CMO Rajasthan

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से, राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने भेंट कर, पंचायती एवं नगरीय निकायों में ओबीसी आरक्षण के संबंध में, वर्ष 2026 का प्रतिवेदन सौंपा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। स्थानीय चुनावों को समय पर कराने का जो वादा किया था, उसकी ओर हम तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि, वन स्टेट-वन इलेक्शन व्यवस्था से विकास और जनकल्याण के कार्यों को, निरंतर गति मिलेगी। इससे पैसे, समय एवं संसाधनों की बचत होगी।
Bhajanlal Sharma

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में, प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का व्यापक स्तर पर, क्रियान्वयन हुआ है। इसके माध्यम से, प्राकृतिक आपदाओं एवं प्रतिकूल मौसम के कारण, फसल को हुए नुकसान की स्थिति में, लाखों किसानों को आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। राजस्थान में, देश में सबसे अधिक लगभग, 62 लाख 58 हजार किसानों को, योजना में नामांकित किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत, वर्ष 2025-26 में राज्य के लगभग, 2 करोड़ 82 लाख हेक्टेयर सकल फसली क्षेत्र में, 1 करोड़ हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को, योजना के अंतर्गत बीमित किया गया है, जो देश में सर्वाधिक है।
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मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान तकनीकी नवाचार, समयबद्ध उपचार और व्यापक जनभागीदारी से, टीबी उन्मूलन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने टीबी उन्मूलन के लिए आधुनिक तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, माइक्रोबायोलॉजिकल जाँच नेटवर्क तथा समुदाय आधारित सक्रिय खोज अभियान को एकीकृत कर, बहु-आयामी रणनीति लागू की है। इसके चलते प्रदेश में टीबी की शीघ्र पहचान, गुणवत्तापूर्ण जाँच तथा उपचार तक पहुँच में उल्लेखनीय सुधार आया है। इससे टीबी के प्रत्येक संभावित मरीज की पहचान कर, संक्रमण की श्रृंखला को समाप्त किया जा रहा है।

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हर 2 माह में मुख्य सचिव स्तर पर, राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद् की बैठक आयोजित की जाए।

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वन-धन विकास केन्द्रों के जरिए जरूरतमंदों को प्रशिक्षण प्रदान कर, उनकी आजीविका में वृद्धि सुनिश्चित की जाए।

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राजीविका से जुड़ी जनजाति महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे उनके कौशल में वृद्धि हो और वे अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार कर, आय में वृद्धि कर सकें।

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जनजाति क्षेत्रों में रह रहे आमजन की आजीविका को बढ़ाने के लिए, डबल इंजन की सरकार विभिन्न योजनाएँ चला रही है।

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जनजाति क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जाए।

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मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के जरिए, जरूरतमंद युवाओं को भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के समुचित अवसर उपलब्ध करवाए जाएँ।

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मां-बाड़ी केन्द्रों के माध्यम से बच्चों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खेल कूद की गतिविधियों से लाभान्वित किया जाए तथा अधिकारी इसकी निरन्तर मॉनिटरिंग भी करें।

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