Shikhar Samachar

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भ्याट बिल लिने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले नयाँ ‘लट्री’ योजना ल्याउने घोषणा गरेका छन्। अब हरेक भ्याट बिल स्वतः लट्री टिकटमा रूपान्तरण हुने र त्यसमार्फत दैनिक रूपमा सर्वसाधारणलाई लखपति बनाइने सरकारको योजना रहेको उनले बताएका हुन्।

आइतबार बजेटपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा आयकरबाट मात्रै ठूलो राजस्व संकलन गर्न कठिन हुने भएकाले सरकारले उपभोगमा आधारित कर प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पारे।

उनले मध्यम वर्गमाथि अत्यधिक करको भार नपारिएको दाबी गर्दै वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने व्यक्तिका लागि आयकर दर १ प्रतिशत मात्र कायम गरिएको जानकारी दिए।

“अहिले मध्यम वर्गले गुनासो गर्ने ठाउँ कम छ। यति गरिब राष्ट्रले १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा १ प्रतिशत मात्र आयकर लगाएका छौं,” उनले भने।

अर्थमन्त्रीका अनुसार नेपालमा अझै अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ठूलो रहेकाले तत्कालै आयकरमार्फत पर्याप्त राजस्व वृद्धि सम्भव छैन। त्यसैले उपभोग कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै करको दायरा विस्तार गर्ने रणनीति सरकारले अपनाएको हो।

“अहिले आयमा काटेर उपभोगमा लगाएका हौं। हरेक भ्याट बिल अब अटोमेटिक लट्री टिकट बन्दैछ,” उनले भने, “लट्री टिकटबाट हरेक दिन हामी नेपालीलाई लखपति बनाउँछौं।”

उनले विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीहरूलाई पनि उक्त योजनामा सहभागी गराइने जानकारी दिए।

सरकारको अपेक्षा अनुसार यो व्यवस्थाले सर्वसाधारणमा भ्याट बिल लिने बानी विकास गर्नुका साथै कर छली नियन्त्रण र राजस्व संकलनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला परराष्ट्र मन्त्रालयले आधिकारिक विज्ञप्तिमार्फत त्यसको बचाउ गरेको छ।

मन्त्रालयले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा उठाएको विषय ‘दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण’ तथा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ अर्थात् सीमा वारपारको भोगाधिकारसँग सम्बन्धित रहेको दाबी गरिएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपाल–भारत सीमा निर्धारणका क्रममा विशेषगरी नदी क्षेत्रका सीमामा ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अपनाइएकाले कतिपय स्थानमा एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गा उपयोग गर्ने अवस्था बनेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ का कारण नेपाली नागरिकले भारततर्फ पर्ने जग्गामा खेतीपाती तथा बसोबास गर्ने र भारतीय नागरिकले नेपालतर्फ पर्ने भूभाग उपयोग गर्ने अवस्था देखिएको छ।’

मन्त्रालयले नेपाल–भारतबीचको लामो सीमालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन गर्न दुवै देशका प्राविधिक टोली र सीमासम्बन्धी संयन्त्रहरू सक्रिय रहेको पनि जनाएको छ। सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा अतिक्रमण तथा सीमा वारपारको भोगाधिकारको तथ्याङ्क संकलनको काम भइरहेको परराष्ट्रको भनाइ छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले प्राविधिक समितिको अध्ययन उद्धृत गर्दै कतिपय स्थानमा अहिले नेपालको उपयोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने तथा भारतले उपयोग गरिरहेको केही भूभाग नेपालतर्फ पर्न सक्ने निष्कर्ष आएको जनाएको छ।

‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा राख्नुभएको “कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर रहेको हुन सक्ने” भन्ने अभिव्यक्ति यही प्राविधिक यथार्थ र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ सँग सम्बन्धित हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म तीव्र प्रतिक्रिया आइरहेका बेला परराष्ट्र मन्त्रालयको यो विज्ञप्तिले सीमा व्यवस्थापन र राष्ट्रिय भूगोलको विषयलाई लिएर थप बहस सिर्जना गरेको छ।

