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ग्रीनपार्क स्टेडियम का होगा कायाकल्प, दर्शक क्षमता बढ़ाकर 40,000 करने की तैयारी
कानपुर: उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक ग्रीनपार्क स्टेडियम जल्द ही नए स्वरूप में नजर आएगा। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) ने स्टेडियम की दर्शक क्षमता को 40,000 तक बढ़ाने और फ्लड लाइट्स की मरम्मत सहित कई बड़े बदलावों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। टेंडर फार्म 5 फरवरी तक जमा किए जा सकते हैं, जबकि 7 फरवरी को चयनित कंपनियों के साथ अगली प्रक्रिया शुरू होगी।

दर्शक क्षमता कम होने से मैचों की संख्या घटी
ग्रीनपार्क में आखिरी अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच सितंबर 2023 में भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया था, लेकिन स्टेडियम की दर्शक क्षमता मात्र 22,000 रह जाने के कारण बड़े आयोजनों में इसे प्राथमिकता नहीं दी जा रही थी। यूपीसीए और राज्य सरकार ने स्टेडियम को फिर से अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए कई अहम बैठकों के बाद इसे पुनर्विकसित करने का फैसला लिया है।

स्टेडियम में होंगे ये बड़े बदलाव:
✔ बेहतर जल निकासी प्रणाली बनाई जाएगी, जिससे बारिश के दौरान मैदान जल्दी सूख सके।
✔ पुरानी फ्लड लाइट्स को अपग्रेड किया जाएगा, जिससे नाइट मैचों के प्रसारण की गुणवत्ता बेहतर हो।
✔ दर्शकों के लिए एकल दीर्घाओं को दो मंजिला किया जाएगा, जिससे अधिक लोग मैच का आनंद ले सकें।
✔ नई पार्किंग व्यवस्था तैयार होगी, जिससे वीवीआईपी और अधिकारियों के वाहनों को अधिक स्थान मिल सके।
✔ मीडिया कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा, जिससे खेल पत्रकारों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

UPCA का क्या कहना है?
ग्रीनपार्क के नोडल अधिकारी सुजीत श्रीवास्तव ने कहा, "ग्रीनपार्क यूपी का ऐतिहासिक खेल स्थल है, और इसकी विरासत को बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। स्टेडियम को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा, ताकि यह फिर से बड़े आयोजनों का केंद्र बन सके।"

सरकार और प्रशासन भी कर रहा समर्थन
इस परियोजना को लेकर पीडब्ल्यूडी और यूपीसीए मिलकर काम कर रहे हैं। सांसद रमेश अवस्थी ने कहा, "हम ग्रीनपार्क का पुराना गौरव वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।"

क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी उम्मीद
ग्रीनपार्क स्टेडियम के पुनर्विकास से न केवल कानपुर में क्रिकेट को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश को भी अधिक अंतरराष्ट्रीय मैचों की मेजबानी का अवसर मिल सकता है। क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद है कि यह पहल ग्रीनपार्क को फिर से भारत के शीर्ष क्रिकेट स्टेडियमों की सूची में शामिल करेगी।

बजट 2025: मिडिल क्लास को बड़ी राहत की उम्मीद, इनकम टैक्स में कटौती संभव
नई दिल्ली, 1 फरवरी 2025 – केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना आठवां बजट पेश करेंगी, जिसमें मिडिल क्लास को राहत मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। जानकारों का मानना है कि इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव या कटौती हो सकती है, जिससे वेतनभोगी करदाताओं को राहत मिलेगी।

संभावित बड़े ऐलान:
✅ इनकम टैक्स स्लैब में राहत: टैक्स दरों में कमी या स्लैब में बदलाव की संभावना।
✅ कैपेक्स में 20% इजाफा: पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर आर्थिक गतिविधियों को गति दी जाएगी।
✅ सरकारी खर्च बढ़ेगा: कौशल विकास और रोजगार सृजन को प्राथमिकता मिलेगी।
✅ राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण: लोकलुभावन घोषणाओं से बचते हुए आर्थिक स्थिरता पर जोर।

