Grisma

नेपाल-भारत सीमाबारे सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा व्यक्त गर्नुभएको विषयमा मिडियाबाट सोधिएका प्रश्नका सम्बन्धमा परराष्ट्र प्रवक्ताको जवाफ

नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा यस मन्त्रालयले २०८३ बैशाख २० मा स्पष्ट पारिसकेको छ। यस विषयमा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारत सरकारबाट पनि कूटनीतिक नोटमार्फत नै प्राप्त भएको छ। दुवै देशले सीमासम्बन्धी विवादहरूलाई कूटनीतिक माध्यम र आपसी छलफलबाट समाधान गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

नेपाल र भारतबीच सदियौँ पुरानो, लामो र खुला सिमाना रहेको सर्वविदितै छ। नेपालको हालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा स्थापित र निर्देशित छ। नेपाल भारत सिमाना अन्तरगत सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेको छ। ती स्थान बाहेक अन्य केही स्थानहरूमा "क्रस बोर्डर अकुपेसन" तथा दशगजा अतिक्रमणको समस्याहरू विद्यमान छन्।

यसै सन्दर्भमा, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा उल्लेख गर्नुभएको विषय मूलतः दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र "क्रस बोर्डर अकुपेसन" (Cross-Border Occupation) अर्थात् 'सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार' सँग सम्बन्धित छ। नेपाल भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा Fixed Boundary Principle अवलम्बन गरेको कारणले "क्रस बोर्डर अकुपेसन" भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था छ।

नेपाल र भारतबीच रहेको लामो सिमानालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले नक्साङ्कन भएका क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा "क्रस बोर्डर अकुपेसन" को लगत सङ्कलन गर्न दुई देशका सीमासम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोलीहरू क्रियाशील छन्। लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्राविधिक समितिको काम हाल सीमा क्षेत्रमा क्रियाशील छ र संयुक्त रुपमा लगत सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको छ।

प्राविधिक समितिको अध्ययनले कतिपय स्थानहरूमा हाल नेपालको उपयोग र उपभोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने र हाल भारतको उपभोग र उपयोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा राख्नुभएको 'कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर रहेको हुन सक्ने' भनाइको सन्दर्भ यही प्राविधिक यथार्थ र 'क्रस बोर्डर अकुपेसन' सँग जोडिएको छ।

नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता तथा नक्साका आधारमा सीमासम्बन्धी समस्याहरूको समाधान कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध छ।

ल यो चाहिँ शाखा अधिकृत चौथो पत्रको रूपमा बर्बाद पार्ने प्रश्न पत्र ।
प्रश्नको सुरुको लाइन पढेर सजिलो भन्दै नाक बङ्ग्याउन नपाई है । लेखेर देखाम सजिलो लाग्ने ले 😆😆😆

महंगी भत्ता कायम राखी,
तलव सुविधा १० प्रतिशत वृद्धि ।
प्रोत्साहन भत्ता १० प्रतिशत वृद्धि ।

