Hello Samaj

नेपाल हुलाकले दुर्गम क्षेत्रमा पुर्‍याउँदै आएको सेवाका लागि एसिया प्रशान्त हुलाक सङ्घ (एपीपीयू) को सन् २०२६ को ‘इनोभेसन अवार्ड’ प्राप्त गरेको छ।

थाइल्यान्डको बैंककमा अगस्ट ३१ देखि सेप्टेम्बर ४ सम्म आयोजित १४औँ एपीपीयू कङ्ग्रेसका क्रममा हुलाक सेवा विभागलाई 'सर्भिस इन रिमोट एरियाज' शीर्षकमा उक्त सम्मान प्रदान गरिएको हो।सरकारको शासकीय सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत हुलाकलाई परम्परागत ढाँचाबाट ‘सरकारी कुरियर’ मा रूपान्तरण गरी राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र र स्वास्थ्य रिपोर्ट नागरिकको घरदैलोमै पुर्‍याएको कदरस्वरूप यो पुरस्कार दिइएको हो।

हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीको नेतृत्वमा गएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले कङ्ग्रेसमा सहभागिता जनाएको थियो।बैठकमा नेपालले साना उद्यमी तथा ग्रामीण किसानका मौलिक उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म जोड्न हुलाक सञ्जालको प्रयोग, विपद् व्यवस्थापनमा हुलाकको भूमिका र डिजिटल रूपान्तरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकतामाथि जोड दिएको छ। ३२ सदस्य राष्ट्र सहभागी उक्त कङ्ग्रेसमा नेपाललाई विशेष समय उपलब्ध गराइएको थियो।

नापजाँच सम्पन्न भएको करिब १३ वर्षपछि कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाका ७ सय ३० स्ववासी परिवारले अन्ततः आफ्नो जग्गाको लालपुर्जा प्राप्त गरेका छन्। नापी कार्यालय कपिलवस्तुले एक कार्यक्रमबीच बुद्धभूमि नगरपालिका–७ का ३ सय ३८ र वडा नम्बर ८ का ३ सय ९२ परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको हो।

१३ वर्षअघि नै जग्गाको नापजाँच र नक्साङ्कन भइसकेको भए पनि जग्गा दर्ता प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता न्यून हुँदा पुर्जा वितरण कार्य लामो समयसम्म रोकिएको थियो। हाल विगतमा भूमि आयोगबाट नापनक्सा भइसकेको जग्गाको आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर जग्गाधनीहरूलाई पुर्जा हस्तान्तरण गरिएको हो।

पुर्जा प्राप्त गरेसँगै लामो समयदेखि स्ववासी (आफ्नै जग्गामा बस्दै आए पनि कानुनी प्रमाण नभएका) का रूपमा बसोबास गर्दै आएका ती परिवारले अब औपचारिक रूपमा आफ्नो जग्गाको कानुनी स्वामित्व प्राप्त गरेका छन्।

यसअघि पनि नापी कार्यालयले सोही नगरपालिकाको वडा नम्बर ५, ६ र १० मा २ हजार ४ सय १६ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिसकेको छ।

रसुवास्थित चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङभित्र फसेका ६ जना श्रमिक तथा प्राविधिकहरूको उद्धारका लागि प्राविधिक टोलीले नयाँ रणनीति र उपकरणसहित काम अघि बढाएको छ। घटनास्थलको संयोजन गरिरहेका रास्वपाका सांसद सागर ढकालका अनुसार आज माथिल्लो त्रिशूली ३ 'ए' बाट आवश्यक सामाग्रीहरू पुर्‍याएर पहिलो चरणको ब्ला*स्टिङ कार्य सम्पन्न गरिएको छ।

सुरुङको बनावट फरक भएकाले चिलिमेका लागि छुट्टै प्रविधि अपनाउनुपरेको ढकालले जानकारी दिएका छन्। त्रिशूली ३ 'ए' को सुरुङ उकालो भएकाले पानीको फोहरा (वाटर जेट) को प्रयोग गरेर लेदो माटो पन्छ्याइएको थियो। तर, चिलिमेको सुरुङ ओरालो भएकाले त्यहाँबाट लेदो र माटो निकाल्न अर्कै प्रविधिको आवश्यकता परेको हो। यसका लागि आज दिउँसो विशेष मेशिन तयार पारिएको र उक्त मेशिन राति विदुर हुँदै भोलि बिहानै चिलिमे पुग्ने उनले बताएका छन्।