क्या कह रहे हैं जानकार?
डेलॉयट इंडिया की अर्थशास्त्री रुमकी मजूमदार के अनुसार, चुनावों के बाद सरकारी खर्च में वृद्धि होगी, जिससे आर्थिक ग्रोथ को समर्थन मिलेगा।
ईवाई इंडिया के मुख्य नीतिगत सलाहकार डीके श्रीवास्तव का मानना है कि सरकार को राजकोषीय संयम और विकास योजनाओं में संतुलन बनाना होगा।
डीबीएस बैंक की वरिष्ठ अर्थशास्त्री राधिका राव का कहना है कि केंद्र सरकार आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता दे सकती है और अधिक लोकलुभावन नीतियों से बच सकती है।
मिडिल क्लास को कितनी राहत मिलेगी?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयानों से संकेत मिले हैं कि सरकार गरीब और मध्यम वर्ग के उत्थान पर ध्यान देगी। ऐसे में बजट 2025 में निम्न मध्यम वर्ग को कुछ विशेष राहत मिलने की उम्मीद है।

बजट 2025: संभावित टैक्स स्लैब बदलाव (संभावित अनुमान)
वर्तमान टैक्स स्लैब (नई व्यवस्था) संभावित बदलाव (अपेक्षित)
₹0 - ₹2.5 लाख - शून्य ₹0 - ₹3 लाख - शून्य
₹2.5 - ₹5 लाख - 5% ₹3 - ₹7.5 लाख - 5%
₹5 - ₹10 लाख - 10% ₹7.5 - ₹12 लाख - 10%
₹10 - ₹15 लाख - 15% ₹12 - ₹20 लाख - 15%
₹15 लाख से ऊपर - 30% ₹20 लाख से ऊपर - 25%
(नोट: यह केवल संभावित बदलावों का अनुमान है, आधिकारिक घोषणा बजट में होगी)

बजट 2025 क्यों अहम है?
निर्मला सीतारमण पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी जिन्होंने लगातार आठ बजट पेश किए हैं।
आर्थिक ग्रोथ को रफ्तार देने के लिए नए सुधारों का ऐलान हो सकता है।
मध्यम वर्ग और टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए सरकार नई रणनीति अपना सकती है।

बजट 2025 से मिडिल क्लास और टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। खासकर टैक्स स्लैब में बदलाव, सरकारी खर्च में वृद्धि और रोजगार सृजन को लेकर बड़े ऐलान हो सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह बजट भारत की आर्थिक दिशा को नया आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

ग्रीनलैंड विवाद: ट्रंप की धमकी के बाद यूरोप का जवाब
पेरिस, 30 जनवरी 2025 – ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिका के अधीन लाने की धमकी दी थी, जिसके बाद यूरोपीय देश एकजुट हो गए हैं। फ्रांस ने अब ग्रीनलैंड में सेना भेजने का ऑफर दिया है, जिससे अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के बीच टकराव की संभावना बढ़ गई है।

क्या है पूरा विवाद?
✅ ट्रंप की धमकी: डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका को अपनी सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड की जरूरत है और इसके लिए आर्थिक प्रतिबंधों व सैन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है।
✅ यूरोप का जवाब: डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में विनाशक हथियार तैनात करने की घोषणा की थी। अब फ्रांस ने आर्कटिक क्षेत्र में सैनिकों को तैनात करने पर चर्चा शुरू कर दी है।
✅ फ्रांस का रुख: फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-नोएल बैरोट ने कहा कि यूरोपीय संघ अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और अंतरराष्ट्रीय कानून की रक्षा करेगा।

क्या अमेरिका से होगा टकराव?
फ्रांस और डेनमार्क की हालिया गतिविधियां अमेरिका को सीधा संदेश देने के लिए हैं कि यूरोप अपने क्षेत्रीय अधिकारों पर कोई समझौता नहीं करेगा। हालांकि, अगर अमेरिका सैन्य कदम उठाता है, तो यह NATO सहयोगियों के बीच भारी तनाव को जन्म दे सकता है।

