CCR-Karnali

📢 कर्णाली प्रदेशमा बालविवाह अन्त्यका लागि साझा प्रतिबद्धता ✊👧👦

कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको “बालविवाह अन्त्य सम्बन्धी रणनीति, २०८२” को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संसद, प्रदेश सरकार, विकास साझेदार संस्था तथा नागरिक समाजबीच प्रादेशिक छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ।

उक्त कार्यक्रम सिसिअर कर्णाली, क्याक्मा कर्णाली र प्लान इन्टरनेशनल नेपाल क्षेत्रीय कार्यालय, सुर्खेत को आयोजनामा सम्पन्न भएको हो, जसमा संसद, सरकार तथा सरोकारवालाहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।

कार्यक्रममा माननीय मन्त्रीज्यूहरू, प्रदेश सभा सदस्यहरू, प्रदेश सरकारका उच्च पदाधिकारीहरू, नागरिक समाज, बाल क्लब, किशोरी सञ्जाल तथा बालअधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको उत्साहजनक उपस्थिति रहेको थियो।

छलफलका क्रममा सहभागीहरूले बालविवाह अन्त्यका लागि केवल नीतिगत प्रतिबद्धता मात्र नभई साझा कार्ययोजना, प्रभावकारी समन्वय र समुदायस्तरमा केन्द्रित कार्यक्रमहरू आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्। साथै, रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि वि.सं. २०८३ देखि २०८७ सम्मको पाँच वर्षे कार्ययोजनाको मस्यौदा समेत तयार गरिएको छ।

🤝 बालविवाह अन्त्य केवल एक संस्थाको जिम्मेवारी होइन, सम्पूर्ण समाजको साझा दायित्व हो।
आउनुहोस्, सुरक्षित, सम्मानित र अवसरयुक्त बाल्यकाल सुनिश्चित गर्न सबै मिलेर अघि बढौं।

#बालविवाहअन्त्य

CCR-Karnali, Save the Children, and the Office of the Chief Attorney, Surkhet, jointly organized a three-day Capacity Development Training on Child Rights, Child Justice, and Child-related Legal Provisions and Procedures from 10–12 June 2026 in Surkhet. The training targeted salaried legal aid lawyers, pro bono advocates of the High and District Courts of Karnali Province, and representatives of Legal Aid Committees, aiming to strengthen child rights protection and promotion in the province. A total of 18 participants benefited from the training.
At the closing ceremony, the Honorable Chief Judge of the High Court, Surkhet, Mr. Hariprasad Bhandari, appreciated the organizers and emphasized the importance of bringing the 13-point demands of legal practitioners to the attention of the Government of Karnali Province through the Provincial Law Secretary.
Provincial Law Secretary Mr. Nidhiraj Neupane reaffirmed the Provincial Government's commitment to addressing issues within its jurisdiction and highlighted the need for coordination among the provincial, local, and federal governments to implement some of the recommendations.
Chief Attorney and Legal Advisor to the Provincial Government, Mr. Krishna Hamal, stated that the training would enhance the confidence and professional capacity of legal practitioners and contribute to the effective administration of child justice.
Representing Save the Children, Ms. Kanti Khadka emphasized that child rights are a shared responsibility and require the collective efforts of all stakeholders.
The program was chaired by Mr. Tikaram Acharya, Chairperson of CCR-Karnali, and moderated by Mr. Tekraj Acharya, Executive Director of CCR-Karnali.

बाल अधिकार संरक्षण र बाल न्याय प्रवर्द्धनका लागि महत्वपूर्ण पहल

कर्णाली प्रदेशमा बालअधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यले उच्च तथा जिल्ला वैतनिक कानून व्यवसायी, प्रो बोनो कानून व्यवसायी तथा कानूनी सहायता समितिका प्रतिनिधिहरूका लागि बाल अधिकार, बाल न्याय तथा कानूनी प्रक्रिया सम्बन्धी ३ दिने क्षमता विकास तालिम मिति २०८३ जेठ २७ देखि २९ गतेसम्म वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ।

सेभ द चिल्ड्रेन, सिसिआर–कर्णाली तथा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको समन्वयमा आयोजित उक्त तालिममा कर्णाली प्रदेशभरका कानून व्यवसायीहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो। तालिमले बालमैत्री न्याय प्रणालीको प्रवर्द्धन, बाल अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा कानूनी सेवामा बाल संवेदनशील दृष्टिकोण विकास गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ।

तालिमको समापनमा सहभागी कानून व्यवसायीहरूले बाल न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन १२ बुँदे प्रतिबद्धता तथा सुझावहरू प्रस्तुत गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। साथै, प्रदेशमा बालबालिकाको सुधार, पुनर्स्थापना तथा संरक्षणका लागि अत्यावश्यक रहेको बाल सुधार गृह स्थापना गर्न विशेष पहल गर्न सम्बन्धित निकायसमक्ष अनुरोध गरिएको छ।

