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उत्तर प्रदेश परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि अभ्यर्थी विवादित प्रश्नों पर आपत्तियों को एक सप्ताह के भीतर राज्य सरकार के सामने पेश करें। सरकार इन आपत्तियों का यूजीसी से निस्तारण करवाएगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने 9 मई को संशोधित उत्तरमाला और 12 मई को परिणाम जारी किया था, लेकिन एक-दो नंबर से फेल हो रहे सैकड़ों अभ्यर्थियों ने तकरीबन एक दर्जन प्रश्नों के उत्तर को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट की इलाहाबाद और लखनऊ खंडपीठ में 200 से अधिक याचिकाएं दाखिल की थीं।

69000 शिक्षक भर्ती: अंक वितरण में असमानता पर हाईकोर्ट ने जानकारी मांगी

वरिष्ठ अधिवक्ता एचजीएस परिहार के मुताबिक, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है और कोर्ट ने अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। इन आपत्तियों को सरकार यूजीसी के पास भेजेगी। यूजीसी एक विशेषज्ञ कमेटी बनाकर सभी आपत्तियों को निस्तारित करेगी। मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी।

जस्टिस आलोक माथुर ने विवादित सवालों पर विशेषज्ञ समिति को अगली तारीख तक तटस्थ राय देने को कहा है।

राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह एवं अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता रणविजय सिंह ने पक्ष रखा था जबकि विभिन्न याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एल पी मिश्र, एच जी एस परिहार, सुदीप सेठ आदि ने पक्ष रखा।

रोकी गई काउंसलिंग
न्यूज एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया स्थगित होने के बाद आज (3 जून) से शुरू हो रही काउंसलिंग भी रुक गई है। काउंसिलिंग कराने आए अभ्यर्थियों से उनके हस्ताक्षर लेकर उन्हें वापस जाने को कहा जा रहा है।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग ने जो आंसर की जारी की है, उसमें उन सवालों के उत्तर कुछ और थे, जबकि एनसीईआरटी की किताबों में कुछ और दिया है। हाईकोर्ट ने 1 जून को इस मामले में अंतरिम राहत के बिंदु पर सुनवाई कर अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था।

69000 Shikshak bharti: पूरे पदों पर नियुक्ति तक काउंसिलिंग कराने की मांग

बताया जा रहा है कि शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी होने के बाद से विभाग याचिकाओं का जवाब लगाने में ही व्यस्त है। सर्वाधिक विवादित प्रश्न नाथ सम्प्रदाय के प्रवर्तक से जुड़ा है। विषय विशेषज्ञों ने नाथ सम्प्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येन्द्रनाथ को माना है, जबकि अभ्यर्थी साक्ष्यों के साथ गोरखनाथ सही जवाब बता रहे हैं। इसके अलावा भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है समेत अन्य प्रश्नों के उत्तर के खिलाफ अभ्यर्थियों ने याचिकाएं दाखिल की हैं।

विषय विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर पाठ्यक्रम से बाहर के पूछे गए हिन्दी के तीन प्रश्नों पर सभी को समान रूप से प्रत्येक प्रश्न के लि एक-एक (कुल तीन-तीन नंबर) दिए जा चुके हैं।

आपको बता दें कि इस भर्ती के लिए आज (3 जून) से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो रही थी। काउंसलिंग के लिए चयनित अभ्यर्थियों को आवश्यक दस्तावेज के साथ उपस्थित होना था। काउंसलिंग 6 जून तक चलनी थी। इससे पहले सोमवार को उम्मीदवारों को जिला आवंटित कर दिए गए थे।

योगी सरकार के लिए झटका
भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगना योगी सरकार के लिए झटका है। कटऑफ अंकों के विवाद पर कोर्ट ने राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाकर भर्ती का रास्ता साफ कर दिया था। फैसले से खुश योगी सरकार नियुक्तियां पूरी करने के लिए एक्शन में आ गई थी। सरकार का मानना था कि इससे राज्य के स्कूलों में शिक्षकों की कमी हो सकेगी।

69000 शिक्षक भर्ती पर लगी रोक, अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज करने के लिए दिया गया एक सप्ताह का समय