भारत का क्या रुख होगा?
भारत फ्रांस और डेनमार्क का सहयोगी है, लेकिन अमेरिका से भी मजबूत संबंध बनाए रखना उसकी प्राथमिकता होगी। ऐसे में भारत इस विवाद में तटस्थ रहने की नीति अपना सकता है।

क्या यह नया शीत युद्ध है?
ग्रीनलैंड विवाद अमेरिका और यूरोप के बीच नए भू-राजनीतिक तनाव को दर्शाता है। अगर यह तनाव बढ़ता है, तो यह नए शीत युद्ध की शुरुआत भी हो सकता है।

AAP के सात विधायकों के इस्तीफे से चुनाव पर क्या पड़ेगा असर?
नई दिल्ली, 31 जनवरी 2025। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पाँच दिन पहले आम आदमी पार्टी (AAP) को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के सात मौजूदा विधायकों ने इस्तीफ़ा दे दिया है, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इस्तीफा देने वाले विधायकों ने कहा है कि उनका अरविंद केजरीवाल और पार्टी से भरोसा उठ गया है।

कौन-कौन विधायक हुए बागी?
इस्तीफा देने वालों में शामिल हैं:
1️⃣ नरेश यादव (महरौली)
2️⃣ रोहित कुमार (त्रिलोकपुरी)
3️⃣ राजेश ऋषि (जनकपुरी)
4️⃣ मदन लाल (कस्तूरबा नगर)
5️⃣ पवन शर्मा (आदर्श नगर)
6️⃣ भूपेंदर सिंह जून (बिजवासन)
7️⃣ भावना गौड़ (पालम)

क्यों दिया इस्तीफा?
इनमें से किसी भी विधायक को इस बार AAP ने टिकट नहीं दिया, जिससे वे नाराज थे। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने पुराने नेताओं को दरकिनार कर दिया और टिकट बँटवारे में निष्पक्षता नहीं बरती।

क्या AAP के चुनावी अभियान को लगेगा झटका?

✅ सकारात्मक पक्ष:
पार्टी का कहना है कि इस्तीफा देने वाले विधायक अब जनता के बीच लोकप्रिय नहीं थे, इसलिए टिकट नहीं दिया गया।
AAP का लोकप्रियता ग्राफ अभी भी ऊंचा बना हुआ है।
सरकार की गवर्नेंस मॉडल और मुफ्त सुविधाओं को जनता का समर्थन मिल सकता है।

❌ नकारात्मक पक्ष:
विपक्ष इसे AAP के अंदरूनी कलह के रूप में भुना सकता है।
इस्तीफा देने वाले विधायक अगर किसी अन्य पार्टी में शामिल होते हैं, तो वोट बैंक में बिखराव हो सकता है।
चुनाव से ठीक पहले इस घटना से AAP की छवि पर असर पड़ सकता है।

क्या केजरीवाल की जीत-हार पर असर पड़ेगा?
विश्लेषकों के अनुसार, अगर विपक्ष इस मुद्दे को आक्रामक तरीके से उठाता है और इस्तीफा देने वाले विधायक किसी अन्य पार्टी के लिए प्रचार करते हैं, तो AAP को नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि, चुनावी नतीजे काफी हद तक जनता की प्राथमिकताओं और AAP की नीतियों पर निर्भर करेंगे।

क्रिकेट में कनकशन सब्स्टीट्यूट का नियम: हर्षित राणा ने डेब्यू में रचा इतिहास
नई दिल्ली। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टी20 मैच में एक दिलचस्प घटना घटी, जब तेज गेंदबाज हर्षित राणा (Harsh*t Rana) को कनकशन सब्स्टीट्यूट के रूप में भारतीय टीम में शामिल किया गया। उन्होंने अपने डेब्यू मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट लेकर भारत को 15 रन से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

हाइलाइट्स:
✅ शिवम दुबे को जेमी ओवरटन की गेंद हेल्मेट पर लगी
✅ हर्षित राणा को कनकशन सब्स्टीट्यूट के रूप में उतारा गया
✅ डेब्यू मैच में हर्षित ने इंग्लैंड के 3 विकेट चटकाए

