SU M AN

: इतिहासकै सबैभन्दा विशाल शवयात्रा! मृत्युको ४ महिनापछि इरानी नेता खामेनीको अन्तिम संस्कार गरिँदै, २ करोड मानिस ओर्लिने अनुमान विश्वकै सबैभन्दा ठूलो भीड संसार स्तब्ध।

इरानका पूर्व सर्वोच्च नेता (सुप्रिम लिडर) अयातुल्ला अली खामेनीको मृत्यु भएको करिब चार महिनापछि आगामी जुन २१ को आसपासमा अन्तिम संस्कार गरिने भएको छ। फेब्रुअरी २८ मा तेहरानस्थित उनको निवासमा अमेरिका र इजरायलले गरेको संयुक्त हवाई आक्रमणमा उनको मृत्यु भएको थियो।

खामेनीलाई उनको अन्तिम इच्छा अनुसार इरानको दोस्रो ठूलो र धार्मिक सहर मशहदस्थित शिया इस्लामका आठौँ इमाम, 'इमाम रजा' को पवित्र दरगाह परिसर नजिकै दफनाइनेछ।अन्तिम संस्कारका कार्यक्रमहरू तेहरान, कोम र मशहद सहरमा हुनेछन्।

इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कर्प्स (IRGC) का अनुसार यस ऐतिहासिक अन्तिम यात्रामा करिब २ करोड मानिस सहभागी हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
सर्वसाधारणलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नका लागि पूरा तीन दिनको समय छुट्याइएको छ। मुख्य समारोह तेहरानमा कम्तिमा २४ घण्टा चल्नेछ।

नेपाली ब्रोको ओपन च्यालेन्ज ! रविन्द्र ढाँटलाई एकै शटमा ढालिदिने नेपाली ब्रो को च्यालेन्ज😮

अन्तर्राष्ट्रिय रिङमा लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै नेपाली MMA फाइटर रविन्द्र ढाँट ले अहिले विश्वभर नेपालीहरूको ध्यान तानिरहेका छन्। Road to UFC जस्ता प्रतिष्ठित प्रतियोगितामा दमदार खेल देखाउँदै उनले नेपालको नाम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाइरहेका बेला सामाजिक सञ्जालमा भने अर्को रमाइलो चर्चा सुरु भएको छ। चर्चित नेपाली ब्रोले “रविन्द्रलाई एकै शटमा ढालिदिन्छु” भन्दै दिएको अभिव्यक्तिपछि इन्टरनेट ततिएको हो। उनको उक्त दाबी अहिले meme page हरूदेखि comment section सम्म भाइरल बनेको छ। धेरैले यसलाई आत्मविश्वासको रूपमा लिएका छन् भने कतिपयले “यो त pure entertainment हो” भन्दै ट्रोल र मजाक बनाउन थालेका छन्।

सोसल मिडियामा अहिले “रविन्द्र vs नेपाली ब्रो” शीर्षकमा countless meme हरू बनिरहेका छन्। यद्यपि धेरै फ्यानहरूले भने रविन्द्रको मेहनत, अनुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको संघर्षलाई सम्मान गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेपाली ब्रोको कुरालाई पनि धेरैले मजाकको रुपमा उर्लिएका छन्।

Amazing: सगरमाथा चडेर फर्किदै गर्दा हराएका दावा शेर्पा ७ दिन पछि आज बिहान जिवितै फेला परेका छन् । हिजो सम्म हेलिकप्टरबाट खोज्दा पनि उनी भेटिएका थिएनन् । आज उनलाई सगरमाथा प्रदुषण नियन्त्रण समितिका कामदारहरुले देखेर उद्धार गरेका हुन् । ७ दिनसम्म उनी के खाएर बाँचे र कसरी जीवितै रहे भन्ने पनि रहस्यमयी बनेको छ ।❤️

Source: Everest Today

बल्ल हारको ह्याङ ओभर उत्रेपछी होसमा आए जस्तो!🤔राजनीतिमा 'यू-टर्न' लिनु त सामान्य कुरा हो, तर आफ्नै मुखबाट निस्किएको आवाज र आफ्नै लिभिङ रुममा भएको ३१ मिनेटको गफगाफलाई नै 'मायावी भ्रम' साबित गरिदिने कला केवल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग मात्र छ।

गत २१ फागुनको चुनावमा झापा क्षेत्र नम्बर ५ मा पराजित भएपछि पहिलोपटक एमालेको संगठन विभागले आयोजना गरेको सार्वजनिक कार्यक्रममा झुल्किएका ओलीले एउटा यस्तो नयाँ 'कथा' हाले, जसले थानको थान सरकारी दस्तावेज र पूर्वन्यायाधीशहरूको सातो उडाइदिएको छ। उनको सिधा दाबी छ, "मैले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगमा बयान नै दिएको छैन, उनीहरूले आफ्नो इज्जत जोगाउन आफैँ छापे होला!"

