Daily News Rapti

नेपाल कपडा तथा सिलाई व्यवसायी संघ जिल्ला कार्यसमिति दाङको पहिलो बैठक संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र परियारको अध्यक्षतामा बसी महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै सम्पन्न भएको छ । हिजो शनिबार तुलसीपुरको उधोग बाणिज्य संघमा बसेको बैठकले विविध निर्णयहरु गरेको संघले जानकारी दिएको छ ।

मुक्तभूमिमा कमरेड विप्लवसंग अन्तरङ्गानुभूति-आधार सी कमरेड सविन सी र कमरेड विकाश सी दाङ्गवाट टुप्लुक्क मुक्तभूमिमा पुग्नुभयो । उहाँहरु पुग्दा रित्तोहात पुग्नुभएन । ....

रोल्पाको शहीदमार्गको अवस्था::

- सूर्यप्रकाश बुढामगर,

एशिया कप २०२७: सहभागी हुने ६ देशहरु
भारत 🇮🇳
पाकिस्तान 🇵🇰
बंगलादेश 🇧🇩 (आयोजक)
श्रीलंका 🇱🇰
अफगानिस्तान 🇦🇫
नेपाल 🇳🇵

Tournament Details:
Dates: June 18 – July 4, 2027
Format: One Day International (ODI / 50-over)
Total Matches: 13 matches

"द ग्रेजोन"को रिपोर्ट रवी"-बालेनहरु अमेरिकी सत्ताद्वारा परिचालित
नेपालका नयाँ नेताहरूलाई अमेरिकी ‘रेजिम चेन्ज’ संस्थाले तयार पारेको खुलासा !! ​
(नेपालीमा अनुवाद )

किट क्लारेनबर्ग र व्याट रीड · सेप्टेम्बर ९, २०२६

​नेपालमा विनाशकारी पहिरोपछि सरकारप्रति जनआक्रोश बढ्दै जाँदा, देशका नयाँ प्रधानमन्त्री र उनका केही सहकर्मी हरू अमेरिकी सरकारद्वारा प्रायोजित एक गोप्य कार्यक्रमको मद्दतले सत्तामा आएको कुरा चुहिएका दस्ताबेजहरूले देखाएका छन्। ​यस सेप्टेम्बरमा १,००० भन्दा बढी मानिसको ज्यान लिने गरी गएको घातक पहिरोभन्दा आठ महिना पहिले, देशका नयाँ नेताहरू पहिलो पटक अगाडि आएका थिए। त्यो डिसेम्बर २०२५ को समय थियो, र काठमाडौंका र्‍यापरबाट मेयर बनेका बालेन शाह तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेबीच भर्खरै एउटा बैठक सम्पन्न भएको थियो।

केही महिना अघि मात्र नेपाललाई हल्लाइदिएको रक्तपातपूर्ण अशान्तिपछि सत्ता सम्हालेको यस जोडीले तुरुन्तै सात बुँदे योजना अघि सारेको थियो। जसमा "भ्रष्टाचार र कुशासन" जरैदेखि उखेल्ने तथा त्यसको ठाउँमा "सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय" स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। त्यस सम्झौता अनुसार शाहले नेपालको प्रधानमन्त्रीको रूपमा काम गर्ने र रास्वपाले उनीसँगै मिलेर सरकार चलाउने सहमति भएको थियो।

​तर देशलाई नातावादबाट मुक्त गर्ने र गैरदलीय प्राविधिक (टेक्नोक्रेटिक) प्रशासन सञ्चालन गर्ने वाचा गरेको एक वर्ष नपुग्दै, उनीहरूले ठीक विपरीत नतिजा देखाएका छन्। पहिरोपछि, यस 'इन्फ्लुएन्सर'हरूको नेतृत्वमा रहेको सरकारले बाहिरी सहयोगका प्रस्तावहरू अस्वीकार गरेको, उद्धार कार्यमा गम्भीर लापरबाही गरेको, विपत्तिकै बीच निर्लज्ज आत्म-प्रचारमा लागेको, र राहत रकम आफूहरूले प्रत्यक्ष हेर्ने खाताहरूमा मात्र जम्मा गर्न दबाब दिएको जस्ता आरोपहरू खेपिरहेको छ, जसका कारण देशभित्र र बाहिर तीव्र आलोचना भइरहेको छ।

​अहिले, द ग्रेजोन (The Grayzone) ले अध्ययन गरेका चुहिएका दस्ताबेजहरूले शाह र लामिछाने दुवैलाई अमेरिकी सरकारद्वारा आर्थिक सहयोग प्राप्त तथा सीआइए (CIA) को आवरण मानिने 'नेसनल इन्डोमेन्ट फर डेमोक्रेसी' (NED) को एक अंग कन्सोर्टियम फर इलेक्सन्स एन्ड पोलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेन्थेनिङ' (CEPPS)—द्वारा सत्ताका लागि तयार पारिएको (groomed) खुलासा गरेका छन्।

सन् १९८३ मा रेगन प्रशासनद्वारा स्थापना भएदेखि नै, वासिङ्टन ले सत्ता परिवर्तन (रेजिम चेन्ज) चाहेका देशहरूमा एनइडी(NED) ले सरकारविरोधी विपक्षी समूहहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ। यसले गर्दा विगतमा सीआइए (CIA) ले पर्दा पछाडि बाट गर्ने काम खुला रूपमा गर्ने एक "प्रत्यक्ष सञ्चालक" (overt operator) का रूपमा यसको पहिचान बनेको छ। निकारागुवा, भेनेजुएला, युक्रेन र हाइटीका सरकारहरूलाई अस्थिर बनाउन यसले खेलेको भूमिका राम्ररी अभिलेखीकरण भइसकेको छ, र यो एनइडीका नव-अनुदारवादी (नियोकन्जरभेटिभ) समर्थकहरूका लागि गर्वको विषयसमेत हो।