क्या हुआ मैच में?
मैच के दौरान भारतीय ऑलराउंडर शिवम दुबे (Shivam Dube) को इंग्लिश गेंदबाज जेमी ओवरटन (Jamie Overton) की बाउंसर हेल्मेट पर जाकर लगी। हालांकि, फिजियो ने जांच के बाद उन्हें खेलने की अनुमति दे दी और शिवम ने दो और गेंदें खेलीं। लेकिन जब भारतीय टीम फील्डिंग के लिए उतरी, तो शिवम मैदान पर नहीं आए। उनकी जगह हर्षित राणा को बतौर कनकशन सब्स्टीट्यूट उतारा गया।

कनकशन सब्स्टीट्यूट का नियम क्या है?
क्रिकेट में कनकशन सब्स्टीट्यूट नियम ICC (International Cricket Council) ने 2019 में लागू किया था। इस नियम के तहत, यदि किसी खिलाड़ी को सिर पर चोट लगती है और वह आगे खेलने में सक्षम नहीं होता, तो टीम को एक रिप्लेसमेंट खिलाड़ी लेने की अनुमति होती है। हालांकि, यह रिप्लेसमेंट केवल उसी तरह की भूमिका निभा सकता है, जैसी चोटिल खिलाड़ी निभा रहा था।

हर्षित राणा ने किया शानदार प्रदर्शन
हर्षित राणा ने इस मौके को दोनों हाथों से लपकते हुए इंग्लैंड के 3 विकेट झटके और टीम इंडिया की जीत में अहम योगदान दिया। उनकी धारदार गेंदबाजी की बदौलत भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 3-1 की अजेय बढ़त बना ली। उनके इस प्रदर्शन की क्रिकेट जगत में जमकर तारीफ हो रही है।

क्या भारत ने पहले भी इस नियम का इस्तेमाल किया है?
हां, भारत ने इससे पहले भी कनकशन सब्स्टीट्यूट का उपयोग किया है। 2019 में, स्टीव स्मिथ (Steve Smith) को लॉर्ड्स टेस्ट में जोफ्रा आर्चर की गेंद लगने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने मार्नस लाबुशेन (Marnus Labuschagne) को कनकशन सब्स्टीट्यूट के रूप में उतारा था। भारत की ओर से यह नियम पहली बार घरेलू स्तर पर इस्तेमाल किया गया था।

हर्षित राणा का यह डेब्यू भारतीय क्रिकेट के लिए यादगार बन गया। उनकी घातक गेंदबाजी ने यह साबित कर दिया कि युवा प्रतिभाएं किसी भी मौके को भुनाने के लिए तैयार हैं।

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प्रयागराज और अयोध्या के बीच बनेगा 6 लेन एक्सप्रेसवे, सरकार ने दी मंजूरी
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज और अयोध्या के बीच 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दे दी है। यह एक्सप्रेसवे दोनों धार्मिक शहरों को जोड़कर यात्रियों के सफर को आसान बनाएगा। इस हाई-टेक एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे के निर्माण से श्रद्धालु एक ही दिन में दोनों तीर्थ स्थलों के दर्शन कर सकेंगे।

167 किमी की दूरी घटकर होगी 90 किमी
वर्तमान में प्रयागराज और अयोध्या के बीच की दूरी 167 किमी है, जिसे यह एक्सप्रेसवे घटाकर 90 किमी कर देगा। इससे यात्रा का समय 4 घंटे से घटकर मात्र 2.5-3 घंटे रह जाएगा। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर लोहे की गार्डर लगाई जाएंगी, जिससे वन्यजीवों को सड़क पर आने से रोका जा सके।

5000 करोड़ रुपये का बजट, भूमि अधिग्रहण शुरू
इस परियोजना के लिए 5000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है, जिसमें किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले मुआवजा भी शामिल है। निर्माण कार्य दो चरणों में पूरा किया जाएगा—पहला चरण अयोध्या के 84 कोसी परिक्रमा स्थल से कटका तक और दूसरा कटका से सोनावां तक बनेगा।