निजी एवं स्व-वित्तपोषित विधि कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में कानून की पढ़ाई कर रहे छात्रों को फिलहाल फीस में रियायत दिलवाने के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद (बीसीआई) से हस्तक्षेप की मांग की गयी है। उच्चतम न्यायालय के वकील सत्यम सिंह के अलावा तीन वकीलों और कानून के दो विद्यार्थियों ने बीसीआई के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। शनिवार देर शाम भेजे गये पत्र में कहा गया है कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस की महामारी से त्राहिमाम कर रही है। पूरा भारत लॉकडाउन की स्थिति में है और आम आदमी आर्थिक तंगी से गुजर रहा है।
पत्र में कहा गया है कि लॉकडाउन के कारण अभिभावक निजी एवं स्व-वित्त पोषित कॉलेजों/विश्वविद्यालयों द्वारा मांगी गयी मोटी फीस देने की स्थिति में नहीं हैं। पत्र में यह भी कहा गया है कि ऐसे समय में विधि छात्रों से सेमेस्टर/ वार्षिक फीस की मांग करना अनैतिक एवं अवांछित है। पत्र में दावा किया गया है कि देश के लगभग सभी हिस्सों से विधि छात्रों ने उनसे इस बाबत शिकायत की है और कहा है कि यदि समय सीमा के भीतर फीस नहीं जमा करायी गयी तो इन विद्यार्थियों को उनकी कक्षाओं में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। संभव है उन विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल भी न होने दिया जाये या उनके परीक्षाफल भी रोक दिये जायें। ऐसे विद्यार्थियों का प्रवेश भी निरस्त हो सकता है।
जस्टिस फॉर राइट्स फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री सिंह ने 'उन्नीकृष्णन, जे.पी एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश सरकार एवं अन्य' के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले का हवाला दिया है जिसमें कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। शिक्षा प्रदान करना भारत में कभी भी व्यावसायिक कारोबार नहीं रहा।

छात्र जल्द ही एक साथ दो डिग्री कोर्स कर सकेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी - UGC ) ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि हालांकि दो डिग्रियों को छात्रों को अलग-अलग मोड से पूरा करना होगा जिसमें एक रेगुलर मोड से और दूसरा डिस्टेंस लर्निंग मोड (दूरस्थ शिक्षा माध्यम या ओडीएल) के जरिये किया जा सकता है। यूजीसी के सचिव रजनीश जैन ने कहा, ''हाल ही में आयोग की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई जिसमें भारत में छात्रों को एक साथ दोहरी डिग्री पूरा करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

उन्होंने बताया कि छात्रों को एक ही समय में दो डिग्री एक समान स्ट्रीम में या अलग स्ट्रीम में करने की सुविधा होगी।

जैन ने बताया कि इन दो डिग्रियों में से एक रेगुलर तरीके से और दूसरा ऑनलाइन डिस्टेंस मोड से पूरा करना होगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जल्द ही जारी की जायेगी ।

RRB NTPC Exam Date 2020: रेलवे NTPC CBT 1 एडमिट कार्ड, इन पदों पर होनी है उम्‍मीदवारों की भर्ती

रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (आरआरबी) जल्द ही एनटीपीसी की भर्ती के लिए होने वाले CBT 1 एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी करने वाला है। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद कैंडिडेट्स अपना एडमिट कार्ड आरआरबी एनटीपीसी की आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे। टेस्‍ट ऑब्जेक्टिव होगा, इसमें कुल 100 प्रश्‍न पूछे जाएंगे जिसमें से 40 नंबर जनरल अवेयरनेस, 30 मैथ्स और 30 नंबर की रीजनिंग और जनरल इंटेलीजेंस के होंगे। उम्‍मीदवारों को बता दें कि पेपर में निगेटिव मार्किंग भी होगी। प्रत्‍येक गलत जवाब के लिए 1/3 नंबर काटा जाएगा।

NTPC CBT 1 के एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जारी‍ किए जाते ही इसकी सूचना उम्‍मीदवारों को उनके रजिस्‍टर्ड मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी पर मिल जाएगी। वे सभी छात्र जिन्‍होनें इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किया है, वे अपने मोबाइल नंबर और ईमेल को समय समय पर चेक करते रहें। आरक्षित कैटेगरी के उम्‍मीदवारों को इस बात का ध्‍यान रखना होगा कि डॉक्‍यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जाति प्रमाण पत्र प्रस्‍तुत करना जरूरी होगा।

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एआईसीटीई का आदेश- शिक्षकों को समय पर सैलरी दें इंजीनियरिंग कॉलेज और तकनीकी संस्थान

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों एवं अन्य तकनीकी संस्थाओं से कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अपने शिक्षकों एवं कर्मचारियों को समय पर वेतन देने का निर्देश दिया है। एआईसीटीई का यह निर्देश ऐसे समय में सामने आया है जब उसे ऐसी शिकायतें मिली थी कि कुछ संस्थानों ने फरवरी एवं मार्च महीने के वेतन का भुगतान नहीं किया है ।

एआईसीटी ई के अध्यक्ष अनिल सहस्त्रबुद्धे ने सभी मान्यता प्राप्त कालेजों को अपने पत्र में कहा, '' हमें इस तरह की शिकायतें मिली है कि कुछ संस्थानों ने अपने शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को मार्च महीने का वेतन नहीं दिया है और कुछ मामलों में फरवरी माह का वेतन भी नहीं दिया है ।

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