FNCCI Commodity Council

बजेटको सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर रहने महासंघको धारणा - निजी क्षेत्रले बजेटलाई समर्थन वा विरोधको तराजुमा जोख्दैन : अध्यक्ष श्रेष्ठ (२०८३/०२/२५)

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सही दिशा समातेको भए पनि यसको वास्तविक सफलता प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहने धारणा राखेको छ ।

आ.व. २०८३/८४ को बजेटमाथि आयोजित नीति संवाद कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले बजेट केवल आय–व्ययको विवरण नभई राज्यको आर्थिक सोच, प्राथमिकता र भविष्यको दिशाको प्रतिबिम्ब भएको बताउनु भयो । “ निजी क्षेत्रले बजेटलाई समर्थन वा विरोधको तराजुमा जोख्दैन । हामी यसलाई एउटै बिषयले हेर्छौं , के यसले लगानीको वातावरण सुधार्छ, उत्पादन बढाउँछ, र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्छ? यसरि हेर्दा, म यो बजेटलाइ शंकाको लाभ दिन चाहन्छु । ” । उहाँले भन्नु भयो ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको प्रमुख आतिथ्यमा म्पिनन कार्यक्रममा उहाँले बजेटले दशकौँदेखि अर्थतन्त्रलाई गाँज्दै आएको संरक्षणवाद, अनौपचारिकता र प्रशासनिक जटिलताको चक्र तोड्ने प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै संरचनागत तथा कानुनी सुधारतर्फ सरकारको पहललाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । अध्यक्ष श्रेष्ठले पन्ध्रवटा पुराना कानुन खारेजीका लागि संशोधन विधेयक संसद्मा लैजाने, उधारो असुली, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण तथा सनसेट कानुन ल्याउने घोषणा व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि महत्वपूर्ण भएको बताउनु भयो । त्यस्तै ३१ सरकारी निकाय खारेज गर्ने, केही निकाय गाभ्ने तथा पुनर्संरचना गर्ने निर्णयले प्रशासनलाई छरितो र मितव्ययी बनाउन मद्दत पुग्ने बताउनु भयो ।

वैदेशिक लगानी स्वीकृतिका लागि स्वचालित प्रणाली, लगानी फिर्ता लैजान राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था तथा सीमित दायित्वको साझेदारी सम्बन्धी कानुन ल्याउने घोषणाले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने बताउनु भयो । यद्यपि उत्कृष्ट नीति पनि निकायबीच समन्वयको अभावमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएकाले सरकार यस विषयमा विशेष सचेत हुनुपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठको सुझाव थियो ।

औद्योगिक क्षेत्रका लागि उद्योग विस्तार तथा पुँजी वृद्धि गर्दा उद्योग विभागलाई जानकारी मात्रै दिए पुग्ने व्यवस्था, औद्योगिक क्षेत्र तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्रको संरचनालाई बैंकिङ धितोका रूपमा प्रयोग गर्न पाउने सुविधा र लघु, साना तथा मझौला उद्यमका वित्तीय समस्या समाधान गर्न दामासाही ऐन संशोधन गर्ने घोषणा सकारात्मक भएको उहाँले बताउनु भयो ।

ऊर्जा क्षेत्रतर्फ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचना, टेक–अर–पे प्रणालीमा नयाँ विद्युत खरिद सम्झौता, १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए तथा निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापारको अनुमति दिने व्यवस्थाले ऊर्जा क्षेत्रलाई थप लगानीयोग्य बनाउने महासंघको धारणा छ ।

पुँजी बजारमा पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मान्ने निर्णय, नेप्सेको पुनर्संरचना तथा इन्ट्राडे, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ जस्ता आधुनिक उपकरणको सुरुआतले बजारमा तरलता र गहिराइ बढ्नेमा महासंघ आशावादी रहेको छ । त्यस्तै व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा वृद्धि, अधिकतम करदर घटाउने तथा आयकर ऐनको दफा ५७ मा सुधारले मध्यम वर्गको क्रयशक्ति बढाएर आन्तरिक मागलाई पुनर्जीवित गर्न सहयोग पुग्ने महासंघको धारणा छ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै सेवा निर्यातमा ५० प्रतिशत कर छुट, स्वेट इक्विटीको व्यवस्था, विदेशमा लगानी खुला गर्ने नीति तथा काठमाडौंको स्युचाटारमा सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा कोसेढुंगा सावित हुन सक्छ । ” अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनु भयो ।

यद्यपि बजेटका केही पक्ष पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले तीन सय ६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको भनिए पनि त्यसलाई अन्य शीर्षकमा समायोजन गरिएकाले करको वास्तविक भार उल्लेखनीय रूपमा नघटेको धारणा राख्नुभयो । त्यस्तै २७३ औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार घटाइए पनि अधिकांश सहायक कच्चा पदार्थमा मात्र राहत दिइएको र मुख्य कच्चा पदार्थमा अपेक्षित सहुलियत नआएको उहाँको धारणा छ ।

कृषि औजारमा भन्सार दर एक प्रतिशतबाट पाँच प्रतिशत पुर्‍याइएको निर्णयले साना किसानलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने भन्दै यसलाई पुनः एक प्रतिशतमै कायम गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गर्नु भयो । कर विवाद समाधानका लागि ल्याइएको छुट योजना स्वागतयोग्य भए पनि यसको समयसीमा कम्तीमा २०८३ चैत मसान्तसम्म विस्तार गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।

#नेउवामहासंघ #बजेट

निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकार प्रतिबद्ध : अर्थमन्त्री
https://fncci.org/news/detail.php?i=4431

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई परम्परागत ढाँचाबाट मुक्त गर्दै सुशासन र संरचनागत सुधारको दिशामा अघि बढाउन सरकारले ठूलो फड्को मार्ने लक्ष्य लिएको बताउनुभएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटः ‘नीति संवाद’ कार्यक्रममा विशेष सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले विगत लामो समयदेखि जकडिएर रहेको नीतिगत तहको ’पोलिसी कब्जा’ र सीमित समूहको हित रक्षा गर्ने ‘माइक्रो सिन्डिकेट’ हरूको समूल अन्त्य गर्न सरकार पछि नहट्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

