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#मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अब इलेक्ट्रिक कार से सफर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने और स्वच्छ ऊर्जा अपनाने की अपील के बाद मुख्यमंत्री के काफिले के लिए महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक कार खरीदी गई है। इसके साथ ही डॉ. मोहन यादव देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं, जिन्होंने अपने आधिकारिक काफिले में कार शामिल करने का फैसला लिया है।

मुख्यमंत्री के काफिले में शामिल होने वाली इस नई इलेक्ट्रिक कार में सुरक्षा प्रोटोकॉल के हिसाब से खास बदलाव किए जा रहे हैं। ड्राइवर्स को भी विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में सीएम इसी इलेक्ट्रिक कार से सफर करते नजर आ सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री के काफिले को 13 गाड़ियों से घटाकर 8 गाड़ियों तक सीमित किया गया है।

सीएम के लिए खरीदी गई महिंद्रा XEV 9e इलेक्ट्रिक कार हाईटेक फीचर्स से लैस है। यह कार एक बार चार्ज होने पर 650 किलोमीटर तक चल सकती है और सिर्फ 20 मिनट में फास्ट चार्ज भी हो जाती है। इधर, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने भी इलेक्ट्रिक कार खरीदी है। इसे मध्यप्रदेश में ग्रीन एनर्जी और ईवी कल्चर को बढ़ावा देने की बड़ी पहल माना जा रहा है।

#हरियाणा के पानीपत के एक 35 वर्षीय वकील सुधीर जाखर ने निर्वाचन आयोग में ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ यानी को राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत करने के लिए आवेदन दिया है। उन्होंने खुद को पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक बनाने का भी प्रस्ताव रखा है। यह संगठन अब तक सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर व्यंग्य के रूप में चर्चा में था।

सुधीर जाखर का कहना है कि देशभर में प्रधान न्यायाधीश यानी के बयान को लेकर लोगों की भावनाएं सामने आ रही हैं और उन्हें एक राजनीतिक मंच देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके फिलहाल विदेश में हैं और उनके वापस आने को लेकर कोई जानकारी नहीं है, इसलिए उन्होंने खुद यह पहल की है।

#मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार एक बार फिर बड़ा #कर्ज लेने जा रही है। सरकार मई के आखिरी सप्ताह में भारतीय रिजर्व बैंक के जरिए 2,800 करोड़ रुपए का नया ऋण उठाने की तैयारी में है। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक लिया गया कुल कर्ज बढ़कर 9,200 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा।

सरकार यह कर्ज मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण के तहत बॉन्ड जारी कर ले रही है। वित्त विभाग की अधिसूचना के मुताबिक, इसमें 1,600 करोड़ रुपए की पहली किस्त पर 7.64 प्रतिशत और 1,200 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त पर 7.83 प्रतिशत ब्याज देना होगा।

खास बात यह है कि इस बार सरकार ने अप्रैल महीने से ही कर्ज लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, जबकि पहले आमतौर पर मई से उधारी ली जाती थी। इसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार की आर्थिक स्थिति और बढ़ते कर्ज को मुद्दा बना रहा है।

दोनों ऋणों का भुगतान सरकार हर साल अप्रैल और अक्टूबर में छःमाही किस्तों के जरिए करेगी। बढ़ते कर्ज को लेकर अब प्रदेश में राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है।

#निवाड़ी जिलें के ओरछा में गंगा दशहरा (25 मई) के मौके पर कंचना घाट पर 'जल गंगा संवर्धन अभियान 2026' के तहत महाआरती और मां बेतवा को 400 मीटर चुनरी चढ़ाने का कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री नारायण सिंह कुशवाह भी मौजूद रहे। लेकिन अब इसी सरकारी कार्यक्रम की एक फोटो वायरल है, जिसमें पहली पंक्ति में निवाड़ी जिलें के भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश पटैरिया बैठे दिख रहे हैं और कलेक्टर श्रीमती जमुना भिडे व एसपी डॉ. रायसिंह नरवरिया दूसरी पंक्ति में। अब सवाल यही है कि सरकारी कार्यक्रम में प्रोटोकॉल और प्रशासन पीछे क्यों?

अब सोशल मीडिया पर वायरल फोटो में VIP सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर सवाल उठ रहे हैं—फ्रंट रो में राजनीतिक पदाधिकारी और पीछे कलेक्टर-एसपी...आपके अनुसार सरकारी कार्यक्रमों में प्रोटोकॉल कैसे होना चाहिए?

उत्तरप्रदेश से लेकर बिहार तक बेरोजगार युवा है परेशान; खोखला हो चूका देश का परीक्षा तंत्र...

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#भीषण गर्मी और बढ़ते जल संकट के बीच मध्यप्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर!

