक्रियामाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्न सक्छन्, जसले समग्र प्रणालीमा असन्तुलन ल्याउने जोखिम रहन्छ।

उहाँको भनाइले वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा अध्यादेशको प्रयोग, राष्ट्रपतिको भूमिका तथा संवैधानिक प्रक्रियाको मर्यादाबारे गम्भीर बहस आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ। साथै, यस्ता संवेदनशील विषयहरूमा सबै पक्षले संयम, कानुनी मापदण्ड र संस्थागत सन्तुलनलाई ध्यानमा राख्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट रूपमा औंल्याएको छ।

राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेशसम्बन्धी निर्णयका सन्दर्भमा विभिन्न विकल्पहरूबारे बहस भइरहेको छ।
रामचन्द्र पौडेल ले अध्यादेशलाई अनुमोदन गर्ने, पुनर्विचारका लागि फर्काउने वा अन्य संवैधानिक विकल्पहरू प्रयोग गर्ने विषयमा निर्णय लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताइन्छ।

यस विषयमा बालेन्द्र शाह तथा रवि लामिछाने लगायत विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्व र दलहरूको धारणा पनि सार्वजनिक हुँदै गएको छ।

तपाईंको विचारमा यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले कस्तो निर्णय लिनु उपयुक्त हुन्छ? आफ्नो धारणा तर्कसंगत र जिम्मेवार रूपमा व्यक्त गर्नुहोस्।

लामो समयदेखि विवाद र हिरासतको प्रक्रियामा रहेका युवराज सफल अन्ततः थुनामुक्त भएका छन्। तर, उनको रिहाइसँग जोडिएको घटनाक्रम भावनात्मक र सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ।

प्राप्त जानकारीअनुसार, सफललाई हिरासतबाट छुटाउन गाउँमा बसोबास गर्ने उनकी वृद्धा आमाले आफ्नो जीविकोपार्जनको प्रमुख आधार रहेको गोठको भैंसी बिक्री गरी रकम जुटाएकी हुन्। छोराले न्याय प्रक्रियामा भोगिरहेको कठिनाइ सहन नसकेपछि उनले आफ्नै स्रोत त्यागेर धरौटी तथा कानुनी प्रक्रियाका लागि आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको बुझिएको छ, जसले आमाको माया, त्याग र समर्पणको गहिरो उदाहरण प्रस्तुत गर्दछ।

रिहाइपश्चात् सफलले रवि लामिछाने प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले आफ्नो रिहाइ आमाको मेहनत र इमान्दारिताबाट सम्भव भएको उल्लेख गर्दै आफ्नो अवस्थालाई अन्य विवादित घटनासँग तुलना नगर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

यस घटनाले एकातर्फ पारिवारिक माया, त्याग र संघर्षको मार्मिक पक्ष उजागर गरेको छ भने अर्कोतर्फ न्याय प्रक्रिया, आर्थिक पहुँच र सामाजिक धारणा सम्बन्धी बहसलाई पनि सतहमा ल्याएको छ।

यस विषयमा तपाईंको धारणा के छ? कृपया आफ्नो विचार तथ्य, तर्क र जिम्मेवारीका साथ व्यक्त गर्नुहोस्।