RONBs

एनआईसी एशिया बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८०को मुनाफाबाट ३०.५२६३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । बैंकको भदौ २८गते सम्पन्न सञ्चालक समितिको ६२९औँ बैठकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफा तथा सञ्चित मुनाफाबाट बैंकको चुक्ता पुँजीको ३०.५२६३ प्रतिशत लाभांश (३ अर्ब ५३ करोड ६४ हजार ७ सय ९६ रुपैयाँ) वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रस्तावित लाभांशमध्ये २९ प्रतिशत बोनश सेयर (३ अर्ब ३५ करोड ३५लाख ६१ हजार ५ सय ५६ रुपैयाँ) र १.५२६३प्रतिशत नगद लाभांश (१७ करोड ६५लाख ३ हजार २ सय ४० रुपैयाँ) कर प्रयोजनार्थ प्रदान गर्ने निर्णय गरेको बैंकले जनाएको छ ।
बैंकले मुलुकभर ३६० शाखाकार्यालयहरू, ६०८ एटिएम, १०९ वटा विस्तारित काउन्टर एवं ६१ वटा शाखा रहितशाखा सञ्जालमार्फत वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ९ अर्ब रुपैयाँ बढीको आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ। यसका लागि केन्द्रीय बैंकले विकास ऋणपत्र २०८६ ‘ट’ जारी गर्ने भएको हो। केन्द्रीय बैंकले भदौ ३१ गते ६ वर्षे अवधिको ९ अर्ब ४ करोड रुपैयाँको विकास ऋणपत्र जारी गर्ने भएको छ। यो ऋणपत्र भदौ २९ गते बोलकबोलमार्फत बिक्री गरिनेछ।

इसेवा र नागरिक लगानी कोषबीच सेवा बिस्तार सम्बन्धी सम्झौता ;

नेपालको अग्रणी भुक्तानी प्रदायक संस्था इसेवा प्रा लि र नागरिक लगानी कोषबीच सेवा बिस्तार बारे सोमबार एक सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।

उक्त सम्झौता अनुसार नागरिक लगानी कोषका सेवाग्राहीहरु ले इसेवा एप प्रयोग गरेर नागरिक पेन्सन योजना को मासिक भुक्तानी तथा सबै कर्जा को भुक्तानी सजिलै गर्न सक्नेछन् ।

हाल ८० लाख प्रयोगकर्ताको संजाल रहेको इसेवा र नागरिक लगानी कोषको यो सहकार्यले नेपाल सरकारको डिजिटल नेपाल को अवधारणालाई टेवा दिदै बिध्युतीय भुक्तानीलाई अभिप्रेरित गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

हाल इसेवाको सेवा एण्ड्रोइड तथा आइओएस मोबाइल मार्फत ८० लाख बढि ग्राहकले सेवा लिइरहेका छन् । यसैभरी देशभर रहेका २ लाख १५ हजार भन्दा बढि एजेन्ट (इसेवा जोन तथा पोइन्ट) मार्फत अप्रत्यक्ष रुपमा करिब डेढ करोड जनसंख्याले सेवा लिइरहेका छन् ।

सम्पत्ति बेचेर भए पनि सहकारीका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गराउनू्ः
सहकारी सञ्चालकहरूको सम्पत्ति जफत गरी सो सम्पत्ति बेचेर भए पनि सहकारीका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न गठित कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई यो सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
संस्थाको स्थिर सम्पत्ति, अन्यन्त्र भएका लगानी र सञ्चालकको सम्पत्ति समेत बेचेर पनि बचतकर्तालाई चैतभित्र रकम फिर्ता गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । कार्यदलले नियामक निकाय, सहकारी संस्था, बचतकर्ता, सहकारी अभियन्तालगायतसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले २५ लाख इकाई ऋणपत्र बिक्री गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति मागेको छ । बैंकले प्रतिइकाई १ हजार रुपैयाँको दरले ऋणपत्र बिक्री गर्न अनुमति मागेको हो । कुल २५ लाखमध्ये १० लाख इकाई ऋणपत्र सर्वसाधारणलाई जारी हुनेछ । बाँकी १५ लाख इकाई भने बैंकले आफ्नै पहलमा अन्य संघ संस्थाहरुलाई बिक्री गर्नेछ ।यस बैंकले ७ वर्ष अवधि भएको ‘१०.५% आएबीबीएल डिबेन्चर २०८६’ जारी गर्न लागेको हो । यसमा वार्षिक १०.५% ब्याजदर तोकिएको छ । यो डिबेन्चरमा सानिमा क्यापिटलले बिक्री प्रबन्धकको काम गर्नेछ ।

आईएमएफ र विश्व बैंकले कयौं देशले अभूतपूर्ण आर्थिक चुनौतीको सामना गरिरहेको बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिएभा र विश्व बैंकका अध्यक्ष अजय बंगाले उच्च ऋणका कारण कयौं देशले अभूतपूर्ण आर्थिक चुनौतीको सामना गरिरहेको बताएका हुन् ।

आईएमएफ र विश्व बैंकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बढ्दो आर्थिक र भूराजनीतिक तनाव प्रमुख चुनौती भएको भन्दै हाल देखिएका सबै समस्या क्रमश: समाधान हुँदै जाने उल्लेख छ । विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सुस्त बन्दै तीन दशकयताकै कमजोर अवस्थामा पुगेको जनाउँदै कोष र बैंकका उच्च अधिकारीले गरिबी न्यूनीकरणमा भइरहेको प्रगति रोकिनु चिन्ताजनक भएको बताए ।

