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52 मेहमान, 8 दिन राष्ट्रपति भवन में... और फिर कलाम साहब ने 3,52,000 का चेक काट दिया!
ये किस्सा उस वक्त का है जब डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति थे।
एक दिन उनका पूरा परिवार उनसे मिलने दिल्ली आया।
कुल 52 लोग... जिनमें उनके 90 साल के बड़े भाई से लेकर उनकी डेढ़ साल की परपोती भी शामिल थी।
राष्ट्रपति भवन का प्रोटोकॉल कहता है कि राष्ट्रपति के परिवार को स्टेशन से लाना, उनके रहने, खाने-पीने का सारा खर्च राष्ट्रपति भवन उठाएगा।
सभी को स्टेशन से राष्ट्रपति भवन लाया गया। वो 8 दिन तक वहीं रुके।
लेकिन फिर जो हुआ, वो आज के नेताओं को आईना दिखाता है।
कलाम साहब ने अपने अधिकारियों को पहले ही सख्त निर्देश दे दिए थे -
1. इन मेहमानों के लिए राष्ट्रपति भवन की सरकारी कारें इस्तेमाल नहीं होंगी।
2. इनके खाने-पीने, चाय तक का एक-एक रुपया का हिसाब अलग रखा जाए।
और यही हुआ। 8 दिन तक रिश्तेदारों के खाने-पीने, रहने, यहां तक कि एक प्याली चाय तक का हिसाब अलग रजिस्टर में लिखा गया।
जब परिवार वापस चला गया, तो राष्ट्रपति कार्यालय के लोगों ने सोचा कि शायद ये बिल फाइल में दब जाएगा।
पर कुछ दिन बाद कलाम साहब ने अपने निजी अकाउंट से 3,52,000 रुपये का चेक काटकर राष्ट्रपति कार्यालय को भेज दिया!
साथ में एक चिट्ठी लिखी - "मेरे परिवार के ऊपर खर्च हुए पैसों का भुगतान।"
सोचिए... जो इंसान चाहता तो एक दस्तखत से सब कुछ मुफ्त करवा सकता था, उसने अपनी जेब से पैसा भरा।
क्यों? क्योंकि उनका मानना था - "राष्ट्रपति भवन देश की संपत्ति है, मेरी निजी जागीर नहीं।"
ऐसे थे हमारे देश के अनमोल हीरे, भारत रत्न डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम।
आज जब हम लाखों-करोड़ों के घोटाले सुनते हैं, तब कलाम साहब की ये चाय की प्याली वाली ईमानदारी हमें याद दिलाती है कि असली नेता कैसा होता है।
ऐसे राष्ट्रपति को दिल से सलाम!
क्या आज ऐसा कोई नेता है? कमेंट में "कलाम साहब अमर रहें" जरूर लिखें।

वीर अब्दुल हमीद — वह जांबाज़ जिसने दुश्मन के टैंकों में खौफ भर दिया
आज हम उस महान वीर योद्धा को नमन करते हैं, जिनका नाम भारतीय सैन्य इतिहास में हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा—परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद।
1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में जब पाकिस्तान ने अमेरिकी पैटन टैंकों के साथ भारतीय मोर्चे पर हमला किया, तब इन टैंकों को बेहद शक्तिशाली और लगभग अजेय माना जाता था। लेकिन भारतीय सेना के एक साधारण से दिखने वाले जवान ने अपने अदम्य साहस, अद्भुत निशानेबाजी और रणनीतिक सूझबूझ से दुश्मन के टैंकों को ऐसा जवाब दिया कि पूरा रणक्षेत्र उनकी वीरता का गवाह बन गया।
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के धामूपुर गांव में जन्मे अब्दुल हमीद बचपन से ही बहादुर और निशानेबाजी में माहिर थे। वर्ष 1954 में वे भारतीय सेना की 4 ग्रेनेडियर्स में शामिल हुए और देशसेवा को अपना जीवन समर्पित कर दिया।
सितंबर 1965 में खेमकरण के मोर्चे पर पाकिस्तान ने भारी संख्या में पैटन टैंकों के साथ हमला किया। सामने दुश्मन के शक्तिशाली टैंक थे और उनके पास सीमित साधन। लेकिन हमीद पीछे हटने वालों में से नहीं थे।
उन्होंने गन्ने के खेतों और इलाके की भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाते हुए अपनी 106 मिमी रिकॉयलेस राइफल से दुश्मन के टैंकों पर एक के बाद एक सटीक वार किए। उनकी बहादुरी से पाकिस्तानी सेना के टैंक दस्ते में भारी अफरा-तफरी मच गई।
8 और 9 सितंबर 1965 को उन्होंने कई पाकिस्तानी पैटन टैंकों को ध्वस्त किया। 10 सितंबर को दुश्मन के टैंकों का सामना करते हुए वे गंभीर रूप से घायल हुए और मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए।
उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
वीर अब्दुल हमीद की कहानी केवल एक सैनिक की कहानी नहीं है। यह उस जज़्बे की कहानी है जिसमें देश सबसे पहले आता है और अपनी जान की परवाह बाद में।
उनका साहस आज भी हर भारतीय सैनिक और देशवासी को प्रेरणा देता है।
वीर अब्दुल हमीद अमर रहें।
भारतीय सेना अमर रहे।
भारत माता की जय!