आफू अर्थमन्त्री नियुक्त भएको छोटो अवधि (करिब दुई महिना) भित्रै नयाँ बजेट ल्याउनुपरेका कारण केही प्राविधिक वा तयारीगत कमीकमजोरी भएको हुनसक्ने स्वीकार गर्दै उहाँले यो बजेटले आगामी ५ वर्षको आर्थिक विकासको स्पष्ट रोडम्याप कोरेको दाबी गर्नुभयो । “५ वर्षमा देशलाई कुन दिशामा लैजाने र कस्ता आर्थिक सुधारहरू गर्ने भन्ने विषयमा यो सरकारको कार्ययोजना र संकल्प एकदमै स्पष्ट छ,” अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भन्नुभयो, “हामीले पाँच वटा बजेटको समष्टिगत परिकल्पना र दीर्घकालीन मार्गचित्र कोरेर यो पहिलो वर्षको बजेट ल्याएका हौँ । यसको कार्यान्वयनमा देखिने व्यवहारिक जटिलता, करका दरमा भएका अन्योल वा अन्य प्राविधिक कमीकमजोरीलाई निजी क्षेत्रको सुझावका आधारमा सुधार्दै र परिमार्जन गर्दै अघि बढ्न सरकार पूर्ण रूपमा खुला छ ।”

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले देशको वित्तीय अवस्था र बजेट निर्माणको जटिल बाध्यात्मक परिस्थितिका बीच बजेट तयार गरेको बताउनु भयो । “मुलुकको सीमित स्रोत र साधनका बीच अत्यन्त संयमित, व्यावहारिक र जिम्मेवार भएर बजेट निर्माण गरिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो कुल विनियोजनमध्ये करिब ७० प्रतिशत हिस्सा त सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी, कर्मचारीको पारिश्रमिक, निवृत्तिभरण र सामाजिक सुरक्षा जस्ता अनिवार्य दायित्व र निश्चित शीर्षकहरूमा खर्च हुन्छ । हामीसँग नयाँ सोच, नयाँ आयोजना र आर्थिक उत्प्रेरणाका कार्यक्रमहरू ल्याउन जम्मा ३० प्रतिशत मात्र स्रोत बाँकी रहन्छ । यही सीमित जगमा उभिएर हामीले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने र उत्पादन बढाउने प्रयास गरेका छौँ ।”

करका दरहरू र राजस्व नीतिका सम्बन्धमा उद्योगी व्यवसायीहरूले उठाएका चासोप्रति इङ्गित गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सरकारले स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नीति नै लिएको प्रष्ट पार्नुभयो । “निजी क्षेत्र नै आर्थिक विकासको मुख्य संवाहक हो भन्ने कुरामा म र यो सरकार पूर्ण स्पष्ट छ,“ उहाँले थप्नुभयो, “हाम्रो उद्देश्य व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने होइन, बरु यसलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने हो । बजारमा देखिएको शिथिलता तोड्न र संकुचनमा परेको निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीच चुस्त समन्वय गरेर अगाडि बढिनेछ । म सम्पूर्ण उद्योगी साथीहरूलाई ढुक्क भएर लगानी बढाउन आग्रह गर्दछु, तपाईंहरूका जायज व्यावसायिक अप्ठ्यारा फुकाउन म मन्त्रालयमा २४सै घण्टा संवाद गर्न तयार छु ।

दशकौँदेखि थुप्रिएर रहेका संरचनागत र नीतिगत समस्याहरूलाई एउटै बजेटले जादुमयी ढंगले रातारात समाधान गर्छ भन्ने खालको आम अपेक्षा व्यावहारिक नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले प्रणाली सुधारको सुरुवात गरिसकेको र यसको सकारात्मक परिणाम छिट्टै देखिने दाबी गर्नुभयो ।

निर्माण व्यवसायीहरूको मागप्रति उद्योग वाणिज्य महासंघको ऐक्यवद्धता - न्यायोचित मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरिदिन सरकारसंग आग्रह
https://fncci.org/news/detail.php?i=4410

मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन र पूर्वाधार विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको निर्माण उद्योग वर्तमान समयमा इन्धन तथा निर्माण सामग्रीमा भएको अप्रत्याशित एवं अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण इतिहासकै गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको अवस्था प्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस विषम परिस्थितिमा निर्माण व्यवसायीहरूले भोग्नुपरेको चरम आर्थिक तथा मानसिक दबाबप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पूर्ण ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दछ ।

मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने निर्माण उद्योगले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा २० लाख भन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ । सरकारले विनियोजन गर्ने बजेट मध्ये पूँजीगत खर्चको झण्डै ८०% खर्च गर्ने उद्योगको पनि उद्योगको रुपमा रहेको निर्माण उद्योग इन्धन तथा निर्माण सामाग्रीमा पछिल्लो समय भइरहेको अप्रत्याशित एवं अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण ठप्प भई सप्लाई चेन अवरुद्ध भएर निर्माण उद्योग धराशायी भई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा नै प्रतिकूल प्रभाव परेको छ ।

मध्यपूर्वको युद्ध अघि (फेव्रेवरी १५) डिजेल प्रति लिटर रु.१ सय ३९ रहेकोमा हाल प्रति लिटर रु. २ सय २५ र बिटुमिनको मूल्य प्रति के.जी रु. ७५ बाट रु. १ सय ५५ पुगिसकेको छ । मूल्यवृद्धिको यस अवधिमा निर्माण व्यवसायीहरूलाई करीब रु. १० अर्ब भन्दा बढी नोक्सानी भइसकेको छ । यसरी निर्माण उद्योगमा प्रयोग हुने डिजेल, मट्टितेल, बिटुमिन सहितका विविध निर्माण सामाग्रीहरू, ढुवानी खर्च तथा श्रमीक लागतमा अस्वभाविक वृद्धि हुँदा निर्माण उद्योग ठप्प हुने स्थितिमा पुगेको सन्दर्भमा निर्माण व्यवसायी महासंघले सबै किसिमका ठेक्काहरूमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरिदिन नेपाल सरकार समक्ष बारम्बार अनुरोध गरेतापनि समस्या समाधान नभएको निर्माण व्यवसायीको गुनासो रही आएको छ ।

छिमेकी मुलुक भारतले समेत इन्धन लगायतका निर्माण सामाग्रीहरूमा भइरहेको मूल्यवृद्धिको अनुपातमा मूल्य समायोजन दिइरहेको स्थितिमा नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूलाई मूल्य समायोजनबाट बञ्चित गरिँदा देशभर सञ्चालित सबै प्रकारका आयोजनाका सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरू स्वतः बन्द हुने अत्यन्त गम्भीर संकटपूर्ण विषम परिस्थिति सिर्जना भएको छ । यसरी प्रत्येक आयोजनामा भएको मूल्यवृद्धि भए अनुरुप मूल्य समायोजनको मार्ग निर्देशिका वा परिपत्र तत्काल जारी गर्न र सबै अवधिका ठेक्काको हकमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरी मूल्यवृद्धिको समस्याबाट पीडित सबै निर्माण व्यवसायीहरूलाई तत्काल मूल्य समायोजन गरिदिनुहुन र निर्माण उद्योगलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन निर्माण व्यववसायी महासंघले नेपाल सरकार समक्ष निरन्तर पत्राचार पनि गरेतापनि समस्या समाधान नभएको अवस्था छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५५ बमोजिम मूल्यवृद्धि भए अनुसार अनिवार्य रुपमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था गरिएको हुँदा सो बमोजिम सबै अवधिको ठेक्काहरूको मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने र मूल्य समायोजन फ्रिज गर्न नहुने व्यवस्था रहेको सर्न्दभमा निर्माण व्यवसायीहरू चरम आर्थिक तथा मानसिक दबाबमा परेको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अविलम्ब मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरिदिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायहरूसँग आग्रह गर्दछ ।

#नेउवामहासंघ #निर्माणव्यवसायी

संविधान संशोधनका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा सुझाव प्रस्तुत, निजि क्षेत्रलाई राष्ट्र निर्माणको साझेदारका रुपमा संविधानमा व्यवस्था गर्न माग
https://fncci.org/news/detail.php?i=4409

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मुलुकको दिगो आर्थिक विकास, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र निजी क्षेत्रको व्यावसायिक सुरक्षाका लागि संविधानमा गर्नुपर्ने विभिन्न महत्वपूर्ण संशोधनहरू समेटेर सरकार समक्ष आफ्ना आधिकारिक सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ ।

वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाहरूले आर्थिक गतिविधिमा पारेका व्यवहारिक अड्चनहरूलाई फुकाउँदै समृद्धिको नयाँ मार्गचित्र कोर्न निजि क्षेत्रलाई राष्ट्र निर्माणको साझेदारका रुपमा संविधानमा व्यवस्था गर्न माग महासंघले यी सुझावहरू पेश गरको महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले बताउनु भयो ।

संविधानमा रहेको ३ तहको बोझिलो संवैधानिक व्यवस्थाको पुनर्संरचना सहित राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा निजी क्षेत्रलाई “राष्ट्रिय आर्थिक विकासको प्रमुख साझेदार”का रुपमा उल्लेख गर्ने सहितका महत्वपूर्ण सुझावहरु दिइएको अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

“महासघंले प्रस्तावनामा मै सामाजिक न्यायसहितको प्रतिस्पर्धात्मक, खुला बजार अर्थतन्त्र हुने गरि सामाजिक न्याय सहितको उदार अर्थतन्त्र गर्न, संविधानको धारा २५ अन्तर्गतको सम्पत्तिको हकमा थप स्पष्टता कायम गर्न तथा सर्वोच्च अदालत भित्र वाणिज्य अदालत राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका सुझावहरु दिएको छ । ”अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नु भयो ।

नेपालको संविधान २०७२ संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित समितिसंग मंगलवार भएको छलफलका क्रममा सुझावहरु दिएको हो । महासंघले दिएका सुझावहरुमा ,

सामाजिक न्याय सहितको उदार अर्थतन्त्रको प्रस्तावना ः
समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने आर्थिक उद्देश्य हुनेछ भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी समाजवादउन्मुखको ठाँउमा “सामाजिक न्यायसहितको प्रतिस्पर्धात्मक, खुला बजार अर्थतन्त्र” निर्माण गर्ने आर्थिक उदेश्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने, वर्तमान अवस्थामा अवलम्बन गरिएको तीन खम्बे अर्थनीति र समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था हटाउनु पर्ने तथा आउने दिनमा निजी सार्वजनिक साझेदारीमा नव प्रवर्तनमा आधारित उदार समावेशी अर्थव्यवस्थाको कार्यान्वयन गरिनु पर्ने उल्लेख छ । यस्तै सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) लाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनु पर्ने महासंघको सुझावमा उल्लेख छ ।

संविधानको धारा २५ अन्तर्गतको सम्पत्तिको हकमा थप स्पष्ट गर्ने
जनताको हित तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताको लागी अधिकरण गरिने निजि तथा सार्वजनिक सम्पत्तीको लागी उचित बजार मुल्य कायम गरी भुक्तानी गरेपछि मात्र अधिकरण गर्न पाइने व्यवस्था गर्नु पर्ने तथा उक्त मुल्यमा चिक्त नबुझनेले स्वतन्त्र मुल्यांकन समितिमा पुनरावलोकन गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ । यस्तै सुझावमा संविधानको भाग ३ मौलिक हक अन्तर्गत उद्योग तथा व्यवसाय सुरक्षाको हक राखिनु पर्ने साथै निजि सम्पत्तिको गोपनियता र सुरक्षा प्रत्याभुति हुने व्यवस्था कायम हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालत भित्र वाणिज्य अदालत
व्यवसायको लागी वाणिज्य अदालत सर्वोच्च अदालत भित्र राख्न पर्ने व्यवस्था गर्न र धारा ३४ को श्रमको हक सम्वन्धि मौलिक अधिकार अन्तर्गत ट्रेड युनियन अधिकारको असिमित प्रयोग भएको भन्दै महासंघले आफ्नो सुझावमा टे«ड युनियन कुनै राजनीतिक दलसँग आवद्ध नभई स्वतन्त्र प्रतिष्ठान अन्तर्गत रही स्वतन्त्र रुपमा हक, अधिकार र कर्तव्यको लागी काम गर्ने गरी संविधानमा व्यवस्था गरिनु पर्नेमा जोड दिएको छ ।

यस्तै स्थानीय तहको कर सम्वन्धि अधिकारक्षेत्र (धारा २२८) मा संशोधन गरिनु पर्ने, कर अनुमती पत्र एकलद्धार प्रणाली मार्फत हुनु पर्ने, व्यवसायीले प्रदेश वा स्थानीय तहले लगाउँदै आएका असमान र दोहोरो तेहेरो कर तथा शुल्कको भारको समिक्ष गर्दै एक निकायमा कर तिरेको खण्डमा अरु कुनै निकायमा कर तिर्नु नपर्ने र अनुमती एक निकायबाट लिई सकेपछि बाँकी निकायबाट अनुमती लिई रहन आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने विषयउलाइई पनि सुझावमा समेटेको छ ।

संविधानमा रहेका निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्वन्धि नीतिमा संशोधन गरी व्यवसायिक सम्पत्ति र लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी सहित निजि क्षेत्रलाई राष्ट्र निर्माणको साझेदारका रुपमा संविधानमा व्यवस्था हुनु पर्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासको लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने विषय महत्वपुर्ण भए पनि विदेशी लगानीलाई पनि प्रोत्साहित गरिनु पर्ने, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा निजी क्षेत्रलाई “राष्ट्रिय आर्थिक विकासको प्रमुख साझेदार” भनेर स्पष्ट उल्लेख गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