भोलिदेखि नयाँ मेशिनमार्फत काम द्रुत गतिमा अघि बढेमा भोलि साँझ वा पर्सि बिहानसम्म सुरुङभित्र छिर्न सकिने आशा टोलीले व्यक्त गरेको छ। सुरुङभित्रको अवस्था सोचेजस्तै सहज नहुने भए पनि टोली धेरै आशावादी रहेको र ६ जनाकै छिट्टै सकुशल उद्धार गर्न सकिने विश्वास ढकालले व्यक्त गरेका छन्।

जलवायु परिवर्तन विज्ञ अजय दीक्षितले भोटेकोशीको विनाशकारी बाढी र जलवायु परिवर्तनका असरबारे नेपालको आवाज विश्वभर पुर्‍याउन प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको प्रभावकारी प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन न्यूयोर्क जान लागेका प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिँदै दीक्षितले भनेका छन्, “प्रधानमन्त्रीले न्यूयोर्कमा रहँदा CNN, BBC, Al Jazeera जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम र न्यूयोर्क टाइम्स, वासिङ्टन पोस्ट जस्ता पत्रिकालाई अन्तर्वार्ता दिएर नेपालको मुद्दालाई विश्वव्यापी बनाउनुपर्छ।”

दीक्षितका अनुसार, राष्ट्रसंघको महासभा एउटा राजनीतिक मञ्च मात्र नभई नेपालको 'कम्पेलिङ स्टोरी' (मर्मस्पर्शी कथा) सुनाउने अवसर पनि हो। नेपाल जस्ता अल्पविकसित देशहरूले जलवायु परिवर्तनको कुनै कारण नभईकन पनि ठुलो क्षति बेहोरिरहेको यथार्थलाई विश्वका प्रभावशाली मिडियामार्फत राख्न सकेमा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान तान्न सकिने उनको तर्क छ। एक युवा प्रधानमन्त्रीका रूपमा विश्वले नेपाललाई चासोका साथ हेरिरहेको बेला, दीक्षितले प्रधानमन्त्रीले केवल सभामा सम्बोधन मात्र नगरी प्रभावशाली मिडियाहरूसँग 'वन-अन-वन' अन्तर्वार्ता दिँदै नेपालको संकट र आवश्यकतालाई कुटनैतिक र सशक्त ढङ्गले राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। ***n ***n

भोटेकोशी बाढीमा श्रीमान् बेपत्ता भएपछि काखमा बच्चा बोकेर न्याय र उद्धारको याचना गर्ने महिलामाथि सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको आक्रमणप्रति लोकप्रिय डिजिटल मञ्च 'रुटिन अफ नेपाल बन्द'का सञ्चालक भिक्टर पौडेलले कडा आपत्ति जनाएका छन्। पीडितको भावना र आक्रोशलाई नबुझी दलीय अन्धभक्तहरूले उल्टै आक्रमण गरेको भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।

आफ्नो आफन्त बाढीमा हराएको वा मृत्यु भएको बेला मानिस होसमा नरहने र खान-सुत्नसमेत नपाउने यथार्थ औँल्याउँदै पौडेलले लेखेका छन्, "उहाँहरूले गुहार माग्दा मतलब र आश्वासन नभएपछि फ्रस्ट्रेसन पोख्नु, सरकारलाई गाली गर्नु सामान्य हो। तर रास्वपा र सरकारका अन्धसमर्थकहरूले पीडामा भएका आफन्तलाई उल्टै घाउमा नुन छर्कने काम गरेका छन्।" दलका अन्धसमर्थकहरूलाई लक्षित गर्दै उनले पुराना राजनीतिक दलहरूको पतनको कारक पनि यस्तै प्रवृत्ति भएको र नयाँ शक्तिहरूले पनि त्यही गल्ती दोहोर्‍याइरहेको टिप्पणी गरेका छन्।

"त्यस्तै झोलेहरूले गर्दा कांग्रेस, एमाले र माओवादीको अहिले यस्तो हालत छ... अनी अहिले घण्टेहरूले त्यही बाटो फलो गर्दैछन्," पौडेलले लेखेका छन्।

भोटेकोशीमा हालै आएको विनाशकारी बाढी र त्यसले निम्त्याएको राष्ट्रिय संकटको घडीमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औं महासभामा भाग लिन न्यूयोर्क प्रस्थान गर्दैछन्। नेपालले भोगिरहेको जलवायुजन्य विपत्तिलाई विश्वमञ्चमा सशक्त ढंगले उठाउन भूविज्ञान र भूगोलका प्राध्यापक केशव भट्टराईले प्रधानमन्त्री शाहलाई महत्वपूर्ण सुझावहरू दिएका छन्।

