Akhil Rajasthan Rawna Rajput Mahasabha

शंकर सिंह पर जान लेवा प्रकरण में महासभा की कार्यवाही पर पुलिस प्रसाशन ने तत्परता दिखाई, जिला अध्यक्ष एडवोकेट हिम्मत सिंह जी एवं टीम का आभार

सिदड़ियास गोली काण्ड

भीलवाड़ा 29 अगस्त 2026
अखिल राजस्थान रावणा राजपूत महासभा के भीलवाड़ा जिला अध्यक्ष एडवोकेट हिम्मत सिंह सोलंकी ने अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली चलाने से घायल शंकर सिंह रावणा राजपूत की कुशलक्षेम पूछी।
माण्डल क्षेत्र के सिदड़ियास गांव में एक अज्ञात व्यक्ति ने शंकर सिंह रावणा राजपूत पर गोली चलाकर जान से मारने का प्रयास किया, वर्तमान में घायल महात्मा गाँधी राजकीय चिकित्सालय में भर्ती है।
महासभा जिला अध्यक्ष हिम्मत सिंह सोलंकी ने जिला कलक्टर व एस पी से हमलवार को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है।

Thanks for Voice - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में केन्द्र सहित सभी राज्यों में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान है, उसके बावजूद राजस्थान में अलग से पिछड़ा वर्ग आयोग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) बनाकर ओबीसी की जनगणना का औचित्य क्या था?

ओबीसी आयोग की रिपोर्ट से कोई भी जाति खुश नहीं, अधिकांश ने जताई नाराजगी क्यों? खबरों की दुनिया का उभरता हुआ चैनल, जिसकी ताकत है खबरें.... जो सही ...

Census of Rawna Rajput (2011)
अखिल राजस्थान रावणा राजपूत महासभा द्वारा प्रथम बार यह आंकडे 1931 की जनगणना से अनुमानित तौर पर 2003 में जारी किए थे तब... एक पोलिटिकल पार्टी ने इसके आधार पर राजपूत समाज को टिकिट दिए और प्रथम बार में ही उन्हें वहां जीत मिली... दुर्भाग्य यह रहा कि रावणा राजपूत समाज को एक भी टिकिट नहीं दिया था।
खैर... अब एक बार फिर वक्त आ गया है... इन आंकड़ों का सही समय पर सही जगह इस्तेमाल करने का।
रणनीति ऐसी होगी... बगैर आवाज के सुनामी आएगा... और तबाही ही तबाही होगी, नुकसान किसी एक पार्टी का तो होगा ही।

Census of Rawna Rajput (2011)

Census of Rawna Rajput {2011} रावणा राजपूत समाज के लिए वीरेन्द्र रावणा (प्रदेश अध्यक्ष – अखिल राजस्थान रावणा राजपूत महासभा) द्वारा रावणा राजपू.....

कुल आबादी का ओबीसी % नहीं बताया गया, कुछ जगह अनुमानित शब्द का उपयोग किया गया क्योंकि असल में यह ओबीसी जनगणना 13+3 दिनों में पूर्ण की गयी है जिसमें कई प्रकार की खामियाँ सम्भव है, विशेषकर रावणा राजपूतों के सन्दर्भ में -

1. अधिकतर बी एल ओ इस कार्य में लगे जिन्होंने घर बैठे वोटर लिस्ट के हिसाब से जाति का अनुमान लगा लिया दूसरी तरफ किरायेदारों की तो गणना ही नहीं की क्योंकि मकान मालिक ने उनको लिख कर नहीं दिया।
2. सोलंकी, चौहान, पंवार व गहलोत जैसे गौत्र जो अनुसूचित जाति / जनजाति में भी आते है और कुछ अन्य पिछडी जातियों में भी आते है जैसे माली और जाट में उन्हें वही मान लिया।
3. अधिकतर शहरी क्षेत्रों में रावणा राजपूत समाज के लोग, 'राजपूत' बने रहे, भारी मात्रा में "समाज के नमूने" यूजीसी के विरोध में उतरे हुवे थे।
4. 1931 की अन्तिम जनगणना में भी मात्र दरोगा जाति 2 प्रतिशत से ज्यादा थी, जिसमें भी रावणा राजपूत, हजूरी, वजीर, कोतवाल, सिपाही, कोठारी व भण्डारी जनगणना में शामिल नहीं थे इसके अलावा चौहान गौत्र को राजपूत ही माना गया था। अब 2026 के सर्वे में यह कैसे सम्भव है कि जनसंख्या ही घट कर आधी रह गयी।
5. ज़ब मण्डल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौम्पी थी तब भारत में ओबीसी की जनसंख्या का अनुमान 52 प्रतिशत से भी ज्यादा था जबकि जाट, विश्नोई जैसे कई जातियाँ ओबीसी में भी नहीं थी, राजस्थान में 60 से 65 प्रतिशत ओबीसी है जबकि यह आंकड़े अभी कुल आबादी के अनुसार 44 से 45 प्रतिशत ही है जो बहुत कम है। 15 से 20 प्रतिशत का आंकड़ा सन्देहास्पद है जो गायब है।
6. नीचे से अनाथ बच्चों, ट्रांस जेंडर, सिकरिवाल, सपेरा... आदि की जनसंख्या से ही आंकड़ों की सच्चाई समझ आ जाएगी।
7. राज्य सरकार ओबीसी की जनगणना के आंकड़े पंचायत समिति वार सार्वजनिक करें, 6 लाख से ज्यादा की रावणा राजपूत आबादी तो जयपुर शहर और ग्रामीण में ही गिनवा देंगे।