इंदौर की जनता कब तक ट्रैफिक की सजा भुगतेगी?
क्या इंदौर के बाशिंदे घरों में ही बैठे रहें?
इंदौर आज देश के सबसे तेजी से विकसित होते शहरों में शामिल है। स्वच्छता में लगातार मिसाल कायम करने वाला हमारा शहर विकास, व्यापार और रोजगार का बड़ा केंद्र बन चुका है। लेकिन दुर्भाग्य से शहर की यातायात व्यवस्था दिन-ब-दिन आम नागरिकों के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है।
आज स्थिति यह है कि इंदौर का ट्रैफिक मानो भगवान भरोसे चल रहा है।
किसी नेता का कार्यक्रम हो—जुलूस निकलता है।
कोई लालबत्ती वाला नेता शहर में आता है—रास्ते बंद।
कोई वीआईपी आता है—घंटों ट्रैफिक रोक दिया जाता है।
किसी धार्मिक या सामाजिक आयोजन की सवारी निकलती है—सड़कें बंद।
और अब तो ऐसा लगता है कि जब तक “राजा साहब ( व्ही. आई. पी.)की सवारी” निकल नहीं जाती, तब तक आम जनता के लिए रास्ता खुलने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती।
सवाल यह है कि इस शहर की सड़कें आखिर किसके लिए हैं?
जिस व्यक्ति ने चुनाव के समय जनता से वोट मांगने के लिए इन्हीं सड़कों पर पैदल घूम-घूमकर लोगों से संपर्क किया, घर-घर जाकर समर्थन मांगा, वही व्यक्ति चुनाव जीतकर मंत्री या जनप्रतिनिधि बनते ही जनता के रास्ते बंद करवाकर निकलता है—क्या यही लोकतंत्र की तस्वीर है?
क्या वीआईपी की सुविधा आम नागरिक की परेशानी से बड़ी हो गई है?
एक सामान्य नागरिक को अपने कार्यालय पहुंचना है, बच्चे को स्कूल छोड़ना है, किसी मरीज को अस्पताल ले जाना है, किसी व्यापारी को दुकान खोलनी है, किसी कर्मचारी को समय पर ड्यूटी पहुंचना है—लेकिन सड़क बंद है तो वह घंटों जाम में फंसा रहे।
उसका समय जाए, पेट्रोल जले, व्यापार प्रभावित हो, मरीज परेशान हो, विद्यार्थी देर से पहुंचे—क्या प्रशासन की जिम्मेदारी केवल वीआईपी के सुरक्षित और सुविधाजनक आवागमन तक सीमित है?
यह भी समझना होगा कि जुलूस, धार्मिक आयोजन, सामाजिक कार्यक्रम और राजनीतिक गतिविधियां लोकतंत्र का हिस्सा हैं। किसी को इन आयोजनों से आपत्ति नहीं है। आपत्ति है तो केवल इस बात से कि इन आयोजनों की कीमत आम जनता क्यों चुकाए?
यदि किसी जुलूस की अनुमति दी जाती है तो उसके लिए पहले से निर्धारित रूट, समय, अवधि और ट्रैफिक डायवर्जन की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती? अन्य शहरों में बड़े आयोजनों के लिए पहले से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की जाती है, वैकल्पिक मार्ग बताए जाते हैं और यातायात को नियंत्रित किया जाता है।
इंदौर में भी यही व्यवस्था सख्ती से लागू होनी चाहिए।
प्रशासन को अनुमति देने के साथ-साथ उसकी शर्तों का पालन करवाने की जिम्मेदारी भी निभानी होगी।
यदि जुलूस निर्धारित मार्ग से हटकर चले, निर्धारित समय से अधिक सड़क घेरकर रखे, अनावश्यक रूप से यातायात रोके या नियमों का उल्लंघन करे तो जिम्मेदार आयोजकों के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए?