CM डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर पेयजल व्यवस्था से जुड़े नगरीय निकाय, पंचायत, PHE, जल निगम सहित सभी विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों की छुट्टियां अगले एक महीने के लिए रद्द कर दी गई हैं। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी कलेक्टर्स को कंट्रोल रूम बनाकर रोज मॉनिटरिंग करने, टैंकर व्यवस्था पर सख्त नजर रखने और जल संकट वाले क्षेत्रों में तुरंत पानी पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।

सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बोरवेल खनन के लिए 1500 करोड़ और पंचायतों को संधारण कार्य हेतु 55 करोड़ रुपए जारी किए हैं। CM हेल्पलाइन और जन शिकायतों के त्वरित निराकरण के साथ अब हर जिले में पेयजल व्यवस्था पर युद्धस्तर पर काम होगा।

#भोपाल: एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा मौत मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आरोपी सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उनसे दो दिन के भीतर जवाब मांगा है। राज्य सरकार ने अदालत में कहा कि गिरिबाला सिंह जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं, जबकि उनके वकील ने इन आरोपों को गलत बताया है। मामले की अगली सुनवाई 27 मई को होगी।

उधर, ट्विशा केस की जांच अब CBI को सौंप दी गई है। दिल्ली से CBI की टीम भोपाल रवाना हो चुकी है और स्थानीय पुलिस से केस का हैंडओवर लिया जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए दोनों पक्षों को मीडिया में बयानबाजी से बचने की सलाह दी है।

भोपाल पुलिस ट्विशा के पति समर्थ सिंह से लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस कॉल रिकॉर्ड, बैंक डिटेल्स और अन्य सबूतों की जांच में जुटी है। वहीं दिल्ली एम्स की टीम ने ट्विशा का दोबारा पोस्टमॉर्टम किया है, जिसकी रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है।

#मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने धार की ऐतिहासिक भोजशाला पहुंचकर मां वाग्देवी के दर्शन और विधिवत पूजा-अर्चना की। इसी के साथ वे पद पर रहते हुए भोजशाला पहुंचने वाले मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर धार शहर में सुबह से ही उत्साह का माहौल देखने को मिला और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, श्रद्धालु और स्थानीय लोग उनके स्वागत के लिए सड़कों पर पहुंचे।

भोजशाला को लेकर लंबे समय से हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच विवाद चल रहा था। हिंदू पक्ष इसे मां वाग्देवी यानी सरस्वती मंदिर मानता रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद बताता आया है। इसी विवाद पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने बड़ा फैसला सुनाते हुए भोजशाला के धार्मिक स्वरूप को मां वाग्देवी मंदिर माना और कहा कि यहां हिंदू पूजा की परंपरा कभी समाप्त नहीं हुई। कोर्ट ने पूजा के अधिकार को बरकरार रखते हुए परिसर का संरक्षण एएसआई के पास ही रहने दिया है।

भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोजशाला में पूजा-अर्चना की और इसके बाद मोतीबाग चौक पहुंचकर विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। साथ ही देवी सागर तालाब में ‘जल गंगा संवर्धन अभियान’ के तहत श्रमदान कर जल संरक्षण का संदेश भी दिया। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए धार शहर में ट्रैफिक डायवर्जन और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे।

#मध्यप्रदेश में बढ़ती गर्मी के बीच कई इलाकों में जल संकट गहराता जा रहा है। पेयजल की समस्या को देखते हुए सरकार अब अलर्ट मोड पर आ गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर प्रदेशभर में कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं, जबकि जल सप्लाई से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां भी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं।

मुख्य सचिव अनुराग जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी कलेक्टरों और संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पानी संकट वाले क्षेत्रों में युद्धस्तर पर काम किया जाए। सरकार ने टैंकरों से पानी सप्लाई की रोज मॉनिटरिंग, शिकायतों के त्वरित समाधान और पानी के दुरुपयोग पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। साथ ही बिजली कनेक्शन नहीं काटने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

सरकार ने ग्रामीण इलाकों में पेयजल व्यवस्था सुधारने के लिए 1500 करोड़ रुपये और पंचायतों को संधारण कार्यों के लिए अतिरिक्त 55 करोड़ रुपये जारी किए हैं। बोरवेल, टैंकर सप्लाई और अन्य जरूरी कार्यों के जरिए लोगों तक समय पर पानी पहुंचाने की तैयारी की जा रही है।

#सोशलमीडिया पर अचानक सनसनी बनकर उभरी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने दावा किया है कि उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार कार्रवाई की जा रही है।

#अभिजीत ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि का पेज हैक कर लिया गया है, उनका निजी Instagram अकाउंट भी एक्सेस से बाहर हो गया है, X अकाउंट रोक दिया गया और बैकअप अकाउंट भी हटा दिया गया। उन्होंने दावा किया कि पिछले कुछ समय से अकाउंट हैक करने की कोशिशें लगातार चल रही थीं।

बोस्टन यूनिवर्सिटी के छात्र और आम आदमी पार्टी के पूर्व सहयोगी रहे अभिजीत दीपके ने करीब एक हफ्ते पहले ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ नाम से डिजिटल कैंपेन शुरू किया था। बेहद कम समय में इस प्लेटफॉर्म ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की और Instagram पर इसके फॉलोअर्स की संख्या 2 करोड़ से ज्यादा पहुंच गई। गुरुवार को CJP का X अकाउंट भारत में सस्पेंड कर दिया गया था, जिसके बाद ‘Cockroach Is Back’ नाम से नया हैंडल बनाया गया। कुछ ही घंटों में इस नए अकाउंट पर हजारों फॉलोअर्स जुड़ गए।

अभिजीत दीपके ने कहा कि उनकी टीम इस पूरे मामले को कानूनी तौर पर आगे बढ़ाएगी। साथ ही उन्होंने एक बार फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। इसी बीच ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ नाम के ट्रेडमार्क को लेकर भी हलचल बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक, इस नाम पर अधिकार हासिल करने के लिए तीन अलग-अलग ट्रेडमार्क आवेदन दाखिल किए गए हैं। फिलहाल की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।