PNN Khabar

वैदेशिक रोजगारी त्यागेर भैँसी पालनमा जमेका भुर्तेल 'उत्कृष्ट कृषक' सम्मानित

वैदेशिक रोजगारी त्यागेर भैँसी पालनमा जमेका भुर्तेल 'उत्कृष्ट कृषक' सम्मानित कुश्मा,[...]

राजनीतिक प्रतिशोध साध्न कपोलकल्पित भ्रम फैलाइयो’- अध्यक्ष मल्ल ।
पैयूँ, पर्वत । पैयूँ गाउँपालिकाका अध्यक्षले प्रयोग गर्ने सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग भएको भनी पैयूँ निगरानी भन्ने फेसबुक पेजमा आएको समाचारप्रति गाउँपालिकाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष तोरण मल्ल ठकुरीले ती आरोपहरूलाई पूर्णतः निराधार, कपोलकल्पित र राजनीतिक प्रतिशोधबाट प्रेरित भ्रामक प्रचारको संज्ञा दिनुभएको छ।

विगत केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जाल र केही अनलाइन माध्यममा सरकारी गाडीलाई निजी र पार्टीगत काममा प्रयोग गरिएको भन्दै आएका टिकाटिप्पणीप्रति लक्षित गर्दै अध्यक्षले विकास र सुशासनको अभियानलाई अवरुद्ध पार्न यस्ता खाले प्रोपोगाण्डा रचिएको बताउनुभएको हो।

अध्यक्षको भनाइ: 'सत्य लुक्दैन, भ्रम टिक्दैन'

यस विषयमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्दै अध्यक्षले भन्नुभयो— "जनताको सेवाका लागि अहोरात्र खटिरहेको अवस्थामा विकास विरोधी तत्वहरूले मेरो र पालिकाको छवि धमिल्याउन खोजेका छन्। पालिकाको सवारी साधन पूर्ण रूपमा विधिको शासन र जनताको सेवा प्रवाहमा मात्र प्रयोग भएको छ। पार्टीका कार्यक्रम वा निजी भोजभतेरमा गाडी प्रयोग भएको भन्ने कुरा सरासर झुटो र मेरो चरित्र हत्या गर्ने दुस्साहस मात्र हो।"

उहाँले अगाडि थप्नुभयो— "अहिले प्रविधिको दुरुपयोग गरेर र कपोलकल्पित कथाहरू बुनेर जुन प्रकारको दुस्प्रचार गरिएको छ, यसको पछाडि कुन शक्ति र कस्तो नियत छ भन्ने कुरा समय आएपछि सबैका सामु स्पष्ट हुनेछ। यस्ता भ्रामक कुराबाट विचलित नहुन म सम्पूर्ण पैयूँबासी नागरिकहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु।"

सुशासनमा प्रतिबद्धता

गाउँपालिकाले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र पारदर्शितामा आफूहरू सधैं कटिबद्ध रहेको जनाएको छ। विकास निर्माणका काममा तीव्रता दिइरहेको बेला जनतामा भ्रम छरेर अस्थिरता पैदा गर्ने प्रयास सफल नहुने दाबी समेत गरिएको छ।

नागरिक समाज र स्थानीय बुद्धिजीवीहरूले पनि सत्यतथ्य नबुझी गरिने यस्ता प्रचारले समाजमा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेका छन्। सरकारी साधनको प्रयोग नियमसंगत नै भइरहेको र कुनै पनि दुरुपयोग भएको पाइएमा त्यसको प्रमाण पेश गर्न समेत चुनौती दिइएको छ।

मालपोत र नापी कार्यालयको काम पैयूँबाटै हुने सम्बन्धी मन्त्रालयले पठायो प्रतिवद्धता पत्र ।

ठेक्का आयोजनाको बाधा अड्काउ फुकाउमा ९ बुँदे परिपत्र- मूल्य समायोजनको समेत निर्देशन

सरकारले ट्रेड युनियनका सबै कार्यालयहरू तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।

विडम्बना: बाहलवाला सासंद १ दर्जन भएको स्याङ्जामा ३ दिन देखी अन्धकार!