आखिर अनुमति का अर्थ मनमानी की छूट तो नहीं हो सकता।
इंदौर पुलिस के पास ट्रैफिक संबंधी शिकायतों के लिए हेल्पलाइन भी है और पुलिस स्वयं नागरिकों से व्यवस्थित यातायात के लिए शिकायत करने और सहयोग देने की अपील करती है। लेकिन केवल शिकायतों का समाधान पर्याप्त नहीं है। जरूरत है ऐसी स्थायी और प्रभावी ट्रैफिक नीति की, जिससे बार-बार वही समस्या उत्पन्न ही न हो।
कुछ सवाल प्रशासन से
1. बड़े जुलूसों और वीआईपी कार्यक्रमों की अनुमति देने से पहले ट्रैफिक पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन क्यों नहीं किया जाता?
2. क्या प्रत्येक बड़े जुलूस के लिए अनिवार्य ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए?
3. जुलूस के कारण बंद होने वाले मार्गों की सूचना नागरिकों को पर्याप्त समय पहले क्यों नहीं दी जाती?
4. वैकल्पिक मार्गों पर पर्याप्त पुलिस बल और ट्रैफिक व्यवस्था क्यों नहीं की जाती?
5. निर्धारित समय समाप्त होने के बाद भी रास्ते बंद रहने पर जिम्मेदारी किसकी तय होगी?
6. क्या वीआईपी आवागमन के दौरान आम नागरिकों को न्यूनतम असुविधा हो, इसके लिए कोई स्पष्ट प्रोटोकॉल है?
7. क्या आयोजकों द्वारा अनुमति की शर्तों का उल्लंघन करने पर भविष्य की अनुमति पर कार्रवाई की जाती है?
जनता त्रस्त है, हैरान है, परेशान है।
इंदौर की जनता ने हमेशा प्रशासन का सहयोग किया है। स्वच्छता अभियान हो, यातायात व्यवस्था हो या कोई बड़ा आयोजन—इंदौरवासियों ने अनुशासन का परिचय दिया है। अब जनता प्रशासन से भी उसी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की अपेक्षा करती है।
इंदौर की सड़कें किसी व्यक्ति, दल, नेता या वीआईपी की निजी संपत्ति नहीं हैं। ये जनता की सड़कें हैं।
लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि जनता से ऊपर नहीं होता। वह जनता का प्रतिनिधि होता है। इसलिए जब वह सड़क पर चले तो जनता का रास्ता अनिश्चितकाल के लिए बंद नहीं होना चाहिए। जनप्रतिनिधि की सुविधा और आम नागरिक के अधिकार के बीच संतुलन बनाना प्रशासन की जिम्मेदारी है।
अब समय आ गया है कि इंदौर प्रशासन इस समस्या को गंभीरता से ले।
जुलूस निकलें—लेकिन व्यवस्थित ढंग से।
धार्मिक आयोजन हों—लेकिन जनता को बंधक बनाकर नहीं।
वीआईपी आएं—लेकिन शहर को ठप करके नहीं।
राजनीतिक कार्यक्रम हों—लेकिन आम नागरिक के अधिकारों की कीमत पर नहीं।
इंदौर की जनता अब पूछ रही है—
“कब तक हम रास्ते बंद होने की सजा भुगतते रहेंगे?”
“कब तक हमारा समय, हमारा पैसा और हमारी परेशानी किसी और की सुविधा के लिए कुर्बान होती रहेगी?”
और सबसे बड़ा सवाल—
इंदौर कब जागेगा?
अब केवल जनता को जागरूक करने की नहीं, प्रशासन को भी जागने की जरूरत है।
प्रशासन के पास अधिकार हैं, व्यवस्था बनाने की शक्ति है और नियम लागू कराने की जिम्मेदारी है। जरूरत सिर्फ इच्छाशक्ति की है।
अब उठिए, जागिए और कुछ कीजिए।
क्योंकि इंदौर की जनता बहुत सह चुकी है।
जनता को सड़क पर चलने का अधिकार चाहिए—किसी की मेहरबानी नहीं।