भोटेकोशी क्षेत्रको क्षति र नेपालको भौगोलिक संवेदनशीलतालाई बुझाउँदै प्रा. भट्टराईले प्रधानमन्त्रीलाई केवल तथ्यांक मात्र नभई 'न्याय'को माग गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छन्, "विज्ञहरूसँग समन्वय गर, मौसम परिवर्तनका तथ्य संकलन गर र हिमालयको पीडा सुनाउँदै संसारको मन छोएर बोल।"

प्रा. भट्टराईले नेपालको विशिष्ट भौगोलिक बनावट, उत्तर-दक्षिणको दूरी र भू-धरातलीय प्रवणताको दरलाई आधार बनाएर विश्वलाई नेपालको संवेदनशीलता बुझाउन सुझाव दिएका छन्। उनले अगाडि लेखेका छन्, "हिमालयदेखि महासागरसम्म पर्न जाने प्रभावको गुञ्जायमान आवाज सुनाऊ र भन, जलवायु न्याय चाहिन्छ, नेपालको अधिकार चाहिन्छ।"

विशेष गरी जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानि र नोक्सानीको विषयमा नेपालले पाउने क्षतिपूर्तिको मुद्दालाई जोड दिँदै उनले प्रधानमन्त्रीलाई डटेर बोल्न आग्रह गरेका छन्। उनले भनेका छन्, "डटेर भन, हानि र नोक्सानी मात्र होइन, न्यायपूर्ण वित्त पनि चाहिन्छ।"

भोटेकोशी बाढीपछि उत्पन्न मानवीय र भौतिक संकटका बीच प्रधानमन्त्री शाहको यो भ्रमणलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ। प्राध्यापक भट्टराईको यो आह्वानले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो अधिकार र जलवायु वित्तका लागि गर्नुपर्ने पैरवीलाई थप बल पुर्‍याएको छ। ***n ***n

रास्वपाका सांसद एवं इन्जिनियर श्रीराम न्यौपानेले त्रिशूली–३ 'ए' जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ उद्धार र निर्माणका क्रममा भोगेको एउटा तितो अनुभव सुनाएका छन्। आयोजना स्थलमा अनावश्यक मानिसहरूको चहलपहल र हेलिकप्टरको ओहोरदोहोरले विकास निर्माणको काममा कसरी बाधा पुर्‍याउँछ भन्नेबारे उनले मुख खोलेका हुन्।

आयोजना स्थलमा सबैलाई सहज पहुँच दिँदा हुने समस्याबारे न्यौपानेले भने, "यदि सरकारले सबैलाई खुला गरिदिएको भए हामीले साइटमा काम गर्ने वातावरण नै बन्दैनथ्यो। किनभने त्यहाँ एक दिन त हामीले ब्लास्टिङ गर्न नपाएर लगातार हेलिकप्टर कुरेर बस्नुपर्‍यो। हेलिकप्टर आउँदैछ, ल्याण्ड गर्दैछ, उड्दैछ—हामीले त ब्लास्टिङ गर्न मिलेन। हेलिकप्टर आउने र जाने क्रमका कारण मात्रै ब्लास्टिङको काम तीन घण्टा रोकियो।"

न्यौपानेका अनुसार ती हेलिकप्टरहरू आयोजनाका लागि आवश्यक सामान लिन नभई केवल रमिता हेर्नका लागि आएका थिए। उनले थप स्पष्ट पार्दै भने, "त्यो हेलिकप्टर पनि हामीले मगाएको सामान लिएर आएको थिएन। सामान हामीले अर्डर गरिसकेका थियौँ, जुन विदुरमा थियो। तर मान्छे बोकेर आयो, सरर घुम्यो, भिडियो खिच्यो, फोटो खिच्यो र गयो।"

आयोजनाका लागि ती मानिसहरू को थिए र उनीहरूको भूमिका के थियो भन्ने कुरामा आफूलाई कुनै सरोकार नभएको न्यौपानेले बताए। उनले भने, "ती को थिए, हामीलाई थाहा छैन र चिन्नु जरुरी पनि छैन। प्रोजेक्टका लागि उनीहरू कति महत्त्वपूर्ण थिए वा थिएनन्, त्यो हाम्रो सरोकारको विषय भएन। तर, खाली हाम्रो काम त्यति कारणले पनि अवरोध भयो।"

यदि सरकारले कडाइ नगरेको भए आयोजना स्थलमा हेलिकप्टरको ताँती लाग्ने र काम गर्नै नसकिने अवस्था आउने उनको दाबी छ। उनले थपे, "यदि सबैलाई खुला गरिदिएको भए हेलिकप्टर आफैँ चार्टर्ड गरेर आउन चाहनेहरू थुप्रै थिए। त्यहाँ त दिनभरि हेलिकप्टर मात्रै उडाइराख्नुपर्थ्यो र त्यसले हाम्रो कामै डिस्टर्ब हुन्थ्यो।"

