Adv Pawan Kumar

UGC का नया कानून बहुजनों के व्यापक हित में है — और यह सच्चाई है।
धारा 302 से वही डरता है जो अपराधी होता है।
ठीक उसी तरह, यूजीसी कानून से वही डर रहा है जो सदियों से दलितों, पिछड़ों और वंचितों के साथ भेदभाव करता आया है।
जो साफ़ है, उसे डर किस बात का?
जो न्याय करता है, उसे कानून से डर क्यों?
यूजीसी कानून किसी ईमानदार शिक्षक, अधिकारी या संस्था के ख़िलाफ़ नहीं है।
यह कानून शोषण, भेदभाव और जातिगत घमंड के ख़िलाफ़ है।
अगर तुम दलितों को सम्मान दोगे,
पिछड़ों को बराबरी का हक़ दोगे,
भावना, व्यवहार और सोच में इंसानियत रखोगे —
तो कोई कानून तुम्हारा बाल भी बाँका नहीं कर सकता।
लेकिन हाँ,
अगर तुमने दलितों को दबाया,
उनके हक़ छीने,
उनकी जाति देखकर अपमान किया —
तो अब कानून चुप नहीं बैठेगा।
अब कानून जवाब देगा।
जो लोग यूजीसी कानून का विरोध कर रहे हैं,
असल में वे अपने विशेषाधिकार खोने से डर रहे हैं,
न कि किसी अन्याय से।
इसलिए मेरा साफ़ संदेश है —
डरो मत, बदलो।
सम्मान दो, बराबरी दो, इंसाफ़ करो।
यूजीसी कानून बहुजनों की ढाल है,
न्याय का औज़ार है,
और संविधान की आत्मा की जीत है।
जय भीम ✊
जय संविधान 🇮🇳
जय यूजीसी 🔥

भारत माँ के वीर सपूत, महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन।

क्या पुलिस आपके Call Detail Record (CDR) ले सकती है ?

वर्तमान क्रांति

वडोदरा, 23 अगस्त 2025। डिजिटल युग में कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) को लेकर लोगों में अक्सर भ्रम और डर रहता है कि कहीं पुलिस बिना अनुमति उनके कॉल की जानकारी न निकाल ले।

लेकिन हकीकत यह है कि कानून इसके लिए स्पष्ट दिशा निर्देश देता है।

उफ्फ क्या है ?
-उउफ यानी Call Detail Record इसमें यह पूरी जानकारी होती है कि आपने किस नंबर पर कॉल किया, कब किया, कितनी देर बात हुई और किस लोकेशन से कॉल की गई।

कानून की नजर में CDR CrPC धारा 91 - पुलिस को

उउफलेने के लिए कोर्ट का आदेश (Court Order) आवश्यक है। Indinf Telegraph Act धारा 5(2) केवल राष्ट्रीय सुरक्षा या गंभीर अपराध की स्थिति में सरकार या पुलिस को उफ्रलेने की अनुमति दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का पुट्टास्वामी केस -निजता (Privacy) को मौलिक अधिकार माना गया है। बिना वैध प्रक्रिया किसी का CDR लेना अवैध है।

BNS धारा 237

यदि कोई पुलिसकर्मी या अन्य व्यक्ति बिना अनुमति किसी का उउफ्रनिकालता है, तो यह अपराध है और इसके लिए सजा का प्रावधान है।

निष्कर्ष
पुलिस बिना कोर्ट आदेश आपका उउफ्रनहीं निकाल सकती। आपकी निजता और गोपनीयता भारतीय कानून के तहत पूरी तरह सुरक्षित है।

Police on CDR?

HAPPY NEW YEAR.. 2025

Vote for :- सनी हजारी

समस्तीपुर लोक सभा (सुरक्षित )से Ground Report

अशोक चौधरी का नाम सुनते ही भड़क गये पासी समाज के लोग | समस्तीपुर में हार रही है शाम्भवी | वेद प्रक जिन तक मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं पहुंचती, उन लोगों तक हम पहुंचते हैं..इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें.. ...

राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं,आधुनिक भारत के वास्तुकार, वंचितों, पिछरों और महिला अधिकारों के महान पैरोकार हमें हमेशा समाज को बेहतर बनाने की प्रेरणा देते रहेंगे।
जय फुले - जय भीम

आईपीसी की धारा 97 रक्षा के अधिकारों से संबंधित है, जिसके अनुसार, यदि किसी व्यक्ति पर अचानक जानलेवा हमला होता है, तो वह आत्मरक्षा में हमलावर को मार सकता है या खुद का बचाव करते समय उसे चोट पहुंचा सकता है। ऐसा करने के लिए व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि उसने यह सब अपने बचाव में किया है। #

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं