Amit Kumar Soni
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विधिक जागरूकता से आशय जनता को कानून की सामान्य बातों से परिचित कराकर उनका सशक्तीकरण करना
There are specific questions that are left unanswered like “What would you do if someone stops you from entering a public place?”,“What would you do if someone denies you an opportunity without any valid reason? Maybe a person is aware that yes, his right is infringed, but the question here is, “Which right is infringed?” “How to enforce it.” This gives a scope to the people infringing it. Many people are not even aware of their fundamentals rights as provided by the Constitution.
30/10/2020
यदि कोई व्यक्ति गलत ट्रेन में सवार हो गया है और उतरते वक्त उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका परिवार मुआवजा लेने का अधिकार रखता है।
High Court of Bombay, Nagpur
Smt. Meera bai & Anr v. UOI
29/10/2020
पति द्वारा पत्नी को Facebook मे चैट करने से रोकना, पत्नी के उपर अत्याचार और क्रूरता करना नही होता !
Highcourt of Bombay
Gopal and Ors. v. State of Maharastra & Ors.
25/10/2020
किसी भी ऑनलाइन platform का ग्रुप एडमिन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के किसी भी मेंबर द्वारा किसी भी प्रकार की डेफेमेट्रि पोस्ट या कॉमेंट के लिये जिम्मेदार नहीं हैं।
Source:-
Ashish Bhalla v. Suresh choudhary
Dated:- 29.11.2016
14/10/2020
पुलिस अफसर FIR लिखने से मना नही कर सकते, ऐसा करने पर उन्हें 6 महीने से 1 साल तक की जेल हो सकती है|
भारतीय दंड संहिता, 166 A
06/10/2020
भारत में महिलाओं की मदद हेतु केंद्र और राज्य दोनों में महिला आयोग का गठन किया गया है, जिनसे संपर्क करने के लिए 1091 व 181 हेल्पलाइन की व्यवस्था भी की गयी है. साथ ही, उत्तर प्रदेश में इस आयोग से संपर्क के नंबर 1800-180-5220 है. दोनों ही आयोगों के बारे में मुख्य जानकारी निम्नलिखित है -
राष्ट्रीय महिला आयोग -
राष्ट्रीय महिला आयोग (अँग्रेजी: National Commission for Women, NCW) भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत जनवरी 1992 में गठित एक सांविधिक निकाय है।यह एक ऐसी इकाई है जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराती है।
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