Lucknow Refresh

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उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन ने एक बार फिर से प्लेटफॉर्म टिकट की दर महंगी कर दी गई है। 30 रुपये से 50 रुपये की नई दर बुधवार से लागू होगी और छह नवंबर तक रहेगी।

दरअसल रेलवे प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा के नाम पर गत 1 अक्टूबर को 10 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट 30 रुपये का कर दिया था। यह दर 5 नवंबर तक के लिए थी लेकिन स्टेशन पर बढ़ रही भीड़ और आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते 26 अक्टूबर से 6 नवंबर तक मंडल के महत्वपूर्ण स्टेशनों लखनऊ, वाराणसी जं, बाराबंकी जं, अयोध्या कैंट, अयोध्या, अकबरपुर, शाहगंज, जौनपुर जं, सुल्तानपुर जं, रायबरेली, जंघई, भदोही, प्रतापगढ़ एवं उन्नाव पर प्लेटफार्म टिकट 50 रुपये प्रतिव्यक्ति कर दिए हैं ताकि केवल आवश्यक यात्रियों का ही स्टेशन एवं प्लेटफार्मो पर आगमन हो तथा अनावश्यक भीड़भाड़ को रोका जा सके।

चुनाव के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी और पीठासीन अधिकारी बनाए गए विधानसभा के विशेष सचिव बृजभूषण दुबे ने बताया कि मतदाता कक्ष संख्या 80 में स्थापित टेबल के अनुसार मतदान स्लिप प्राप्त करेंगे।

टेबल क से लोकसभा व राज्यसभा के जिन सदस्यों को निर्वाचन आयोग ने लखनऊ में मत देने के लिए अधिकृत किया है वे मतदान स्लिप प्राप्त करेंगे। टेबल ख से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 1 से 136 तक, टेबल ग से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 137 से 271 तक और टेबल घ से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 272 से 403 तक विधायक मतदान स्लिप प्राप्त कर सकेंगे।

अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) वहीं से बनेगा, जिस जिले से आधार कार्ड बना होगा। अस्थायी पते वाले जिले से लर्निंग डीएल नहीं बन सकेगा। हालांकि, इसके लिए आवेदक को परिवहन कार्यालय नहीं जाना होगा। उसे ऑनलाइन टेस्ट देना होगा। इसके लिए आधार कार्ड को लिंक कराना होगा। लर्निंग डीएल जिस जिले में बनेगा, परमानेंट भी वहीं कराना होगा। इसके लिए उसे संबंधित जिले में जाना होगा क्योंकि परमानेंट डीएल के लिए आवेदक का बॉयोमीट्रिक टेस्ट होता है। इस व्यवस्था की वजह लर्निंग डीएल के लिए ऑनलाइन होने वाला फेसलेस टेस्ट है। जबकि मैन्युअल टेस्ट में आवेदक किसी जिले से लर्निंग डीएल बनवा सकता था। लखनऊ संभाग के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) अखिलेश कुमार द्विवेदी ने बताया कि फेसलेस टेस्ट में आधार कार्ड से ही पते का सत्यापन हो पा रहा है।

प्रदेश के सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के बिजलीघर कोयला आयात नहीं करेंगे। आयातित कोयले की वजह से प्रदेश में बिजली की दरें बढ़ने की संभावना के मद्देनजर शासन ने कोयला आयात न करने का निर्णय किया है। केंद्र के भारी दबाव के बावजूद राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने तो इसके लिए टेंडर ही नहीं किए थे। दूसरी तरफ, राज्य सरकार के इस फैसले के बाद निजी उत्पादकों ने भी जारी किए जा चुके टेंडरों को रद्द करने की कवायद शुरू कर दी है।

केंद्र सरकार की ओर से ताप बिजलीघरों के लिए कोयला आयात करने का दबाव बनाए जाने के बाद राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में याचिका दायर कर टेंडर पर रोक लगाने की मांग की थी। परिषद का कहना था कि इससे बिजली दरों में इजाफा होगा और आम उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ेगा। नियामक आयोग ने विद्युत उत्पादन निगम तथा निजी उत्पादकों रिलायंस, लैनको व बजाज ग्रुप को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया था। नियामक आयोग के रुख को देखते हुए राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अध्यक्ष एम. देवराज ने पूरी वस्तुस्थिति से शासन को अवगत कराते हुए कोयला आयात करने के संबंध में निर्णय करने का अनुरोध किया था।

विद्युत उत्पादन निगम की ओर से बताया गया कि उत्पादन निगम व निजी घरानों द्वारा अगर कोयला आयात किया जाता है तो करीब 11 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्ययभार पडे़गा, जिससे उपभोक्ताओं की दरों में 85 पैसे से लेकर एक रुपये प्रति यूनिट तक की वृद्धि हो सकती है।