​द ग्रेजोनले सन् २०२५ मा उल्लेख गरेझैँ, एनइडी नेपालमा पनि सक्रिय रहँदै आएको छ, जहाँ उसले हाल अपदस्थ भइसकेको सरकारलाई कमजोर बनाउन युवा अभियन्ताहरूलाई आर्थिक सहयोग गरेको थियो। चुहिएका दस्ताबेजहरूको नयाँ शृङ्खलाले के देखाउँछ भने, सीईपीपीएस (CEPPS) जस्ता एनइडी- अनुदानित समूहहरूले नेपालको सन् २०२५ को 'कू' (coup) मा संलग्न थुप्रै प्रमुख व्यक्तित्वहरूको राजनीतिक भविष्यलाई अगाडि बढाएका थिए।

​सीईपीपीएसबाट प्रशिक्षित यी नयाँ सांसदहरूमध्ये धेरैजसो रास्वपा (RSP) का वरिष्ठ सदस्यहरू हुन्, जसले मार्च २०२६ मा सम्पन्न पछिल्लो निर्वाचनमा भारी वर्चस्व जमाएका थिए।
​ती निर्वाचनहरू सेप्टेम्बर २०२५ मा नेपाली सहरहरूलाई घेरेका सडक आन्दोलनहरूका कारण सम्भव भएका थिए, जसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको निर्वाचित सरकारलाई राजीनामा दिन बाध्य तुल्याएको थियो। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनहरू व्यापक अराजकतामा परिणत हुँदा दर्जनौँ मानिसको मृत्यु भयो र काठमाडौंका विभिन्न भवनहरूमा आगजनी गरियो। नेपालको संसद् भवन जलिरहँदा सुरक्षा क्यामेराहरू बन्द गरिएका थिए, पानी ट्याङ्कीहरू रित्याइएका थिए, दस्ताबेजहरू जलाइएका थिए र आगोलाई थप तीव्र बनाउन प्रज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरिएको थियो।

​केही दिनपछि नै, डिस्कोर्ड (Discord) खाताहरूबाट १०,००० भन्दा कम मत खसेको एक गोप्य सर्वेक्षणमार्फत छानिएका अन्तरिम नेताद्वारा ओलीलाई प्रतिस्थापन गरियो। ​नेपालको नयाँ NED -समर्थित सरकारका वरिष्ठ सदस्यहरू, जसमा प्रधानमन्त्री शाह स्वयम् पनि पर्दछन्, आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाहरूमा मुछिएका छन्। चुहिएका दस्ताबेजहरूले रास्वपाका संस्थापक र ओली प्रशासनलाई ढाल्ने प्रदर्शनको नेतृत्व गर्ने प्रमुख गैरसरकारी संस्था 'हामी नेपाल' का संस्थापकलाई सीईपीपीएसका लागि "चासोका पात्र" (persons of interest) का रूपमा नामै किटेर पहिचान गरिएको देखाउँछ।

​यद्यपि, हिंसाका दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने उद्देश्यले गठन गरिएको भनिएको अन्तरिम सरकारको आयोगले ती दस्ताबेज हरूमा नाम उल्लेख गरिएका प्रमुख व्यक्तिहरूमाथि कारबाही अघि बढाउन अस्वीकार गरेको छ। मूलधारका सञ्चार माध्यमहरूले सेप्टेम्बरको विद्रोहलाई काठमाडौंका असन्तुष्ट र इन्टरनेटमा अत्यधिक सक्रिय "जेन जी" (Gen Z) पुस्ताद्वारा सिर्जना गरिएको एक 'स्वतस्फूर्त' क्रान्तिकारी उभारका रूपमा प्रचार गरे। यद्यपि, द ग्रेजोनले खुलासा गरे अनुसार, अमेरिकी सरकारको एनइडी (NED) ले आफ्ना दलीय स्वार्थ पूरा गर्न, नयाँ राजनीतिक दलहरू खडा गर्न र निर्वाचन अभियान चलाउनका लागि सडक स्तरमा कसरी अराजकता मच्चाउने भन्नेबारे नेपाली युवाहरूलाई पहिले नै तालिम दिइरहेको थियो। ​दस्ताबेजहरूको नयाँ शृङ्खलाले यो तालिम कति व्यापक र स्पष्ट रूपमा दलीय पूर्वाग्रहले भरिएको थियो भन्ने कुरालाई उजागर गर्दछ।

​सीईपीपीएस (CEPPS) को सन् २०१९ को वार्षिक कार्ययोजना बाट मुख्य रूपमा लिइएका यी चुहावटहरूले के देखाउँछन् भने, अमेरिकी सरकारले जुलाई २०१७ देखि जुलाई २०२२ सम्म "नीति सम्वाद" शीर्षकको एक नेपाली परियोजना सञ्चालन गर्न NED को रिपब्लिकन पार्टी (GOP) निकट संस्था 'इन्टरनेसनल रिपब्लिकन इन्स्टिच्युट'—तथा एनइडीकै साझेदार संस्थाहरू 'इन्टरनेसनल फाउन्डेसन फर इलेक्टोरल सिस्टम्स' र 'नेसनल डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्युट'—लाई २ करोड (२० मिलियन) अमेरिकी डलर उपलब्ध गराएको थियो।

'नीति सम्वाद'का गतिविधि र उद्देश्यहरूले आईआरआई (IRI) द्वारा समानान्तर रूपमा सञ्चालित युवा कट्टरपन्थीकरण (radicalization) कार्यक्रमहरूलाई थप बल पुर्‍याएका थिए, जसको हिमाली देश नेपालमा गरिएको राजनीतिक चलखेल ती दस्ताबेजहरूमा छर्लङ्ग देखिन्छ। बंगलादेशमा जस्तै, नेपालमा पनि कथित रूपमा स्वतस्फूर्त भनिएको "जेन जी" (Gen Z) 'कू' हुनु अघि आईआरआईले स्थानीयहरूलाई "युवा नेताहरूले आन्दोलन मार्फत कसरी राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन सक्छन्" भनी प्रशिक्षण दिने प्रयास गरेको थियो।