निर्देशक सिद्धान्तमा आर्थिक गतिविधिका सबै क्षेत्रमा स्वच्छता, जवाफदेही र प्रतिष्पर्धा कायम गर्न नियमन गर्ने विषयमात्र रहेकोमा यसलाई स्पष्ट परिभाषित गरी निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने विषय पनि समेटिनु पर्ने सुझाव र्दिंदै महासंघले उद्योग स्थापनाको लागि जग्गाको हदवन्दि र बन, खानी जस्ता प्राकृतिक श्रोतको उपयोगलाई विशेष व्यवस्था गरि रियलस्टेट उद्योगको लागि पनि जमिन हदवन्दि व्यवस्थामा संशोधन गरिनु पर्ने सुझाव पनि समेटेको छ ।

संविधानमा रहेको ३ तहको बोझिलो संवैधानिक व्यवस्थाले धान्नै नसकिने नियमित खर्च, कामको दोहोरोपन, अस्पष्ट अधिकार क्षेत्र, आयोजना कार्यान्वयनमा समन्वयको अभाव लगायतका अनगिन्ति समस्याहरु आएकोले धान्न सकिने प्रवृतिको शासकीय व्यवस्थाको पुनर्संरचना गर्नु पर्ने विषय सुझावमा उल्लेख छन् ।

व्यवसायिक अनियमितता साथै आर्थिक अपचलनमा पुर्ण रुपमा छानबनि गरी मात्र प्रकिया अगाडी बढाउने साथै अपराधिकरण नगरी आर्थिक जरिवाना मात्र गरिनु पर्ने, अग्रिम जमानतको व्यवस्था हुनुपर्ने तथा सुन्ने अनि यसमा पनि आवश्यक भएमा मात्र थुन्ने व्यवस्था हुनु पर्ने र अग्रिम जमानतको व्यवस्था ऐन ल्याउन सुझाव दिएको छ ।

यस्तै महासंघले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९९१ (आइसीसीपीआर) मा (International convention on civil and political rights (ICCPR) मा उद्योगव्यवसायमा नोक्सान हुने घाटामा जाने कारण उद्योग व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था रहेपनि घाटामा गएका, बन्द भएका उद्योगीहरूले कहिले पनि निकास नपाउने अवस्था रहेकोले उद्योग व्यवसायीहरूलाई पनि निकास दिनको लागि दिवालियापन ऐन (Insolvency Act) ल्याउनुपर्ने महासंघको सुझावमा उल्लेख छ ।

#नेउवामहासंघ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सुरकृष्ण वैद्य र कोषाध्यक्षमा मनिषलाल प्रधान निर्वाचित
https://fncci.org/news/detail.php?i=4401

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा सुरकृष्ण वैद्य र कोषाध्यक्ष पदमा मनिषलाल प्रधान निर्वाचित हुनुभएको छ ।

महासंघको केन्द्रीय कार्यालय टेकुमा शुक्रवार सम्पन्न निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा वैद्य र कोषाध्यक्षमा प्रधान विजयी हुनु भएको हो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि सुरकृष्ण वैद्य, रामचन्द्र संघाई र हेमराज ढकालले मनोनयन गर्दा गर्नुभएकोमा ढकालले पछि उम्मेवारी फिर्ता लिनु भएको थियो ।

यसैगरि कोषाध्यक्ष पदमा मनिषलाल प्रधान अम्बिकाप्रसाद पौडेलको उम्ेवदारी परेको थियो । महासंघको विधान–२०४९ (सातौं संशोधन सहित) को दफा २९.५ र २९.८ बमोजिम वरिष्ठ उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष चयन गरिएको हो ।

६ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित

यसैबीच आजै महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले दुई जना महिलासहित ६ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्नु भएको छ । केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित हुनेहरुमा शिवप्रसाद घिमिरे, मनीषलाल प्रधान, नवीन रिजाल, गोकर्ण कार्की, दर्शना श्रेष्ठ, र सहारा जोशी रहनु भएको छ ।

महासंघको विधान धारा २९ को (च) १० को व्यवस्था अनुसार सबै सदस्य समुहको प्रतिनिधित्व हुनेगरि कम्तीमा दुई जना महिला सहित ७ जना सदस्य मनोनित गर्न पाउने प्रावधान छ ।

सोही प्रावधान बमोजिम अध्यक्ष श्रेष्ठले शुक्रबार ६ जना सदस्यहरू मनोनित गर्नु भएको हो । विधानतः बाँकी रहेको एक सदस्य पदमा भने मनोनय गर्न बाँकी रहेको छ ।

नवनिर्वाचित तथा मनोनित पदाधिकारी एवं सदस्यहरूलाई महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो । सो अवसरमा बधाई ज्ञापन गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको व्यवसायिक हकहित र देशको आर्थिक विकासका लागि सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्नु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले देशभरका उद्योगी व्यवसायीहरुका मागहरु सम्बोधन गर्दै आर्थिक समृद्धि र विकासाकालागि महासंघ सकृय रहने धारणा राख्नु भयो ।

महासंघको वैशाख २१ र २२ मा सम्पन्न ६० औं वार्षिक साधारण सभा तथा निर्वाचन पश्चात विधानको २९.३ को (वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने) व्यवस्था अनुसार अन्जन श्रेष्ठ महासंघको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भएको थियो । २०८१ मंसिरमा गरिएको सातौं संशोधनअनुसार यस कार्यकालका लागि मात्र वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान लागू गरिएको थियो । संशोधित विधानमा आगामी कार्यकालदेखि वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था नभई साधारण सभाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत अध्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।

आर्थिक रुपान्तरण हुने गरि बजेट ल्याउन उद्योग वाणिज्य महासंघको सुझाव
https://fncci.org/news/detail.php?i=4399

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक रुपान्तरण हुने गरि आव २०८३/८४ को बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ ।

आइतबार अर्थमन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई बजेटका सुझाव पेश गर्दै महासंघले आगामी बजेट केवल सामान्य वार्षिक दस्तावेज मात्र नभई नेपालको आर्थिक इतिहासकै विशिष्ट मोडमा आउन लागेको भन्दै अर्थतन्त्रको वर्तमान मोडेलमा आमूल परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको हो । महासंघले खस्कँदो व्यावसायिक मनोबल उकास्न, बजारमा माग श्रृजना गर्न र रोकिएको लगानी पुनः आर्किषित गर्न, रोजगारी श्रृजना गर्ने गरि बजेटमा नीतिगत सुधारको सुझाव दिएको छ । ।

