Himalpost.com

सुनको जुत्त्ताको रोमाञ्चक भिडन्त:- मेसीलाई उछिन्दै एम्बाप्पे शीर्ष स्थानमा

फ्रान्सले मोरक्कोलाई २-० ले हराउँदै विश्वकप २०२६ को सेमिफाइनल यात्रा तय गर्दा फ्रान्सेली कप्तान किलियन एम्बाप्पे 'गोल्डेन बुट' को दौडमा सबैभन्दा अगाडि निस्किएका छन्।

मोरक्कोविरुद्ध १ गोल गर्नुका साथै उसमान डेम्बेलेको गोलमा उत्कृष्ट असिस्ट गरेपछि एम्बाप्पेको जारी विश्वकपमा ८ गोल र ३ असिस्ट पुगेको छ। समान ८ गोल नै गरेका अर्जेन्टिनी कप्तान लियोनल मेसीको भने १ मात्र असिस्ट रहेकाले एम्बाप्पे असिस्टको आधारमा उनलाई उछिन्दै सर्वाधिक गोलकर्ताको दौडमा शीर्ष स्थानमा पुगेका हुन्।

गोल्डेन बुटको रोमाञ्चक दौड र रोचक तथ्यांक:

किलियन एम्बाप्पे (फ्रान्स): ८ गोल, ३ असिस्ट (६ खेल)। समग्र विश्वकप गोल: २०

लियोनल मेसी (अर्जेन्टिना): ८ गोल, १ असिस्ट (५ खेल)। समग्र विश्वकप गोल: २१

इर्लिङ हालान्ड (नर्वे): ७ गोल, २ असिस्ट (५ खेल)।

ह्यारी केन (इंग्ल्यान्ड): ६ गोल।

जारी विश्वकपमा एम्बाप्पेले नर्वेविरुद्ध बाहेक इराक, सेनेगल, स्विडेन र पाराग्वेविरुद्ध गोल गरेका छन्। उता, मेसी र हालान्ड दुवैले आफूले खेलेका सबै ५ खेलमा लगातार गोल गर्दै सानदार लयमा रहेको प्रमाणित गरेका छन्।

मेसी र हालान्डले राउन्ड अफ ८ को खेल खेल्न बाँकी नै रहेकाले सुनको जुत्ता (गोल्डेन बुट) कसको पोल्टामा पर्ला भन्ने कौतुहलता अझै चरम सीमामा पुगेको छ!

कर्मचारीमाथि थप कडा बन्दै सरकार, कार्यालयबाट बाहिर जान पनि लगाइयो रोक, भेटघाट गर्न पनि प्रतिबन्ध

सुशासन प्रवर्द्धन र सेवा प्रवाहलाई छिटो-छरितो बनाउने उद्देश्यसहित भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफ्ना कर्मचारीहरूका लागि कडा नियमसहितको नयाँ आचारसंहिता ल्याएको छ । माननीय मन्त्रीस्तरबाट २०८३ असार १६ गते स्वीकृत भएको "भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता, २०८३" लागू गरिएको हो ।

नयाँ नियमले सेवाग्राहीलाई अनावश्यक अल्झाउने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्दै कर्मचारीको सामाजिक सञ्जाल प्रयोग र भेटघाटलाई समेत दायरामा ल्याएको छ ।

मुख्य आकर्षण र कडाइ गरिएका व्यवस्थाहरू:

१. टिकटक र सामाजिक सञ्जालमा कडा निगरानी

कर्मचारीले कार्यालय समयमा, कार्यालय परिसर वा फिल्डमा खटिएको अवस्थामा कार्यालय पोशाक लगाएर प्रवर्धनात्मक वा शिक्षामूलक बाहेकका व्यक्तिगत फोटो वा भिडियो (टिकटक आदि) निर्माण गर्न र सामाजिक सञ्जालमा राख्न पाउने छैनन् ।