​सन् २०१९ र २०२० मा काठमाडौंमा संगठनका प्राथमिकताहरू उल्लेख गरिएको सीईपीपीएस (CEPPS) को एक चुहिएको दस्ताबेज अनुसार, "आफ्नो युवा नेतृत्व कार्यक्रमको दायरा विस्तार गर्नु" नीति सम्वादको मुख्य अङ्ग थियो। यसको तत्वावधानमा, सीईपीपीएसका साझेदारहरूले आईआरआईद्वारा प्रशिक्षित नयाँ युवाहरूको प्रभाव र प्रतिनिधित्वलाई सहज बनाउन "नेपालको सामाजिक परम्परा र राजनीतिको पदानुक्रमित (hierarchical) स्वरूपलाई चुनौती दिँदै" "नेपाली राजनीतिक दलका युवा नेताहरूलाई व्यापक रूपमा संलग्न गराउनु" पर्ने थियो।

सीईपीपीएस (CEPPS) ले "सहयोग गर्ने" भनी सूचीकृत गरेका "उत्प्रेरक नागरिक नेताहरू" मध्ये चार जना पुरुषहरू थिए, जो अहिले रास्वपा (RSP) का वरिष्ठ सदस्य मात्र नभई नेपालका शीर्ष नेताहरू समेत हुन्: पार्टी सभापति रवि लामिछाने, प्रधानमन्त्री बालेन शाह, सांसद सागर ढकाल र गृहमन्त्री सुदन गुरुङ।​विनाशकारी पहिरोका कारण नेपालमा मृतकको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा, देशैभरका सर्वसाधारण नागरिकहरूले यी नेताहरूको सुस्त र प्रभावहीन प्रतिक्रियाका कारण उनीहरूको कडा आलोचना गरिरहेका छन्।

​सङ्कुचित सोच (Tunnel vision):
​अगस्ट २६ मा त्रिशूली नदी उपत्यकामा करोडौँ टन बरफ, हिलो र ढुङ्गा खस्दा हजारौँ मानिस बेपत्ता भएको केही दिनयता अधिकांश जनआक्रोश प्रधानमन्त्री बालेन शाहतर्फ लक्षित भएको छ। यो असन्तुष्टि मुख्यतया शाहले अत्यावश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सहायता अस्वीकार गरेको भन्ने आरोपहरू र सार्वजनिक उपस्थितिहरूमा आफ्नो सरकारको कुप्रबन्धलाई जायज ठहराउने उनका प्रयासहरूप्रति केन्द्रित छ।

​उद्धार कार्यहरू अस्तव्यस्त बनेका बेला, सरकारले हात बाँधेर बसेको र अतिआवश्यक परेको समयमा विदेशी सहायता स्वीकार गर्न अस्वीकार गरेको आलोचकहरूको भनाइ छ। नेपाल स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (IPPAN) का मुख्य कार्यकारी अधिकृत भीम गौतमले एनपीआर (NPR) लाई बताए अनुसार, अन्त्यमा उनी र उनका सहकर्मीहरूले चीन, भारत र अष्ट्रेलियाबाट उद्धारकर्मी हरूलाई प्रवेश गर्न अनुमति दिन "सरकारलाई दबाब दिन" बाध्य भएका थिए। उनले थपे, "तर अब धेरै ढिला भइसकेको छ।"
​अमेरिकी सञ्चार माध्यमसँग कुराकानी गरेका एक राजनीतिक विश्लेषकले निष्कर्ष निकाले कि, नेपालको यो सहायता अस्वीकार गर्ने कदम सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पका बेला चीनले सहयोग गरेपछि "चीनले देशमा भूराजनीतिक पकड जमाउन सफल भयो" भन्ने धारणाको प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया थियो। चीनप्रतिको यो शंकाले गर्दा माटोको सतहमुनि निसासिएर फसेका नेपालीहरू लाई मृत्युको मुखमा धकेल्दैछ भन्ने कुरामा आक्रोशित भएर, सन् २०२५ को नेपाल सरकार पल्टउने आन्दोलनमा संलग्न एक प्रमुख इन्स्टाग्राम अकाउन्टले माग गर्‍यो: "कृपया आफ्नो अतिराष्ट्रवाद लाई अर्कै ठाउँमा थन्काउनुहोस् र सरकारलाई जुनसुकै देशबाट भए पनि अहिले प्राप्त हुने सहायता स्वीकार गर्न आग्रह गर्नुहोस्।"

पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरू र केही नेपाली टिप्पणीकारहरूले बेइजिङले जीवन बचाउन सक्ने तथ्याङ्क लुकाएको दाबी गर्दै पहिरोको दोष चीनमाथि थोपर्ने प्रयास गरेका छन्। तर अगस्ट ३० मा रोयटर्सले सार्वजनिक गरेका दस्ताबेजहरूले विपद् आउनुभन्दा ठीक १२ दिनअघि चीनले नेपाललाई "नेपालका अधिकांश भागमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको" र त्यसले "पहिरो तथा आकस्मिक बाढी लगायतका शृङ्खलाबद्ध विपद् निम्त्याउन सक्ने" अग्रिम चेतावनी दिएको देखाएका थिए। ​शाहले "सम्भावित वित्तीय ठगी" रोक्ने भनिएको प्रयास स्वरूप सबै आर्थिक सहयोगहरू अनिवार्य रूपमा आफ्नो कार्यालयद्वारा नियन्त्रित पोर्टल मार्फत मात्र गरिनुपर्ने जिद्दी गरेपछि स्थानीय तहका नेताहरू र गैरसरकारी संस्थाहरूको आक्रोश निम्त्याए।

