NewsChit

ਬਟਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਤੈਅ

ਬਟਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਟਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ (Reservation) ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ: ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਟਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SC):

ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3, 11, 15, 25, 31 ਅਤੇ 35 ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਔਰਤਾਂ)ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4, 10, 22, 26, 43 ਅਤੇ 44 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ।

ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (BC): ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 13 ਅਤੇ 14 ਨੂੰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ (ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ): ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2, 6, 8, 12, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 34,
36, 38, 40, 42, 46, 48 ਅਤੇ 50 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਵਾਰਡ (1, 5, 7, 9, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 37, 39, 41, 45, 47 ਅਤੇ 49) ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ:

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਹੁਣ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।

ਅਗਲੇ ਕਦਮ: ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

fans

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ: ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ 🤝🌎💖

ਬਟਾਲਾ ਦਾ ਬਲੈਕ - ਸਪੋਟ

2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਵਨ-ਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਗਾਇਬ

'ਵਨ ਸਟੈੱਪ ਸੁਸਾਇਟੀ' ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਬਟਾਲਾ, 3 ਨਵੰਬਰ: ਬਿਊਰੋ

ਬਟਾਲਾ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਗਾ ਮਾਰਟ ਨੇੜੇ ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਬੁੱਤ ਕੋਲ ਸਥਿਤ ਸੜਕ ਤੋਂ 'ਵਨ-ਵੇ' ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆਰਜ਼ੀ ਬੈਰੀਗੇਟ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ 'ਵਨ ਸਟੈੱਪ ਸੁਸਾਇਟੀ' ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਰਸਤਾ ਮੁੜ ਵਨ-ਵੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਸੀਮਿੰਟਡ ਡਿਵਾਈਡਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ।

​ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਸੜਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਨ-ਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਰੀਗੇਟ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

​ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (PSHRC) ਕੋਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ (ਸਿਟੀ) ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਪੱਕੇ ਸੀਮਿੰਟਡ ਡਿਵਾਈਡਰ" ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

​ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ "ਅਜੇ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ" (still awaited)।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

​ਸੁਸਾਇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬੈਰੀਗੇਟ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 17 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਵਾਲੀ ਮਨਾਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ “ਦਿਵਾਲਾ”—

ਬਟਾਲਾ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ‘ਚ ਬਾਰੂਦ ਦਾ ਵਪਾਰ: ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ!

ਰਿਹਾਇਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਬਟਾਲਾ, 22 ਅਕਤੂਬਰ – ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ

ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਵਾਲੀ ਮਨਾਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ “ਦਿਵਾਲਾ”—ਇਹ ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਬਟਾਲਾ ‘ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ।

5 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪਟਾਖਾ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਚ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 23 ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਘਣੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਪਟਾਖਿਆਂ ਦਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਭਰੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਸੀ , ਜੋ ਬਟਾਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮੁਹਾਨੇ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਅੱਗਾਂ—ਝੁੱਗੀਆਂ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਅਤੇ 19 ਘੰਟੇ ਤਕ ਸੜਦਾ ਕਬਾੜ ਗੋਦਾਮ—ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਾਇਦ ਪਟਾਖਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ “ਜ਼ਿੱਦ” ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੇਬਸ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ।

🇮🇳 ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਹਕੀਕਤ: ਇੱਕ ਡਰਾਉਣਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ (ਭਾਰਤ) ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਬਟਾਲਾ ‘ਚ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਹਕੀਕਤ

ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਵਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਲਾਇਸੰਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਹੀ। 2019 ਦਾ ਧਮਾਕਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ‘ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਭੰਡਾਰਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਖੇ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਖਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ। ਦਿਵਾਲੀ ‘ਤੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ।
ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਟਾਖੇ (ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ, ਮਨਾਹੀਸ਼ੁਦਾ) ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤਕ ਤੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯਮ 125 ਡੈਸੀਬਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਾਜ਼ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਟਾਖੇ ਬੇਝਿਜਕ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

👥 ਜਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ: “ਰਿਵਾਇਤ” ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ “ਰਿਹਾਇਤ” ਨਾ ਮੰਗੋ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਹਰ ਚਿੰਗਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ “ਟਾਈਮ ਬੰਬ” ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ।

“ਰਿਵਾਇਤ” ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ “ਰਿਹਾਇਤ” ਮੰਗਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ “ਥੋੜੀ ਢਿੱਲ” ਹੀ ਅੰਤ ‘ਚ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਿਆਂ, ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਜਾਨਮਾਲ ਦੀ ਹਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।

🔹 ਜਾਗਰੂਕਤਾ: ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਾਖਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਹਨ।