अर्थमन्त्री समक्ष सुझाव पेश गर्दै महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले महासंघले हालै सार्वजनिक गरेको “६ स्तम्भ, ६० पहल” सहितको साझा राष्ट्रिय रूपरेखाले सरकार कै नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने उल्लेख गर्दै विप्रेषण र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन समृद्धि दिन नसक्ने हँदा रुपान्तरकारी बजेट आउनेमा निजी क्षेत्र आशावादी रहेको धारणा राख्नु भयो । “हरेक वर्ष कर नीति बदलिने प्रवृत्तिले लगानीकर्ताको विश्वास गुमेको छ । निजी क्षेत्रले सालबसाली आर्थिक ऐनको अस्थिर अभ्यास अन्त्य गरी व्याख्यासहितको एकल राजस्व संहिता’ लागू गर्न र अधिकार सम्पन्न राजस्व बोर्डको गठन आवश्यक छ । साथै, कर कानुन भूतप्रभावी रूपमा लागू नहुने स्पष्ट प्रत्याभूति आवश्यक छ । ” उहाँले भन्नु भयो ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार गर्ने गरी रूपान्तरणकारी वर्षको आउने बताउनु भयो । उहाँले सरकार निजी क्षेत्रलाई मुख्य साझेदार मानेरै अगाडि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको प्रष्ट पार्दै महासंघको प्रतिनिधिमण्डललाई आशावादी रहन आग्रह गर्नुभयो ।

“हामीले राजनीतिमा परिवर्तन ल्याएका छौं । अब अर्थतन्त्रमा परिर्वतन ल्याउनु छ । नयाँ जनादेश पाएको सरकारको यो पहिलो पूर्ण बजेट भएकाले यसले पुराना परम्परागत ढाँचालाई तोड्नु पर्ने छ । अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो, निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको र बजारमा माग घटेको अवस्थाप्रति सरकार संवेदनशील छ । आगामी बजेटले अर्थतन्त्रको मोडेलमै रूपान्तरणको जग बसाल्नेछ । यो आर्थिक वर्षमा सबै काम गर्न नसकिएला , तर हामी पाँच वर्ष भित्रमा क्रमशः अर्थतन्त्रमा धेरै सुधारका काम गर्न सक्ने हुनेछौं । म निजी क्षेत्रलाई आशावादी रहन आग्रह गर्दछु । ”

अध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्रका अनुसार हाल मुलुकको औद्योगिक उत्पादन क्षमता ४० प्रतिशतमा सीमित भएको, निर्माण उद्योग इतिहासकै कठिन मोडमा पुगेको, कुल गार्हस्थ्य पूँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान विगत चार वर्षमा २८ प्रतिशतबाट घटेर १६ प्रतिशतमा झरेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई पुर्नजीवन दिने गरि बजेट आउनु पर्ने बताउनु भयो ।महासंघले विगत दुई दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत मात्र रहँदा करको वृद्धिदर भने ११ प्रतिशत पुगेको र जिडिपीको अनुपातमा राजस्व १९ प्रतिशत नाघेर दक्षिण एशियाकै उच्च कर भारमध्ये एक बनेको तर्फ निजी क्षेत्रले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

उच्च करका कारण अनौपचारिक कारोबार, अवैध व्यापार र उद्यम पलायन बढेको महासंघको धारणा गरिएको छ । यस्तै मध्यपूर्वमा विकसित संकटका कारण नेपालको वैदेशिक रोजगारी, विप्रेषण (रेमिट्यान्स) र विदेशी मुद्रा सञ्चितिका साथै समग्र अर्थतन्त्रमा झण्डै १.८ प्रतिशत बराबरको नकारात्मक असर पर्न सक्ने महासंघको अनुमान छ ।

वि.सं. २०४५ सालपछि नेपालले पाइरहेको जनसांख्यिक लाभ पनि क्रमशः समाप्त हुँदै जाने भएकाले रेमिट्यान्सले धानिरहेको अर्थतन्त्रबाट तत्काल उत्पादनले धान्ने अर्थतन्त्र तर्फ जानुको विकल्प नरहेको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले यसका लागि “स्वदेशी मन, स्वदेशी भन र स्वदेशी बन” भन्ने सोचलाई नीतिगत प्राथमिकता दिन अर्थमन्त्री समक्ष आग्रह गर्नु भयो ।

नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिको पृष्ठभूमिमा स्तरोन्नतिपछि नेपालले पाउँदै आएको प्राथमिकताप्राप्त बजार पहुँच गुम्ने र ढुवानी तथा वित्तीय लागतका कारण नेपाली उत्पादन थप कमजोर हुने जोखिम रहेको उल्लेख गर्दै महासंघले यसका लागि निर्यातजन्य उद्योग (कपडा, कार्पेट, गार्मेन्ट, पश्मिना, फेल्ट) का लागि विशेष र दीर्घकालीन एकीकृत नीति ल्याउन माग गरेको छ ।

स्तरोन्नतिपछिको (पोस्ट–एलडिसी) सरकारको प्राथमिकताको सर्न्दभमा अर्थमन्त्री वाग्लेले यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको तर समय सार्ने प्रस्ताव गरेको अवस्थामा त्यसपछिको तयारीमा रहनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

महासंघले सुझावमा नेपाली कम्पनीहरूलाई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार हुनका लागि निर्यातबाट आर्जित आम्दानीको निश्चित हिस्सा विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न उल्लेख गरेको छ । यस्तै व्यवसायीहरूले हाल व्यवसाय सञ्चालनभन्दा व्यवसाय जोगाइराख्नु चुनौतीपूर्ण भएको गुनासो गरेका छन् । खुला सीमाबाट हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न र साफ्टा अन्तर्गत तयारी वस्तु कच्चा पदार्थभन्दा सस्तो आयात हुने विकृति तत्काल रोक्न माग गरिएको छ ।

रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि विशेष स्किम, ऊर्जा, प्रसारण लाइन, पम्प स्टोरेज, सुरुङमार्ग (टनेल) र औद्योगिक क्षेत्रमा बुट र पीपीपी मोडेल प्रभावकारी बनाउन तथा भायबिलिटी ग्याप फण्ड मार्फत निजी लगानी प्रोत्साहन गर्न पनि महासंघले सुझाव दिएको छ । कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, चिया, कफी, सूचना प्रविधि र सेवा निर्यातलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै नेपाललाई उपभोक्ता बजारबाट उत्पादन र सेवा निर्यात गर्ने राष्ट्र बनाउन निजी क्षेत्रले सरकारसँग बजेटमार्फत ठोस कदमको अपेक्षा राखेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनु भयो । अध्यक्ष श्रेष्ठले व्यावसायिक वातावरणको सुरक्षा र उद्यमशीलताको अपराधीकरणका विषयमा पनि अर्थमन्त्रीको ध्यााकर्षण गराउनु भएको थियो । यस्तै महासंघले आयात प्रतियथापन गर्दै निर्यात प्रर्वद्धनमा सहुलियत कृषि, पर्यटन, स्टार्टअप ,साना तथा मझौला उद्योगहरुको प्रर्वद्धन लगायतका विभिन्न विषयगत श्रेत्रमा सुधारको लागि सरकालाई सुझाव दिएको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेरै काम गर्ने उल्लेख गर्दै बजेट सुुशासन कायम गर्ने, निजी क्षेत्रको विकासमा बल पुग्ने, लगानी अभिवृद्धि गरि रोजगारी श्रृजना गर्न सहयोग गर्ने गरि आउने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।

मर्यादित काम र समावेशी विकासका लागि त्रिपक्षीय सहकार्यमा सरोकारवालाहरुको जोड
https://fncci.org/news/detail.php?i=4391

मर्यादित काम र समावेशी विकासका लागि त्रिपक्षीय सहकार्य आवश्यक रहकोमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । सरकार, रोजगारदाता, जेटीयुसीसी र आइएलओद्धारा संयुक्त रुपमा ललितपुरमा आयोजित त्रिपक्षीय बैठकमा सरोकारवालाहरुले सो धारणा राखेका हुन् ।

सो बैठकले सन् २०२३–२०२७ को मर्यादित कामसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यक्रम’ को प्रगति समीक्षा गर्दै आगामी रणनीतिका बारेमा समेत छलफल गरेको थियो ।

कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले मर्यादित काम, सामाजिक न्याय र समावेशी आर्थिक विकासका लागि त्रिपक्षीय सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

आईएलओ नेपालका देशीय निर्देशक नुमान ओजकानले सहकार्यबाटै श्रमका मुद्धाहरु सम्बोधन गर्न सकिने धरणा राख्दै यस क्षेत्रमा काम गर्दा सही तथ्याङ्कमा जोड दिनु पर्ने बताउनु भयो ।

सो अवसरमा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष एवं रोजगारदाता परिषदका सभापति प्रवलजंग पाण्डेले मुलुकको आर्थिक विकास र उत्पादनशीलता वृद्धिका लागि सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सुमधुर सम्बन्ध अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ ।

श्रमिक कल्याण र महिला सशक्तिकरणमा विशेष पहल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनसँगको साझेदारीमा महासंघले गरिरहेका कार्यहरूबारे प्रकाश पार्दै पाण्डेले चिया र अलैँची क्षेत्रमा व्यवसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याइएको तथा महिला उद्यमीहरूलाई सहयोग गर्न ’महिला उद्यमशीलता सहायता कक्ष सञ्चालन गरिएको र कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका विभिन्न स्थानमा बहु उद्देशिय स्याहार केन्द्रहरुको पाइलटिङमा ल्यएको बारे जानकारी गराउनु भयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकार र आइएलो संगको सहकार्यमा मर्यादित काम र समावेशी विकासका क्षेत्रमा काम गरिरहको छ । यसले महिला र युवा जस्ता लक्षित समूहलाई अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ ।

मूल्य पारदर्शिता सप्ताहलाई महासंघको ऐक्यवद्धता, अनिवार्य मूल्यसूची राख्न व्यवसायीलाई आह्वान
https://fncci.org/news/detail.php?i=4390

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारद्वारा घोषणा गरिएको मूल्य पारदर्शिता सप्ताह (Price Transparency Week) लाई पूर्ण समर्थन गर्दै देशभरका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई यस अभियानमा सहभागी हुन आह्वान गर्दछ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यही २०८३ वैशाख २८ गतेदेखि जेठ ३ गतेसम्म देशव्यापी रूपमा ’मूल्य पारदर्शिता सप्ताह मनाउने निर्णय गरेसँगै महासंघले आफ्नो ऐक्यवद्धता जनाएको हो । आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा एकरूपता ल्याउन र स्वच्छ व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न यो अभियान प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

महासंघले मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार आफ्ना सदस्य उद्योग वाणिज्य संघहरू, वस्तुगत संघहरू र आबद्ध व्यवसायीहरूलाई सम्पूर्ण उद्योगी, पैठारीकर्ता, सप्लायर्स, थोक तथा खुद्रा विक्रेताहरूले आफूले विक्री गर्ने वस्तु तथा सेवाको अद्यावधिक मूल्यसूची अनिवार्य र स्पष्ट देखिने गरी राख्न आग्रह गरेको छ ।

महासंघले जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूलाई आ–आफ्नो क्षेत्रका बजारमा मूल्यसूची राखिए/नराखिएको सुनिश्चित गर्न र सचेतनामूलक कार्यक्रमका सहभागिता जनाउँदै यस अभियानलाई सफल बनाउन देशभरका सम्पूर्ण उद्योगी–व्यवसायी मित्रहरूलाई सक्रियतापूर्वक सहभागी हुन समेत अनुरोध गरेको छ ।

महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठद्वारा पद बहाली - आगामी कार्यकालका लागि ६ स्तम्भ ६० पहल सार्वजनिक
https://fncci.org/news/detail.php?i=4389

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले बिहीबार विधिवत् रूपमा आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ । महासंघको सचिवालयमा आयोजित एक विशेष समारोहका बीच निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्दै महासंघको २१ औं अध्यक्षका रुपमा उहाँले पद बहाली गर्नुभएको हो । महासंघको विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट स्वतः अध्यक्ष बन्नुभएका श्रेष्ठलाई निवर्तमान अध्यक्ष ढकालले सपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो भने अन्य पदाधिकारी तथा कार्यकारिणी सदस्यहरुलाई नवनिर्वाचित अध्यक्षले पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो ।

पद बहाली लगत्तै नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुसंगको परिचयात्मक तथा भेटघाट कार्यक्रममा नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्‌नो कार्यकालका प्राथमिकता समेटिएको “६ स्तम्भ, ६० पहल” कार्यक्रम घोषणा गर्दै सोसँग सम्बन्धित विस्तृत कार्ययोजनालाई क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो । “मैले निजी क्षेत्रको दीर्घकालीन हित, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा महासंघको संस्थागत सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा तयार पारेको ६ स्तम्भ, ६० पहल कार्यक्रम आफ्‌नो ३ वर्षे कार्यकालको प्राथमिकता रहनेछ । यही अनुसार महासंघले अगाडि बढाउने रणनीतिक कार्यक्रम तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन मेरो प्राथमिकता रहने छ ।” अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नु भयो ।