​त्यसयता पनि, पहिरोमा फसेकाहरूलाई उद्धार गर्न सरकार थप केही गर्न असमर्थ रहेको दाबी गर्दै शाहले असन्तुष्टि बढाइरहेका छन्। सेप्टेम्बर ३ मा उनले "यस्तो परिस्थितिसँग जुध्न कुनै पनि देशसँग विस्तृत विशेषज्ञता छैन" र "तुरुन्तै प्रयोग गर्न सकिने कुनै पनि प्रविधि कतै उपलब्ध छैन" भनी घोषणा गरेपछि, विज्ञहरूबाट व्यापक विरोध आयो। ​"प्रधानमन्त्री पूर्णतया गलत हुनुहुन्थ्यो," हाल सुरुङ उद्धार कार्यमा खटिएका एक इन्जिनियरले प्रतिक्रिया दिए। "हिलोले भरिएको सुरुङबाट मानिसहरूको उद्धार गर्ने प्रक्रिया संसारभर एउटै हो, र यसका लागि आवश्यक विशेषज्ञता र प्रविधि दुवै उपलब्ध छन्।"

​अर्का एक विज्ञको प्रतिक्रिया झनै कडा थियो। ​प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई "गैरजिम्मेवारपूर्ण" भन्दै नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका निर्देशक सुवासचन्द्र बरालले अवस्था प्रस्ट रहेको बताए: सरकारलाई "उद्धार कसरी गर्ने थाहा थिएन, उनीहरू तयारी गर्न असफल भए, उनीहरूले गल्ती गरे र अहिले दोष अरूमाथि थोपर्दैछन्।" ​यद्यपि, जनताको आक्रोश खेप्नेमा प्रधानमन्त्री मात्र छैनन्। सुरुङ उद्धार कार्यमा आफैँ प्रत्यक्ष सहभागी भएर नेपालमा चर्चा कमाएका गृहमन्त्री सुदन गुरुङ पनि तीव्र आलोचनाको घेरामा परेका छन्। कतिपयले उनको व्यक्तिगत संलग्नताको सांकेतिक प्रशंसा गरे पनि, आलोचकहरूले उनी समग्र सरकारको विपद् प्रतिकार्यको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवार व्यक्ति हुन्, न कि व्यक्तिगत अपरेसनहरूको सूक्ष्म व्यवस्थापन (micro-manage) गर्ने व्यक्ति भनी औँल्याए। नेपाली दैनिक द स्टेट्सम्यानले लेखेझैँ, "सुदन गुरुङ नेपालका गृहमन्त्री हुन्, सुरुङ उद्धारकर्ता होइनन्।"

​नेपालको अनलाइनखबरको अर्को एक शीर्षकले प्रश्न गर्‍यो: "जब गृहमन्त्री नै उद्धारकर्ता बन्छन्, तब विपद् प्रतिकार्यको नेतृत्व कसले गर्छ?"

गुरुङले आफ्नो इन्स्टाग्राम पेजमार्फत आफ्नै व्यक्तिगत गैरसरकारी संस्था 'हामी नेपाल'का लागि सहयोग संकलन गरिरहेको घोषणा गरेपछि पनि धेरैको ध्यानाकर्षण र आश्चर्य पैदा भयो—त्यो पनि यस्तो अवस्थामा, जब उनी सम्मिलित सरकारले नै स्पष्ट रूपमा रकम कुनै गैरसरकारी निकायमा नभई राज्य नियन्त्रित कोषमा मात्र जम्मा गर्न दबाब दिइरहेको थियो। त्यसलगत्तै उक्त पोस्ट सामाजिक सञ्जालबाट गुपचुप रूपमा हटाइयो।

​यस भयानक प्राकृतिक विपत्तिकै बीच सांसद सागर ढकाल पनि आफ्नो आचरणका कारण आलोचनाको घेरामा परेका छन्। तल उद्धार कार्य अलपत्र परिरहेका बेला हेलिकप्टर चढेर विपद्‌ग्रस्त क्षेत्रको अवलोकन गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएपछि, विनाशको दृश्यलाई पर्यटकीय स्थलझैँ व्यवहार गरेको भनी नेपाली जनताद्वारा आरोप लगाइएका रास्वपाका चार सदस्यहरूमध्ये ढकालको नाम पनि स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका थिए।

​ढकालजस्ता पात्रहरूले लगातार सार्वजनिक गरेका सेल्फीका तस्बिरहरूलाई लिएर जनआक्रोश यति तीव्र बन्यो कि, यसले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई आफ्ना सहकर्मीहरूलाई "विपद् पर्यटन" (disaster tourism) बन्द गर्न औपचारिक रूपमै माग गर्न बाध्य बनायो। एक गोप्य छलफलमा उनले पार्टी सदस्यहरूसँग गरेको आग्रहलाई पछि रास्वपाका प्रवक्ताले यसरी संक्षेपमा प्रस्तुत गरेका थिए: "हाम्रो काम प्रभावित समुदायलाई राहत पुर्‍याउनु हो, उनीहरूका लागि बोझ बन्नु होइन।"

तर लामिछाने आफैँ पनि घटनाप्रति देखाएको उदासीनताका कारण सार्वजनिक उपहासको पात्र बनेका थिए। विपत्ति आएको चार दिन बितिसक्दा मात्र उनले अन्ततः प्रभावित क्षेत्रको रेखदेख गरिरहेका स्थानीय नेताहरूसँग छलफल सुरु गरेका थिए।
​सामाजिक सञ्जालमा यति धेरै समय बिताउने सरकार आफ्ना मतदाताहरूसँग कसरी यति धेरै विमुख हुन पुग्यो भन्ने बुझ्न, पार्टीकै इतिहास नियाल्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ​नेपालको सत्ताधारी दल रास्वपामा एनइडीका समर्थकहरूको बाहुल्य ​रास्वपा स्वयम् सन् २०२२ मा स्थापना भएको थियो, जब एक चर्चित र गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड कायम गरेका टेलिभिजन पत्रकारका रूपमा लामो समय बिताएपछि रवि लामिछाने राजनीतिमा प्रवेश गरे। आज पनि रास्वपाका सभापति रहेका लामिछानेले ठीक त्यही समयमा पार्टी सुरु गरे, जुन 'नीति सम्वाद'को प्रारम्भिक अनुदान अवधि समाप्त भएको समयसँग मेल खान्छ।