कार्यालय समय बाहेक पनि फेसबुक, ट्वीटर, टिकटक जस्ता सञ्जाल प्रयोग गर्दा सेवाको मर्यादामा आँच नआउने गरी सतर्कता अपनाउनुपर्नेछ ।

आफूलाई परेको पीरमर्का वा गुनासो सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चारमाध्यममा पोख्न पाइने छैन; यसका लागि मन्त्रालयकै गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र वा सुपरिवेक्षकसमक्ष जानुपर्नेछ ।

२. सेवाग्राही भेटघाट र स्वार्थको टकरावमा रोक

कामको सिलसिलामा सेवाग्राही वा सरोकारवालालाई कार्यस्थलभन्दा बाहिर (जस्तैः चिया पसल वा रेष्टुरेन्टमा) भेटघाट गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ ।

अधिकारीको स्वीकृति विना कुनै पनि प्रकारको उपहार वा आतिथ्यता स्वीकार गर्न पाइने छैन ।

प्रत्यक्ष रूपमा निजी स्वार्थ जोडिने विषयमा निर्णय गर्न पाइने छैन र सार्वजनिक तथा निजी स्वार्थ बाझिएमा सार्वजनिक हितलाई नै रोज्नुपर्नेछ ।

३. कार्यलयभित्रको कडा अनुशासन

कार्यालय समयमा बाहिर निस्कनुपर्दा अनिवार्य रूपमा सुपरिवेक्षकको अनुमति लिई 'लगबुक' भरेर मात्र जानुपर्नेछ ।

यसरी बाहिर जाँदा सेवा नरोकिने सुनिश्चित गर्न आफू मातहतका शाखा र कर्मचारीलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।

कार्यालयमा रहँदा तोकिएको पोशाक र कर्मचारी परिचयपत्र अनिवार्य लगाउनुपर्नेछ ।

सबै कर्मचारीले आफ्नो नाममा रहेको बेरुजु समयमै फछ्र्यौट गर्नुपर्नेछ ।

सरकारी सम्पत्ति र स्रोतसाधनलाई सरकारी काममा बाहेक अन्यत्र प्रयोग गर्न पाइने छैन ।

४. सीमान्तकृतलाई प्राथमिकता

सेवा प्रवाह गर्दा आर्थिक-सामाजिक रुपमा पछि परेका र सीमान्तकृत वर्गलाई विशेष प्राथमिकता र ग्राह्यता दिनुपर्नेछ ।

धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जातजाती वा आस्थाका आधारमा कुनै पनि सेवाग्राहीमाथि भेदभाव गर्न पाइने छैन ।

कस्तो हुनेछ अनुगमन?

मन्त्रालयले जारी गरेको यस आचारसंहिताको अक्षरशः पालना भए/नभएको विषयमा मन्त्रालयका सचिव वा निजले तोकेको अधिकृतबाट नियमित अनुगमन हुने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले यो कदमलाई "व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन विकास, समृद्धि र सुशासन" को नारालाई सार्थक बनाउने महत्वपूर्ण कडीको रूपमा लिएको छ । अकारण काममा ढिलासुस्ती गर्ने र कार्यालय समयमा व्यक्तिगत मनोरञ्जनमा भुल्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि यो आचारसंहिता प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

ओलीका स्वकीय राजेश बज्राचार्यलाई कानुनी सफाइ दिने अख्तियारको प्रपञ्च? दवाव बढेपछि अख्तियार अहिले अनुसन्धानको नाममा ‘प्रक्रिया मिलाउन’ सक्रिय।

गुण्डु र टंगाल (अख्तियार) को दूरी भूगोलमा जति नै भए पनि, शक्तिको ब्याकस्टेजमा यो दूरी कति साँघुरो छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण बनेको छ- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको एउटा 'रणनीतिक सुचना लीक'।

