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सारण से बहुत बड़े अंतर से डॉ रोहिणी आचार्य निकल रही है!
महोदय
1. छपरा एसपी की हमारी प्रशासनिक कार्रवाई का सम्मान करते हुए जहां दो समुदायों के बीच हुए दंगों के कारण इतनी लंबी अवधि के लिए इंटरनेट सेवाएं प्रतिबंधित हैं।
2. लेकिन यह कई लोगों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं/शैक्षणिक व्याख्यान में भाग लेने और घर से काम करने वालों के लिए भी बाधा पैदा कर रहा है।
3. इतनी लंबी अवधि के लिए बंद करना बिल्कुल भी उचित नहीं है क्योंकि अगर सब कुछ केवल इंटरनेट सेवाओं पर निर्भर है तो हमारे पास पुलिस और अन्य अर्धसैनिक बल क्यों हैं ??? और तथाकथित कुशल पुलिस वाले होने का क्या प्रयोजन है ???
4. अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया इस मामले को देखें और जल्द से जल्द इंटरनेट सेवाओं को बहाल करें।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की नई गाइडलाइन जारी, मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में जूता-मौजा पहनकर आने पर रोक, सिर्फ चप्पल पहनकर आने पर परीक्षा केंद्र में मिलेगा प्रवेश।
ये क्या नौटंकी है और कोई दूसरा रास्ता इनको नहीं सूझा है??? ग़ज़ब बेवकूफ़ी है…! पहले खाने पीने पर फिर कपड़े जूते पहनने पर रोक??? How govt is entering in the space of citizens fundamental rights by using the very means of Directive principle of state policy ???
This is just ridiculous step by Bewokufo ki toli Nitish Kumar😂
ये सही है कि कुछ सवर्ण ग़रीब यानी हैं। लेकिन बाक़ी ग़रीबों की तरह वे मनरेगा में काम क्यों नहीं करते? आरक्षण कोई ग़रीबी उन्मूलन कार्यक्रम तो है नहीं। आरक्षण तो प्रतिनिधित्व के लिए है। और उनका प्रतिनिधित्व तो आबादी से कई गुना ज़्यादा है।
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