QASIM - LL.B

अब तुरंत पास हुए ग्रेजुएट उम्मीदवार नहीं दे सकेंगे ज्यूडिशियल सर्विस एग्जाम, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक !

सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार अब झूठे एफआईआर दर्ज करनेवाले या झूठे साक्ष्य गढ़ने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिये सरकार से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है। जनहित में जारी....

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बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अंतिम सेमेस्टर के लॉ छात्रों के लिए AIBE-XIX पात्रता का विस्तार किया

पहले, उम्मीदवारों को AIBE के लिए पात्र होने के लिए अपने नामांकन प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती थी। हालाँकि,
इन प्रमाणपत्रों को समय पर प्राप्त करने में अंतिम वर्ष के छात्रों के सामने आने वाली चुनौतियों को देखते हुए, BCI ने उन लोगों को भी परीक्षा के लिए पंजीकरण करने की अनुमति दी है जिनके पास नामांकन प्रमाणपत्र नहीं हैं और जिनका कोई लंबित बैकलॉग नहीं है।
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उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा देने जाने वाले अभ्यार्थियों के लिए रोडवेज बसों में मुफ्त सेवा की घोषणा कर दी है। शासन की ओर से परिवहन निगम को पत्र भी जारी कर दिया गया है। लेकिन यह सुविधा पाने के लिए आपको परिचय पत्र की दो फोटोकॉपी साथ रखनी होगी। एक कॉपी जाते समय और एक कॉपी वापस आते हुए देनी होगी।

Copy From - Dainik Jagran News

ICAI congratulates all the toppers of the CA Final and Intermediate examinations held in May 2024. Keep shining and inspiring others with your achievements. Best wishes for a bright and successful future!

कारगिल युद्ध के नायक, कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने अदम्य साहस और वीरता से युद्ध क्षेत्र में दुश्मनों को परास्त कर देश को विजय दिलाई। उनकी इस वीरता के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनके कहे शब्द 'ये दिल मांगे मोर' की गूंज आज भी हमारे दिलों में गूंजती है। आज उनकी पुण्यतिथि पर देश उन्हें सादर नमन करता है।

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल, पेपर लीक रोकने और इसमें शामिल लोगों पर कार्रवाई के लिए श्री जी के नेतृत्व में सख्त कानून लागू किए गये हैं।

सेंटर पर समय से पहले पर्चा खोलकर उसे लीक करने या सॉल्व करवाने एवं परीक्षार्थी की कॉपी के मूल्यांकन में हेर-फेर करने वालों को अब 10 साल तक जेल होगी साथ ही ₹05 लाख तक जुर्माना भी लगाया जाएगा।