​लामिछाने छिट्टै नेपालको उपप्रधानमन्त्री बने र नेपालको संविधान अनुसार गैरकानुनी ठहरिने गरी उनले आफ्नो अमेरिकी नागरिकता त्याग्न असफल भएको खुलासा भएपछि उत्तिकै छिटो राजीनामा दिएर सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भए। ​तर ओली सरकार ढलेपछि उनको पार्टीले नयाँ जीवन पायो, जब यो संदिग्ध आन्दोलनका सबैभन्दा अगाडि देखिएका अनुहारहरूसँग एकाकार भयो। ​ती मध्ये प्रमुख थिए शाह—एक इन्जिनियर र सामाजिक चेत भएका र्‍यापर, जो सीईपीपीएसका दस्ताबेजहरूमा नाम उल्लेख भएको तीन वर्षपछि सन् २०२२ मा राष्ट्रिय चर्चामा आएर काठमाडौंका मेयर बने। सेप्टेम्बर २०२५ मा आफ्नो सहर जलिरहँदा, शाहले प्रदर्शनकारीहरूसँग ऐक्यबद्धता जनाउन सामाजिक सञ्जालको सहारा लिए। आलोचकहरूका अनुसार उनी त्योभन्दा पनि अगाडि बढेका थिए; सरकार समर्थक विद्यार्थीहरूले उनले जानाजानी संघीय भवनहरूमा लागेको आगो निभाउन नगरका दमकलहरू लाई रोकेको आरोप लगाएका थिए। 'कू' भएको केही समयपछि नै जब शाह रास्वपामा प्रवेश गरे—जसले पार्टीलाई एक "राजनीतिक भीमकाय शक्ति" (political behemoth) मा परिणत गर्‍यो भनी पछि द काठमान्डु पोस्टले लेखेको थियो—उनी तुरुन्तै देशको सर्वोच्च पद (प्रधानमन्त्री) का लागि रास्वपाको उम्मेदवार बने।
​शाहलाई सीईपीपीएसले गरेको समर्थन, एनइडीले कथित रूपमा विरोधी मानिएका सत्ता ढाल्ने प्रयासमा र्‍यापरहरूलाई प्रवर्द्धन गरेको पाँचौँ ज्ञात उदाहरण बनेको छ। यसअघि अनुदान पाउनेहरू मा भेनेजुएला र सेनेगलका हिप-हप समूहहरू, र द ग्रेजोनले खुलासा गरेअनुसार क्युबाका कम्युनिस्टविरोधी एमसीहरू (emcees) तथा बंगलादेशका एक विद्रोही र्‍यापर समावेश थिए।

पैँतीस वर्षीय र नेपाली युवाहरूमाझ अत्यधिक लोकप्रिय रहेका शाह मार्च महिनामा संसद्‌मा निर्वाचित भए र तुरुन्तै प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। ​नयाँ राजनीतिक अभिजात वर्गका अर्का शीर्ष सदस्य सुदन गुरुङले सन् २०२० मा आफ्नो गैरसरकारी संस्था 'हामी नेपाल' स्थापना गरेर राजनीतिक परिदृश्यमा प्रवेश गरेका थिए। वर्षौँसम्म न्यून राजनीतिक सक्रियतापछि, यो समूह सेप्टेम्बर २०२५ को अशान्ति संगठित गर्न केन्द्रबिन्दु बन्यो, जसले ओली सरकारलाई अपदस्थ गर्‍यो। प्रदर्शनअघिका दिनहरूमा 'हामी नेपाल'को डिस्कोर्ड (Discord) सर्भर हिंसात्मक मनसाय व्यक्त गरिएका सन्देशहरूले भरिएको भए तापनि, आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूले घटनापछि देशमा मच्चिएको विनाश बाट आफूलाई अलग राख्ने प्रयास गरे।

​ओलीलाई पदच्युत गरिसकेपछि, 'हामी नेपाल'ले काठमाडौंको शक्तिशाली सेनासँग मिलेर देशको अन्तरिम सरकारमा रहने व्यक्तिहरूको छनोट गरेको थियो। ​शाहको केही समयपछि जनवरी महिनामा गुरुङ रास्वपामा प्रवेश गरे र मार्चमा पहिलो पटक संसद्‌मा निर्वाचित भए। ​एनइडीले युवा 'सम्भावित उदीयमान नेताहरू'लाई 'परिवर्तनका संवाहक'का रूपमा पहिचान गर्‍यो
​विश्वभर 'सामाजिक इन्जिनियरिङ' (social engineering) को प्रयोग गरी सत्ता परिवर्तन गराउने आफ्नो अभियानको एक हिस्साका रूपमा, एनइडीले लामो समयदेखि कुनै पनि देशका सबैभन्दा संवेदनशील मानिएका समूहहरूलाई लक्षित गर्दै आएको छ। नेपालको सन्दर्भमा, यसको अर्थ देशका युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र अल्पसंख्यक समुदायहरूलाई लक्षित गर्नु थियो।

​"संसद्‌मा नयाँ पुस्ताका नेताहरू सिर्जना गर्ने, सहयोग गर्ने र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने" एनइडीका प्रयासहरूको खाका प्रस्तुत गरिएको एक खण्डमा, दस्ताबेजका लेखकहरूले उल्लेख गरेका थिए: "सीईपीपीएस/एनडीआई (CEPPS/NDI) ले सम्पूर्ण राजनीतिक दायराबाट त्यस्ता सम्भावित उदीयमान नेताहरूको पहिचान गरेको छ, जसले संसद्‌मा परिवर्तनका संवाहकका रूपमा पनि काम गर्न सक्छन्।" अमेरिकाद्वारा छानिएका यी राजनीतिज्ञहरूले सीईपीपीएसको उदार सहयोग प्राप्त गर्ने थिए, जसले "संसद्‌मा नयाँ पुस्ताका नेताहरूको निर्माण, समर्थन र क्षमता अभिवृद्धि गर्न" काम गरिरहेको थियो।