🔹 ਸਰਗਰਮ ਯੋਗਦਾਨ: ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।

🌍 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ: ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਕੜੇ ਕਾਨੂੰਨ: USA, ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ (ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ‘ਚ $50,000 ਤਕ) ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟਾਖਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਮ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ: WHO ਖਤਰਨਾਕ PM2.5 ਕਣਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਲੋਕ ਲੇਜ਼ਰ ਸ਼ੋਅ ਜਾਂ ਇਕੋ-ਫਰੈਂਡਲੀ LEDs ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।

“ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹਨ।”

ਇਸੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਸਿਰਫ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ‘ਚ ਅਤੇ ਕੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

🔚 ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼

ਬਟਾਲਾ ‘ਚ 2019 ਦੀ ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਗਈ ਸੀ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਟਾਖਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ।

ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਤਿਉਹਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ — ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ।

ਬੇਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਗਨੂ ਕੋਰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ

ਬਟਾਲਾ , ੧੩ ਅਗਸਤ :- ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ

ਬੀਯੂਸੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕਾਂਸਰਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਰਾਜਨ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਿਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਇਗਨੂ) ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਡਾ. ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਗਨੂ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੇਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇਗਨੂ ਸਟਡੀ ਸੈਂਟਰ ਨੰਬਰ 2202 ਵਿੱਚ ਸਨਦ (ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਕੋਰਸ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀਸ਼ੁਦਾ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ 15 ਅਗਸਤ 2025 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

"ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ: ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਕਿ ਅਫਸਰ ਲੈਣਗੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ

ਬਟਾਲਾ, 18 ਜੁਲਾਈ :- ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ

ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ 2024-25 ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 2023 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਪਿੱਛੇ ਹਟ:
ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 2023 ਵਿੱਚ 297ਵੀਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 669ਵੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 35 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 152ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ 16ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ:
* ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ: 2023 ਵਿੱਚ 88% ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ 2024-25 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 48% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਬਦਬੂ, ਮੱਖੀਆਂ-ਮੱਛਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

* ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਠੱਪ: 2023 ਵਿੱਚ 46% ਕੂੜਾ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 23% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਿੱਲਾ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

* ਕੂੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 0% 'ਤੇ: ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ 11% ਕੂੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 0% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਸਿੱਧਾ ਡੰਪਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।

* ਡੰਪਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ: 2023 ਵਿੱਚ ਡੰਪਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ 9% ਪ੍ਰਗਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ 0% ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਹੋਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ
, ਜੋ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
* ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ: 2023 ਵਿੱਚ 67% ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਸੀ, ਪਰ 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਹ 0% 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਲ-ਜੀਵਨ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ?
ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ, ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ:
ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ:

* ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ: ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ, ਹੈਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲ-ਜਨਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ।

* ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ: ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਗੇ।

* ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ: ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਸਵੱਛ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।

* ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਣਾ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਪੀਲ:
ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੀ ਬਟਾਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ!

ਬਟਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ, ਪੰਜ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਟਾਲਾ, 15 ਜੁਲਾਈ: ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਕੁਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਪਿਸਤੌਲ— ਇੱਕ PX5 ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਇੱਕ .32 ਬੋਰ ਪਿਸਤੌਲ— ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਲਚਰ ਜੇਲ੍ਹ (ਅਸਾਮ) ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਨੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਸਾਥੀ, ਹੁਸਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਨੂੰ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਯਤਨ ਸੀ।

ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿਕੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਗੋਲਾ, ਅਤੇ ਓਂਕਾਰਪ੍ਰੀਤ ਉਰਫ਼ ਜਸ਼ਨ, ਤਿੰਨੋਂ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦੇ ਵਸਨੀਕ; ਗਗਨਦੀਪ ਉਰਫ਼ ਗਿਆਨੀ, ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਕੈਂਪ ਦਾ ਵਸਨੀਕ; ਅਤੇ ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਐਸਐਸਪੀ ਬਟਾਲਾ ਸੁਹੇਲ ਕਾਸਿਮ ਮੀਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਐਸਐਸਪੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਗੋਲਾ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਾਇਕ ਓਂਕਾਰਪ੍ਰੀਤ ਉਰਫ਼ ਜਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਗਨਦੀਪ ਉਰਫ਼ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ।

ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੁਸਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਰਿਮੋਟਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਥਾਣਾ ਰੰਗੜ ਨੰਗਲ, ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 61(2) ਅਤੇ 111 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 80/2025 ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੇਗਾ ( ਕੈਪਸੂਲ ) ਦਵਾਈ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 11 ਜੁਲਾਈ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਗਾਬਾਲਿਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਸੂਲ/ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 150 ਮਿਲੀਗਰਾਮ ਅਤੇ 300 ਮਿਲੀਗਰਾਮ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਗਾਬਾਲਿਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰੇਗਾਬਾਲਿਨ 150mg/300mg ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਕਸਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ/ਆਰਥੋਪੀਡੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 75 ਮਿਲੀਗਰਾਮ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰੇਗਾਬਾਲਿਨ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਧੀਨ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ 75 ਮਿਲੀਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਪਸੂਲ/ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਕੈਮਿਸਟ/ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰੇਗਾਬਾਲਿਨ 75 ਮਿਲੀਗਰਾਮ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 75 ਮਿਲੀਗਰਾਮ ਤੱਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸਲਿੱਪ ਦੀ ਸਹੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੁਸਖੇ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ 5 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।

ਬਟਾਲਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ: ਰਸਤਾ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਬਟਾਲਾ: ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਧਿਆਨਪੁਰ ਧਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਧਿਆਨਪੁਰ ਧਾਮ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ (ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਟੀ ਕਲੋਨੀ, ਕਾਦੀਆਂ ਰੋਡ, ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਜਨੀ ਪਤਨੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ (ਵਾਈਟ ਇਨਕਲੇਵ, ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਵਸਨੀਕ) ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਜਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਜਨੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਟਾਲਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤਾਂ ਰਜਨੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਜਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ। ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਰਜਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੋਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਕਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼
ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੋਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਜਨੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਜਪੂਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਧਿਆਨਪੁਰ ਧਾਮ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੱਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਰਜਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਧਿਆਨਪੁਰ ਧਾਮ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਧਿਆਨਪੁਰ ਧਾਮ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਜਨੀ ਪਤਨੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਧਿਆਨਪੁਰ ਧਾਮ ਅਤੇ ਗੱਦੀਨਸ਼ੀਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗਲਤ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 500, 501 ਅਤੇ 506 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਰਜਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਜਪੂਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਧਿਆਨਪੁਰ ਧਾਮ ਅਤੇ ਗੱਦੀਨਸ਼ੀਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗਲਤ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਜਪੂਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਸੀਓ, ਜਾਗੋ! ਕਾਦੀਆਂ-ਬਿਆਸ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੁੰਜੀ!

ਬਟਾਲਾ, 2 ਜੁਲਾਈ, 2025 :- ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਕਾਦੀਆਂ-ਬਿਆਸ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਇੱਕ ਅਧੂਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 1928 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਰੋਧ ਹੈ?

ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਵਿੱਚ: ਇੱਕ ਸਦੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ

ਕਾਦੀਆਂ-ਬਿਆਸ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਨਵਰੀ 1928 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਕਾਦੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ 1928 ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਪਰ ਕਾਦੀਆਂ-ਬਿਆਸ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਤਕਾਲੀਨ ਰੇਲਵੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰੰਗਸਾਮੀ ਵੇਲੂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ।

ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਖਾੜਾ: ਵਾਅਦੇ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 2004 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ Navjot Singh Sidhu ਨੇ ਕੀਤੀ। 2009 ਤੋਂ 2014 ਦੌਰਾਨ, Partap Singh Bajwa ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ, 2011-12 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 842 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਮਈ 2012 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ।

2015 ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ Kavita Vinod Khanna ਨੇ ਕਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Narendra Modi ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, Kanwar Partap Singh Bajwa (2017), Captain Amarinder Singh (2017), ਅਤੇ ਫਤਹਿਜੰਗ ਬਾਜਵਾ (2019) ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ।

ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ: ਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ?

ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ Raghav Chadha ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਫਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅੱਜ, 2 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਅਧੀਨ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ Fateh Jung Singh Bajwa , ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ Ravi Karan Singh Kahlon , ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ Balwinder Singh Laddi , ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ Ashwani Sekhri , ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ Heera Walia ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਾਜਪਾ ਚਿਹਰਾ, Ravneet Singh Bittu , ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।
ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।

ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭੂਮਿਕਾ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ Sukhjinder Randhawa ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ Sherry kalsi ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ Ashwini Vaishnaw ਅਤੇ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ Ravneet Singh Bittu ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਰ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਦੀਆਂ-ਬਿਆਸ ਰੇਲਵੇ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ 2027 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ?

ਇਹ 39.68 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗਾ। ਬਟਾਲਾ, ਜੋ ਕਦੇ "ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਆਇਰਨ ਬਾਰਡਰ" ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਇਸ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜੋ ਅੱਜ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਾਦੀਆਂ-ਬਿਆਸ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣ।

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਆਓ, ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ!

BJP Punjab Aam Aadmi Party - Punjab Indian National Congress - Punjab Ashwani Sharma Dinesh Singh Babbu fans Inder Sekhri Yadwinder Singh Buttar Sunil Jakhar Kulbir Singh Ashu Amba Anil Kumar Sareen Jiwan Gupta NewsChit