भारतको उत्तर प्रदेशस्थित कुशीनगरमा बन्धक बनाएर गैरकानुनी नेटवर्किङ स्क्याममा लगाइएका ४५३ जना नेपाली युवालाई उद्धार गरी नेपाल ल्याइएको छ। राम्रो जागिर र आकर्षक तलबको प्रलोभनमा भारत पुगेका ती युवाहरूलाई शनिबार ठूलो सुरक्षा तथा कूटनीतिक अपरेसनमार्फत उद्धार गरिएको हो।

अशिक्षा, गरिबी र बेरोजगारीको मारमा परेका नेपाली युवाहरूलाई सुरुमा राम्रो आम्दानी हुने कामको आश्वासन दिइएको थियो। तर, कुशीनगर पुगेपछि उनीहरूलाई विभिन्न होस्टल र भाडाका घरमा कडा निगरानीमा राखेर गैरकानुनी ‘नेटवर्किङ स्क्याम’ मा संलग्न गराइएको खुलेको छ।

उद्धार गरिएकाहरूका अनुसार सुरुमा १० देखि १५ हजार रुपैयाँ बुझाएर सदस्य बनाइन्थ्यो। त्यसपछि नयाँ सदस्य थपे बोनस र बढुवा पाइने भन्दै दबाब दिइन्थ्यो। कतिपयले आफ्नै गाउँका साथीभाइलाई समेत त्यही जालोमा पुर्‍याएका थिए।

तर, वास्तविकता उनीहरूले त्यहाँ पुगेपछि मात्र थाहा पाए। नयाँ सदस्य थप्न नसक्नेहरूलाई मानसिक तनाव, धम्की र यातना दिने गरिएको पीडितहरूले बताएका छन्। कोही–कोहीले त्यहाँबाट उम्किन दुई लाख रुपैयाँसम्म तिरेर झन् ठूलो ऋणको भार बोकेका थिए।

गिरोहले पीडितहरूलाई परिवारसँग खुलेर कुरा गर्नसमेत बन्देज लगाएको थियो। एउटै कोठामा १५ जनासम्म कोचेर राखिएको र घरमा फोन गरेर पैसा मगाउन बाध्य बनाइने गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

पछिल्लो पाँच–छ महिनादेखि भारतस्थित नेपाली दूतावासमा नेपाली युवाहरू समस्यामा परेको गुनासो आइरहेको थियो। तर, एक जना युवा भागेर दूतावासको सम्पर्कमा पुगेपछि मात्रै यो ठूलो मानव तस्करी र ठगी सञ्जालको रहस्य खुलेको हो।

नेपाली दूतावासका काउन्सुलर तथा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) प्रकाश मल्लको नेतृत्वमा अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो। भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी), कुशीनगर प्रहरी, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी, रूपन्देही प्रहरी र इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलको संयुक्त समन्वयमा मध्यरातमा पाँचवटा विशेष टोलीले विभिन्न स्थानमा एकैपटक छापा मारेका थिए।

अपरेसनपछि ४५३ जना नेपाली युवालाई उद्धार गरी शनिबार बिहान बेलहिया नाका हुँदै रूपन्देही ल्याइएको हो। उनीहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीमा राखेर सोधपुछ गरिएको थियो।

प्रहरीका अनुसार घटनामा संलग्न देखिएका १३ पुरुष र ६ महिला गरी १९ जनालाई हिरासतमा राखिएको छ। अन्यलाई परिवारको जिम्मा लगाइएको छ।

उद्धार गरिएकामध्ये अधिकांश सुदूरपश्चिम प्रदेशका रहेका छन्। त्यसबाहेक लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका युवाहरूको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रहरीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा फैलिएको उक्त ठगी सञ्जालका मुख्य सञ्चालक, लगानीकर्ता र नेपालभित्रै बसेर युवालाई फसाउने एजेन्टहरूको खोजी तीव्र बनाएको जनाएको छ।