Policy Root Research Foundation

छत्तीसगढ़ में शांति और सुरक्षा का एक नया सवेरा!

​नीतिगत दृढ़ता और सुरक्षा बलों के अदम्य साहस का परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ नक्सलवाद के दंश से मुक्त होने की ओर अग्रसर है। विकास की मुख्यधारा अब बस्तर के दूरदराज गाँवों तक पहुँच रही है।
​प्रधानमंत्री श्री जी के मार्गदर्शन और गृह मंत्री श्री जी के संकल्प से 'नक्सल मुक्त भारत' का सपना अब एक वास्तविकता है।

​ NewIndia Chhattisgarh GoodGovernance

सर्वेक्षण रिपोर्ट: पश्चिम बंगाल की सामाजिक-राजनीतिक स्थितियों पर जनमत का विस्तृत विश्लेषण

परिचय:
पूर्वी भारत के एक महत्वपूर्ण हिस्से, पश्चिम बंगाल की वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक स्थिति काफी चिंताजनक है। कोलकाता में हाल ही में हुए जघन्य बलात्कार मामले के बाद, वर्तमान सरकार के खिलाफ जनता का आक्रोश धीरे-धीरे पूरे बंगाल में एक जन आंदोलन के रूप में विकसित हो रहा है। 'पॉलिसी रूट रिसर्च फाउंडेशन' द्वारा आयोजित हालिया सर्वेक्षण के परिणाम कुछ चौंकाने वाले तथ्य उजागर करते हैं। पहचाने गए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिम अवैध प्रवासियों द्वारा राज्य की कानून-व्यवस्था के लिए पैदा किया गया खतरा है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान सरकार की अत्यधिक मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति और धर्मनिरपेक्षता की आड़ में सांप्रदायिक भेदभाव को बढ़ावा देना एक बड़ी चिंता का विषय है।
सर्वेक्षण अलगाववादी भावनाओं के बढ़ने के संबंध में भी परेशान करने वाले आंकड़े पेश करता है, जो बताते हैं कि अवैध प्रवासियों की आमद के कारण राज्य जल्द ही अलगाववाद की ओर बढ़ सकता है। यह स्थिति स्थानीय सरकार की उन नीतियों से और भी गंभीर हो गई है जो इन प्रवासियों को बिना किसी उचित नियंत्रण के मुख्यधारा में एकीकृत कर रही हैं। कई उत्तरदाताओं का यह भी मानना है कि राज्य की कानून-व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक नहीं है, विशेष रूप से यह देखते हुए कि पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित राज्य बन गया है। संदेशखाली और आरजी कर कॉलेज की घटनाओं को राज्य के लिए सबसे अपमानजनक घटनाओं के रूप में देखा जाता है।
पश्चिम बंगाल में बढ़ते असंतोष के जवाब में, पॉलिसी रूट रिसर्च फाउंडेशन ने राज्य के राजनीतिक परिदृश्य, सामाजिक मुद्दों और शासन पर जनता के दृष्टिकोण को समझने के लिए यह व्यापक सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य उन महत्वपूर्ण मुद्दों की गहराई तक जाना है जिन्होंने सार्वजनिक बहस छेड़ दी है, जिनमें अवैध प्रवासन, धार्मिक तुष्टिकरण, महिलाओं की सुरक्षा और अलगाववादी भावनाओं का बढ़ता खतरा शामिल है। निष्कर्ष बताते हैं कि जनता के बीच राज्य के भविष्य को लेकर गहरी चिंता है, जो पश्चिम बंगाल की स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक और नीतिगत सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। यह रिपोर्ट सर्वेक्षण परिणामों का गहन विश्लेषण प्रदान करती है, राज्य के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों की पहचान करती है और जनमत के अनुरूप व्यावहारिक सिफारिशें प्रदान करती है।

पुरी रिपोर्ट के लिए visit करे-: policyroot.in

What defines the current trajectory of West Bengal?

​Our new report, "THE BENGAL NARRATIVE," is officially OUT!
We’ve analyzed key policy trends and socio-economic shifts to bring you an unbiased, research-driven outlook.
​Download/Read here: THE BENGAL NARRATIVE - Policy root Research foundation https://policyroot.in/the-bengal-narrative

​ Politics

On this 77th Republic Day, we honor the democratic values that define our great nation.
At Policy Root Research Foundation (PRRF), we remain steadfast in our commitment to Viksit Bharat @2047 through rigorous research, insightful policy analysis, and impactful discourse.

​Let’s pledge to build an empowered and self-reliant India....

Democracy is Debate, not Disruption. 🇮🇳

​As the Winter Session of Parliament begins today, we are reminded that this hallowed hall is the crucible of our nation's progress. It's the platform where every voice is meant to be heard, every concern is meant to be addressed, and every solution is meant to be forged through healthy debate.
​May this session be defined by mutual respect, focus on public welfare, and a relentless pursuit of the best solutions for India.

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National Constitution Day!
Today, we celebrate the monumental document that guides our democracy.

​The journey to Viksit Bharat @2047 rests on the shoulders of every citizen. The Constitution grants us powerful Rights, and in return, calls for our unwavering dedication to our Fundamental Duties.
​At Policy Root Research Foundation, we believe fulfilling these duties—like promoting harmony, striving for excellence, and protecting public property—is the most fundamental policy we can adopt to secure India's developed future.

​What is your contribution to Viksit Bharat? Share your pledge in the comments! 👇

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Saluting the Heroes...

15 years. We remember. We will never forget.
​Today, on the anniversary of the 26/11 Mumbai terror attacks, we pause to honor the memory of the 166 innocent lives lost and all the victims affected by the horrific events.

​We also pay tribute to the brave martyrs—our police officers, security forces, and civilians like Tukaram Omble—who exemplified extraordinary courage and sacrificed their lives to protect others.

​Mumbai's spirit of resilience continues to inspire us. We stand united against terror.

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MAJOR STATEMENT ON INDIA'S BORDERS!

​Defence Minister Rajnath Singh, speaking at the Sindhi Samaj Sammelan, asserted that "Borders can change. Who knows, tomorrow Sindh may return to India again."

​Here's the quick analysis:
​🇮🇳 Civilisational Link: He stressed that Sindh is eternally part of India's civilization, a sentiment shared by leaders like L.K. Advani, who never accepted the region's separation.

​🗺️ Challenging Status Quo: This is a strong diplomatic message challenging the permanence of the Partition boundaries and aligns with India's assertive stance on its historical territories.

​🛡️ CAA Context: The statement was linked to the historical trauma of Partition and the necessity of the CAA to protect persecuted minorities.

​A powerful reaffirmation of India's historical and emotional connection to the land of the Indus.

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Unbearable Pressure Kills:
How much more blood must be shed in West Bengal?

​The tragic deaths by su***de of multiple Booth Level Officers (BLOs) in West Bengal, allegedly due to "inhuman work pressure" from the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls, expose a chilling administrative failure.

​The su***de notes and family allegations directly point to a system that crushes dedicated workers with impossible deadlines and relentless, unplanned workload. This isn't just a work issue—it's a reflection of an intolerant and unresponsive administration that puts pressure above human life.

​Is this the 'New Normal' in West Bengal? When the voices of desperate workers are ignored, and they are driven to the extreme, the governing body must be held accountable. The cost of bureaucratic negligence is being paid in precious human lives.

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