शेष.... अब तक सरकार को ही असली हकीकत पता होगी या फिर ओबीसी आयोग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) को।
यह राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं है जो भारतीय सविंधान के अनुच्छेद 340 की परिधी में आता है, यह मात्र उच्चतम न्यायालय के पंचायतराज चुनाव में ओबीसी की जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण को लेकर गठित एक समिति है जिसने अपनी रिपोर्ट पेश की है, अभी तो यह निर्णय शेष है कि इन आंकड़ों के बाद पंचायतराज चुनाव में ओबीसी का आरक्षण आबादी के अनुरूप होगा या यह सर्वे मात्र माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के लिए इति श्री था।

😊

समाज में संख्या बल पर राजनीती के सौदागरों का भविष्य खतरे में तो है ही, अब खुलकर राजपूतों के हर आंदोलनो में जाना इनकी मज़बूरी हो जाएगी....
क्योंकि सौदेबाज़ी के हिसाब से प्राप्त आंकड़ों के कारण समाज इनके लिए छोटा पड़ गया और इसे चुनौती देना इनके बस में भी नहीं, जो लोग 10-12 वर्षों में समाज की जागृति का ढिंढोरा पीट रहे थे अब वह मुँह दिखाने लायक भी नहीं छूटे....
इनकी अति राजनैतिक महत्वकांक्षा ने रावणा राजपूत जैसी बहुसंख्यक जाति को अल्पसंख्यक बना डाला....
1998 से महासभा की जागृति की बढ़ती मशाल को और एकजुट समाज को भिन्न भिन्न संगठनों में बांटकर अपनी राजनीती के चक्कर में समाज को तवायाफ की तरह नचाते रहे.... एक भी समाज का नया व्यक्ति नहीं जोड़ा, जो भी जोड़े वह महासभा से उठाकर ले गए।
एक भी राष्ट्रीय, अंतराष्ट्रीय संगठन जो एक तहसील स्तर के संगठन की भी औकात नहीं रखते इन्होने एक भी सामाजिक अपील नहीं की, घात - आपात के लिए चन्दा चुगने वाले भी इस अवसर पर चुप बैठ गए....
इन सौदागरों के न्याय की लड़ाई राजपूतों की बैशाखी से शुरू होती है और आन्दोलन भी वहीं जाकर ख़त्म हो जाते है....
यूजीसी जैसे समाजहित के कानून के खिलाफ जाकर खड़ा होना इनके ज्ञान और मूर्खता की पराकाष्ठा बताता है, ऐसी मूर्खताएं तो यह पहले भी ओबीसी से दरोगा, हजूरी, वजीर को हटाने के लिए कर चुके है।
अब इन सौदागरों से हम अपील करते है कि, घर बैठ जाओ और वही करो जो तुम्हारे पुरखे करते आये है।

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अब यह आंकड़े जो भी है... हम इन्हे सिरे से ख़ारिज करते है और हम कुल आबादी के 6 प्रतिशत है यह हम तथ्यात्मक रूप से साबित कर सकते है, वक्त आने पर इसका सबूतों के साथ जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले समाज यह तय कर ले कि वह समाज के ठेकेदारों के साथ है या महासभा के साथ।

- अखिल राजस्थान रावणा राजपूत महासभा

वीरेन्द्र रावणा द्वारा निर्देशित एवं लिखित हिन्दी फ़िल्म - भैरव का भरम - का पोस्टर लॉन्च हुवा है, रहस्य से भरपूर यह फ़िल्म बहुत जल्द इसी Dhanroop Production यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ होगी, आगे से आगे शेयर करें और इस चैनल को Subscribe 🔔 भी करावें। राजस्थान से हिन्दी फिल्मो के प्रोत्साहन का एक छोटा सा प्रयास....

Bhairav Ka Bharam | Poster Launch | @DhanRoopProductions #BhairavKaBharam 🎬 Dhanroop Production (DR Production) is thrilled to announce the C...

समाज बन्धुओं,
जय श्री रावणा।
राजस्थान में आगामी पंचायतराज चुनाव में ओबीसी की जनसंख्या के आधार पर भागीदारी हेतु 10 जुलाई 2026 से 23 जुलाई 2026 तक यानिकि आज से 14 दिन में ओबीसी परिवारों की जनगणना होनी है, जिसमें 19 सवालों के माध्यम से ओबीसी का आंकलन किया जायेगा और इनकी आबादी के अनुरूप ही पंचायतराज चुनाव में सीटों का निर्धारण होगा।
आपसे कोई लिखित प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट नहीं माँगा जायेगा, आपकी सुचना ही आपका विवरण है।
प्रगणकों का सहयोग करें और अपनी आबादी को गिनवाएं।
यह माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले से अलग से गणना हो रही है, भारतीय जनगणना अभियान का दूसरा फेज अलग से होगा।
- वीरेन्द्र रावणा, प्रदेश अध्यक्ष, अखिल राजस्थान रावणा राजपूत महासभा


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