Adv Ajay Kumar

बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन (वृद्धावस्था, विधवा, और दिव्यांग पेंशन) प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है।

सरकार के निर्देशानुसार, 31 मार्च, 2026 तक ई-केवाईसी (e-KYC) यानी जीवन प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य है।

यदि इस समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, तो लाभार्थियों की पेंशन राज्य स्तर से स्वतः बंद कर दी जाएगी।

यहाँ इस प्रक्रिया, प्रखंडवार स्थिति और समाधान का पूरा विवरण दिया गया है:

⏳ 31 मार्च की डेडलाइन: क्यों है जरूरी?

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को हर साल यह साबित करना होता है कि वे जीवित हैं और योजना के पात्र हैं। इसे 'जीवन प्रमाणीकरण' कहा जाता है।

डिजिटल सत्यापन: अब यह प्रक्रिया बायोमेट्रिक (अंगूठे का निशान या आईरिस स्कैन) के जरिए ई-केवाईसी के रूप में होती है।

पेंशन रुकने का खतरा: जिन लाभार्थियों का डेटा 31 मार्च तक अपडेट नहीं होगा, उनका नाम 'डिफॉल्टर' सूची में चला जाएगा और अगले महीने से बैंक खाते में राशि नहीं आएगी।

📊 वर्तमान स्थिति: 50% से अधिक का केवाईसी लंबित

प्रखंड स्तर पर प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, अभी भी एक बड़ी आबादी इस प्रक्रिया से बाहर है:

कुल चिह्नित लाभुक: 11,159

सत्यापित हो चुके: 5,690

लंबित (Pending): 5,469

🛠️ ई-केवाईसी कहाँ और कैसे कराएं?

बीडीओ आयुष राज आलोक और डेटा ऑपरेटर पिंटू कुमार यादव ने लाभार्थियों के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं:

CSC केंद्र (वसुधा केंद्र): अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं।

निशुल्क सुविधा: सरकार द्वारा यह सेवा लाभार्थियों के लिए पूरी तरह निशुल्क रखी गई है।

आवश्यक दस्तावेज: लाभार्थी को अपना आधार कार्ड और पेंशन आईडी/पासबुक साथ ले जाना होगा।

बायोमेट्रिक सत्यापन: केंद्र पर अंगूठे का निशान लगाकर 'फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन' किया जाएगा।

📢 प्रशासन की अपील

प्रखंड प्रशासन ने सभी मुखिया और वार्ड सदस्यों से अपील की है कि वे अपनी पंचायतों में कैंप लगाकर बुजुर्गों और दिव्यांगों को जागरूक करें।

लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तिथि (31 मार्च) की भीड़ से बचने के लिए आज ही अपना प्रमाणीकरण पूरा करा लें।

26 फरवरी को सात सिमुलेशन स्थलों (पटना समाहरणालय, जेडी वीमेंस कॉलेज एवं जेडी वीमेंस कॉलेज छात्रावास, बिस्कोमान भवन, सिटी सेन्टर मॉल, जेपी सेतु, गाँधी मैदान एवं आईजीआईएमएस) पर भूकंप-आधारित मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। जिला प्रशासन, पटना आम जनता से अपील करता है कि पैनिक एकदम न हों। मॉक ड्रिल वास्तविक तौर पर भूकंप की स्थिति बिल्कुल नहीं है बल्कि भूकंप की वास्तविक स्थिति में तंत्र की प्रभावशीलता के परीक्षण के लिए एक पूर्व-निर्धारित कार्यक्रम है। आम जनता किसी भी प्रकार के अफवाह पर ध्यान न दें। केवल आधिकारिक सूचना पर ही विश्वास करें। जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र, पटना (0612-2210118), 24*7 जिला नियंत्रण कक्ष, पटना (0612-2219810/ 2219234), डायल 112 या आपदा प्रबंधन विभाग के राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (हेल्पलाइन नंबर- 0612-2294204/205; आपातकालीन सहायता नंबर- 1070) पर किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए संपर्क किया जा सकता है।



Nitish Kumar
Information & Public Relations Department, Government of Bihar
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Bsdma Bihar
National Disaster Management Authority, India

दालमंडी चौड़ीकरण पर दुकानदार दर्द से हुए बेहाल | #dalmandivaranasi #varanasi #kashi #VARANASINEWS #dalmandi

