Hello Wakil

सबैलाई जानकारीको लागि

ईद-उल अज्हामा अदालत वन्द रहने !

रास्वपा सभापति लामिछाने समेतको मुद्दामा अभियोगपत्र संशोधन, सहकारी ठगीको मुद्दालाई मात्र निरन्तरता दिन कास्की जिल्ला अदालतको आदेश:-

सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट कर्मचारी ट्रेडयुनियन खारेज नगर्न बहुमतवाट अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी ...

टेलिफोन गोपनीयता र कल डिटेल सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरू:–

प्रस्तुत सामग्रीले नेपालको सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादन गरिएको गोपनीयताको हक र कल डिटेल रेकर्ड (CDR) सम्बन्धी महत्वपूर्ण कानुनी व्याख्याको चर्चा गरेको छ ।
अदालतले व्यक्तिहरूको फोन सम्पर्क विवरण, एसएमएस र स्थानको जानकारीलाई सञ्चारको गोपनीयता अन्तर्गत राख्दै यसको जथाभावी प्रयोगमा रोक लगाएको छ।
अबदेखि प्रहरी वा कुनै पनि अनुसन्धान निकायले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट यस्ता व्यक्तिगत विवरणहरू प्राप्त गर्न अदालतको पूर्व अनुमति लिनु अनिवार्य गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन् ।
४ असार, २०२७ सालमा पर्सामा जन्मिएका शर्मा ३ असार, २०९२ सालमा मात्रै ६५ वर्ष पुग्नेछन् । प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि कुनैपनि प्रधानन्यायाधीशले ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका छैनन् ।
६ वर्षे कायकाल पूरा गर्दा उनी वैशाख, २०८९ सम्म प्रधानन्यायाधीश रहनेछन् ।नेपाल ल क्याम्पसमा कानुनमा स्नातक र भारतको पुने विश्वविद्यालयमा कानुनमा स्नातकोत्तर गरेका उनले श्रम कानूनसँग सम्बन्धित विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।
उनी पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशमा नियुक्त भएर अस्थायी न्यायाधीशको व्यवस्था हटाएपछि अवकाश भएका थिए
33rd

चर्चित !
"संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३"

बालेन सरकारको सुशासन की संवैधानिक जोखिम ?

बालेन सरकारको कुटनीतिक नोट

बालेन सरकारको ८ अध्यादेश प्याकेज