जब कोई अफ़सर अपनी कुर्सी और प्रमोशन की परवाह किए बिना सिर्फ संविधान और जनता के लिए खड़ा हो जाता है, तो भ्रष्ट सिस्टम के पास उसे दबाने का सिर्फ एक ही हथियार बचता है—बार-बार तबादला (Transfer)! 🫡⚖️💥

लेकिन भारत के प्रशासनिक इतिहास में IAS तुकाराम मुंढे और IPS डी. रूपा मौदगिल वो दो नाम हैं, जिन्होंने साबित कर दिया कि ईमानदार इंसान को तबादलों से डराया नहीं जा सकता।

इन दोनों अधिकारियों के करियर का रिकॉर्ड उनके फौलादी जज़्बे की गवाही देता है:

⚖️ 65 से ज़्यादा तबादले: 2005 बैच के IAS तुकाराम मुंढे के 20 साल के करियर में 20 से ज़्यादा तबादले हो चुके हैं, वहीं 2000 बैच की तेजतर्रार IPS डी. रूपा के 24 साल के कार्यकाल में 40 से ज़्यादा ट्रांसफर किए गए। यानी दोनों के मिलाकर 65+ तबादले!

🔥 IAS तुकाराम मुंढे (जनता की सेहत के रक्षक): महाराष्ट्र FDA कमिश्नर के तौर पर मिलावटखोरों, नकली दवाइयों और ज़हरीले फ़ूड कलर्स के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस दिखाते हुए ताबड़तोड़ छापे मारे और बड़े-बड़े ब्रांड्स की मनमानी बंद करवा दी।

⚔️ IPS डी. रूपा मौदगिल (निडर पुलिसिंग की मिसाल): बेंगलुरु सेंट्रल जेल में VIP कल्चर और रिश्वतखोरी का पर्दाफ़ाश किया, और करियर की शुरुआत में कोर्ट के आदेश पर तत्कालीन मुख्यमंत्री तक को गिरफ़्तार करने का अभूतपूर्व साहस दिखाया।

विभाग बदले, शहर बदले, कुर्सियाँ बदलीं... लेकिन जो चीज़ कभी नहीं बदली, वो है इनकी सच्चाई, कड़क अनुशासन और निडरता!

कुर्सी की गुलामी करने वाले अफ़सर तो हज़ारों आते-जाते हैं, लेकिन जनता के दिलों पर राज सिर्फ वही करते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है।

देश के इन दोनों जाबांज और सच्चे अफ़सरों को हमारा शत-शत नमन!