स्याङ्जा जिल्ला—जसले देशको राजनीति र प्रशासनको 'कमाण्ड' सम्हाल्ने जनशक्ति उत्पादन गर्छ। गण्डकी प्रदेशमा ९ जना सांसद, संघीय सरकारमा ३ जना शक्तिशाली सांसद, र देशकै मुख्य सचिव समेत यही माटोले पाईसकेको छ। सयौँको संख्यामा सचिव र उपसचिवहरूको ठूलो फौज हुनु स्याङ्जाका लागि गर्वको विषय हुनुपर्ने हो।

तर, बिडम्वना! विगत ३ दिनदेखि २,५०० घरधुरीका नागरिक अन्धकारमा बस्न बाध्य छन्। कारण कुनै ठूलो प्राकृतिक विपत्ति होइन, मात्र एउटा सबस्टेसनको ट्रान्सफर्मर बिग्रिनु हो।

सत्ताको पहुँच कि शक्तिको अहङ्कार?

दर्जनौँ भिआइपी (VIP) हरूको गृहजिल्लामा एउटा ट्रान्सफर्मर फेर्न ३ दिन लाग्नुले हाम्रो प्रशासनिक र राजनीतिक पहुँचको धज्जी उडाएको छ। जब नागरिकको आधारभूत आवश्यकता (विद्युत) रोकिन्छ, तब ती पद, प्रतिष्ठा र चिल्ला गाडीको के अर्थ?

यस घटनाले दुईवटा तीतो यथार्थ छर्लङ्ग पारेको छ:

१. व्यक्ति फेरिए, अवस्था फेरिएन: हामीले नेता र कर्मचारी त पायौँ, तर एउटा भरपर्दो 'सिस्टम' पाउन सकेनौँ। एउटा सामान्य मेसिन बिग्रिँदा हजारौँ मानिसको जीवन ठप्प हुनुले हाम्रो विकासको मोडेल कति "खोकलो" छ भन्ने देखाउँछ।
२. व्याकअपको अभाव: ठूला भाषण र सपना बाँड्ने नेतृत्वले एउटा ट्रान्सफर्मरको विकल्प (Backup) सम्म सोच्न नसक्नु लज्जास्पद छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहा लेख्नु हुन्छ…!

धेरै पत्रकार, नेता, अभियन्ता, व्यापारी र आम जनताले वर्षौंदेखि एउटै कुरा भन्दै आएका छन्“विद्यार्थी र कर्मचारीतन्त्रलाई पार्टीकरणले बिगार्‍यो।” वर्षौंदेखि धेरै संगठन विद्यार्थी र कर्मचारीको हितभन्दा बढी दलका “स्लिपर सेल” बने।योग्यता भन्दा पहुँच, क्षमता भन्दा झोला र झण्डाको मूल्य बढाइयो।यसले प्रणालीप्रति नै जनताको विश्वास कमजोर बनायो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रबाट दलगत राजनीति हटाउने कुरा संगठन बनाउन नसकेर गरेको होइन। चाहने हो भने आजकै दिनमा ठूला विद्यार्थी र कर्मचारी संगठन बनाउन सक्छ।तर अर्को दलगत संगठन थप्दैमा न शिक्षाको गुणस्तर बढ्छ, न कर्मचारीको सम्मान जोगिन्छ भन्ने कुरा विगतले देखाइसकेको छ। त्यसैले अब स्पष्ट निर्णय आवश्यक थियो ,शिक्षालयमा दलको झण्डा निषेध।कर्मचारीतन्त्रमा दलको झोला निषेध।यसले अधिकार खोस्दैन, बरु पेशागत स्वतन्त्रता बलियो बनाउँछ।अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधार दलगत निकटता होइन, विधि, क्षमता र दक्षता बन्नुपर्छ।