प्रतापगढ़ को भी मिलेगा फायदा
प्रयागराज-अयोध्या एक्सप्रेसवे से न सिर्फ प्रयागराज और अयोध्या, बल्कि प्रतापगढ़ जिले को भी लाभ मिलेगा। अभी प्रयागराज से प्रतापगढ़ तक 2-लेन सड़क है और प्रतापगढ़ से अयोध्या तक 4-लेन रोड है। इस नए एक्सप्रेसवे से इस रूट पर ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा।

रोडमैप: पुल, ओवरब्रिज और सुरक्षा उपाय
6 रेलवे ओवरब्रिज (ROBs) बनाए जाएंगे, जिनमें लखनऊ-वाराणसी रेल खंड पर एक बड़ा ROB शामिल होगा।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे क्रॉसिंग पर 18 मीटर ऊंचा 6-लेन फ्लाईओवर भी बनाया जाएगा।
गोमती नदी पर 6-लेन का पुल और अन्य छोटी-बड़ी नदियों पर भी पुलों का निर्माण होगा।
थ्री-व्हीलर, ट्रैक्टर और छोटी गाड़ियों की एंट्री इस एक्सप्रेसवे पर प्रतिबंधित होगी।

धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
अयोध्या में रामलला मंदिर निर्माण के बाद तीर्थयात्रियों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है। 2024 में अयोध्या ने आगरा को पीछे छोड़ते हुए सबसे अधिक पर्यटकों वाले शहर का दर्जा हासिल किया। प्रयागराज भी महाकुंभ और संगम के लिए प्रसिद्ध है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से दोनों धार्मिक स्थलों तक पहुंचना और आसान हो जाएगा, जिससे धार्मिक पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा।

सरकार का बयान
उत्तर प्रदेश सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि, "यह एक्सप्रेसवे राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और धार्मिक पर्यटन को गति देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा और क्षेत्र का आर्थिक विकास भी होगा।"

प्रयागराज-अयोध्या एक्सप्रेसवे धार्मिक यात्रियों और स्थानीय नागरिकों के लिए एक वरदान साबित होगा। इसके निर्माण से सफर सुगम होगा, समय की बचत होगी, और उत्तर प्रदेश में पर्यटन को नई ऊंचाई मिलेगी।

81 अवैध इमारतों को मिला ध्वस्तीकरण नोटिस, हजारों परिवारों पर बेघर होने का संकट

लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने 81 अवैध रूप से निर्मित इमारतों को ध्वस्त करने के लिए नोटिस जारी किए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है। प्रभावित इमारतों के निवासियों को 15 दिनों के भीतर घर खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है। इस कार्रवाई से हजारों परिवारों के सिर से छत छिनने का खतरा मंडरा रहा है।

अवैध निर्माण के खिलाफ LDA की बड़ी कार्रवाई
LDA ने हाईकोर्ट को अवैध निर्माणों की सूची सौंपी है, जिसमें इन इमारतों के निर्माण की समय-सीमा, बिल्डरों के नाम और उनमें रहने वाले परिवारों की जानकारी शामिल है। **2003 से 2013 के बीच** बनी इन इमारतों को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि **LDA अधिकारियों ने ही इन्हें बनने क्यों दिया?**

LDA सचिव **विवेक श्रीवास्तव** ने पुष्टि की कि **20 जनवरी 2025** से इन इमारतों को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने कहा,
*"बिल्डिंग मालिकों को खुद ही अवैध ढांचे गिराने होंगे, अन्यथा LDA यह काम करेगा और लागत उनसे वसूली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत यह कार्रवाई जरूरी है।"*

निवासियों की चिंता: कहाँ जाएंगे हजारों परिवार?
इन इमारतों में **90% से अधिक फ्लैट्स पहले से ही आबाद** हैं। जिन लोगों ने अपनी **जीवनभर की पूंजी** लगाकर ये फ्लैट खरीदे, वे अब ठगे से महसूस कर रहे हैं।
**प्रभावित परिवारों का कहना है कि बिल्डर और LDA अधिकारियों की मिलीभगत से यह निर्माण हुआ था, तो सिर्फ बिल्डरों को ही दोष क्यों दिया जा रहा है?**

चुनिंदा इमारतों पर ही कार्रवाई क्यों?
LDA के एक अधिकारी के अनुसार, लखनऊ में **सैकड़ों अन्य अवैध इमारतें** भी मौजूद हैं, लेकिन केवल **81 इमारतों** पर ही कार्रवाई की जा रही है। यह सवाल उठा रहा है कि क्या इसमें **राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव** तो नहीं?

