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तेजप्रताप ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है की.. आज शाम 6 बजे मैं ऑडियो के माध्यम से एक बड़ा खुलासा करूँगा। यह उस व्यक्तित्व से जुड़ा मामला है, जिनके प्रति बिहार सहित पूरे देश के लोगों की आस्था और स्नेह है। ऑडियो और पूरी जानकारी मैं स्वयं अपने X और फेसबुक हैंडल पर साझा करूँगा। उनके सभी चाहने वालों से अनुरोध है कि इसे सुनें और मामले का संज्ञान लें।

🔥 बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर!

अब नौकरी के साथ उर्दू सीखने का मौका भी मिलेगा… वो भी ऑनलाइन! 💻📚

👉 बिहार सरकार की ओर से गैर-उर्दू भाषी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 70 दिनों का Online Urdu Certification Course शुरू किया जा रहा है।

📅 शुरुआत — 13 अक्टूबर 2026
⏰ समय — दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक
📌 दिन — सोमवार से गुरुवार
🎓 कोर्स पूरा करने के बाद परीक्षा होगी और सफल प्रतिभागियों को Urdu Learning Certificate दिया जाएगा।

इस पहल का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को बिहार की दूसरी राजभाषा उर्दू को पढ़ने और लिखने में सक्षम बनाना है। अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने सरकारी कामकाज में उर्दू से जुड़ी जरूरतों को समझने में भी इससे मदद मिल सकती है।

📢 खास बात:
बताया गया है कि यह बड़े स्तर पर सरकारी कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन उर्दू प्रशिक्षण की नई पहल है। बिहार सरकार उर्दू शिक्षा और प्रशासनिक जरूरतों को लेकर आगे और ऑनलाइन/ऑफलाइन पाठ्यक्रम भी चलाने की दिशा में काम कर रही है।

💬 अब आप बताइए—

क्या सरकारी कर्मचारियों के लिए ऐसे Skill/Language Courses जरूरी हैं?

👇 कमेंट में बताइए कि बिहार सरकार को कर्मचारियों के लिए अगला कौन-सा कोर्स शुरू करना चाहिए?

Computer 💻 | English 🗣️ | AI 🤖 | Digital Skills 📱 | Urdu 📚

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#बिहारन्यूज #बिहारसरकार #उर्दू

🚨 पटना की सड़कों पर फिर गूंजा ‘65% आरक्षण’ का मुद्दा!

🔥 “आरक्षण बढ़ाओ… संविधान बचाओ!”
इसी नारे के साथ पटना में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे।

📍 गांधी मैदान से शुरू हुआ मार्च लोकभवन की ओर बढ़ रहा था, लेकिन जेपी गोलंबर के पास पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया गया। इस दौरान बैरिकेड पार करने की कोशिश और पुलिस के साथ धक्का-मुक्की की स्थिति भी बनी। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया।

🔥 प्रदर्शनकारियों की बड़ी मांग क्या है?

प्रदर्शनकारी बिहार में 65% आरक्षण की व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा—

🔹 निजी क्षेत्र में आरक्षण
🔹 न्यायपालिका में SC/ST आरक्षण
🔹 आरक्षण कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग
🔹 SC/ST कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण
🔹 दलितों के खिलाफ अत्याचार के मामलों में कार्रवाई

जैसी मांगें भी उठाई गईं।

⚖️ 65% आरक्षण का मामला क्यों अटका है?

बिहार सरकार ने 2023 में आरक्षण की कुल सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% किया था। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने जून 2024 में इस बढ़ोतरी को रद्द कर दिया। इसके बाद यह मुद्दा लगातार राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय बना हुआ है।

👉 अब सवाल यह है कि क्या बिहार में फिर से 65% आरक्षण लागू होगा?