ती "सम्भावित उदीयमान नेताहरू" मा शाह, गुरुङ, लामिछाने र ढकाल समावेश रहेको देखिन्थ्यो, जसलाई आफ्नो युवा पहुँच विस्तारसम्बन्धी खण्डमा सीईपीपीएसले सहयोग गर्ने योजना बनाएका "उत्प्रेरक नागरिक नेताहरू" का रूपमा विशेष रूपमा नाम किटिएको थियो। ​नेपालमा वासिङ्टनको कार्यको नेतृत्व एक युवा नीति मञ्चमार्फत गरिने योजना थियो, जसको उद्देश्य निश्चित जनसाङ्ख्यिकीय समूहहरूबाट छानिएका एनइडी-अनुमोदित दर्जनौँ सम्भावित भावी नेताहरूलाई पश्चिमा अनुदान प्राप्त स्थानीय नागरिक समाजका प्रमुख प्रतिनिधिहरूसँग जोड्नु थियो।

​एनइडीले "२५ देखि ३० जना युवा तथा उदीयमान सांसदहरूको समूहसँग सहकार्य गरी 'जेनेरेसन नेक्स्ट पार्लियामेन्ट्री फोरम' (Generation Next Parliamentary Forum) गठन गर्ने" योजना बनाएको थियो। यस संयन्त्रले नेपालको संसद्‌को राजनीतिक संरचनाभित्रै "परिवर्तनका संवाहकका रूपमा उनीहरूको नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धि गर्न र उनीहरूको ऊर्जालाई सही दिशा दिन, लैङ्गिक, क्षेत्रीय तथा जातीय विविधता" को प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएको थियो।

​सीईपीपीएस र एनडीआईले छनोट गरिएका यी भावी नेताहरूलाई लक्षित समुदायमा आफूलाई कसरी प्रस्तुत र प्रचार गर्ने (market) भन्ने सिकाउँदै व्यापक सहयोग गर्ने उद्देश्य राखेका थिए। अमेरिकी सरकारी वित्तीय संयन्त्रहरूले उनीहरूको "सार्वजनिक पहुँच" (public exposure) बढाउन र "सामाजिक सञ्जाल, जन सम्पर्क, सार्वजनिक भाषण कला तथा समग्र नेतृत्व विकास सम्बन्धी शृङ्खलाबद्ध तालिमहरू प्रदान गर्ने" महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूको वाचा गरेका थिए।

​यसको उद्देश्य "बाह्य रूपमा र सांसदको भूमिकाभित्र दुवैतर्फ दैनिक आधारमा परिवर्तनका संवाहकका रूपमा काम गर्ने युवा सांसदहरूको एक समुदाय निर्माण गर्नु थियो," दस्ताबेजमा व्याख्या गरिएको छ। "यसले समूहभित्र मित्रता र ऐक्यबद्धताको भावना सिर्जना गर्नुका साथै युवा सांसदहरूलाई बलियो बनाउनेछ," जसले सीईपीपीएसले भनेअनुसार "प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक एजेन्डाहरू" लागू गर्न काम गर्नेछ।

युवा बेरोजगारीप्रतिको आक्रोश काठमाडौंको सेप्टेम्बर २०२५ को 'कू' को मुख्य केन्द्रबिन्दु थियो—यद्यपि सत्ता परिवर्तनको झण्डै एक वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाली युवाहरूमाझ बेरोजगारीको अवस्था भने लगभग उस्तै छ। ​तर लक्षित गरिएको अधिकारविहीन समूहमा देशका युवाहरू मात्र थिएनन्। ​एनइडीद्वारा महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अल्पसंख्यक नेपालीहरूको उपयोग गर्ने प्रयास
​चुहिएका सीईपीपीएस दस्ताबेजहरूमा सूचीकृत अर्को प्राथमिकता नेपालमा "दलित, जनजाति, मुस्लिम र मधेसी लगायत का जातीय तथा सीमान्तकृत समुदायहरूका लागि राजनीतिक प्रणालीमा पहुँच अभिवृद्धि गर्नु" लाई एक मुख्य उद्देश्यका रूपमा राखिएको थियो। संस्थाले "अल्पसंख्यक समुदायहरूसम्म पहुँच विस्तार गर्ने र विभिन्न जातीय भाषाहरूमा तयार गरिएका सामग्रीहरू प्रयोग गरी लक्षित नागरिक तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने" योजना बनाएको थियो। यसैबीच, सीईपीपीएसका साझेदारहरूले "लक्षित कार्यहरू अगाडि बढाउन" "अल्पसंख्यक प्रतिनिधिहरूसँग सम्पर्क स्थापित गर्ने" रणनीति लिएका थिए।

नेपालमा ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायका रूपमा रहेका मधेसीहरूलाई एनइडी र सीईपीपीएसले सत्ता परिवर्तनका लागि प्रयोग गर्न सकिने उपयुक्त पैदल सिपाहीका रूपमा हेरेको देखिन्थ्यो। सीईपीपीएसको युवा संरचना जस्तै, "जातीय विभेद" लाई विभाजनकारी राजनीतिक मुद्दाका रूपमा उपयोग गर्न एक समर्पित "सीमान्तकृत समूह मञ्च" (marginalized groups forum) स्थापना गरिएको थियो।

​अपाङ्गता भएका नेपालीहरू पनि उनीहरूको चासोमा थिए; सीईपीपीएसले "नागरिक शिक्षा र वकालतमार्फत राजनीतिक प्रक्रियामा" उनीहरूको पहुँच बढाउने प्रयास गरेको थियो। त्यसैगरी, महिलाहरूसँगको संलग्नता—"विशेष गरी नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा रहने पदहरूमा"—लाई पनि प्रोत्साहन गरिएको थियो।

​नेपाली संसद्को अन्तरदलीय महिला सञ्जालसँग सहकार्य गर्ने र व्यवस्थापिकामा कम्तीमा एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अभियान चलाउनुका अतिरिक्त, सीईपीपीएसले "नेतृत्व र वकालत कलासम्बन्धी तालिम पाठ्यक्रम" का साथै "नेपालको संघीय प्रणाली, निर्वाचन र राजनीतिक प्रक्रियाहरूमा प्राविधिक सत्रहरू" समेत सञ्चालन गरेको थियो।

​"नेपालमा महिलामैत्री सामाजिक वातावरण सुधार गर्ने" प्रयास अन्तर्गत, सीईपीपीएसले "रञ्जु दर्शना जस्ता महिला अधिकार कर्मीहरू लाई सक्रिय रूपमा सहयोग गर्ने" प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। नभन्दै, दर्शना पनि मार्च महिनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट पहिलो पटक सांसदका रूपमा निर्वाचित भइन्। ​एनइडीले सन्देशहरू तयार पार्न नेपालीहरूको 'व्यवहार र सोच प्रक्रिया' को विश्लेषण गर्‍यो। ​नेपालका भावी नेताहरू छनोट गर्ने प्रयासमा मात्र सीमित नरही, एनइडी/सीईपीपीएसले आफ्ना राजनीतिक रणनीतिहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन जनमत सर्वेक्षणहरूको पनि सहारा लियो, जसको प्रयोग उनीहरूका प्रयासहरूको सफलता मापन गर्न गरिन्थ्यो।

​दस्ताबेजले वाचा गरेअनुसार, सीईपीपीएसले आफ्ना रोजाइका राजनीतिक दलहरूका लागि "समन्वयात्मक राष्ट्रिय जनमत सर्वेक्षण" र "लघु जनमत अनुसन्धान" दुवै सञ्चालन गर्ने तय थियो। अमेरिकी सरकारको यस आवरण संस्थाका अनुसार, ती सर्वेक्षण र केन्द्रित समूह छलफलहरू (focus groups) "नागरिकहरू के सोच्छन् भन्ने बुझ्न र नागरिकहरूको व्यवहार तथा सोच प्रक्रियाको गहिरो विश्लेषण पाउनका लागि एक मूल्यवान् औजार" थिए।
​ती नतिजाहरूले देशमा संस्थाका गतिविधिहरूलाई दिशा निर्देश गर्थे; जसमा निर्वाचनका बहसहरूमा "संसदीय उम्मेदवारहरूले जवाफ दिनुपर्ने राष्ट्रिय नीतिगत मुद्दाहरू समेटेर मानकीकृत प्रश्नहरू तयार पार्न" राष्ट्रिय सर्वेक्षणहरूको प्रयोग गरिन्थ्यो। यसको परिणामस्वरूप, नेपाली सांसद, अभियन्ता र सम्भावित जनप्रतिनिधिहरू निश्चित लक्षित वर्गमा प्रभाव पार्ने खालका लोकप्रिय सन्देशहरू प्रवाह गर्न सक्षम बनाइए—जबकि ती सबै अन्ततः वासिङ्टन-अनुमोदित रणनीतिअनुसार नै बोलिरहेका थिए। यता सर्वसाधारण नागरिकहरू भने सीईपीपीएसको यस भूमिकासम्बन्धी बेखबर नै रहे।
​दोषमुक्त गराउने आयोगद्वारा एनइडीका 'कू' कर्ताहरूलाई सफाइ
​नेपालको नयाँ सरकारले मार्च २७ मा औपचारिक रूपमा पदभार ग्रहण गर्‍यो। यद्यपि, शाहले सत्ता सम्हालेलगत्तै, विद्रोही र्‍यापर र उनको दल रास्वपाको प्रशंसा गर्ने तिनै मूलधारका सञ्चारमाध्यमहरूले प्रधानमन्त्री स्वयम् लगायत पार्टीका शीर्ष सदस्यहरू मुछिएको सम्भावित ठूलो काण्डप्रति अचानक ध्यान दिन थाले।
​देशको नेतृत्व सम्हालेको छ महिनाको अवधिमा, काठमाडौंको अनर्वाचित र सेनाद्वारा स्थापित अन्तरिम सरकारले सेप्टेम्बर २०२५ को हिंसात्मक 'कू' का परिस्थितिहरूको अनुसन्धान गर्न एक औपचारिक आयोग सञ्चालन गरेको थियो। आयोगको प्रतिवेदन शाहले सार्वजनिक रूपमा जारी गरेका छैनन्, तर चुहिएका प्रतिलिपिका अंशहरू प्रमुख समाचार माध्यमहरूले प्राप्त गरेका छन्। द न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार, चुहिएको प्रतिवेदनले अपदस्थ सरकारका थुप्रै नेताहरूमाथि फौजदारी अनुसन्धानको माग गरेको थियो—जसमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओली पनि समावेश थिए, जसलाई प्रदर्शनकारीहरूको मृत्यु हुन दिएको भन्दै लापरबाहीको आरोपमा मार्च महिनामा पक्राउ गरिएको थियो। आयोगले प्रदर्शनकारीहरूद्वारा गरिएका गम्भीर अपराधहरूमा सम्भावित संलग्नतालाई लिएर शाहलगायत नयाँ सरकारका पदाधिकारीहरूसँग पनि सोधपुछ गरेको थियो।

