Panacea Disability Rights Activists

RTI सिर्फ़ जानकारी नहीं, बदलाव का एक सशक्त माध्यम है।

Panacea Disability Rights Activists द्वारा अब तक लगभग 300 RTI दायर की जा चुकी हैं।

हमारा उद्देश्य किसी के खिलाफ़ कार्रवाई करना नहीं, बल्कि यह जानना है कि क्या सार्वजनिक संस्थानों में दिव्यांगजन के लिए आवश्यक सुविधाएं वास्तव में उपलब्ध हैं।

जब सही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जवाबदेही बढ़ती है और व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन भी दिखाई देता है। यही RTI की सबसे बड़ी ताकत है।

अगर आप भी अपने क्षेत्र में दिव्यांगजन के अधिकारों और सुगम्यता के लिए जागरूक हैं, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं।

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♿ अधिकार मांगने नहीं, सुनिश्चित करने का समय है।

रेलवे के खिलाफ दायर यह कंज्यूमर कोर्ट केस केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं,
बल्कि पूरे दिव्यांग समाज के अधिकारों की आवाज़ है।

RPWD Act, 2016 स्पष्ट रूप से कहता है कि रेलवे, बस स्टैंड,
प्लेटफॉर्म और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए।
जब व्यवस्था इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करती, तब कानून के माध्यम से जवाबदेही तय करना आवश्यक हो जाता है।

यह पहल किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि एक अधिक समावेशी और सुलभ भारत के निर्माण के लिए है।
🤝 आइए, अपने अधिकारों को जानें, समझें और उनके लिए आवाज़ उठाएं।

कानून का पालन न होना ही गैर-कानूनी है!

न्यूज़18 के मंच पर डॉ. अरविंदर सिंह ने स्पष्ट किया कि PDRA का आधार
कोई चैरिटी या डोनेशन नहीं, बल्कि देश का कानून है।

🔹 हमारा एकमात्र संकल्प: 'Rights of Persons with Disabilities Act, 2016' का शत-प्रतिशत ज़मीनी क्रियान्वयन।
🔹 हमारा काम: व्यवस्था में मौजूद गैप्स को ढूंढना और उन्हें खत्म करना।

इस व्यवस्था को अधिक सुगम (Accessible) और समावेशी (Inclusive) बनाने के सफर में आप सभी का साथ बेहद ज़रूरी है।
वीडियो देखें और इस हक की आवाज़ को आगे बढ़ाएं! ⚡💪

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