अध्यक्षको ६ स्तम्भ, ६० पहल कार्यक्रममा महासंघको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै निजी क्षेत्रको साझा आवाजलाई अझ प्रभावकारी, विश्वसनीय तथा परिणाममुखी बनाउने उद्देश्य राखिएको छ । यस्तै आगामी कार्यकालमा निजी क्षेत्रको हकहित संरक्षण, उद्योग–व्यवसाय प्रवर्द्धन, लगानीको सुरक्षा तथा विस्तार, नीति पैरवीको प्रभावकारिता अभिवृद्धि, संघीय संरचनाअनुसार सदस्य संस्थाहरूसँगको समन्वय सुदृढीकरण, सेवा प्रवाहको आधुनिकीकरण, डिजिटल प्रणालीको विकास, युवा उद्यमशीलता तथा नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा आर्थिक कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार लगायतका विषयहरु समेटिएका छन् ।

परिचयात्मक कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका निर्वतमान अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले महासंघका एजेण्डाहरु निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन लागि हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो । उहाँले आफ्‌नो कार्यकालमा देशको आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि महासंघले सक्दो पहल गरको धारणा राख्दै सरकारले महासंघले पेश गरेअनुसार निजी क्षेत्र संरक्षण तथा संम्वर्द्धन कार्यक्रम (पीएसपीपी) मन्त्रिपरिषदबाट पास भएको र यसले निजीक्षेत्रको संरक्षण तथा संम्वर्द्धनमा सहयोग पुग्ने बताउनु भयो ।

पूर्व अध्यक्ष महेशलाल प्रधानले देशमा औद्योगिक तथा व्यवसायिक वातावरण निर्माणमा महासंघले शसक्त भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले महासंघले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि वातावरण निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिनु पर्ने र नगरेको अवस्थामा प्रश्न गर्न सक्नै हैसियत निर्माण गर्नु पर्ने बताउनु भयो । यसैगरी पूर्व अध्यक्ष भवानी राणाले आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि निजी क्षेत्रको साथ लिन सरकारलाई आग्रह गर्दै आर्थिक एजेण्डामा एक भएर काम गर्न नयाँ कार्यसमितिलाई सुझाव दिनुभयो ।

जिल्ला नगर उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले देशैभरि औद्योगिक वातावरण निर्मााणका लागि जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुलाई सक्षम तथा सशक्त बनाउनु पर्ने तथा व्यवसायीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउने गरि काम गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

यस्तै अर्का जिल्ला नगर उपाध्यक्ष दिल सुन्दर श्रेष्ठले उद्योग व्यवसायको विकास विना आर्थिक विकास सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकारले लगानी तथा भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

वस्तुगत उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले देशभरका सबै व्यवसायीका समस्या साझा समस्या भएको उल्लेख गर्दै अब पक्ष र विपक्षमा नभनी आर्थिक एजेण्डामा काम गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सोही कार्यक्रममा बाल्दै एशोसिएट उपाध्यक्ष प्रबल जंग पाण्डेले औद्योगिक वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत स्थायित्व आवश्यक रहेकोमा जोड दिंदै कर प्रणालीको सुधार देखि व्यवसायिहरुका मुद्धाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले कार्यभार सम्हाल्दा घोषणा गरेका ६ स्तम्भ, ६० पहल कार्यक्रमको विस्तृत विवरण निम्नानुसार रहेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ६०औँ वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित २१औँ अध्यक्ष श्री अन्जन श्रेष्ठज्यूको कार्यकालमा निजी क्षेत्रको दीर्घकालीन हित, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा महासंघको संस्थागत सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखी महासंघले अगाडि बढाउने रणनीतिक कार्यक्रम तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरियो ।

महासंघको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै निजी क्षेत्रको साझा आवाजलाई अझ प्रभावकारी, विश्वसनीय तथा परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले तयार गरिएको “छ स्तम्भ, साठी पहल” कार्यक्रम तथा सोसँग सम्बन्धित विस्तृत कार्ययोजनालाई अध्यक्ष श्री अन्जन श्रेष्ठज्यूको पदबहालीसँगै कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

महासंघले आगामी कार्यकालमा निजी क्षेत्रको हकहित संरक्षण, उद्योग–व्यवसाय प्रवद्र्धन, लगानीको सुरक्षा तथा विस्तार, नीति पैरवीको प्रभावकारिता अभिवृद्धि, संघीय संरचनाअनुसार सदस्य संस्थाहरूसँगको समन्वय सुदृढीकरण, सेवा प्रवाहको आधुनिकीकरण, डिजिटल प्रणालीको विकास, युवा उद्यमशीलता तथा नवप्रवर्तन प्रवद्र्धन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा आर्थिक कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार लगायतका विषयलाई समेटी “छ स्तम्भ, साठी पहल” कार्यक्रम तयार भएको छ ।

उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक स्तम्भअन्तर्गत कार्यान्वयनयोग्य पहलहरू, समयसीमा, जिम्मेवारी निर्धारण तथा अपेक्षित उपलब्धिसहितको विस्तृत कार्ययोजना समेत तयार गरिएको र यसलाई अध्यक्षज्यूको पदबहालीसँगै चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय भयो ।

स्तम्भ १ ) महासंघले प्रदान गर्ने सेवा सुदृढीकरणका र सञ्जालको बिस्तार
०१ जिल्लानगर, वस्तुगत, र एसोसिएट सदस्यहरूको विस्तृत आवश्यकता मूल्याङ्कन
०२ महासंघ सचिवालयको सुदृढीकरण र व्यावसायिकीकरण
०३ महासंघले प्रदान गर्ने सेवा प्रभावकारी बनाउनका लागि छुट्टै जिल्ला र वस्तुगत डेस्कको स्थापना
०४ सेवा सुदृढीकरणका लागि डिजिटल सदस्यता पोर्टल, सदस्यका लागि मोबाइल एप र सेवा प्रवाह अनुगमन प्रणाली
०५ सदस्यहरूका नीतिगत, ब्यबसायिक र प्रशासनिक समस्या तथा गुनासो व्यवस्थापन र समाधान प्रणाली निर्माण
०६ व्यावसायिक विवाद समाधान र मध्यस्थता प्रणालीको प्रभावकारी संचालन र ब्यबस्थापन
०७ जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूको संस्थागत दिगोपन, आम्दानीमा विविधीकरण तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु संग समन्वय कार्यक्रम
०८ उत्पत्तिको प्रमाण पत्र लगायत सदस्यहरुलाई चाहिने अन्य प्रशासनिक सेवामा सहजीकरण र सुधार
०९ स्टार्टअप तथा युवा उद्यमी प्रोत्साहन कार्यक्रम
१० महासंघको संस्थागत आम्दानीमा वृद्धि र वित्तीय सुशासनमा सुधार
११ महासंघ तथा सदस्य संस्थाहरुको वार्षिक साधारण सभा लगायत अन्य संस्थागत सुशासनमा सुधार

स्तम्भ २) आर्थिक सुधार र सुशासन
१२ महासंघमा सार्वजनिक नीति, अर्थतन्त्र, ब्यापार र कानुन अनुसन्धान शाखाको स्थापना
१३ सदस्यहरुको संरक्षण र नियामकीय परामर्शका लागि महासंघमा कानुन डेस्कको स्थापना
१४ सरकारको शासकीय सुधार तथा दोश्रो चरणको आर्थिक सुधारलाइ सक्रिय सहयोग
१५ बजेट, मौद्रिक नीति लगायतमा अर्थतन्त्र, र निजि क्षेत्र केन्द्रित नीतिगत सुझावपत्र
१६ मासिक आर्थिक संक्षिप्त विवरण र त्रैमासिक अर्थतन्त्रको अवस्था प्रतिवेदन
१७ निजि क्षेत्र, अर्थतन्त्र र व्यवसाय सम्बन्धी कानुन, नियम, विनियम र निर्देशिका निर्माणमा सक्रिय संलग्नता
१८ महासंघको नेतृत्वमा निजी विधेयक (Private Bill) निर्माण
१९ व्यावसायिक विश्वास सर्वेक्षण र निजी क्षेत्र मनोबल सूचकाङ्क
२० विश्वविद्यालयहरु तथा अनुसन्धान संस्थाहरूसँगको समझदारीपत्र कार्यान्वयन
२१ महासंघमा नीति संवाद शृङ्खलाको सुरुवात

स्तम्भ ३ ) प्रतिस्पर्धात्मकता र वृद्धि
२२ मेड इन नेपाल र स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धन अभियान
२३ सरकारसँगको साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रभावकारी बनाउने (SEZ) पहल
२४ उत्पादनका मुख्य क्षेत्रहरूको प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने कार्ययोजना
२५ लघु, साना, मझौला उद्योग, स्टार्टअप र व्यवसाय विकास सेवाका लागि महासंघका प्रदेश कार्यालयहरुको सुदृढीकरण
२६ उत्पादनमुखी उधोगहरुको प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि गर्नका लागि विदेशी चेम्बरहरूसँग संयुक्त संवाद
२७ करार उत्पादन (Contract Manufacturing) र असेम्ब्ली प्रवद्र्धन कार्यक्रम
२८ क्षेत्रीय मूल्य शृङ्खला र सीमापार उत्पादन सम्बन्ध विस्तार
२९ निर्यात प्रवद्र्धन, व्यापार सहजीकरण र लजिस्टिक्स सुधार कार्यक्रम
३० रणनीतिक वस्तुहरूका लागि आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरि नीतिगत सहजीकरणमा पहल
३१ नेपाली उद्यमहरूका लागि डिजिटल रूपान्तरण र प्रविधि प्रयोगमा सहजीकरण

स्तम्भ ४) विकास सहयोग र निजी क्षेत्र विकास
३२ महासंघमा विकास साझेदारी शाखा
३३ निजी क्षेत्रको विकासका लागि द्विपक्षीय सहयोगको विस्तार
३४ प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू सँग निजि क्षेत्रको प्रवर्धन र विस्तारका लागि समन्वय
३५ सीप विकास र मानव पुंजी निर्माण
३६ द्विपक्षीय माध्यमबाट महिला उद्यमशीलता विकास
३७ प्रवासी नेपालीको लगानी सहजीकरण
३८ जलवायु, हरित वित्त र दिगो विकास लक्ष्य (SDG) अनुरूप निजी क्षेत्र कार्यक्रम निर्माण
३९ निजी क्षेत्रका लागि वैकल्पिक वित्त परिचालनको रणनीति निर्माण
४० महासंघको नेतृत्वमा नेपाल लगानी तथा व्यवसाय सम्मेलन
४१ विकाशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि तयारी र सहयोग कार्यक्रम

स्तम्भ ५) श्रम, सीप र उत्पादकत्व सुधार
४२ राष्ट्रिय स्तरको उद्योग प्रशिक्षण संस्थाका रूपमा महासंघको पहलमा स्किल एकेडेमी निर्माण
४३ उद्योग–शिक्षा क्षेत्र–सरकार बीच त्रिपक्षीय साझेदारी खाकाको निर्माण
४४ प्रमुख क्षेत्रहरूका लागि एकरूप व्यावसायिक मापदण्ड (Occupational Standards) खाका
४५ जनशक्तिको सीप विकास र पुनः सीप तालिम कार्यक्रमको सुरुवात
४६ प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा (TEVT) प्रवर्द्धन र सीपमूलक शिक्षा पहल
४७ राष्ट्रिय सीप र माग सर्वेक्षण तथा व्यावसायिक श्रमक्षेत्रको प्रतिवेदन निर्माण
४८ उत्पादकत्वमा–आधारित ज्यालाको खाका निर्माण
४९ श्रम र औद्योगिक विवादका लागि महासंघमा प्रभावकारी मध्यस्थता केन्द्रको स्थापना
५० फिर्ता आएका वैदेशिक रोजगारिका कामदार लक्षित सिपको उपयोग, हस्तान्तरण र उद्यमशीलता कार्यक्रम
५१ श्रम ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सुधारका लागि पहल तथा पैरवी

स्तम्भ ६) निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन र संरक्षण
५२ निजी सम्पत्ति र व्यावसायिक अधिकार बडापत्र
५३ अग्रिम धरौटी (Anticipatory Bail) र व्यावसायिक विवादको गैर–अपराधीकरणका लागि पैरवी
५४ व्यवसाय गर्ने सहजता (Ease of Doing Business) सुधार कार्यक्रम
५५ व्यावसायिक उत्पीडन निगरानी र गोप्य गुनासो संयन्त्र निर्माण
५६ दामासाही, करार कार्यान्वयन र व्यावसायिक न्याय सुधारका लागि पहल
५७ वस्तुगत संघहरूमार्फत क्षेत्रगत उद्योग बिस्तार र सुदृढीकरण
५८ विदेशी चेम्बर, बहुराष्ट्रिय कम्पनी परिषद् र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी सञ्जाल निर्माण
५९ आमसञ्चार, सञ्चारमाध्यम र सार्वजनिक विमर्श रणनीति
६० व्यावसायिक आचारसंहिता र सुशासन खाकाको निर्माण