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पुणे के एक टैक्सदाता ने असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय लगभग 10.65 लाख रुपये की गलत कटौतियों (डिडक्शन) का दावा किया। इन कटौतियों के जरिए उसने अपनी टैक्स योग्य आय कम दिखाकर टैक्स बचाने की कोशिश की। उसने केवल 27,792 रुपये आयकर चुकाया था।
जांच के दौरान आयकर विभाग को पता चला कि उसने जिन धाराओं के तहत कटौती का दावा किया था, वह उनके लिए पात्र नहीं था। कुछ दावे जैसे राजनीतिक चंदे और अन्य खर्चों के लिए कोई वैध दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए।
आयकर विभाग ने उसकी वास्तविक आय दोबारा आंकी और पाया कि उसकी असली टैक्स योग्य आय लगभग 17.23 लाख रुपये थी। इसके बाद आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम की धारा 270A के तहत कार्रवाई करते हुए उस पर 9,44,073 रुपये का जुर्माना लगा दिया। यह जुर्माना उसकी वास्तविक टैक्स देनदारी का 200% तक हो सकता है।
टैक्सदाता ने इस जुर्माने के खिलाफ आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT), पुणे में अपील की, लेकिन ट्रिब्यूनल ने विभाग के फैसले को सही ठहराया और जुर्माना बरकरार रखा।
इस मामले में 27 हजार रुपये टैक्स बचाने की कोशिश उस व्यक्ति को लगभग 9.44 लाख रुपये के भारी जुर्माने में बदल गई।
News Source: The Lallantop

📰 मुख्य बदलाव: स्वास्थ्य व जीवन बीमा पर अब जीएसटी शून्य

56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक (3 सितम्बर 2025) में बड़ा फैसला लिया गया है –
अब सभी व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पॉलिसियों पर 0% GST लगेगा।
इसमें टर्म इंश्योरेंस, एंडोमेंट पॉलिसी, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP), फैमिली फ्लोटर, सीनियर सिटीजन पॉलिसी और री-इंश्योरेंस शामिल हैं।

यह बदलाव 22 सितम्बर 2025 (नवरात्रि से) लागू होगा।

पहले इन पर 18% GST लिया जाता था (जुलाई 2017 से)।

✨ इससे क्या फर्क पड़ेगा?
1. ग्राहकों के लिए लाभ

बीमा प्रीमियम पर अब 18% टैक्स नहीं लगेगा।

2. बीमा कंपनियों के लिए असर

कंपनियों को अब इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) नहीं मिलेगा (जैसे एजेंट कमीशन, ऑफिस किराया, मार्केटिंग खर्च आदि पर)।

इसका असर उनकी लाभप्रदता (Profit Margin) पर पड़ सकता है।

3. बीमा कवरेज में बढ़ोतरी

पहले लोग महंगे प्रीमियम के कारण बीमा से बचते थे।

टैक्स हटने से बीमा अब सस्ता होगा और बीमा कवरेज बढ़ने की संभावना है।

🔑 व्यापक GST सुधार

अब GST ढाँचा सरल कर दिया गया है:

5% और 18% की दो मुख्य दरें

40% विशेष दर सिर्फ लक्ज़री व "सिन गुड्स" (सिगरेट, शुगर ड्रिंक, महँगी गाड़ियाँ) पर।

पहले के 12% और 28% वाले स्लैब खत्म करके इन्हें 5% या 18% में शामिल कर दिया गया है।

सरकार को शुरुआती तौर पर 48,000 – 93,000 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान होगा, लेकिन खपत (Consumption) बढ़ने से इसकी भरपाई हो जाएगी।

✅ संक्षेप में

स्वास्थ्य और जीवन बीमा अब टैक्स-फ्री (0% GST)।

पॉलिसीधारकों का खर्च घटेगा, बीमा लेना आसान होगा।

कंपनियों को आईटीसी न मिलने से थोड़ी दिक्कत होगी।

यह सुधार देश में बीमा कवरेज और वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए किया गया है।