गएको साता सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा एउटा खबर डढेलोझैं फैलियो, नेकपा एमालेले राज्यकोषबाट पूर्वविशिष्टहरूको उपचारका नाममा बाँडिएको करिब ४ करोड रुपैयाँ सरकारी खातामा फिर्ता गर्‍यो। पहिलो नजरमा यो कदम नैतिक र सुधारवादी देखिन्थ्यो। तर, राजनीतिको गहिरो पानीमा पौडी खेल्नेहरूलाई थाहा थियो, यो कुनै आत्मग्लानि वा सुशासनको उपज थिएन, बल्कि यो त आसन्न ठूलो आँधीलाई रोक्न रचिएको एउटा सुरक्षा कवच मात्रै थियो।

तल्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा राज्यकोषको करोडौँ रकम उपचारका नाममा वितरण भएको विषयमा अख्तियारले फाइल पल्टाउन थालेको थियो। अनुसन्धानको सुइरो सिधै एमाले अध्यक्ष ओलीतर्फ तेर्सिने निश्चित भएपछि टंगालकै केही उच्च अधिकारीहरूले 'उद्धार रणनीति' तयार पारे। रकम फिर्ताको सूचना हतार-हतार बाहिर फ्याँकेर ओलीमाथिको नैतिक दबाब त हटाइयो, तर खेल यत्तिमै सकिँदैन।

यस 'काउन्टर-स्टोरी' को पर्दा खस्न नपाउंदै अहिले फेरी ओलीसंग जोडिएका एक पात्रलाई चोख्याउने कसरत भइरहेको छ- उनी हुन्, ओलीका विश्वासपात्र, नातेदार र लामो समयदेखिका प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य।

मौनता, अलमल र 'चोख्याउने' छिद्रको खोजी

राजेश बज्राचार्यमाथि गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन (अकुत सम्पत्ति) को गम्भीर आरोप लागेको यो पहिलो पटक होइन। प्रमाणका थुप्राहरू सार्वजनिक हुँदा र सरकारले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि अख्तियार लामो समयसम्म मौन बस्नु आफैमा रहस्यमयी थियो।

विगतमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (CIB) ले बज्राचार्यको चल-अचल सम्पत्तिमाथि प्रारम्भिक स्क्रिनिङ गरेर फाइल काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो। तर, त्यो फाइल शक्तिशाली राजनीतिक दबाबका कारण दराजको कुनामा थन्कियो। सुशासनका गफ दिने निकायहरूले आँखा चिम्लिरहे।

तर, अहिले अख्तियार एकाएक 'सक्रिय' भएको नाटक मञ्चन गर्दैछ। स्रोतका अनुसार, यो सक्रियता बज्राचार्यलाई समात्नका लागि होइन, बल्कि भविष्यमा कसैले प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी कानुनी रूपमै ‘क्लिन चिट’ दिने तयारीका साथ भैरहेको रणनीतिक भएको बुझिएको छ। अनुसन्धानको बहानामा प्रक्रिया मिलाएर फाइल बन्द गर्ने दाउपेच रचिएको स्रोतको दाबी छ ।

पर्दापछाडिको ब्रिफिङ: "विवरण बुझाउने प्रक्रिया सुरु भएदेखि नै टंगाल र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच संवाद लगातार संवाद भैरेहेको विश्वस्त स्रोतको दाबी छ। अख्तियारका केही अधिकारीहरूले अनुसन्धानको प्रगति र सुरक्षित रहने छिद्रहरूबारे ओलीलाई निरन्तर ब्रिफिङ गरिरहेका छन्।"

पुरानो पाप र ओभरल्यापिङ फाइलहरू
बज्राचार्यको फाइल खोतल्ने हो भने यसको जरा तीन वर्ष पुरानो 'नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण' सम्म पुग्छ। उक्त काण्डका मुख्य अभियुक्त केशव दुलालले प्रहरी बयानमै स्पष्ट खुलाएका थिए कि उनले ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यलाई नगद १ करोड रुपैयाँ बुझाएका थिए।

