Advocate Rajashree Pradhan

https://share.google/NIRvlGgL0Eed46uja

Tenant Cannot Evade Eviction By Avoiding Notice; 'Not Claimed' Postal Endorsement Deemed Valid Service: Calcutta High Court The Calcutta High Court has upheld concurrent eviction decrees passed in favour of a landlord, reiterating that a registered ejectment notice returned with the postal endorsement “not claimed”...

https://www.livelaw.in/top-stories/supreme-court-pleas-against-muslim-husbandtalaq-e-hasan-benazeer-heena-operation-of-talaq-stayed-over-husband-non-appearance-to-defend-allegations-522767

Supreme Court Stays Muslim Husband's Talaq-E-Hasan Divorce To Illiterate Wife; Couple To Remain Married Until Talaq Proven Valid The Supreme Court today stayed the operation of a talaq-e-hasan divorce given by a Muslim husband to his illiterate wife, noting that there were allegations of his obtaining her signatures on a...

न्यायधारा 238/2025

*सर्वोच्च न्यायालय-* मृत्युपत्राच्या आधारे फेरफार नोंदीस कायदेशीर अडथळा नाही.

मृत्युपत्र (Will) यांच्या आधारे जमीन महसूल नोंदींमध्ये फेरफार नोंद (Mutation) करण्यास कोणताही कायदेशीर प्रतिबंध नाही, तसेच दावा मृत्युपत्रावर आधारित आहे म्हणूनच फेरफार नोंद नाकारता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करून, नोंदणीकृत मृत्युपत्रधारक लाभार्थ्याच्या (legatee) नावे केलेली फेरफार नोंद पुनर्स्थापित करण्यात आली. मात्र, ही फेरफार नोंद कोणत्याही प्रलंबित दिवाणी कार्यवाहीतील मालकी हक्काच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहील, असेही स्पष्ट करण्यात आले.

*Justice Sanjay Karol and Justice Manoj Misra*

🌸*पार्श्वभूमी-*

ही बाब मध्य प्रदेशातील मोजा भोपाली येथील कृषी जमिनीसंदर्भात होती. सदर जमीन रोडा उर्फ रोडीलाल यांच्या नावावर नोंदवलेली होती. नोव्हेंबर 2019 मध्ये त्यांच्या मृत्यूनंतर, अपीलकर्ता ताराचंद्र यांनी मे 2017 मध्ये रोडीलाल यांनी केलेल्या नोंदणीकृत मृत्युपत्राच्या आधारे जमीन फेरफार नोंदीसाठी अर्ज केला.

तहसीलदार, मनासा यांनी सार्वजनिक नोटीस देऊन, हरकती विचारात घेऊन, तसेच मृत्युपत्राचे साक्षीदार यांच्यासह साक्षींची विधाने नोंदवून फेरफार नोंद मंजूर केली. ही फेरफार नोंद स्पष्टपणे प्रलंबित दिवाणी खटल्यातील पक्षकारांच्या हक्कांच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन ठेवण्यात आली होती.

प्रथम प्रतिवादी भवरलाल यांनी, एका सर्व्हे नंबरवर ताबा असल्याचा दावा करत, नोंदणी न केलेल्या विक्री करारावर (agreement to sell) आणि प्रतिकूल ताबा (adverse possession) या आधारावर फेरफार नोंदीला आव्हान दिले. मात्र, उपविभागीय अधिकारी आणि आयुक्त यांच्यासमोरची त्यांची अपिले फेटाळण्यात आली.

तथापि, संविधानाच्या अनुच्छेद 227 अंतर्गत पर्यवेक्षण अधिकार वापरत, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने महसूल अधिकाऱ्यांचे आदेश रद्द केले. *Ranjit v. Smt. Nandita Singh* या आधीच्या निर्णयावर अवलंबून राहून, उच्च न्यायालयाने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 नुसार कायदेशीर वारसांच्या नावे फेरफार नोंद करण्याचे, आणि असे वारस नसल्यास राज्य शासनाच्या नावे फेरफार नोंद करण्याचे निर्देश दिले, तेही दिवाणी खटल्याच्या अधीन.

*सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण-*

अपील मंजूर करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, उच्च न्यायालयाने महसूल अधिकाऱ्यांच्या आदेशांमध्ये कोणतीही अधिकारक्षेत्रातील त्रुटी किंवा कायदेशीर दोष आहे का, ज्यामुळे अनुच्छेद 227 अंतर्गत हस्तक्षेप आवश्यक होता, याचा विचारच केलेला नाही.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मध्य प्रदेश जमीन महसूल संहिता, 1959 मधील कलम 109 व 110 ही जमीन हक्क संपादनाच्या पद्धती केवळ विक्री किंवा दान यापुरत्या मर्यादित करत नाहीत. मृत्युपत्राद्वारे हक्क संपादन वर्ज्य नाही. याशिवाय, मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-अभिलेखों में फेरफार नोंद) नियम, 2018 मध्ये मृत्युपत्राला फेरफार नोंदीसाठी हक्क संपादनाची एक पद्धत म्हणून स्पष्टपणे मान्यता देण्यात आली आहे.

उच्च न्यायालयाचा दृष्टिकोन फेटाळताना, खंडपीठाने नमूद केले की, मृत्युपत्रावर आधारित फेरफार नोंदीचा अर्ज केवळ तो मृत्युपत्राधारित आहे म्हणून सुरुवातीलाच फेटाळता येत नाही. यासंदर्भात *Anand Choudhary v. State of Madhya Pradesh* या मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठाच्या निर्णयाचा आधार घेण्यात आला. त्या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले होते की, तहसीलदार मृत्युपत्रावर आधारित फेरफार नोंद अर्ज स्वीकारू शकतो; मात्र मृत्युपत्राची वैधता किंवा प्रामाणिकतेविषयीचा वाद सक्षम दिवाणी न्यायालयाकडेच सोपवावा लागतो.

*सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले:*

> “पूर्ण खंडपीठाच्या निर्णयानुसार, मृत्युपत्राच्या आधारे फेरफार नोंद मागण्यास कोणताही प्रतिबंध नाही.”

न्यायालयाने पुढे निरीक्षण नोंदवले :

> “अचल मालमत्तेतील हक्क संपादनाच्या विविध पद्धती आहेत—जसे विक्री, दान, गहाण, भाडेपट्टा इत्यादी, जे जिवंत व्यक्तींमधील व्यवहार असतात. तसेच, मृत्युपत्राद्वारे किंवा मृत्यूनंतर वारसा/उत्तराधिकारानेही हक्क संपादन होऊ शकते. 1959 च्या संहितेतील कलम 109 किंवा 110 मध्ये हक्क संपादन केवळ विशिष्ट पद्धतीपुरते मर्यादित करणारे काहीही नाही. उलट, 2018 चे नियम मृत्युपत्राद्वारे हक्क संपादन मान्य करतात. त्यामुळे मृत्युपत्राच्या आधारे जमीन हक्क संपादनास प्रतिबंध नाही. परिणामी, मृत्युपत्र सादर केल्यास, त्यावर आधारित फेरफार नोंद अर्ज गुणदोषांवर विचारात घ्यावा लागेल आणि तो केवळ मृत्युपत्राधारित आहे म्हणून नाकारता येणार नाही.”

फेरफार नोंद ही केवळ महसूलसंबंधी; मालकी हक्क देणारी नाही

फेरफार नोंद कार्यवाहीचे मर्यादित स्वरूप अधोरेखित करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा स्पष्ट केले की, महसूल नोंदीतील फेरफार नोंदीमुळे कोणताही हक्क, मालकी किंवा स्वारस्य निर्माण होत नाही; ती केवळ महसूल व कर आकारणीसाठी असते.

> “महत्त्वाचे म्हणजे, फेरफार नोंदीमुळे कोणताही हक्क, मालकी किंवा स्वारस्य प्राप्त होत नाही. महसूल नोंदीतील फेरफार नोंद ही केवळ वित्तीय उद्देशांसाठी असते. त्यामुळे, जिथे कोणताही नैसर्गिक कायदेशीर वारस गंभीर वाद उपस्थित करत नाहीत आणि कोणताही कायदेशीर प्रतिबंध नाही, तिथे मृत्युपत्राच्या आधारे फेरफार नोंद नाकारणे योग्य ठरणार नाही; अन्यथा महसूल हिताला धक्का बसेल.”

यासंदर्भात *Jitendra Singh v. State of MP and Others* या निर्णयाचा उल्लेख करण्यात आला, ज्यामध्ये असे ठरवण्यात आले होते की, विशेषतः मृत्युपत्राच्या आधारे फेरफार नोंद मागितली असताना, मालकी हक्काबाबत वाद असल्यास संबंधित पक्षाने योग्य न्यायालयात दाद घ्यावी लागते.

सद्य प्रकरणात, मृत भूमिधारकाच्या कोणत्याही नैसर्गिक कायदेशीर वारसाने मृत्युपत्रावर आक्षेप घेतलेला नव्हता. हरकत घेणारा एकमेव व्यक्ती हा नोंदणी नसलेल्या विक्री करारावर दावा करणारा तृतीय पक्ष होता, ज्याच्या बाजूने विशिष्ट कामगिरीचा (specific performance) कोणताही आदेश नव्हता.

महसूल अधिकाऱ्यांच्या एकसमान आदेशांमध्ये हस्तक्षेप करून उच्च न्यायालयाने चूक केली असल्याचे नमूद करत, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला आणि अपीलकर्त्याच्या नावे केलेली फेरफार नोंद पुनर्स्थापित केली.

⚖️तथापि, न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, ही फेरफार नोंद भविष्यात सक्षम दिवाणी किंवा महसूल न्यायालयात मालकी हक्काबाबत वाद उपस्थित होऊन तो कायद्यानुसार निकाली निघेपर्यंत त्याच्या अधीन राहील.

- Tarachandra v Bhawarlal

- नि. ता. 19.12.2025

https://share.google/6JFJb1sn82Y8Z5cJf

Tarachandra vs Bhawarlal on 19 December, 2025 Document Options [Cites 4, Cited by 0] Supreme Court of India Tarachandra vs Bhawarlal on 19 December, 2025 Author: Sanjay Karol Bench: Sanjay Karol 2025 INSC 1485 REPORTABLE IN THE SUPREME COURT OF INDIA CIVIL APPELLATE JURISDICTION CIVIL APPEAL No. 15077 OF 2025 (Arising out of SLP (C) No. 22439/2...

https://share.google/5iylBGyLiejBQIL6V

Formal Ceremony Not Necessary For Conversion: Madras High Court Allows Divorce Petition Of Mixed Faith Couple Under Hindu Marriage Act

www.verdictum.in

https://www.hindustantimes.com/cities/mumbai-news/husband-cannot-use-insolvency-proceedings-to-evade-paying-maintenance-hc-101763666003252.html

Husband cannot use insolvency proceedings to evade paying maintenance: HC A single-judge bench of justice Jitendra Jain held that maintenance payments arise from a moral and personal duty, and are not a debt that can be dissolved by bankruptcy law.

https://www.latestlaws.com/latest-news/hc-rules-mother-in-law-cannot-be-excluded-during-child-s-stay-with-father-230779

HC Rules: Mother-in-Law cannot be excluded during Child’s Stay with Father Recently, in a family dispute that reached the Bombay High Court during vacation, Justice S.G. Dige Jamsandekar refused to interfere with a family court’s interim order granting a father temporary custody of his minor son, rejecting the mother’s demand that the father’s mother be excluded from...

https://www.livelaw.in/high-court/delhi-high-court/dv-act-right-to-residence-daughter-in-law-right-cant-suspend-in-laws-peace-308339

Daughter-In-Law's Right To Residence Under DV Act Can't Suspend In-Laws' Right To Live In Their Home Without Distress: Delhi High Court The Delhi High Court has observed that when the residential rights of a daughter in law have been protected under the Domestic Violence Act, the right of senior citizens, being the in-laws, to live in...