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वाहन पर क्षमता से अधिक भार—
दुर्घटनाओं को खुला न्योता


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प्रेस विज्ञप्ति
जिला जनसंपर्क कार्यालय,
30 मई 2026

शीर्षक: फ़ार्मर रजिस्ट्री कार्य में लापरवाही पर जिला पदाधिकारी की पुनः बड़ी कार्रवाई। झाझा के राजस्व कर्मचारी की संविदा समाप्त, खैरा के राजस्व कर्मचारी निलंबित, दो कृषि समन्वयकों को चयनमुक्त करने की प्रक्रिया शुरू।

जमुई: सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली 'फार्मर रजिस्ट्री योजना' के सफल क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों के विरुद्ध जमुई जिला प्रशासन ने बेहद सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। जिले में 12 मई से आगामी 30 जून तक मिशन मोड में यह व्यापक अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य समय-सीमा के भीतर जिले के अधिक से अधिक किसानों की 'फ़ार्मर आई०डी०' यानी कृषक पहचान पत्र सुनिश्चित करना है। इस योजना के माध्यम से किसानों को राज्य एवं केंद्र सरकार की कृषि कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ पारदर्शी तरीके से प्रदान किया जाना है। सरकार के इन महत्वपूर्ण निर्देशों के आलोक में जिले के सभी प्रखंड कृषि अधिकारियों, राजस्व कर्मचारियों, कृषि समन्वयकों तथा किसान सलाहकारों को पूरी तत्परता से क्षेत्र में कार्य करने का निर्देश निरंतर दिया जा रहा था। इसके बावजूद, इस महत्वपूर्ण अभियान की नियमित समीक्षा के दौरान कतिपय क्षेत्रों में अत्यधिक निराशाजनक प्रगति पाए जाने पर जिला पदाधिकारी द्वारा कड़े दंडात्मक कदम उठाए गए हैं।

इसी क्रम में झाझा अंचल कार्यालय में पदस्थापित संविदा राजस्व कर्मचारी श्री लालचंद्र हेंब्रम को सरकारी कार्यों में रुचि न लेने, लगातार दी गई आधिकारिक चेतावनियों की अनदेखी करने तथा फ़ार्मर आई०डी० निर्माण की गति अत्यंत लचर बनाए रखने का दोषी पाते हुए उनकी संविदा को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, खैरा के राजस्व कर्मचारी श्री निरंजन कुमार को भी कार्य में घोर लापरवाही बरतने, बार-बार दी गई चेतावनी के बाद भी अपेक्षित प्रगति नहीं दिखाने तथा उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

राजस्व कर्मचारियों पर की गई इस कार्रवाई के साथ-साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी निष्ठा से न करने तथा कार्य में कोई सुधार न लाने के आरोप में दो कृषि समन्वयकों पर भी गाज गिरी है। इसके तहत लक्ष्मीपुर प्रखंड के कृषि समन्वयक श्री कर्मराज और श्री चंद्रशेखर आजाद के विरुद्ध सेवा से चयनमुक्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। जिला प्रशासन ने इस कार्रवाई के जरिए यह स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकारी कर्तव्यों में रुचि न लेने वाले और उच्चाधिकारियों के दिशा-निर्देशों की अवहेलना करने वाले ऐसे कर्मियों को पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है।

इस बड़ी दंडात्मक कार्रवाई के उपरांत जिला पदाधिकारी द्वारा जिले में कार्यरत सभी श्रेणी के अधिकारियों और संबंधित कर्मियों को अंतिम रूप से कड़ा अल्टीमेटम दिया गया है। उन्होंने दो टूक शब्दों में सचेत किया है कि सरकार के इस महत्वपूर्ण अभियान के क्रियान्वयन और कृषकों के हितों से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर शिथिलता या सुस्ती को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि निर्धारित अवधि यानी 30 जून तक किसी भी अन्य क्षेत्र में फ़ार्मर रजिस्ट्रेशन का कार्य लक्ष्य के अनुरूप पूर्ण नहीं पाया जाता है, तो संबंधित उत्तरदायी कर्मियों के विरुद्ध इससे भी अधिक कठोर अनुशासनात्मक और वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला पदाधिकारी ने सभी कर्मियों को पूरी मुस्तैदी के साथ क्षेत्र में सक्रिय रहकर शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने का सख्त निर्देश दिया है।
Revenue and Land Reforms Dept, Govt. of Bihar