राज्य सरकार के आदेशानुसार सात निश्चय-3 के सातवें निश्चय ‘‘सबका सम्मान-जीवन आसान’’ (Ease of living) के तहत नागरिकों के दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाईयों को कम कर उनके जीवन को और आसान बनाने के लिए जिलाधिकारी, पटना द्वारा समाहरणालय में 47 लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान किया गया। साथ ही जिलांतर्गत विभिन्न कार्यालयों में पदाधिकारियों द्वारा आमजन से मिलकर उनकी समस्याओं के समाधान की कार्रवाई की गई। प्रत्येक सप्ताह के दो कार्यदिवस (सोमवार एवं शुक्रवार) को ग्राम पंचायत, थाना, अंचल, प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला के सभी सरकारी कार्यालयों में आमलोग अपनी शिकायतों के निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारी से उनके निर्धारित कार्य-स्थल/कार्यालय कक्ष में निर्धारित अवधि में मिल रहे हैं। अधिकारियों को सरकार के दिशा-निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार के आदेशों एवं उद्देश्यों के अनुरूप जिला प्रशासन, पटना द्वारा पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुदृढ़ करने के लिए समय-समय पर महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। आम जनता को सरकारी कार्यालयों से संबंधित कार्यों में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े इसके लिए संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र सजग एवं तत्पर है।
Nitish Kumar
Information & Public Relations Department, Government of Bihar
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General Administration Department, Govt. of Bihar

जिलाधिकारी, पटना द्वारा फार्मर रजिस्ट्री कार्य के लिए पटना जिला अंतर्गत सभी 322 पंचायतों में 2 फ़रवरी से 6 फ़रवरी तक आयोजित होने वाले कैम्प की तैयारियों की समीक्षा की गई। जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, सभी प्रखंडों के वरीय नोडल पदाधिकारियों, अपर समाहर्ता एवं उप विकास आयुक्त, पटना को किसान बंधुओं के बीच सघन जन-जागरूकता अभियान चलाकर उन्हें कैम्प तक लाने एवं एग्री स्टैक परियोजना अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री के कार्यों में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति लाने सहित शिविरों का सफल आयोजन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

ज़िलाधिकारी ने कहा कि पूर्व में कैम्प सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। सभी पंचायतों में फार्मर रजिस्ट्री का कार्य मिशन मोड में किया जा रहा है। किसानों की सुविधा के लिए पुनः कैम्प आयोजित किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने किसान बंधुओं से अपील करते हुए कहा कि आप कैम्प में भाग लेकर फार्मर रजिस्ट्रेशन करवाएँ तथा फार्मर आईडी बनवाकर कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं का पारदर्शी एवं सुचारू रूप से लाभ उठाएँ। सम्पूर्ण प्रशासनिक तंत्र आपकी सहायता के लिए सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध है।

ज़िलाधिकारी ने कहा कि सीएससी/ वसुधा केंद्रों पर भी फार्मर रजिस्ट्री की सुविधा उपलब्ध है। सभी सीएससी में किसान अपना फार्मर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। साथ ही किसान स्वयं भी ऑनलाइन पोर्टल bhfr.agristack.gov.in/farmer-registr… के माध्यम से घर बैठे अपना फार्मर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