त्यो गम्भीर बयानपछि प्रहरीले थप अनुसन्धानका लागि फाइल अख्तियारमा पठाएको पनि तीन वर्ष बितिसक्यो। तर, शरणार्थी प्रकरणका अरू पात्र जेल पर्दा वा छानबिनमा तानिँदा, बज्राचार्यका हकमा भने अख्तियारमा 'रहस्यमयी सन्नाटा' छाइरह्यो।

"सबै मिल्छ, आत्तिनु पर्दैन"
बज्राचार्यमाथि अख्तियारले देखावटी प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि एमालेभित्र केही खैलाबैला नभएको होइन। हालै ओलीनिकट नेताहरूको एउटा अनौपचारिक बैठक नै बस्यो। तर, त्यहाँ ओलीले नेताहरूलाई पार्दै अघिल्लो घटना जस्तै यो पनि सामसुम हुने बताएका थिए।

ओलीले बैठकमा भनेका थिए— "अख्तियारमा आफ्नै बाहुल्यता छ, सिफारिस गरिएका पदाधिकारी हाम्रै हुन्। सबै प्रक्रिया मिल्दै जान्छ, आत्तिनु पर्दैन।"

आयोगकै अधिकारीहरू अभियुक्त जोगाउन परामर्शदाता बन्नुले नेपाल कानुनी राज्य हो भन्नु र सुशासन आउँछ भन्ने वाक्यकै उपहास भैरहेको छ। अब हेर्नु यो छ कि, अख्तियारले बज्राचार्यको फाइलमा न्यायको तराजु प्रयोग गर्छ कि ओलीको इच्छा बमोजिम चोख्याउने प्रपन्च रच्छ हेर्न बाँकी छ ।

अर्को "ब्रेक थ्रु"

बालेन सरकारको अर्को ‘ब्रेक थ्रु’: वरीयता होइन, क्षमतालाई प्राथमिकता, १८औँ नम्बरबाट सिधै मुख्यसचिवको कुर्सीमा!

निजामती सेवामा वर्षौँदेखि चल्दै आएको ‘वरिष्ठता’को परम्परालाई उल्ट्याउँदै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले योग्यता र क्षमतालाई मुख्य आधार बनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयले कर्मचारीतन्त्रमा एउटा नयाँ र तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ।

१८औँ नम्बरबाट सिधै मुख्यसचिवको कुर्सीमा!
वर्तमान मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको पदावधि शुक्रबार सकिँदै गर्दा सरकारले बोल्ड निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत सचिव गोविन्दबहादुर कार्की नयाँ मुख्यसचिवमा बढुवा भएका छन्।

रोचक कुरा के छ भने, कार्की नेपाल सरकारका निजामती सचिवहरूको वरीयता क्रममा १८औँ नम्बरमा थिए। आफूभन्दा अघिका १७ जना वरिष्ठ सचिवहरूलाई पछि पार्दै उनी प्रशासनिक नेतृत्वको सर्वोच्च पदमा पुग्न सफल भएका हुन्। विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीहरूको समग्र सूचीमा भने उनको वरीयता ३६औँ स्थानमा थियो।

परम्परा भत्कियो, मेरिटोक्रेसी ब्युँतियो: यसअघि बालेन नेतृत्वकै संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा पनि चौथो नम्बरका न्यायाधीशलाई अवसर दिएर यो शैलीको सुरुवात गरेको थियो। अहिले त्यही ‘चेस मुभ’ निजामती सेवामा पनि देखियो।

मुख्यसचिव कार्कीको 'करियर ग्राफ'
भोजपुर सदरमुकाममा २०२७ साल पुस २५ गते जन्मिएका कार्कीको सरकारी सेवामा लामो र परिपक्व अनुभव छ। उनको प्रशासनिक यात्रा यस्तो छ:

२०४६ साल: सरकारी सेवामा प्रवेश

२०५३ पुस ७: शाखा अधिकृतमा नियुक्ति

२०६२ कात्तिक १५: उपसचिवमा बढुवा

२०७० चैत २१: सहसचिवमा बढुवा

२०८१ भदौ २०: सचिवमा बढुवा

२०८३ असार (बुधबार): मुख्यसचिवमा नियुक्त

यसअघि उनले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वाग्मती प्रदेश र कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सचिवको रूपमा कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी निभािसकेका छन्। अब उनी २०८५ पुस २५ गतेसम्म मुख्यसचिवको रूपमा रहनेछन्।

कर्मचारीतन्त्रमा हलचल र नयाँ मानक
‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यताप्रणाली) लागू गर्ने घोषणासहित आएको रास्वपा र बालेन सरकारको यो कदमले वरिष्ठताकै भरमा पद ओगट्ने परम्परागत परिपाटीलाई चुनौती दिएको छ। किरणराज शर्मा, हरिप्रसाद मैनालीसहित १७ जना पाका र वरिष्ठ सचिवहरूलाई उछिनेर भएको कार्कीको यो नियुक्तिले कर्मचारीतन्त्रमा 'काम गरेर देखाउने'हरूका लागि नयाँ आशा र ऊर्जा थपेको छ भने, परम्परावादी सोचमा ठुलै उथलपुथल ल्याएको छ।

अमेरिकाद्वारा इरानका प्रमुख क्षेत्रहरूमा भीषण आक्रमण

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको अन्तरिम युद्धविराम सम्झौता "सकिएको" घोषणा गरेको केही घण्टामै अमेरिकी सेनाले इरानका महत्त्वपूर्ण सहरहरूमा शृंखलाबद्ध र भीषण आक्रमण गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गमा स्वतन्त्र रूपले चलिरहेका व्यापारिक जहाजहरूमाथि इरानले ड्रोन र मिसाइल हमला गरेपछि त्यसको बदला स्वरूप यो कारबाही गरिएको अमेरिकी भनाइ छ।

मुख्य घटनाक्रम:

निशाना: रणनीतिक महत्त्वको 'स्ट्रेट अफ हर्म्युज' आसपासका बन्दरगाह सहरहरू (बन्दार अब्बास र सिरिक), चाबाहार र अबु मुसा टापुमा शक्तिशाली विस्फोटहरू भएका छन्।

आणविक केन्द्र सुरक्षित: दक्षिण-पश्चिमी बुशेहर प्रान्तमा आक्रमण भए पनि त्यहाँ रहेको इरानको मुख्य आणविक ऊर्जा केन्द्रमा कुनै क्षति नपुगेको इरानी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

ट्रम्पको चेतावनी: ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर सेयर गर्दै लेखेका छन्, "यो जहाजहरूमाथि गरिएको बमबारीको बदला हो। यस्तो फेरि दोहोरिए परिणाम अझ गम्भीर हुनेछ।"

इरानको अडान: इरानी संसदका सभामुख मोहम्मद बगेर गालिबाफले कडा जवाफ फर्काउँदै भनेका छन्, "धम्की र जबर्जस्तीको युग अब सकियो। यसले कतै पुर्‍याउँदैन र हामी झुक्ने छैनौँ।"

यसअघि नाटो सम्मेलनमा बोल्दै ट्रम्पले इरानमाथिको कारबाही निकै तीव्र हुने संकेत गरेका थिए। यद्यपि, अमेरिकाभित्रै यसको विरोध सुरु भएको छ। अमेरिकी सिनेटर बर्नी स्यान्डर्सले ट्रम्पको कदमको कडा आलोचना गर्दै यसलाई "लापरवाह युद्ध" को संज्ञा दिएका छन् र यसले केवल ज्यान लिने र करदाताको पैसा बर्बाद गर्ने दाबी गरेका छन्।
Himalpost.com