💬 आपकी राय क्या है?
क्या बिहार में 65% आरक्षण की मांग जायज है?
कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।

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#आरक्षण #65प्रतिशतआरक्षण #आरक्षणबढ़ाओ #संविधानबचाओ

🚨 बिहार में बाढ़ का संकट अभी भी गंभीर, 47 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित

बिहार में बाढ़ की स्थिति लगातार चिंता बढ़ा रही है। ताजा रिपोर्टों के मुताबिक राज्य के 15 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और 47 लाख से अधिक लोग इसकी चपेट में हैं। कई इलाकों में घर, सड़क और खेत पानी से प्रभावित हैं, जबकि प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है।

🌊 भागलपुर में हालात और गंभीर

भागलपुर के उत्तरी हिस्से में बाढ़ के दबाव के बीच तीन तटबंधों में कटाव/टूटने की खबर सामने आई है। इससे आसपास के गांवों में पानी पहुंचने का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय टीमें और जल संसाधन विभाग के अधिकारी स्थिति संभालने में जुटे हैं।

नदियों का जलस्तर भी कई जगह खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार गंगा, कोसी और अन्य प्रमुख नदियों के बढ़े जलस्तर का असर कई जिलों में दिखाई दे रहा है।

⚠️ पानी घटने के बाद भी खतरा खत्म नहीं

प्रशासन की ओर से लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। कई जगह पानी घटने लगा है, लेकिन अचानक जलस्तर कम होने के बाद कमजोर संरचनाओं के ढहने, गंदे पानी से बीमारियों और अन्य जोखिमों की आशंका बनी रहती है।

📍 बिहार के लोगों से अपील:
अगर आपके गांव या मोहल्ले में अभी भी बाढ़ का पानी है, तो बिना जरूरत पानी में उतरने से बचें और प्रशासन/राहत टीमों के निर्देशों का पालन करें।

👇 आपके जिले में बाढ़ की स्थिति कैसी है?
जिले का नाम + अपने इलाके का हाल कमेंट में बताएं।

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🚨 बिहार से न्याय व्यवस्था को लेकर बड़ा मामला सामने आया है।

⚖️ लंबे समय तक जेल में रहने के बाद रंजीत कुमार झा बरी

समस्तीपुर के वर्ष 2000 के हत्या मामले में पटना हाईकोर्ट ने रंजीत कुमार झा की सजा को रद्द करते हुए उन्हें बरी कर दिया है।

रंजीत झा पर पवन कुमार झा की हत्या का आरोप था। मामले में समस्तीपुर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने वर्ष 2009 में उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

लेकिन पटना हाईकोर्ट में अपील पर सुनवाई के दौरान अभियोजन की कहानी और जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठे।

🔎 कोर्ट ने किन बातों पर सवाल उठाए?

• गवाहों के बयानों में कई विरोधाभास पाए गए।
• स्वतंत्र गवाहों की जांच नहीं किए जाने पर सवाल उठे।
• घटना के समय रोशनी और कथित टॉर्च को लेकर भी संदेह सामने आया।
• बरामद हथियार की फोरेंसिक जांच नहीं कराई गई।
• FIR को मजिस्ट्रेट तक पहुंचने में हुई देरी पर भी कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की।
• कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को विश्वसनीय सबूतों से साबित नहीं कर सका।

हाईकोर्ट ने मामले को “नो एविडेंस” यानी पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने वाला मामला माना और रंजीत झा को बरी कर दिया।

👮 पुलिस जांच पर भी उठे सवाल

कोर्ट ने जांच में गंभीर लापरवाही के आरोपों को देखते हुए बिहार के DGP को संबंधित पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जांच कर कार्रवाई की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।

साथ ही, लंबे समय तक जेल में रहने के बाद रंजीत झा के पुनर्वास और इलाज की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया गया है।

👉 यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति की रिहाई का नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच, मजबूत सबूत और समय पर न्याय की जरूरत पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है।

आपकी क्या राय है?
अगर किसी व्यक्ति को गलत जांच या कमजोर सबूतों के कारण वर्षों जेल में रहना पड़े, तो जिम्मेदारी किसकी तय होनी चाहिए?

👇 कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।