हाईकोर्ट ने LDA से मांगा जवाब
LDA के ही एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि **हाईकोर्ट ने LDA से यह पूछा है कि जब इमारतों के ध्वस्तीकरण आदेश पहले से थे, तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई?** इस सवाल के बाद LDA ने अब गंभीरता से कदम उठाना शुरू किया है।

न्याय की मांग कर रहे निवासी
प्रभावित परिवारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मांग है कि **बिल्डरों के साथ-साथ उन LDA अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो, जिन्होंने इन अवैध इमारतों को बनने दिया।**

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन बेघर होने वाले हजारों परिवारों का क्या होगा?

सीएम योगी ने यूपी के 12 जिलों को दी बड़ी सौगात, 1619 करोड़ से बनेंगे अभ्युदय स्कूल

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाया है। यूपी बेसिक शिक्षा विभाग ने *मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना* के तहत 12 जिलों में सरकारी स्कूलों के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया है, जिस पर लगभग **1619.56 करोड़ रुपये** की लागत आएगी। इन नए स्कूलों को *कॉन्वेंट स्कूलों* की तरह आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा, जिससे छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और बेहतर शैक्षिक माहौल मिल सके।

12 जिलों में होंगे आधुनिक सरकारी स्कूल
प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत **बरेली, शाहजहांपुर, एटा, संभल, बिजनौर, अमरोहा, देवरिया, प्रतापगढ़, महराजगंज, रामपुर, हापुड़ और मुरादाबाद** समेत 12 जिलों में स्कूलों का निर्माण होगा। सरकार ने इन जिलों में उपयुक्त स्थानों का चयन कर लिया है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा।

बच्चों को मिलेगा उन्नत शैक्षिक माहौल
इन स्कूलों में छात्रों को आधुनिक और उच्च स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसमें **विशेष लाइब्रेरी, दिव्यांग बच्चों के लिए शौचालय, गार्ड रूम, किचन शेड और फुलवारी साज-सज्जा** जैसी व्यवस्थाएं शामिल होंगी। इसके अलावा, स्कूल परिसरों को एलईडी लाइट से रोशन किया जाएगा और छात्रों के हाथ धोने की भी विशेष व्यवस्था की जाएगी।

बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान
बच्चों के पोषण को ध्यान में रखते हुए **न्यूट्रीशियन गार्डन** की भी व्यवस्था की जाएगी, जिससे छात्रों को ताजा और पौष्टिक आहार उपलब्ध हो सके। इसके अलावा, *मिड-डे मील* (MDM) को और बेहतर बनाने के लिए स्कूलों में प्रशिक्षित रसोइये और आधुनिक किचन शेड बनाए जाएंगे।

प्रशिक्षित अध्यापकों की होगी नियुक्ति
इन स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। शाहजहांपुर जिले के चिनौर क्षेत्र में इस योजना के तहत जमीन चिह्नित कर ली गई है और निर्माण एजेंसियों द्वारा नक्शा तैयार किया जा चुका है।

योगी सरकार की शिक्षा सुधार पहल
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह पहल प्रदेश में शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाने और सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों की टक्कर देने के योग्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह योजना प्रदेश के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ बेहतर सुविधाएं देने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है।

DNA24: IPL 2025: 21 मार्च से होगी शुरुआत, इम्पैक्ट प्लेयर रूल रहेगा जारी
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने आगामी सीजन की ओपनिंग मैच की तारीख की पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा कि आईपीएल 2025 की शुरुआत **21 मार्च** से होगी। धूमल ने यह भी स्पष्ट किया कि अगले सीजन में **इम्पैक्ट प्लेयर रूल जारी रहेगा** और नियमों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने इन अटकलों को खारिज कर दिया कि टूर्नामेंट के नियमों में कोई महत्वपूर्ण संशोधन किया जाएगा।