पहिलो १० लाख सम्मको व्यक्तिगत आयमा कर छुट

नेपालको आर्थिक सर्वक्षणअनुसार नेपालको अवस्था यस्तो छ । लोकसेवा उपयोगी समरी ।

नायव सुब्बा काठमाडौंको रिजल्ट आएछ । सत्र प्रतिशत जति पास ।

सुरु पटक लोकसेवाको तयारी गर्दा म काठमाडौँ बस्थेँ। मेरो डेरा मनोहरा र वाग्मतीको दोभानछेउमा थियो। डेराअगाडि वाग्मतीमा भर्खर पुल बनेको थियो। त्यो पुल बालकुमारीतिरबाट शङ्खमूल हुँदै बानेश्वर निस्कने नयाँ सर्टकट भएको थियो।
बिहान कार्यालयमा समयमै हाजिर लगाउन त्यो पुलबाट धेरै सरकारी मोटरसाइकलहरू हतारिन्थे। बेलुका आफ्नो गुँडमा उसैगरी फर्किएका देखिन्थे।
त्यसबखत सरकारी जागिरप्रति मेरो अत्यधिक आकर्षण थियो। ती सेता नम्बर प्लेट हेर्नैका लागि म अफिस आवरमा डेराबाहिर निस्किन्थेँ। लोकसेवामा मैले नाम निकाल्नुमा धेरथोर जोडबल सेतो नम्बर प्लेट चढ्ने रहरको पनि थियो।
तर, समय सधैँ एकनास नरहने रहेछ। आजकल सेतो नम्बर प्लेटको सवारी साधन चढ्दा अपराधबोधझैँ हुने गरेको छ, मलाई।
अफिसले एउटा मोटरसाइकल दिएको छ। चाहिएअनुसार महिनामा १० लिटरसम्म तेल पनि दिन्छ। यो कानुनमा लेखेरै दिएको हो। तर, पछिल्ला दिनहरूमा मैले त्यो सुविधा पनि लिन सकेको छैन।
अलि अस्ति, अफिस जाँदै थिएँ। साँघुरो गल्लीमा एउटाले गाडी घुमाउन तेर्सो पारेछ। जाम लाग्यो। छेउमा बाइक पास हुने चेप देखियो। अरूसँगै म पनि छिर्न खोजेँ। राता प्लेट छिरिसकेपछि मेरो पालोमा गाडीवालाले गाली गर्‍यो — ओई सरकारी! हतार तँलाई मात्र हुन्छ?
मैले सेतो प्लेट चढेकै कारणले गाली खाएँ।
एक शनिबारको दिन अफिसले फोन गरेर बोलायो। काम थुप्रिएको थियो। समयमै काम नसके, अरू निकायलाई समेत असर पर्नेवाला थियो। जानैपर्ने थियो। गएँ।
फेरि, त्यही साँघुरो गल्ली आयो। एकजना भद्रले मलाई रोके — बिदाको दिन सरकारी बाइक लिएर, कता?
— अफिस हजुर।
— खै पास हेरौँ।
— पास छैन। यी आईडी कार्ड छ।
— नाम... पद... कार्यालय... उनले उँचो स्वरमा पढे। अरू-अरू मान्छे भेला हुन थाले। केहीले मोबाइल निकालेर भिडियो बनाउन थाले।
— आईडी कार्डले कहाँ हुन्छ? बिदाको दिन हो। पास चाहियो।
अब, म के बोलुँ? आज इमर्जेन्सी अफिस जानुपर्‍यो। पास हिजै बनाउनुपर्थ्यो। आज अफिस जानुपर्छ भनेर हिजो थाहा थिएन।
मेरो बिन्तीले काम गरेन। म चाहेर पनि भाग्न सक्ने स्थितिमा थिइनँ। संयोगले नजिकै ड्युटीको प्रहरी आइपुग्यो। त्यस दिन म जोगिएँ।
अड्डा लाग्ने दिनमा पनि म बजारको बाटो हुँदै डेरा फर्केर आउन सक्दिनँ। आइहालेँ भने पनि, रोकेर आधा किलो भिन्डी किन्न सक्दिनँ।
सरकारी सवारी साधनको प्रयोगमा सरकारी नीति स्पष्ट पनि देखिँदैन। फलानो पदाधिकारीलाई सुविधाको रूपमा फलानो सवारी उपलब्ध गराउने भनिएको छ। तर, त्यो सवारी प्रयोग गर्दा के गर्न पाउने, के गर्न नपाउने स्पष्ट छैन। केही निर्देशिका वा मापदण्डमा सरकारी काममा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने भन्नेसम्म लेखिएको देखिन्छ।
यो भनेको के हो? मोटरसाइकल चढेर कार्यालय जानु वा फर्केर घर वा डेरा जानु सरकारी काममा पर्छ कि पर्दैन? कार्यालय र व्यक्तिगत प्रयोजन मिसिने अवस्थामा चढ्न पाउने कि नपाउने हो?
फेरि, सरकारी काम हो भन्ने यकिन कसले गर्ने हो? सम्बन्धित कर्मचारीले? हाकिमले? पत्रकारले? अभियन्ताले? वा जो कोही भद्रभलाद्मीले?
अचेल मान्छेमा सेता नम्बर प्लेटचाहिँ दुरुपयोग नै हुन्छन् भन्ने भाष्य विकास भएको छ। जुनसुकै दिन, जुनसुकै समयमा भए पनि यी साधन गुडेका देख्दा धेरै मान्छेले नकारात्मक धारणा बनाएको देखिन्छ।
पपुलिज्मको जमाना छ। सामाजिक सञ्जालमा देखाइएको तरिकाअनुसार जनमत तयार हुन्छ। अझ, कर्मचारी त स्वाभाविक रूपमा फटाहा हुन् भन्ने मानसिकता छँदै छ।
तँ फटाहा नै होस्, असल छस् भने प्रमाण देखा भन्ने प्रवृत्तिको सामना गर्नुपर्दा जो कोही मान्छेको आत्मसम्मान र मनोविज्ञानमा स्वाभाविक ठेस पुग्छ। कर्मचारीलाई पनि आम मान्छेसरह संविधानप्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुन्छ।
यो सवारी साधनको सदुपयोग र दुरुपयोगको सीमा असाध्यै साँघुरो भयो। लामो समयदेखि सरकारी सवारी प्रयोगका यतिविघ्न समस्या आउँदा पनि समाधानको भने प्रयासै गरिएन वा टालटुले किसिमले गरियो।
म त भन्छु, कर्मचारीलाई सवारी नै नदिऔँ। बिदाको दिनका लागि आफूले छुट्टै सवारी किन्नुपर्ने भए, सुविधाको सवारी भनेर कर्मचारीको हुर्मत लिने काम नगरौँ।
कार्यालय वा मन्त्रालयमा राख्नैपर्ने भए, फिल्डका लागि सेता प्लेटधारी सवारी राखौँ। सवारीमा सरकारी सुविधा दिने भए भन्सारमा कर छुट दिऔँ, कर्मचारीले गाँस काटेरै भए पनि किन्छन्।
यस्तो छुट विद्युतीय सवारीमा मात्र भनेर दिन सकिन्छ। यसो हुँदा ऊर्जा लागत कम पर्छ। देशकै विद्युत् उपयोग हुन्छ। इन्धन सङ्कट समाधानमा सहयोग पुग्छ। व्यापार घाटासमेत कम हुन्छ।
त्यति भइदिए, कर्मचारी पनि अड्डा जाँदा आफ्नै सवारीमा निर्धक्क जान्छन्। कसैले बुम तेर्स्याउला कि भनेर डराउँदै-डराउँदै होइन।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको विवरण अनुसार नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रेखामुनि जनसंख्या कति प्रतिशत छ ?
A. १०.०५ B. १७.२३
C. २०.२७ D. १८.३४