बालमैत्री न्याय प्रणाली निर्माण गरौं, बाल अधिकार सुनिश्चित गरौं।

विज्ञप्ति
अन्तर्राष्ट्रिय खेल दिवस ११ जुन २०२६
“खेल्न पाउनु बालबालिकाको अधिकार हो; खेलमार्फत बाल्यकालको संरक्षण र विकास गरौं, बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्य निर्माण गरौं”
आज जुन ११ तारिख, अन्तर्राष्ट्रिय खेल दिवस (क्ष्लतभचलबतष्यलब िम्बथ या एबिथ) को अवसरमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् सम्पूर्ण बालबालिका, अभिभावक, शिक्षक, समुदाय, विद्यालय, स्थानीय तह तथा सरोकारवाला निकाय तथा संस्थाहरूलाई बालबालिकाको संवैधानिक र कानूनी रुपमा खेल खेल्न पाउने अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न हार्दिक आह्वान गर्दछ ।
खेल बालबालिकाको आधारभूत अधिकार मात्र नभई उनीहरूको बाँच्न पाउने, संरक्षण, विकास र सहभागिता सम्बन्धी अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण माध्यम हो । खेलले बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक तथा भावनात्मक विकासमा सकारात्मक योगदान पु¥याउनुका साथै उनीहरूलाई आत्मविश्वासी, सिर्जनशील, क्रियाशील र जिम्मेवार नागरिक बन्न सहयोग पु¥याउँछ । खेल खेल्न तोकिएका स्थान तथा विद्यालयमा सुरक्षित, सम्मानजनक र समावेशी खेल खेल्ने अभ्यासको वातावरणले बालबालिका विरुद्धको हिंसा, बाल यौन दुव्र्यवहार, विभेद तथा शोषणबाट बालबालिकाको संरक्षण गर्नमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ तथा नेपालको संविधान र बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले सुनिश्चित गरेको बालबालिकाको विश्राम, मनोरञ्जन र खेलको अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न परिवार, विद्यालय, समुदाय तथा राज्यका सबै तहको साझा प्रतिबद्धता र सार्थक रुपमा कार्यान्वयनको आवश्यकता छ । यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय खेल दिवसको सन्देश एचयतभअत एबिथस् एचयतभअत ऋजष्मिजययम लाई आत्मसात् गर्दै सबै सरोकारवालाहरूलाई सबै बालबालिकाका लागि सुरक्षित, समावेशी, पहुँचयोग्य, सम्मानजनक र बालमैत्री खेलको वातावरण निर्माण गर्न तथा खेलमार्फत बाल अधिकारको सम्मान र सुनिश्चित गर्न थप सक्रिय हुन परिषद् हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।
बालबालिकामा लगानीः सुनिश्चित भविष्यको थालनी
२८ जेठ २०८३

जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पाको अनुरोध :
************************************
#नेपालप्रहरी

कर्णाली प्रदेशका १६ देखि २४ वर्ष सम्मका इच्छुक युवाहरूका लागि सूचना ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको आ.व. २०८३/०८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा बालबालिका सम्बन्धी १७.२ प्रतिशत बुँदाहरू समावेश गरिएकोमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौं। यसै अनुपातमा बजेट विनियोजनमा पनि बालबालिकाका लागि उचित प्राथमिकता दिई आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरियोस् भन्ने अपेक्षा गर्दछौं।

तर, “बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवन भरी” जस्तो महत्वपूर्ण कार्यक्रम यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कतै उल्लेख नभएको पाइएको छ, जुन विषय चिन्ताजनक छ। विशेषगरी दलित, जनजाति, गरिब तथा जोखिममा परेका बालिकाहरूलाई लक्षित गर्न उपयुक्त रहेको यस कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन प्रक्रियालाई सरल र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सहजीकरण गर्नुको सट्टा नीति तथा कार्यक्रममै समावेश नगरिनु दुःखद पक्ष हो।

यस कार्यक्रमलाई पुनः समावेश गर्दै लक्षित समूहका बालिकाहरूको दीर्घकालीन सुरक्षा र सशक्तीकरणका लागि आवश्यक पहल गरिनु आवश्यक देखिन्छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालिकोट, बाल न्याय समिति कालिकोट तथा रास्कोट नगरपालिका कालिकोटको समन्वयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालय र सिसिआर कर्णालीको संयुक्त आयोजनामा बाल अधिकार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य अधिकारसहित समग्र बाल अधिकारसम्बन्धी अध्ययन, अनुगमन तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
जय बालबालिका, जय बालअधिकार ।

🌍 विश्व वातावरण दिवस २०२६ को शुभकामना 🌿

‘समृद्ध भविष्यको आधार: जलवायु एवं प्रकृतिमैत्री विकास’ भन्ने मूल नारासहित आज सिसिआर कर्णाली, शिव बाल क्लब र प्रदेश बाल क्लब सञ्जालको संयुक्त आयोजनामा सुर्खेतको काँक्रेविहार क्षेत्रमा ५०० भन्दा बढी वातावरणमैत्री विरुवा रोपण गरी दिवस मनाइँदैछ। यसले हरियाली, स्वच्छ हावा र अक्सिजन वृद्धि गर्न योगदान पुर्‍याउनेछ।

साथै, कर्णाली प्रदेशभर कक्षा ९ देखि १२ सम्मका बालबालिकाका लागि खुला कविता प्रतियोगिता पनि आयोजना गरिएको छ। उत्कृष्ट ४ कविताहरू प्रदेशिक छापा मिडिया तथा सिसिआर कर्णालीको वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रकाशन गरिनेछ।

आजको दिन मात्र होइन, सधैंभरि हाम्रो प्राकृतिक वातावरण संरक्षण र प्लाष्टिक प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि सबै तहका सरकार, सरोकारवाला निकाय र नागरिकहरू एकजुट हुन हार्दिक आग्रह गर्दछौं।

🌱 जय बालबालिका, जय बाल अधिकार 🙏

दैलेखको दुल्लु, चामुण्डाबिन्द्रासैनी र आठबिस नगरपालिकामा बाल अधिकारसम्बन्धी स्थानीय तहका नीति, बजेट तथा कार्यक्रमहरूको विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, कर्णाली प्रदेश र CCR-Karnali को संयुक्त अध्ययन, अनुगमन तथा छलफल सम्पन्न भयो।

बाल संरक्षणका सकारात्मक अभ्यासहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता माथि जोड दिइयो। न्यानो आतिथ्यता तथा बाल अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धताका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहहरूलाई धन्यवाद।

जय बालबालिका! 👧👦
जय बाल अधिकार! ✊