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पूर्व में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी), वसुधा केंद्रो के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री के लिए ली जाने वाली 15 रुपए की सेवा शुल्क राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार अब नहीं ली जाएगी। किसानों के हित में इसका वहन संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा, जिससे किसानों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। फार्मर रजिस्ट्री के लिए किसानों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।
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कृषि विभाग का हेल्पलाईन नंबर 18001801551 तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का हेल्पलाईन नंबर 18003456215 है। किसानों द्वारा किसी भी समस्या के समाधान के लिए उपर्युक्त हेल्पलाईन नंबरों के साथ जिला कृषि पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक या किसान सलाहकार से सम्पर्क किया जा सकता है।
Nitish Kumar
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पालीगंज सीओ ने राजस्व कर्मचारी नागेन्द्र कुमार को किया निलंबित, जालसाजी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज
पालीगंज। पालीगंज अंचल कार्यालय के राजस्व कर्मचारी नागेन्द्र कुमार को गंभीर आरोपों के चलते निलंबित कर दिया गया है। साथ ही उनके विरुद्ध पालीगंज थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। यह कार्रवाई पालीगंज के अंचलाधिकारी (सीओ) द्वारा जिला प्रशासन के आदेश के आलोक में की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मामला खनिज पदाधिकारी, पटना से जुड़ा हुआ है। खनिज पदाधिकारी द्वारा सरसी मौजा स्थित एक खाता–प्लॉट से संबंधित जांच प्रतिवेदन अंचल कार्यालय से मांगा गया था। इस संबंध में राजस्व कर्मचारी नागेन्द्र कुमार ने एक जांच रिपोर्ट तैयार कर विधिवत रूप से अंचल कार्यालय में जमा की थी, जो वर्तमान में कार्यालय अभिलेखों में संधारित है।
आरोप है कि इसके बावजूद नागेन्द्र कुमार ने उसी जांच के बदले एक अलग एवं जाली जांच रिपोर्ट तैयार की। इस फर्जी रिपोर्ट पर अंचलाधिकारी के हस्ताक्षर कराए गए और अंचल कार्यालय की मुहर लगाकर पत्रांक एवं दिनांक अंकित करते हुए उसे खनिज विकास पदाधिकारी को भेज दिया गया। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि उक्त पत्र अंचल कार्यालय के निर्गत पंजी से मेल नहीं खाता है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पटना जिला पदाधिकारी ने जांच के बाद नागेन्द्र कुमार को दोषी पाया और उनके विरुद्ध प्रपत्र ‘क’ के गठन के साथ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। जिला पदाधिकारी के आदेश के अनुपालन में पालीगंज सीओ ने संबंधित राजस्व कर्मचारी के खिलाफ पालीगंज थाना में मामला दर्ज कराया है।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार मामले की आगे की जांच जारी है और दोष सिद्ध होने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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पटना जिला में जनगणना कार्य के सुलभ एवं सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु प्रधान जनगणना अधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में 13-सदस्यीय जिला-स्तरीय जनगणना समन्वय समिति (DLCCC) का गठन किया है। साथ ही, कार्यों के त्वरित गति से निष्पादन के लिए जिला जनगणना कोषांग का भी गठन किया गया है जिसका वरीय नोडल पदाधिकारी जिला जनगणना अधिकारी-सह-उप विकास आयुक्त, पटना को एवं नोडल पदाधिकारी अपर जिला जनगणना अधिकारी-सह-जिला योजना पदाधिकारी, पटना को नामित किया गया है।जनगणना का कार्य विभिन्न चरणों में किया जाना है जो अप्रैल, 2026 से प्रारंभ होकर 28 फरवरी, 2027 को समाप्त होगा। जिलाधिकारी द्वारा सभी पदाधिकारियों को निर्धारित दिशा-निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
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जिला पदाधिकारी, पटना के निदेश पर उप विकास आयुक्त–सह–अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक, पटना द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित कार्यों में लापरवाही, अनियमितता तथा भ्रष्टाचार के आरोप में एक पंचायत रोजगार सेवक के अनुबंध को रद्द कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जिला प्रशासन, पटना द्वारा जीरो टॉलरेंस की नीति का अक्षरशः अनुसरण किया जाता है। योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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PIB in Bihar
Panchayati Raj Department, Government of Bihar

समाहर्त्ता-सह-जिला पदाधिकारी, पटना के निदेश पर पटना-आरा-सासाराम एनएच-119ए फोरलेन पैकेज-2 परियोजना के भू-अर्जन कार्यों में तेजी लाने तथा त्वरित गति से मुआवजा वितरण के लिए दानापुर अनुमंडल स्तर से 19 जनवरी से 28 जनवरी, 2026 तक नौबतपुर एवं बिहटा अंचलों के विभिन्न राजस्व ग्रामों में विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न विभागों यथा राजस्व एवं भूमि सुधार, एनएचएआई, भू-अर्जन, पथ निर्माण, पुलिस इत्यादि के पदाधिकारियों को कैम्प का वृहद स्तर पर प्रचार-प्रसार कर आपस में समन्वय स्थापित करते हुए इसे सफलतापूर्वक आयोजित करने का निदेश दिया गया है। हितबद्ध भू-धारियों/रैयतों से अपील है कि कैम्प में भाग लेकर लाभांवित हों।
Nitish Kumar
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National Highways Authority of India - NHAI
Road Construction Department, Government of Bihar
Patna Police
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