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता प्रमोद न्यौपानेले पार्टीले समाचार बुलेटिन नचलाएर केवल सूचना प्रसार गरेको स्पष्ट पारेका छन्। पार्टीको कदममाथि सञ्चार माध्यम वा अन्य वृत्तबाट टिप्पणी भएपछि नेता न्यौपानेले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।

न्यौपानेका अनुसार सूचना प्रसार गर्नु कसैको एकाधिकार नभएर सबैको दायित्व हो। "सूचना प्रसार कसैको ‘ठेक्का’ होइन, सबैको दायित्व हो।रास्वपाको नेतृत्वमा रहेको सरकारको तथ्यसहित प्रतिरक्षा गर्नु वा उसले गरेका कामको जनस्तरमा प्रसार गराउनु रास्वपाको स्वभाविक धर्म हो," न्यौपानेले भनेका छन्।

आफ्नो नेतृत्वमा रहेको सरकारले गरेका कामको तथ्यसहित प्रतिरक्षा गर्नु र सरकारका उपलब्धि जनस्तरसम्म पुर्‍याउनु पार्टीको स्वाभाविक धर्म भएको उनले बताए।

देश-विदेशमा रहेका आफ्ना सदस्य तथा शुभेच्छुकहरूलाई सूसुचित गराउनु साङ्गठनिक दायित्व भएको उल्लेख गर्दै न्यौपानेले विपद्को समयमा पार्टीले आफ्नै स्रोत-साधन र जनशक्ति प्रयोग गरेर सूचना प्रवाह गरेको दाबी गरे। रास्वपाले कसैलाई देखाउन नभई सही नियतका साथ काम गरेको भए पनि अपराध गरेझैँ प्रस्तुत गर्न खोजिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीका कारण राष्ट्रिय शोक मनाइरहेको नेपालप्रति अस्ट्रेलिया र अमेरिकाले गम्भीर समवेदना व्यक्त गर्दै ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।

अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले आफ्नो संसद्लाई सम्बोधन गर्दै यो दुःखको घडीमा नेपाल एक्लो नरहेको र उद्धार तथा पुनर्स्थापनामा अस्ट्रेलिया साथमा रहने बताएका छन्। टेलिफोनमार्फत प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग संवाद गरिसकेका अल्बानिजले बाढीमा ३६ जना अस्ट्रेलियाली नागरिक पनि सम्पर्कविहीन रहेको जानकारी दिएका छन्।

त्यसैगरी, अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई टेलिफोन गरी बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। टेलिफोन वार्ताका क्रममा सभापति लामिछानेले खोजी, उद्धार तथा राहत कार्यका लागि राज्यका सम्पूर्ण स्रोत-साधन परिचालन गरिएको र विदेशी नागरिकको सुरक्षाका लागि समेत सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराएका थिए।

नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले टनेलमा फसेका व्यक्तिहरूको उद्धार कार्यमा सरकारले देखाएको उदासीनताप्रति आलोचना गरेकी छन्। उनले टनेल भित्र रहेका पावरहाउसहरूमा मानिसहरू सुरक्षित हुन सक्ने सम्भावना औंल्याउँदै तत्काल प्रभावकारी खोजी र उद्धारको माग गरेकी छन्।

अर्यालले टनेलको प्राविधिक पक्ष र त्यहाँ हुन सक्ने सुरक्षाका सम्भावनाबारे भनिन्, "टनेलमा तल हिलो पस्यो कि टनेल भित्र पनि के हुन्छ भन्नुहोला भने पावरहाउसहरू हुन्छ। जहाँ पावरहाउस भनेको त त्यो भित्र जमिन भित्र ठुला भवन हुन्छन्।"

उनले ती भूमिगत भवनहरूमा मानिसहरूले आश्रय लिइरहेको हुन सक्ने र त्यहाँ जीवन बच्ने सम्भावना रहेको जिकिर गरिन्।

सांसद अर्यालले सरकारलाई मानवीय संवेदना बुझ्न आग्रह गर्दै अगाडि भनिन्, "त्यो भवन तिर मान्छेहरू बाँच्ने सम्भावना छ। त्यसैले त्यो टनेलबाट उसको पावरहाउसका भवनहरूमा प्रवेश गरेर त्यहाँ बचेका मान्छे छन् भने उद्धार गरौं भन्या त विरोध होइन नि त।"

उनले उद्धारका लागि गरिएका यस्ता सुझावहरूलाई सरकारले विरोधका रूपमा मात्र नलिन र थप सक्रियता देखाउन दबाब दिएकी छन्।