तर, आयोगको रेकर्ड र पर्दापछाडिको भित्री कहानी सुन्ने हो भने यो कुनै राजनीतिक भाषण होइन, एउटा गज्जबको 'फिक्सन मुभी' जस्तो लाग्छ।

गुण्डु निवासको त्यो 'रहस्यमयी' मध्यान्ह: जब धम्कीले काम गर्‍यो

कथा सुरु हुन्छ २० पुस २०८२ को मध्यान्हबाट। सिंहदरबारको बरफबाग छेउको गेटबाट एउटा सेतो गाडी निस्किएर सुटुक्क भक्तपुरको गुण्डुस्थित ओली निवास पुग्छ। गाडीमा थिए, जेन-जी आन्दोलन दमनबारे छानबिन गर्न बनेको आयोगका एक कर्मचारी, जसको झोलामा ६०–७० वटा प्रश्नको ठेली थियो।

सुरुमा त ओली निवासमा सुरक्षा कोड मागियो। भित्र छिरेपछि थाहा भयो, ओलीजी त पहिले नै 'फुल अपडेटेड' भएर बस्नुभएको रहेछ। उनले आयोगका सदस्य एवं पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा आफूप्रति पूर्वाग्रही भएको भन्दै केहीबेर पानी विनाकै 'ओली प्रवचन' सुरु गरे।

उनको सुरुवाती अडान थियो, "म त पूर्वप्रधानमन्त्री, रमेश लेखकले बयान दिइसकेपछि मलाई किन चाहियो बयान? म यो पत्र बुझ्दै बुझ्दिनँ!"

जब ओलीले कुराकानीलाई अनन्तकालसम्म लम्ब्याउने संकेत देखाए, तब ती कर्मचारीले गोजीबाट अन्तिम अस्त्र निकाले र भने, "ठिक छ हजुर, तपाईं बोल्न नचाहने भए म प्रतिवेदनमा लेखिदिन्छु, 'मैले प्रश्न सोधेँ, पूर्वप्रधानमन्त्रीज्यूले जवाफ दिन इन्कार गर्नुभयो।' त्यसपछि म्याद नबुझेको भन्न पाइने छैन।"

बस! प्रतिवेदनमा 'बयान दिन डराएको' वा 'इन्कार गरेको' लेखिने चेतावनी पाउनेबित्तिकै ओलीको 'टोन' जुरुक्कै फेरियो। उनी तुरुन्तै नरम बनेर आफ्नो बचाउमा तयार पारिएको ५–७ पेजको लिखित कागज टक्र्याउन राजी भए।

"आइफोनको भर हुँदैन, अर्को चिनियाँ सेट ल्याऊ!"

कर्मचारीले कागज मात्रैले पुग्दैन, मौखिक बयान रेकर्ड गर्नुपर्छ भन्दै झोलाबाट डिजिटल रेकर्डर निकाले। यो देखेपछि ओली चनाखो भए। उनले सोचे, 'भोलि यिनीहरूले मेरो अडियो के-के गर्लान्, प्रमाण त मसँग पनि हुनुपर्छ।'

उनले तुरुन्तै सहयोगी महिलालाई डाकेर मोबाइल ल्याउन अर्डर दिए। सहयोगीले एउटा महँगो आइफोन ल्याएर राखिदिइन्। तर ओली त ओली नै हुन्, प्रविधिको 'ह्याकिङ' मा उनको शङ्का बलियो थियो। उनले भने, "आइफोनको त के भर हुन्छ र? यसको त सबै डाटा कपी गर्न मिल्छ रे! बरु अर्को चाइनिज सेट ल्याऊ!"

