Shortcut News

तपाईंहरूलाई कस्तो लाग्यो बालेन सरकारको बजेट .

बजेटपछि प्रधानमन्त्री बालेन भन्छन : ढुक्क हुनुस !
***n

प्रधानमन्त्री ज्यू यस्तो भन्नुहुन्छ . B***n

बैंकिङ क्षेत्रमा वर्षौँदेखि निष्क्रिय रहेको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गरिने, हकवालाले दाबी गरे फिर्ता हुने

सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा वर्षौँदेखि निष्क्रिय अवस्थामा रहेको अर्बौँ रुपैयाँ रकमलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने भएको छ।आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो निष्क्रिय कोषलाई व्यवस्थापन र उपयोग गर्न नयाँ व्यवस्था लागू गरिने घोषणा गर्नुभएको हो। सरकारको यो नयाँ नीतिअनुसार १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि कुनै कारोबार नभई निष्क्रिय रहेका बैंक खाताहरूको विस्तृत विवरण संकलन गरिनेछ।

यसरी संकलन गरिएको विवरणमा हकवाला वा सम्बन्धित व्यक्तिले दाबी नगरेको अवस्थामा उक्त रकमलाई राज्य कोषमा ल्याइने लक्ष्य राखिएको छ।यो सम्पूर्ण प्रक्रिया आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवाती ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने योजना बजेटमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ। राज्य कोषमा ल्याइएको रकमलाई देशको उत्पादन र आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रमा लगानी गरिने भए तापनि भविष्यमा उपयुक्त कानुनी प्रमाणसहित हकवालाले दाबी गरेको खण्डमा उक्त रकम फिर्ता दिइने सुनिश्चितता समेत सरकारले जनाएको छ।हालको विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार तीन वर्षसम्म कुनै कारोबार नभएका बचत (सेभिङ) खाता तथा एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि कारोबार नभएका कल र चल्ती (करन्ट) खाताहरूलाई निष्क्रिय खाता मानिने गरिन्छ।

यसअघिको व्यवस्थाअनुसार २० वर्षसम्म पूर्ण रूपमा निष्क्रिय रहेका खाताको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको 'बैंकिङ विकास कोष' मा जम्मा हुने नियम थियो। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार हाल उक्त कोषमा निष्क्रिय खाता तथा अन्य स्रोतहरूबाट संकलन भएको करिब १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ। सरकारको नयाँ कदमसँगै अब यस्ता रकमको परिचालन प्रक्रिया थप छिटो र उत्पादनमुखी हुने विश्वास लिइएको छ।

सस्तो लोकप्रियताका लागि बजेट छर्ने पुरानो रोगलाई चिर्दै, उत्पादन र रणनीतिक योजनामा बजेट केन्द्रित हुनु नै "सही ठाउँमा योग्य मान्छे" पुग्नुको प्रमाण हो।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको आय र व्ययको अनुमान प्रस्तुत गरेका हुन् ।

बजेटअनुसार चालूतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड (५९.८ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड (२०.३ प्रतिशत) तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड (१९.९ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ ।

यो बजेट चालू आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा करिब २५ प्रतिशत बढी रहेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि यसअघि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो । तर पछिल्ला राजनीतिक परिवर्तनपछि संशोधित अनुमानअनुसार कुल खर्च घट्ने देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा वास्तविक खर्च करिब १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान छ, जसमा चालू, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापन सबै शीर्षकमा लक्ष्यभन्दा कम खर्च हुने देखिएको छ ।

सरकारी कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत वृद्धि, न्यूनतम पारिश्रमिक ४० हजार

सरकारले सरकारी कर्मचारीहरूको तलबमा २१ प्रतिशत वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । यससँगै न्यूनतम तहका कर्मचारीको पारिश्रमिक मासिक ४० हजार रुपैयाँ कायम हुने भएको छ ।अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत यो घोषणा गरेका हुन् । उनले कर्मचारीहरूलाई मर्यादित जीवनयापनका लागि पारिश्रमिक वृद्धि आवश्यक रहेको बताए । “खाइपाइ आएको पारिश्रमिकमा २१ प्रतिशत वृद्धि हुने छ,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भने ।

मुख्य विशेषताहरू :न्यूनतम तलब : कार्यालय सहयोगी वा तल्लो तहका कर्मचारीको तलब करिब ४० हजार रुपैयाँ पुग्ने ।
उच्च तहको तलब : मुख्य सचिव वा उच्च अधिकारीहरूको तलब १ लाख रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने अनुमान ।
यो वृद्धि तीन वर्षपछि भएको हो । यसले महँगी नियन्त्रण र कर्मचारीको मनोबल बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले राजस्व वृद्धि, अनावश्यक खर्च कटौती र आर्थिक सुधारमार्फत यो व्यवस्था लागू गर्न सक्ने बताएको छ । कर्मचारी संघ–संगठनहरूले यसलाई स्वागत गरेका छन् भने केहीले कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेका छन् ।यो निर्णयले निजी क्षेत्रका श्रमिक तथा पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा छ । बजेट पारित भएपछि औपचारिक रूपमा लागू हुनेछ ।