धर्मशाला में होंगे आईपीएल मैच: अरुण धूमल हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में संसद खेल महाकुंभ के तीसरे संस्करण के दौरान पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने जानकारी दी कि **धर्मशाला में भी आईपीएल 2025 के कुछ मैच खेले जाएंगे**। हालांकि, अभी इन मैचों की सटीक संख्या और टीमों की जानकारी जल्द ही जारी की जाएगी।

जल्द आएगा IPL 2025 का पूरा शेड्यूल: समाचार एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक, आईपीएल 2025 का पूरा शेड्यूल कुछ ही दिनों में जारी कर दिया जाएगा। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने भी पहले ही इस बात की पुष्टि की थी कि टूर्नामेंट **21 मार्च से शुरू होगा**।

नए सीजन को लेकर उत्साह: अरुण धूमल ने कहा, *”आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है, जहां अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भाग लेते हैं। यह टूर्नामेंट बेहद प्रतिस्पर्धी और रोमांचक होता है। इस बार भी आईपीएल 2025 पहले से ज्यादा बेहतर और शानदार होगा।”* फैंस अब आईपीएल 2025 के पूरे शेड्यूल का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वे अपनी पसंदीदा टीमों के मुकाबलों को देखने की योजना बना सकें।

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DNA24: भारत में कोचिंग इंडस्ट्री संकट में: सैलरी में कटौती, सेंटर बंद, और घटते एडमिशन
भारत में कोचिंग इंडस्ट्री के मौजूदा संकट पर यह रिपोर्ट कई महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करती है। यूपीएससी और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटरों में छात्र नामांकन की गिरावट, शिक्षकों की सैलरी में कटौती और देरी, और संस्थानों के बंद होने जैसी चुनौतियाँ देखने को मिल रही हैं।

मुख्य कारण:

1. **ऑनलाइन शिक्षा का प्रभाव:** महामारी के बाद से ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जैसे PhysicsWallah, Unacademy, और Byju’s का प्रभाव बढ़ा है, जिससे ऑफलाइन कोचिंग संस्थानों की मांग घटी है।

2. **आर्थिक मंदी और उच्च फीस:** बढ़ती महंगाई और फीस की उच्च दर के कारण माता-पिता और छात्र अन्य विकल्प तलाश रहे हैं।

3. **सरकारी नियमों की सख्ती:** दिल्ली के करोल बाग और मुखर्जी नगर में सुरक्षा और अवैध कक्षाओं को लेकर कड़े नियम बनाए गए हैं, जिससे संस्थानों पर दबाव बढ़ा है।

4. **शिक्षकों का पलायन:** कम वेतन, अनियमित सैलरी और बेहतर अवसरों के कारण शिक्षक अन्य विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं।

प्रभाव और भविष्य:

– **छात्रों का नया रुझान:** छात्र अब व्यक्तिगत ट्यूशन, ऑनलाइन पाठ्यक्रम और सरकारी योजनाओं से मिलने वाली कोचिंग सुविधाओं पर निर्भर हो रहे हैं।

– **संस्थान पुनर्गठन:** कई संस्थान लागत में कटौती, नए ऑनलाइन मॉडल अपनाने, और सरकारी नियमों का पालन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं।

– **कानूनी और सामाजिक प्रभाव:** छात्रों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाने लगा है, जिससे सरकार को इस क्षेत्र में नीतिगत सुधार करने पड़ सकते हैं।

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DNA24: महाकुंभ भगदड़: 10 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका, आधिकारिक पुष्टि नहीं, PM मोदी ने CM योगी से दो बार की बात
महाकुंभ भगदड़: प्रधानमंत्री मोदी ने दो बार की मुख्यमंत्री योगी से बात, राहत कार्यों पर लिया अपडेट प्रयागराज में महाकुंभ के दूसरे अमृत स्नान पर्व से पहले संगमस्थली पर हुई भगदड़ से हड़कंप मच गया। इस हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। कहा जा रहा है कि संगम नोज पर फैली अफवाह के कारण भगदड़ मची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक घंटे के भीतर दो बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं और घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इस भगदड़ के चलते सभी 13 अखाड़ों का अमृत स्नान रद्द कर दिया गया है।