प्रेस विज्ञप्ति
जिला जनसंपर्क कार्यालय, जमुई
30 मई 2026

शीर्षक: जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की संयुक्त अध्यक्षता में। "डिस्ट्रिक्ट हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स" की समीक्षा बैठक संपन्न। लापरवाही पर NHAI अधिकारियों पर नामजद FIR करने की चेतावनी। श्रावणी मेला से पूर्व ब्लैक स्पॉट्स सुधारने का अल्टीमेटम।

जमुई: माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा के संबंध में पारित आदेश के अनुपालन में आज जमुई समाहरणालय स्थित संवाद कक्ष में जिला पदाधिकारी श्री नवीन (भा.प्र.से.) और पुलिस अधीक्षक श्री विश्वजीत दयाल (भा.पु. से.) की संयुक्त अध्यक्षता में "डिस्ट्रिक्ट हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स" की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में जिले के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को सुरक्षित, सुगम और अतिक्रमणमुक्त बनाने के उद्देश्य से गठित इस कमिटी की भावी कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा की स्थिति, अवैध अतिक्रमण, सड़क किनारे होने वाली अवैध पार्किंग, अनधिकृत ढाबों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, दुर्घटना जनित ब्लैक स्पॉट्स की स्थिति, हाईवे पेट्रोलिंग और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इसी क्रम में राज्य सरकार और बिहार सड़क सुरक्षा परिषद से प्राप्त निर्देशों के आलोक में जमुई जिले में त्रिस्तरीय सुरक्षा और कड़े प्रवर्तन तंत्र को लागू करने पर सहमति बनी है।

समीक्षा बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा एवं निरीक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस एवं परिवहन विभाग की एक संयुक्त हाईवे सर्विलांस टीम गठित करने का निर्देश दिया। यह टीम और संबंधित विभागों का संयुक्त निरीक्षण दल एक विशेष Standard Operating Procedure (SOP) के तहत नियमित रूप से हाईवे पेट्रोलिंग और निरीक्षण सुनिश्चित करेगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग के Right of Way (ROW) के अंतर्गत आने वाले सभी अवैध अतिक्रमणों, अनधिकृत होटलों, ढाबों, व्यावसायिक संरचनाओं और अस्थायी निर्माणों को चिन्हित कर सूची बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इन सभी अवैध संरचनाओं को नियमानुसार हटाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन संयुक्त रूप से एक विशेष अभियान चलाएगा। हाईवे पर भारी और व्यावसायिक वाहनों की अनधिकृत पार्किंग को रोकने के लिए भी कड़े कदम उठाए जाएंगे और वाहनों का ठहराव केवल निर्धारित Truck Lay-by, पार्किंग बे या Wayside Amenities में ही सुनिश्चित कराया जाएगा, जबकि सड़क किनारे अनधिकृत वाहन ठहराव पर आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा मानकों को और कड़ा करते हुए हाईवे सुरक्षा क्षेत्र में संचालित सभी पेट्रोल पंप, ढाबा और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सूची तैयार कर उनके पास उपलब्ध NHAI या पीडब्ल्यूडी की पूर्व स्वीकृति से निर्गत लाइसेंस, एनओसी और व्यापार अनुमति की गहन समीक्षा की जाएगी तथा वैध प्रतिष्ठानों पर भी अवैध पार्किंग पाए जाने पर गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी।

सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी कमी लाने के लिए जिला पदाधिकारी ने जिले के राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना संभावित स्थलों एवं क्रिटिकल स्थलों की पहचान कर सूची तैयार करने हेतु संबंधित अभियंत्रण विभाग को निर्देश दिए ताकि सड़कों पर संकेतक, चेतावनी बोर्ड, स्पीड कंट्रोल उपाय और सड़क सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जा सके। बीते दिनों गिद्धौर के रतनपुर के पास हुई दुर्घटना को रेखांकित करते हुए जिला पदाधिकारी ने सख्त लहजे में कहा कि अगर वहां साइनेज एवं अन्य सड़क सुरक्षा संबंधी आवश्यक सुधार जल्द नहीं हुए, तो NHAI के संबंधित अधिकारियों पर नामजद FIR दर्ज की जाएगी।

जिला पदाधिकारी ने इस बैठक में विशेष रूप से रेखांकित किया कि श्रावणी मेला के पावन अवसर पर जमुई जिला सड़क मार्ग का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रमुख मार्ग है, जिससे होकर लाखों श्रद्धालु गुजरते हैं। कांवड़ियों की सुविधा, सुचारू यातायात प्रबंधन और सुरक्षा मानकों को शीर्ष प्राथमिकता पर रखते हुए जिला पदाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे मेला शुरू होने से पूर्व पूरे रूट का गहन सर्वेक्षण सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि इस चिन्हित मार्ग पर समय रहते सभी ब्लैक स्पॉट्स का सुधारात्मक उपाय कर लिया जाए, साथ ही पर्याप्त रोशनी हेतु लाइट, आवश्यक चेतावनी सूचक साइनेज, गति नियंत्रक उपाय और सुरक्षा संबंधी अन्य सभी पुख्ता तैयारियां ससमय पूर्ण की जाएं, ताकि श्रद्धालुओं को जमुई की सीमाओं में किसी भी प्रकार की असुविधा या जोखिम का सामना न करना पड़े।

बैठक में पुलिस अधीक्षक ने दुर्घटना के समय NHAI को अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि NHAI समय रहते सभी ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित करे और उसके सुधार की दिशा में किए गए विभागीय अनुपालन के संबंध में रिपोर्ट उपलब्ध कराए। पुलिस अधीक्षक ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि हाईवे पर क्रेन की व्यवस्था करना और जाम को छुड़ाना आदि NHAI के कार्य एवं दायित्वों में निश्चित है, अतः वे अपने दायित्वों का अक्षरशः निर्वहन करें और अगर ऐसा नहीं होता है तो इस शिथिलता पर जमुई पुलिस संबंधित अधिकारियों पर नामजद FIR दर्ज करेगी। इसी क्रम में जिला परिवहन पदाधिकारी ने क्रेन के संचालकों के नाम, उनका लोकेशन एवं उनसे संबंधित सभी सूचनाओं को संबंधित थाना और प्रखंड कार्यालय सहित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराने का सुझाव दिया ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में तुरंत रोड को क्लियर कराया जा सके एवं दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को त्वरित गति से हटाया जा सके।

जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि नवगठित "डिस्ट्रिक्ट हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स" की प्रत्येक पंद्रह दिनों पर समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी और इन बैठकों की विधिवत कार्यवाही संधारित की जाएगी। जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा सभी संबंधित विभागों से उनके क्षेत्राधिकार की कार्रवाई का प्रतिवेदन प्राप्त कर एक समेकित रिपोर्ट जिला पदाधिकारी और राज्य स्तर पर प्रेषित की जाएगी ताकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अनुपालन प्रतिवेदन ससमय प्रस्तुत किया जा सके। सभी संबंधित विभागों को अपने स्तर से अविलंब नोडल पदाधिकारी नामित कर जिला परिवहन पदाधिकारी को सूचित करने का निर्देश देते हुए जिला पदाधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित सड़क सुरक्षा मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए ताकि सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी कमी लाई जा सके ।
Information & Public Relations Department, Government of Bihar General Administration Department, Govt. of Bihar Transport Department, Government of Bihar

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दिनांक 30/05/2026
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Mithilesh Kumar Tiwari
Information & Public Relations Department, Government of Bihar