प्यूठानका धनबहादुर पुनले झिमरुक र अर्घाखाँचीमा रेमिट्यान्स एजेन्टको काम गर्दै आएका थिए । तर, उनले अर्घाखाँचीको सेवाकेन्द्र बन्द गरिसकेका छन् भने प्यूठानमा पनि बन्द गर्ने सोचमा पुगेका छन् ।
आन्तरिक रेमिट्यान्सको कारोबार बन्द भएको र विदेशबाट आउने पैसा पनि डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्न रेमिट्यान्स कम्पनीले नै प्रोत्साहन गर्दै गएपछि व्यापार घटेर एजेन्ट सेवा बन्द गरेका हुन् ।
‘विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सको संख्या पनि न्यून मात्रै छ,’ उनले भने, ‘दुईजना स्टाफ राखेर काम गरिरहेका थियौं । दैनिक ३५ वटासम्म आन्तरिक र बाह्य रेमिट्यान्स कारोबार हुने गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले कर्जामा १२ करोडको सीमा लगाउँदा सेयर बजार प्रभावित भयो
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राष्ट्र बैंकले सेयर बजारमा लगाएको १२ करोडको नीतिले परेको प्रभावको विषयमा आवश्यक संवाद भइरहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूसँगको 'प्रश्नोत्तर' मा अर्थमन्त्री महतले पछिल्लो समय लगातार रुपमा सेयर बजारमा आएको गिरावटका विषयमा सरकार जानकार रहेको पनि बताए ।
सेयर कर्जा सहज बनाउन सरकारले राष्ट्र बैंकको नियमनबाट परेको प्रभावका विषयमा आवश्यक संवाद भइरहेको उनको भनाइ छ । सरकार सेयर कारोबारलाई सहज रुपमा लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको भन्दै महतले लगानीकर्ताको लगानी डुब्न नदिने बताए ।

ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड र भि जिइम्पेक्स (जिडब्लुएम नेपाल) बीच सहुलियत ब्याजदरमा विद्युतिय तथा इन्धनमा आधारित सवारी कर्जा प्रवाह गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

उक्त समझदारी अनुसार बैंकले, भि जिइम्पेक्स तथा उक्त कम्पनीका आधिकारीक बिक्रेताले बिक्रि गर्ने इन्धनमा आधारित ह्याभल ब्राण्डका एसयुभि, पावर ब्राण्डका पिकअप तथा ओआरए ब्राण्डका विद्युतिय सवारी साधन खरिद गर्न चाहने नेपाली नागरिकहरुले आवश्यक कागजात तथा विवरण सहित बैंकको शाखा कार्यालयमा निवेदन दिए पश्चात ३ कार्य दिन भित्र बैंकलेनियमानुसार ग्राहकलाई सहज रुपमा सवारी साधन कर्जा प्रवाह गर्ने सम्झौत भएको बैंकले जनाएको छ|

यस्तो छ कर्जा तिरिसकेपछि धितो फुकवा हुने व्यवस्था:

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रदान गर्दाको सर्त बमोजिम असुल उपर गर्नुपर्ने सम्पूर्ण रकम असुल भएको पाँच दिनभित्र धितो फुकुवाको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा पत्राचार गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले वित्तीय चेतनाका लागि सन्देश जारी गर्दै भनेको छ, ‘सर्तबमोजिम सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गरिसकेपश्चात् यदि कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो फुकुवाको लागि ढिलासुस्ती गरेमा सम्बन्धित संस्थाको गुनासो सुन्ने अधिकारी वा नेपाल राष्ट्र बैंकमा गुनासो दर्ता गर्न सकिन्छ ।’

रु.२० अर्बको ट्रेजरी बिल नवीकरण गर्दै राष्ट्र बैंक:
नेपाल राष्ट्र बैंकले २० अर्ब रुपैयाँ बढीको ट्रेजरी बिल नवीकरण गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले भदौ १९ गते जारी हुने २८ दिने, ९१ दिने, १८२ दिने र ३६४ दिने ट्रेजरी बिलको नवीकरण गर्न लागेको हो।
राष्ट्र बैंकले २८ दिनका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ, ९१ दिनका लागि ६ अर्ब ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ, १८२ दिनका लागि ७ अर्ब रुपैयाँ र ३६४ दिनका लागि २ अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी बिल नवीकरण गर्नेछ। यी ट्रेजरी बिल क्रमशः असोज १६ गते, मंसिर १९ गते, फागुन २२ गते र २०८१ भदौ १८ गते परिपक्व हुनेछन्।
यी ट्रेजरी बिलको सोमबार दिउँसो ३ बजे अनलाइनका माध्यमबाट बोलकबोल हुनेछ। बोलकबोलमा सबै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था, संगठित संस्था तथा सर्वसाधारण नागरिकसमेत सहभागी हुन सक्नेछन्। बोलकबोलमा सबैभन्दा बढी मूूल्य तोक्ने संस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी क्रमैसँग आह्वान रकमसम्म ट्रेजरी बिलको बाँडफाँड हुने गर्दछ। ट्रेजरी बिल १ वर्ष वा १ वर्षभन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्र हो।

वाणिज्य बैंकहरूले राष्ट्र बैंकले ल्याएको नयाँ नियमअनुसार थप पुँजी कोष (काउन्टर साइक्लिकल बफर) राख्न नपर्ने देखिएको छ। यस्तो पुँजी राख्नुपर्ने अवस्थामा आए बैंकहरूको कर्जा लगानी क्षमता थप घट्ने थियो।