**प्रशासन की अपील:** महाकुंभ-2025 में आए श्रद्धालुओं से अनुरोध किया गया है कि वे जहां हैं, वहीं शांतिपूर्वक स्नान करें और संगम नोज की ओर जाने का प्रयास न करें। प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। संगम के अन्य घाटों पर स्नान सुचारू रूप से चल रहा है।

**भगदड़ के बाद फिर शुरू हुआ स्नान:** मौनी अमावस्या पर होने वाले दूसरे अमृत स्नान पर्व से पहले मची भगदड़ के बाद स्नान दोबारा शुरू कर दिया गया है। प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी कर दी है और श्रद्धालुओं से संयम बनाए रखने की अपील की है।



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महाकुंभ भगदड़: 10 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका, आधिकारिक पुष्टि नहीं, PM मोदी ने CM योगी से दो बार क महाकुंभ भगदड़: प्रधानमंत्री मोदी ने दो बार की मुख्यमंत्री योगी से बात, राहत कार्यों पर लिया अपडेट प्रयागराज में मह...

डोनाल्ड ट्रंप का गाजा से फिलिस्तीनी शरणार्थियों को हटाने का प्रस्ताव: कितना सही और प्रभाव क्या होगा?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में गाजा से फिलिस्तीनी शरणार्थियों को जॉर्डन, मिस्र और अन्य अरब देशों में ट्रांसफर करने का प्रस्ताव रखा है। ट्रंप ने सुझाव दिया है कि युद्धग्रस्त क्षेत्र को साफ किया जाए और फिलिस्तीनियों के लिए कहीं और आवास तैयार किए जाएं।

क्या है ट्रंप का प्रस्ताव?
ट्रंप चाहते हैं कि गाजा में शांति स्थापित हो और फिलिस्तीनी शरणार्थियों को अन्य देशों में बसाया जाए। उनका मानना है कि युद्धग्रस्त गाजा पट्टी को खाली करना और शरणार्थियों को दूसरे अरब देशों में स्थानांतरित करना एक व्यावहारिक समाधान हो सकता है।

इतिहास में झांके तो क्या हुआ?
1967 की मिडिल ईस्ट की जंग के बाद इजरायल ने वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया था। इस जंग के चलते 3 लाख से अधिक फिलिस्तीनी अपने घरों से विस्थापित हुए, जिनमें से अधिकतर जॉर्डन चले गए। वर्तमान में गाजा और अन्य अरब देशों में करीब 6 मिलियन फिलिस्तीनी शरणार्थी रहते हैं। इनमें से ज्यादातर वेस्ट बैंक, गाजा, लेबनान, सीरिया और जॉर्डन के शिविरों में बसाए गए हैं।

प्रस्ताव का प्रभाव:
1. गाजा पर प्रभाव:
गाजा को खाली करने का प्रयास वहां की आबादी और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डालेगा। यह क्षेत्र पहले ही युद्ध और गरीबी से जूझ रहा है।

2. अरब देशों पर प्रभाव:
शरणार्थियों को जॉर्डन, मिस्र और अन्य अरब देशों में बसाने से इन देशों पर आर्थिक और सामाजिक दबाव बढ़ सकता है।

3. फिलिस्तीनी जनता की प्रतिक्रिया:
अपनी जमीन छोड़ने का यह प्रस्ताव फिलिस्तीनियों के लिए अस्वीकार्य हो सकता है। गाजा और वेस्ट बैंक उनकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा हैं।

ट्रंप की नीति पर सवाल:
यह प्रस्ताव न केवल फिलिस्तीनियों के अधिकारों का हनन है, बल्कि यह अरब देशों और गाजा में अस्थिरता को और बढ़ा सकता है। शांति स्थापित करने के लिए जरूरी है कि दोनों पक्षों के बीच संवाद हो, न कि शरणार्थियों को उनकी जमीन से बेदखल किया जाए।