“क्या मेरा भी टिकट बदलना है?”
अटल जी की एक पंक्ति और सन्न रह गया भाजपा दफ्तर
साल 1999… देश लोकसभा की चुनावी सरगर्मियों में डूबा था। सत्ता की बिसात बिछ चुकी थी, दिग्गज अपने-अपने मोहरे साध रहे थे। इसी बीच मंदसौर संसदीय क्षेत्र में भाजपा के एक ऐसे चेहरे को लेकर हलचल तेज थी, जिसका नाम जनता के दिलों में भरोसे का पर्याय था,
डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडेय, जिन्हें लोग सम्मान से “बाबूजी” कहते थे।
लेकिन इस बार कहानी में एक मोड़ था…
बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। उम्र भी बढ़ चुकी थी। पार्टी के कुछ स्थानीय नेताओं ने दिल्ली तक संदेश पहुंचाना शुरू कर दिया
“इस बार टिकट बदल देना चाहिए… बाबूजी प्रचार का भार नहीं संभाल पाएंगे…”
दिल्ली के सत्ता गलियारों में फुसफुसाहट तेज हो गई। टिकिट के कुछ दावेदार नेताओं ने मेडिकल रिपोर्ट तक जुटा ली। तर्क तैयार थे
स्वास्थ्य, उम्र, सक्रियता… सब कुछ टिकट बदलने के पक्ष में रखा जा रहा था।
फिर आया वह अहम दिन…
दिल्ली के भाजपा दफ्तर में टिकट वितरण की अहम बैठक चल रही थी। कमरे में पार्टी के शीर्ष नेता मौजूद थे।
माहौल गंभीर था। हर चेहरे पर राजनीति की गणित साफ पढ़ी जा सकती थी।
जब मंदसौर लोकसभा क्षेत्र की बारी आई ,मुद्दा था, टिकिट में बदलाव।
पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे ने बाबूजी के स्वास्थ्य को लेकर बातें रखीं। कुछ नेताओं ने कहा
“अब बदलाव जरूरी है… चुनाव कठिन है… मैदान में नई ऊर्जा चाहिए…”
कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया।
सभी निगाहें एक व्यक्ति पर टिक गईं,
देश के प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेई पर
अटल जी शांत बैठे थे।
उन्होंने सबकी बातें ध्यान से सुनीं। फिर अचानक चश्मे के पीछे से सबकी ओर देखा… और बेहद धीमी, मगर गूंजती आवाज़ में एक सवाल दाग दिया
“अगर उम्र और स्वास्थ्य ही पैमाना है… तो क्या मेरा भी टिकट बदलना है?”
बस…
इतना कहना था कि पूरा कमरा जैसे थम गया।
जो नेता कुछ देर पहले तर्कों की लंबी फेहरिस्त सुना रहे थे, वे एक-दूसरे का चेहरा देखने लगे।
किसी के पास जवाब नहीं था। अटल जी ने बात आगे बढ़ाई,
“क्या आदमी ईमानदार नहीं है? क्या सक्रिय नहीं है?
अगर केवल उम्र और स्वास्थ्य ही कारण हैं,
तो मैं तो डॉ. पांडेय से भी बड़ा हूं…
फिर यह नियम सबसे पहले मुझ पर लागू होना चाहिए।”
कमरे में ऐसी खामोशी पसरी, जैसे समय भी ठहर गया हो।
राजनीति के उस क्षण में सिर्फ एक नेता नहीं बोल रहा था,
बल्कि अपने पुराने साथी के प्रति विश्वास, सम्मान और रिश्ते की गरिमा बोल रही थी।
कहते हैं, उस एक वाक्य ने पूरी चर्चा की दिशा बदल दी।
और फिर…
डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडेय मैदान में उतरे।
मंदसौर की धरती ने एक बार फिर बाबूजी पर भरोसा जताया।
यह किस्सा सिर्फ राजनीति का नहीं, बल्कि उस दौर की राजनीति में रिश्तों, विश्वास और कद की कहानी है, जहाँ एक नेता अपने साथी के लिए सिर्फ निर्णय नहीं लेता था, बल्कि सभी को आईना दिखा देता था।
ये किस्सा पगडंडी प्रकाशन द्वारा डॉ लक्ष्मीनारायण पांडेय के जीवन पर आधारित पुस्तक "युगपुरुष बाबूजी" में प्रकाशित किया गया है
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BJP Madhya Pradesh Indian National Congress - Madhya Pradesh Rajendra Pandey Bharatiya Janata Party (BJP)

Actor and former athlete Praveen Kumar, who made a household name playing the powerful character of Bhima in the Mahabharata, is no longer with us. The news of his passing has sent shockwaves through the film and television world. Praveen Kumar had carved a special place in the hearts of audiences with his acting and powerful personality.
Fans and artists are paying tribute to him on social media.

Many said he brought the character of Bhima in the Mahabharata to life. His last photos are also rapidly going viral on the internet. With his passing, Indian television has lost a memorable artist.