भनेजस्तै अर्को मोबाइल सेट आयो, दुवैतिर रेकर्डर अन भयो र ३१ मिनेटसम्म ओलीले माइक समातेर आफ्नो बचाउ गरे। उनले भदौ २३ को घटनामा गृह मन्त्रालय जवाफदेही हुनुपर्ने भन्दै आफ्नो बचाउ गरे भने तेह्रथुममा आफ्नो मात्रै घर जलाइएको गुनासो पनि पोखे।

बयान सकिएपछि तिनै कर्मचारीलाई ओलीकै गाडीले सिंहदरबार पुर्‍याइदियो र ती कर्मचारीले ३१ मिनेटको अडियो र ४ पानाको प्रतिवेदन आयोगमा बुझाए।

पूर्वएआईजीको काउन्टर: "अडियो सुरक्षित छ, अन्तिममा दोहोरो अर्थ लगाउनुभएको थियो"
अहिले संसद् र सार्वजनिक मञ्चमा ओलीले "मैले बयान दिँदै दिइनँ" भनेर गर्जिएपछि आयोगका तत्कालीन प्रवक्ता एवं पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्माले हाँस्दै सञ्चार माध्यमसँग भनेका छन्, "उहाँको ३१ मिनेटको रेकर्डेड बयान हामीसँग सुरक्षित छ। उहाँले पूरै बयान दिएर अन्तिममा चाहिँ 'यो मेरो बयान होइन है' भन्दै दोहोरो अर्थ लाग्ने गरी बोल्नुभएको थियो। बयान नदिएको भए प्रतिवेदनमा उहाँकै शब्द कसरी आउँथे?"

अहिले यो ३१ मिनेटको 'ओली भ्वाइस' सहितको दस्ताबेज पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्की नेतृत्वको समितिमा पुगिसकेको छ, जसले भदौ २३ को घटनामा सुरक्षाकर्मीमाथि हुनुपर्ने कारबाहीबारे अध्ययन गरिरहेको छ।

कमेन्ट बक्समा बहश: यो ओलीको 'स्मरणशक्ति' को दोष हो कि नयाँ 'स्टन्ट'?

आफ्नै लिभिङ रुममा बसेर, आइफोनमा विश्वास नलागेर अर्कै मोबाइल मगाएर रेकर्ड गरिएको ३१ मिनेटको अडियोलाई नै "मैले बोलेकै होइन" भन्न सक्ने नेता सायद संसारमै विरलै होलान्। यो घटनाले नेपाली राजनीतिको एउटा बडो रमाइलो पाटो उजागर गरेको छ, यहाँ नेताहरू जे पनि बोल्न सक्छन्, र बोलेका कुरालाई क्षणभरमै 'अदृश्य' बनाउन पनि सक्छन्।

के ओलीजी साँच्चै ३१ मिनेटसम्म बोलेको कुरा बिर्सिनुभएको हो? अथवा, पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको समितिमा पुगेको फाइलबाट तर्सिएर यो नयाँ 'न्यारेटिभ' बनाउन खोजिएको हो?

तपाईंलाई के लाग्छ? आफ्नै स्वरमा रेकर्ड भएको बयानलाई "मैले दिएको होइन" भन्नु राजनीतिक चातुर्यता हो कि नागरिकको आँखामा छारो हाल्ने प्रयास? कृपया कुनै पनि राजनीतिक गालीगलौज नगरी, नेपाली नेताहरूको जवाफदेहिता, प्रमाणको वजन र राजनीतिक भाषणको विश्वसनीयताका बारेमा आफ्नो खँदिलो र तार्किक विचार तलको कमेन्ट बक्समा व्यक्त गर्नुहोला। यो हँसाउने तर सोच्न बाध्य पार्ने समाचार आफ्ना साथीहरूमाझ सेयर गर्न नभुल्नुहोला।
👉️सामाजिक सन्जाल

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्‌मा नेपालले भारतीय भूमि मिचेको अभिव्यक्ति दिएपछि चर्किएको विवादमा अब प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार पनि तानिए ।
शाहले आइतबार प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रमबाट दिएको अभिव्यक्तिपछि नेपाल–भारत सीमा विवाद र सुगौली सन्धिसम्बन्धी विषय फेरि राजनीतिक तथा कूटनीतिक बहसको केन्द्रमा छ ।प्रधानमन्त्रीको भनाइको नेपालभित्र व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।