काठमाडौंलाई आगोको ज्वालामा होम्ने ती आक्रमणहरू "योजनाबद्ध" (coordinated) थिए भनी मूलधारका पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरूले स्वीकार गर्न थालेको भए तापनि, अनुसन्धानकर्ताहरूले अहिलेसम्म देशका नयाँ नेताहरूमाथि कारबाही अघि बढाउन अस्वीकार गरेका छन्। धेरैजसो—जस्तै गुरुङ र उनको गैरसरकारी संस्था 'हामी नेपाल'—उक्त अशान्ति मच्चाउने नागरिक समाज तथा राजनीतिक संगठनहरूसँग प्रत्यक्ष जोडिएका भए पनि, शाह र उनका सहकर्मी रास्वपा सदस्यहरूले हालसम्म कुनै दोष वा फौजदारी अनुसन्धानको सामना गर्नु परेको छैन।
​यसले प्रतिवेदनका निष्कर्षहरू नेपालको वर्तमान सरकारद्वारा प्रभावित थिए कि भन्नेबारे स्वाभाविक प्रश्नहरू उब्जाउँछ। कम्तीमा पनि, थुप्रै साक्षीहरूले आयोगसमक्ष झूट बोलेको देखिन्छ। 'कू' का बेला काठमाडौंका मेयर रहेका शाहले प्रदर्शनकारीहरूले लगाएको आगो निभाउन दमकलहरू तत्काल पठाइएको दाबी गरेका थिए। यद्यपि, दबाइएको प्रतिवेदन अनुसार ती सवारी साधनहरू समयमै पुगेका थिएनन्। अर्को अनौठो पक्ष के छ भने, काठमाडौंमा शाह को प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहेका कुनै पनि नगरपालिकाका भवनहरू अशान्तिका क्रममा क्षतिग्रस्त भएनन्।

​त्यसबाहेक, प्रदर्शनकारीहरूको निशानामा नपरेको राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली नेपाली सेनाले पनि, परिसरभित्रै ब्यारेक भए तापनि आगोबाट सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको सरकारी कम्पाउन्डमा भएका आक्रमणहरूमा निकै ढिलो प्रतिक्रिया जनायो। साथै, घटना भएको हप्तौँ पछिसम्म कुनै पनि घटनास्थलको व्यावसायिक अनुसन्धान गरिएन, जसले गर्दा प्रमाणहरू नष्ट भइसकेका थिए।
​मूलधारका रिपोर्टिङहरूका अनुसार, रास्वपाका संस्थापक तथा एनइडीका दीर्घकालीन सहयोगी रवि लामिछाने पनि विगतका कानुनी झमेलाका कारण प्रतिवेदनमा एक प्रमुख "विवादित पात्र" का रूपमा रहेका छन्। पार्टीमा उनको नेतृत्वले रास्वपाको भ्रष्टाचारविरोधी छविसम्बन्धी ठूला प्रश्नहरू खडा गर्छ।

​ठगी लगायतका थुप्रै गम्भीर अपराधहरूको अनुसन्धान भइरहँदा लामिछानेलाई अप्रिल २०२५ मा जेल हालिएको थियो। सेप्टेम्बर २०२५ को सरकारविरोधी प्रदर्शनका क्रममा उनका हजारौँ आक्रोशित समर्थकहरूको भीडले कारागारमा आक्रमण गरी जेलरलाई लामिछानेको रिहाइको कागजमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारेर उनलाई मुक्त गराएको थियो। सोही दिन, रास्वपाका एक जिल्ला नेताले कान्तिपुरको मुख्यालयमा भएको आगजनीको उत्सव मनाइरहेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो—कान्तिपुर त्यही स्थानीय सञ्चार समूह थियो जसले उनको नागरिकता सम्बन्धी विवाद सार्वजनिक गरी उनको पहिलो सरकारी कार्यकाल समाप्त गरिदिएको थियो।

​लामिछानेले कान्तिपुरमाथिको आगजनीको घटनाबारे कहिल्यै सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्, जसलाई आयोगका एक अनुसन्धानकर्ताले यसअघि नै "स्पष्ट रूपमा" रास्वपासँग जोडिएको बताएका थिए। तर हिंसासँग जोडिएका यी थुप्रै विश्वसनीय प्रमाणहरू काठमाडौंका नयाँ नेताहरूलाई अमेरिकी साम्राज्यका वफादार सेवक बनाइराख्न—वा अन्यथा आफैँले मुद्दा खेप्न तयार हुन—एक शक्तिशाली 'कम्प्रोमाट' (कमजोरी देखाएर दबाबमा राख्ने अस्त्र) साबित हुन सक्छन्।

​चिनियाँ प्रभावप्रतिको संशय (The China Syndrome)
​अमेरिकाद्वारा प्रशिक्षित प्रो-अमेरिकन कार्यकर्ताहरूले अमेरिकी स्वार्थलाई कसरी पूरा गर्न सक्छन् भन्ने थुप्रै सन्दर्भहरू बाहेक, चुहिएका दस्ताबेजहरूले यस क्षेत्रमा चीनको प्रभावलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यमा केन्द्रित रहेको विषयलाई पनि उजागर गर्छन्। यो चीनविरोधी अभियान कत्तिको प्रभावकारी रह्यो भन्ने स

#ब्रेकिङ:नेपाल आगामी २०२७ को Asia Cup का लागि छनोट भएको छ । नेपालले अब भारत, पाकिस्तान जस्ता बलियो टोलिहरुसंग खेल्नेछ।

बाढीले मनास्लु पदमार्ग अवरुद्ध, लार्केपास यात्रामा रोक

ACC Premer Cup मा लगातार तीन खेल जितेर एक खेल अगाडि नै नेपाल Semi-Final मा प्रवेश गरेको छ। नेपालले आज साउदी अरेबियालाई 5 wicket ले पराजित गरेको हो।

:विवादित Green Army को दर्ता खारेज भएको छ।

“खसीको मासु खाने मान्छेले ग्यासको भाउ महँगो भयो भन्न मिल्दैन ”
- नेपाल आयल निगम निर्देशक नागेन्द्र शाह