हाम्रो प्रयास यति मात्र हो, विद्यार्थीले राजनीति सिक्दा गुरुबाट सिकून्, नेताको भीडबाट होइन।कर्मचारीले विधि खोजून्, नेताको छहारी होइन।हामी चाहन्छौं विद्यार्थीले राजनीति सिकून् तर सभ्यता, विचार र जिम्मेवारीको राजनीति; कर्मचारीले जनताको सेवा सिकून् , कुनै दलको होइन।यो कुनै पार्टीविरुद्धको लडाइँ होइन।यो प्रणाली बचाउने प्रयास हो।यो भविष्य बचाउने प्रयास हो।यो देशलाई दलगत कब्जाबाट निकालेर संस्थागत मार्गमा ल्याउने प्रयास हो।शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत संक्रमणबाट मुक्त गर्ने यो प्रयास हो।त्यसैले तपाइहरुकै चाहना अनुरुप अध्यादेशमार्फत यी विकृतिहरू हटाएका छौ ।
हामीलाई सबैको साथ र विश्वासको अपेक्षा छ, तपाइको साथ चाहिएको छ, विश्वास चाहिएको छ, किनकि परिवर्तन भाषणले होइन, निर्णयले आउँछ। हामी तपाइहरुकै जनचाहना बमोजीम काम गर्न सरकार मा आएका हौ। तपाइहरु ढुक्क हुनुस, हामि जे गर्छौ आम नेपाली जनताकै हितमा गर्छौ ।

अनामनगरको सात तले घर भत्काउन आइपुगे दुई वटा डोजर

बालेन सरकारले पदमुक्त गर्नेहरूको सूची

–नेपाल वायुसेवा
–राष्ट्रिय समाचार
–कर्मचारी सञ्‍चय
–गोरखापत्र
–नेपाली भाषा प्रकाशन
–चलचित्र जाँच
–सञ्‍चार संस्थान
–शिक्षक सेवा
–गुठी संस्था र त्यसका
–राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष

–नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान

–नेपाल विद्युत् प्राधिकरण

–लुम्बिनी विकास कोष

–नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालय

–पशुपति क्षेत्र विकास कोष

–प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्

–आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्

–काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण

–राष्ट्रिय बीउबिजन समिति

–नेपाल खानेपानी संस्थान

–नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

–नागरिक लगानी कोष

–प्रेस काउन्सिल

–नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान

–कृषि अनुसन्धान परिषद्

–राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड

–काठमाडौं विश्वविद्यालय

–राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड

–बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

–स्तनपान संरक्षण तथा सम्वर्द्धन समिति

–स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान

–समाज कल्याण परिषद्

–त्रिभुवन विश्वविद्यालय,

–विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

–नेपाल स्काउट

–पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय

–पत्रकार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति

–नेपाल नर्सिङ परिषद्

–नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था

–नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्

–बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल

–पोखरा विश्वविद्यालय

–दूरसञ्चार प्राधिकरण

–नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण

–नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक

–औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान

–अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार प्रवर्द्धन समिति

–भवन निर्माण तथा व्यवस्था सुदृढिकरण समिति

–नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद्‌

–नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्‌

–बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्

–शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र

–नेपाल फार्मेसी परिषद्‌

–आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान

–सडक बोर्ड

–धितोपत्र बोर्ड

–प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण बोर्ड

–सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण र त्यसको पुनरावेदन न्यायाधिकरण

–लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय

–चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान

–सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति

–सूचना आयोग

–वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड

–बिरूवा क्वारेन्टाइन समिति

–नेपाल ट्रष्टको सञ्चालक समिति

–पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

–नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान

–नेपाल सङ्गीत तथा नाट्यकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान

–नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान

–सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय

–मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय

–कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय

–कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

–बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग

–सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग

–राष्ट्रिय युवा परिषद्

–पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

–नेपाल खुला विश्वविद्यालय

–निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष प्रवन्ध समिति

–विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण

–केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद

–सामाजिक सुरक्षा कोष

–विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण

–राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

–स्वास्थ्य बीमा बोर्ड

–राजर्षि जनक विश्वविद्यालय

–अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशन समिति

–राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण

–लगानी बोर्ड

–राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समिति

–नेपाल मेडिकल काउन्सिल

–राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग