Aultgrow Network

नेशनल रिपब्लिक नेपाल को प्रेस विज्ञप्ति

सरकारले देशभरका भूमिहीन किसानका समस्या समाधान गर्ने भन्दै सरकारी जग्गा खाली गर्दै गर्दा भूमाफियाद्वारा कब्जा गरिएको नुवाकोटको शेरा दरबार, दाङको स्वर्गद्वारी आश्रम र बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रको हजारौं बिघा जमिन अझै स्पष्ट छानबिनको दायरामा आउन सकेको छैन । यो कहिके गर्ने हो?

अध्यादेश कानुनी रूपमा असाधारण अवस्थामा प्रयोग गरिने व्यवस्था हो तर यसको जीवित पना लोकतान्त्रिक जिम्मेवारीसँग जोडिएको हुन्छ। आजको अवस्थामा जहाँ संसदीय बहुमत जुटाउने सम्भावना, छलफल र बहस निरन्तर चलिरहन सक्ने वातावरण छ, त्यस्तो अवस्थामा पनि अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति देखिनु लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाउने संकेत हो।
लोकतन्त्रको मूल शक्ति भनेकै छलफल, सहमति र संस्थागत प्रक्रिया हो। जब नीति निर्माणलाई छलफलको बाटोबाट हटाएर अध्यादेशमार्फत अघि बढ्ने कुरालाई महत्व दिइन्छ तब त्यो दीर्घकालीन स्थिरता होइन, क्षणिक नियन्त्रणतर्फको झुकाव बन्न जान्छ।तसर्थ यहाँ ब्राह्मणवादमा आधारित ब्राह्मणतन्त्रले नै काम गरिरहेको अवस्था देखिन्छ । हामीले विकास र स्थायित्व चाहन्छौँ, तर त्यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया कमजोर बनाएर होइन, बलियो बनाएर मात्र सम्भव हुन्छ। जै मूलवासी!🐝🐝🐝🐝🐝🌹

रोल्पा जिल्लाको थवाङ क्षेत्रतर्फ जाने पहाडी सडकमा भएको जीप दुर्घटना अत्यन्तै दर्दनाक लागेको छ। जीप (Lu 1 Ja 4167) रुकुम पूर्वबाट रोल्पाको जलजला तर्फ जाँदै गर्दा उक्त जीप थवाङ क्षेत्रको भीरबाट करिब 700–800 मिटर तल खसेको रहेछ । यस दुर्घटनामा 20 जना नागरिकको ज्यान गएको छ। मृतकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र शोकसन्तप्त परिवारप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछौं। राज्यले तत्काल पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति, घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार र सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ। साथै, हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका कयौं सडक सुरक्षामा कडाइ गर्न आवश्यक छ।

नेपालमा सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या कानुनी मात्र होइन, सामाजिक र आर्थिक समस्या पनि हो। अवैध रूपमा सरकारी जमिनको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो तर त्यससँगै गरिब, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासि नागरिकहरुको मानव अधिकार, मूलवासी अधिकार र पुनर्वासको सुनिश्चितता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। डोजर चलाएर संरचना हटाउनु मात्र समाधान होइन। वैकल्पिक बसोबास, रोजगार र दीर्घकालीन पुनर्वास योजना बिना जबर्जस्ती हटाउनु भनेको विकासको नाममा विनाश र दीर्घकालीन समस्या निम्त्याउनु हो । तसर्थ
यो विषयलाई राजनीतिक होइन, राष्ट्रिय नीति र मानवीय दृष्टिकोणबाट समाधान गर्न आवश्यक छ। किन कि लोकतन्त्रमा कानूनको कार्यान्वयनसँगै मानवताको संरक्षण पनि राज्यको जिम्मेवारी हो। जै मूलवासी!🐝🐝🐝🐝🐝🌷

गएको भदौ २३ र २४ गते Gen Z को नाममा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन पहिलो र अनिवार्य शर्त हो। यदि कुनै पक्षबाट हिंसा, दमन, अधिकार उल्लङ्घन वा राज्य शक्तिको दुरुपयोग भएको छ भने त्यसको स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान हुनैपर्छ। दोषी जोसुकै होस्, तुरुन्त कानूनी कारबाही नगरेसम्म न्याय स्थापित हुँदैन। देश अहिले पुरानो ढर्राबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन। शक्ति केन्द्रित संरचना, पक्षपातपूर्ण व्यवहार र जवाफदेहिताको अभावले समाजलाई अझै भय र अविश्वासको बाटोमा धकेलिदैं छ । भदौ २३ र २४ गते बिना राजनितिक दर्शन र विचारधाराको आन्दोलनले नेपाली राजनितीलाई अराजनीतिक गतिबिधी, अराजकता र अनिश्चितता तर्फ गइरहेको स्थितिमा कम्तिमा पनि यो अवस्थामा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, प्रांतीय सरकार र बिधिको शासनले नेपाली राजनीतिलाई स्थिरता तिर लैजाने छ भन्ने थम्याइले यो बेला हामी संयम र अनुशासित भएर गणितीय चुनाव हारेर भए पनि लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, प्रांतीय सरकार र विधिको शासनले जित्नु पर्छ भनेर अघि बढेका हौं,जुन कुरामा पूर्ण सफल भएका छौं। यदि नेपाली राजनीतिलाई लागेको दीर्घ रोग बाहुनवादको अन्त्य गरि यो देश नेपाल बनाउँछ भने जो कोहिले चुनाव जितेर सरकारमा जानू राम्रो कुरा हो त्यसमा हाम्रो समर्थन हुन्छ । जसको पुर्खाले यो देश बिगारिदियो उसैको सन्तानले बनाइदिनु पर्छ भन्ने ठाँउ पनि छ तर कुनै पनि कुरा बिगार्न धेरै सजिलो र जो कोहिलाई आउँछ भने बनाउन धेरै गाह्रो मात्र होइन जो कोहिलाई आउँदैन । त्यसैले यही कुरालाई लामो, गहिरो अध्ययन र पटक पटकको परिक्षणपछि मात्र दार्शनिक डा.गोपाल गुरुङले मंगोलवाद दर्शनको प्रतिपादन गर्नु भएको हो । तसर्थ के बोलेर चुनाव जित्छ भन्दा पनि जितेर गएर के गर्छ ? बाहुनवादको अन्त्य गर्छ या अझ मलजल गर्छ यो बुझ्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो । त्यसैले अब
सरकार र नागरिक दुवै समान जवाफदेहिता हुनु पर्छ! जै मूलवासी!🐝🐝🐝🐝🐝🥀

सुधन किराँती र सुधन गुरुङको रजिनामा आजकै दिन Wed, 22 April 2026 यो संयोग हो कि के हो🤔