Ram prasad RSP

विरोध गर्ने पनि सीमा हुन्छ

काठमाडौँ । नेपाल र चीनबीच ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन सहकार्यको बाटो खोल्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारले गरेको छ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल–चीन जोड्ने चिलिमे–केरुङ विद्युत् प्रसारणलाइन आयोजना कार्यान्वयनका लागि चीन सरकारलाई प्रतिउत्तर पत्र पठाउने निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।

यो निर्णयसँगै भारत र बंगलादेशपछि अब चीनसँग पनि अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने सरकारको योजना अघि बढ्ने देखिएको छ।

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चीन भ्रमणका क्रममा रसुवागढी–केरुङ २२० केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो।

सोही सहमतिअनुसार रसुवाको चिलिमेदेखि तिब्बतको जियोङसम्म करिब १६ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने योजना छ। उक्त खण्ड चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण हुने बताइएको छ।

सरकारले चीनसँगको ऊर्जा सहकार्यलाई प्रसारणलाइनमा मात्र सीमित नराखी अन्य सम्भावनासमेत अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ।

सङ्खुवासभाको किमाथांका हुँदै चीनसम्म अर्को विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ।

सन् २०१७ मा नेपाल र चीनबीच बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

त्यसपछि सन् २०२४ मा तय भएको बीआरआई फ्रेमवर्कअन्तर्गतका परियोजनालाई गति दिन अहिले सरकार सक्रिय देखिएको छ।

रोकिएका पूर्वाधार तथा विकास आयोजनाहरूलाई अघि बढाउन दुई देशबीच संयुक्त संयन्त्रको बैठक बस्ने तयारीसमेत भएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार आगामी जुन २ मा नेपाल–चीन सहयोग कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन सहजीकरण संयन्त्रको बैठक बस्नेछ।

बैठकमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई र चीनका तर्फबाट नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङले नेतृत्व गर्नेछन्।

उक्त बैठकमा चिलिमे–रसुवागढी–केरुङ २२० केभी प्रसारणलाइनसहित १० आयोजनाको प्रगति र कार्यान्वयन अवस्थाबारे समीक्षा हुने बताइएको छ।

त्यसपछि चीनमा संयुक्त परामर्श संयन्त्रको १७औं बैठक बस्ने तयारी पनि भइरहेको छ। सो बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्र सचिव राई चीन जाने कार्यक्रम छ।

सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई ऊर्जा व्यापारका दृष्टिले रणनीतिक कदमका रू

🎉🇳🇵 Good News!
आजदेखि ६० वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई मासिक ६ हजार रुपैयाँ वृद्धभत्ता दिने विषय अहिले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा चर्चामा आएको छ। ❤️🙏✨

कतिपयले ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्मान, सुरक्षा तथा दैनिक जीवनलाई सहज बनाउन यस्तो व्यवस्था सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदम हुन सक्ने बताएका छन्। विशेषगरी बढ्दो महँगी र आर्थिक चुनौतीका बीच वृद्धभत्ताले धेरै नागरिकलाई राहत मिल्न सक्ने धारणा राखिएको छ। 👴👵💰

अर्कोतर्फ, केहीले यस्ता निर्णय कार्यान्वयन गर्दा राज्यको आर्थिक क्षमता, दीर्घकालीन योजना, पारदर्शिता तथा दिगोपनलाई पनि समान रूपमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। 🤔⚖️

नेपालमा पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा, ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार तथा कल्याणकारी नीतिबारे बहस झन् तीव्र बन्दै गएको देखिन्छ। 🇳🇵✨

अब तपाईंलाई के लाग्छ — यस्तो निर्णय सही हो कि गलत?
आफ्नो विचार खुला रूपमा कमेन्ट गरेर बताउनुहोस्। 👇❤️👏🔔

भारतीय तरकारी बन्द, नेपाली तरकारीको बिक्री ह्वात्तै बढ्यो।
किसान उत्साहित देशको पैसा देशमै, किसानले दिए बालेन सरकारलाई धन्यवाद

जादाजाँदै सुदन गुरुङले दिए मिडिया माफियाको भोकनिन्द्रा हराम गर्ने चेतावनी :
=) सेयर विवादमा तानिएपछि अन्ततः गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएका छन्!

सीमामा कडाइ:- स्वदेशी संरक्षण कि सर्वसाधारणलाई सास्ती?
सरकारले सीमावर्ती बजारबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने नियम कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ।

बालेनको अर्को राम्रो क दम : नेपाल मै रा'सायनिक मल का'रखाना खोल्दै । सबैले सेर गरौ र कमेन्ट पनि गरौ

https://www.facebook.com/share/p/1HdyuW7z6S/

आफ्नै मल कारखाना !
किसानहरूप्रति राम्रो काम गर्दै बाले। हौसला का लागि सबै ले गरौ

सत्य, राष्ट्र र जनताको आवाजलाई बलियो बनाउन — आजै Follow गर्नुहोस्।
तपाईंको एक Follow ले परिवर्तनको यात्रा सुरु हुन्छ!