भारतले पनि विदेश मन्त्रालयका प्रवक्तामार्फत् आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सुस्तामा नदीको बहावका कारण सीमामा समस्या भएको र वार्ताबाट समाधान गर्न सकिने बताएको छ ।भारतले यस प्रकरणमा तेस्रो पक्ष आवश्यक नभएको संकेत दिएको छ । प्रधानमन्त्रीले सीमा विवादमा बेलायतसँग कुरा गरिएको बताए पनि भारतले त्यसलाई अस्वीकार शैलीमा यो नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय मामिला भएको स्पष्ट पार्यो ।भारतले नेपालले आफ्नो भूमि मिचेको दाबीबारे भने औपचारिक केही बोलेन ।

भारत ले पहिले पनि नेपालले उस्को भूमि मिचेको औपचारिक दाबी गरेको पाइँदैन ।यसैबीच प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनले सुगौली सन्धिसम्बन्धी कागजात खोज्दा बेलायती राजदूतसँग भेट गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयभित्रै प्रश्न उठेको छ सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केही दिनअघि सीमाविद्हरूसँग भएको छलफलमा सल्लाहकार बेनले बेलायती राजदूतसँग सुगौली सन्धिका कागजातबारे कुरा गरेका थिए ।

छलफलमा सहभागीका अनुसार बेनले तत्कालीन इष्ट इण्डिया सरकारसँगको सुगौली सन्धिसम्बन्धी कागजात माग्दा बेलायती राजदूतले सन् १९४७ मै ती कागजात भारत सरकारलाई बुझाएर इष्ट इण्डिया सरकार फर्किएको जवाफ दिएका थिए ।यो विषयले परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई झस्काएको छ । सीमा, सन्धि र छिमेकी मुलुकसँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले प्रत्यक्ष विदेशी कूटनीतिज्ञसँग सोधखोज गर्नु कूटनीतिक मर्यादाभित्र पर्छ कि पर्दैन प्रश्न उठेको छ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदाहुँदै सीमा र सन्धिजस्तो संवेदनशील विषयमा सल्लाहकार किन सक्रिय भए ?

कूटनीतिक संवादको जिम्मेवारी परराष्ट्र संयन्त्रको कि सल्लाहकारको ?’
कूटनीतिक वृत्तका अनुसार सीमा, सन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँगका विषयहरू राज्यका औपचारिक निकायमार्फत् सावधानीपूर्वक अघि बढाइन्छन् । यस्ता संवाद सामान्यतया परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गोप्य प्रक्रियाहुने छ ।तर यस प्रकरणमा मन्त्रालयलाई किनारामा पारिएको गुनासो मन्त्रालयभित्रै सुनिएको छ ।

विदेशी राजदूतसँग भएको भनिएको संवाद सार्वजनिक छलफलमा सुनाउनु कूटनीतिक मर्यादासँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ ।नेपाल–भारत सीमा विवादमा बेलायत प्रत्यक्ष पक्ष होइन त्यसैले सुगौली सन्धिका कागजात खोज्ने नाममा बेलायती राजदूतसम्म पुग्नु कूटनीतिक पहल थियो वा केवल प्रतीकात्मक प्रयास स्पष्ट छैन ।

सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा के हो, परराष्ट्र मन्त्रालय यस प्रक्रियाबारे जानकार थियो कि थिएन र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले कुन अधिकारका आधारमा यस्तो पहल गरे भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ ।

परराष्ट्रका अधिकारीहरू यसअघि कुनै पनि सीमा बैठक वा द्विपक्षीय छलफलमा भारतीय पक्षले नेपालले भारतको भूमि मिचेको औपचारिक रूपमा नउठाएको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीले यो विषय सार्वजनिक रूपमा राखेपछि सीमा विवाद झन् पेचिलो भएको छ ।
एक अधिकारीले भने, ‘हामीले समाधान खोज्ने हो, क्रस बोर्डर अकुपेसन र दशगजा क्लियरेन्सको विषय हेर्ने हो

सरकारको कडा कदमपछि त्रिविका ४१ प्राध्यापकले रु १० करोड ४६ लाखभन्दा बढी रकम फिर्ता गरेका छन्। 🙏

अध्ययन बिदा लिएर सेवामा नफर्किएका प्राध्यापकहरूबाट रकम असुली प्रक्रिया तीव्र बनेको हो। बिदाको दुरुपयोगका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई रु २ अर्बभन्दा बढी क्षति पुगेको बताइएको छ। फिर्ता भएको रकम त्रिविको पेन्सन कोषमा जम्मा गरिएको छ भने बाँकी रकम नबुझाउनेहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारीपछि रकम फिर्ता गर्ने क्रम झन् बढेको छ। 🇳🇵