PIB In Uttar Pradesh
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05/06/2026
एक पेड़ माँ के नाम
एक पौधे से शुरू हुई पहल, आज करोड़ों लोगों की भागीदारी वाला जन आंदोलन बन चुकी है।
#एकपेड़माँकेनाम माँ के सम्मान को प्रकृति के संरक्षण से जोड़ते हुए हर नागरिक को हरियाली की इस यात्रा का सहभागी बना रहा है।
05/06/2026
#एकपेड़माँकेनाम अभियान, माँ के प्रति सम्मान और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी को एक साथ जोड़ता है।
एक भावनात्मक पहल, जो जन आंदोलन बन चुकी है।
05/06/2026
#एकपेड़माँकेनाम अभियान का मूल दर्शन मातृ पृथ्वी और माँ के पोषण के बीच के गहरे संबंध को दर्शाता है।
एक पौधा, दोनों के प्रति सम्मान का प्रतीक बनता है।
भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम- भारत औद्योगिक विकास योजना (BHAVYA)
🔹 अगले 6 वर्षों में ₹33,660 करोड़ की लागत से विकसित होंगे 100 विश्वस्तरीय प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्क
🔹 आधुनिक बुनियादी ढांचे, बेहतर कनेक्टिविटी, निवेश और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा
🔹 'मेक इन इंडिया' और 'विकसित भारत' के संकल्प को मिलेगी नई मजबूती
देखें📽️
अधिक जानकारी के लिए पढ़िए: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2264533®=3&lang=1
वाराणसी की शीला देवी के जीवन में पीएम स्वनिधि योजना एक नया सवेरा लेकर आई।
मंदिर के बाहर सब्जी की दुकान चलाने वाली शीला देवी ने योजना के वित्तीय सहयोग से अपना स्टॉक बढ़ाया और अपने कारोबार को नयी ऊंचाइयों पर पहुंचाया।
गाजियाबाद के नंदग्राम की बबीता शर्मा के जीवन को पीएम स्वनिधि योजना ने नयी दिशा दी।
स्थानीय मंदिर के पास पूजा सामग्री की दुकान चलाने वाली बबीता ने योजना के वित्तीय सहयोग से अपना कारोबार बढ़ाया और अपनी आय में वृद्धि की।
Ministry of Housing and Urban Affairs
योजना के तहत मिले ऋण से स्ट्रीट वेंडर विष्णु शंकर भारद्वाज ने अपनी पत्थर की मूर्तियों, मालाओं और उपहारों की दुकान को एक नयी पहचान दी जिससे उन्हें अपना कारोबार बढ़ाने, दुकान का स्टॉक और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में मदद मिली।
पश्चिम एशिया संकट के कारण एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं
मार्च में 60 रुपये प्रति लीटर एटीएफ की कीमत थी। वह बढ़कर मई 2026 में यह 142 प्रति लीटर हो गया। संकट लंबा चलने से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है और एटीएफ की कीमतों को स्थिर रखने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) को ₹10,000 करोड़ की ब्याज-मुक्त सहायता प्रदान की जाएगी।
-केंद्रीय मंत्री
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को बीएस-VI मानक अथवा इलेक्ट्रिक वाहनों से प्रतिस्थापित करने की योजना को मंजूरी दी
इस योजना के तहत दिल्ली-एनसीआर में लगभग 1.91 लाख ट्रकों और 16,329 बसों को प्रतिस्थापित किए जाने का लाभ मिलेगा।
यह पहल में दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। योजना का उद्देश्य स्वच्छ, आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देना तथा क्षेत्र की वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है।
- केंद्रीय मंत्री
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