Legal Wave

लेखापढी व्यवसायी सम्बन्धि नियमावली, २०५१ संशोधन भएको छ । संशोधित नियमावलीमा अब उप्रान्त लेखापढी व्यावसायिले लेखापढी कानुन व्यवसायी लेख्न नपाउने गरी ब्यवस्था भएको छ ।

एउटै जग्‍गाका सम्बन्‍धमा तहतह बिक्री भई नालिस परेको अवस्थामा मूल लिखत बदर नगरी पछिल्‍लो लिखत बदर गर्न कानूनत मिल्‍नेसमेत नदेखिँदा हदम्‍यादको गणना गर्दा लिखत पारित भएको पहिलो मितिलाई नै आधार मान्‍नु पर्ने । कानूनले निर्धारण गरेको हदम्‍याद नाघेपछि मात्र नक्‍कल सारी थाहा पाएको भन्‍ने आधारमा जहिलेसुकै लिखत बदर गराउनका लागि फिराद दायर गर्ने हक दिने हो भने कानूनमा हदम्‍यादको प्रावधान राख्‍नुको कुनै औचित्‍य नै नरहने । कानूनमै थाहा पाई सक्नुपर्ने समयावधि किटान गरी हदम्‍याद सम्बन्‍धमा व्‍यवस्था भएकाले तथ्‍ययुक्त भरपर्दो आधार र कारणको अभावमा भएको कानूनी व्‍यवस्थालाई नजरअन्‍दाज गर्न मिल्‍ने पनि नदेखिने । निर्णय नं. १०४४१ - लिखत बदर दर्ता बदर दर्ता

बालेन सरकारले ल्यायो अध्यादेश, हेर्नुहोस के हो र किन जारी गरिन्छ अध्यादेश 👇️

किन जारी गरिन्छ ? What is adhyadesh के हो अध्यादेश ? किन जारी गरिन्छ ? What is adhyadesh

प्रतिकूल भोगाधिकार हुनको लागि सम्पत्तिको स्वामीबाहेक अन्य व्यक्तिले लामो समयसम्म आफ्नो सम्पत्तिसरह बिना रोकावट भोग गरी बसेको अवस्थालाई प्रतिकूल भोगाधिकारको रूपमा लिनुपर्ने । स्वामित्ववालाको जानकारी बिना, गोप्य रूपमा चोरी, बलपूर्वक र जबरजस्ती रूपमा कुनै सम्पत्ति भोग गरेको अवस्थामा प्रतिकूल भोगाधिकार भएको मान्न नमिल्ने । निर्णय नं. १०४३८ - हक कायमसमेत

जुन प्रयोजनको लागि सर्वप्रथम सम्पत्ति रोक्का राख्ने कार्य भएको हुन्छ सो प्रयोजन समाप्त नभई अरू निकायबाट राखिएको दोहोरो रोक्का कार्यान्वयन हुन सक्दैन । पहिलो रोक्काबाट नै सो सम्पत्ति लिलाम भइसकेको अवस्थामा सो सम्पत्तिमा अन्य निकायबाट राखिएको सर्तसहितको पटक पटकको अन्य रोक्का क्रियाशील नै हुने स्थिति नरहने । निर्णय नं. १०४३५ - दोहोरो रोक्‍का फुकुवा

कुनै अपराध भएको भन्ने सूचनाको आधारमा अनुसन्धान प्रक्रियाको थालनी भएपछि सोही कसुरमा मात्रै अभियोजन हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता स्थापित हुने हो भने अनुसन्धान र अभियोजन कार्यको परिभाषा नै सीमित हुन पुग्ने । कानूनबमोजिम अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी पाएको कुनै पदाधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसुरदारलाई जोगाउने मनसायले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्न वा अभियोग लगाउन नहुने । निर्णय नं. १०४३६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

I've just reached 15K followers! Thank you for continuing support. I could never have made it without each and every one of you. 🙏🤗🎉

भारतबाट रू. १००।- (एक सय रुपैयाँ) भन्दा बढी मूल्यको सामान ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

कम्पनी कानून अर्न्तर्गतका बिवाद र उपचार : अवतार न्यौपाने

सजाय छुट दिने मागदाबी सम्बन्धी निर्देशिका, २०८०

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३

“राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ अन्तर्गत “राजमार्ग क्षेत्र” तोकिएको जग्गाको हकमा अपवादात्मक अवस्थामा बाहेक क्षतिपूर्ति प्राप्त नहुने र सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ अन्तर्गत सडक सीमा तोकिएको जग्गा सडक विस्तारको लागि प्राप्त गर्नु पर्ने भएमा प्रचलित कानून अर्थात्‌ जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अन्तर्गतको प्रक्रिया पुरा गरी र क्षतिपूर्ति तिरेर मात्र गर्न सक्ने । निर्णय नं. १०४२२ - उत्प्रेषण / परमादेश / प्रतिषेध