Ramnarayan Mehta

नेपाली कृकेटको लागि आज एक एतिहासिक दिन । आजबाट हामि दुई पटकको विश्वकप विजेता वेस्ट ईण्डिजसँग T20I सिरिज खेल्दै छौँ । नेपाली टिमलाई धेरै धेरै शुभकामना ।

नवरात्रीको छैठौदिन आज मां दुर्गा छैठो रुप #मा_कत्यायनी को पुजा अराधाना गरिदैछ।

मा कत्यायनीको पुजा गर्नाले भक्तजनले अर्थ, धर्म, काम र मौक्ष चारौ फलको प्राप्ती हुने, रोग ,शोक, डर, त्रास नष्ट हुने, तथा घरमा शुख शान्ती समृद्धि प्राप्त हुने जनबिश्वास रहेको छ
मां कात्यायनीले सबैको रक्षा गरून्, कल्याण गरुन 🙏🙏
#शुभनवरात्री #जयमातादी ❤️🙏🥀🥀

Super Over मा श्रीलंकालाई पराजित गर्दै भारतले Asia Cup मा अपराजित यात्रा कायम राखेको छ । सुपर ओभरमा भारतका अर्शदिप सिंहले मात्र २ रन खर्चेर २ विकेट लिएपछि भारतले १ बलमै लक्ष्य भेटायो। यस अघि दुवै टिमले निर्धारित २० ओभरमा समान २०२/५ रन बनाएका थिए । भारत र पाकिस्तान बीच फाइनल भोलि हुनेछ।

गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालले सिआइबी प्रमुख मनोज केसीलाई भुटानी प्रकरणसहित सबै फाइल खोल्न निर्देशन दिएका छन्।

सूचना विभागबाटै हुने भयो अनलाइन दर्ता तथा नवीकरण
सरकारले अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धि महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धि ऐन २०४८ बमोजिम अब सूचना तथा प्रसारण विभागबाटै अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूको दर्ता तथा नवीकरण हुने भएको छ ।
आज भएको निर्णय अनुसार, अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशकलाई नै स्थानीय अधिकारीको रुपमा तोकिएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदिश खरेलले गर्नुभएको यो निर्णयले अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता प्रक्रियालाई थप सहज र एकीकृत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस्तो छ सरकारले पिए, सल्लाहकार र कार्यकर्ता भर्ती रोक्न तयार गरेको ७ बुँदे परिपत्र :

पिए, सल्लाहकार र कार्यकर्ता भर्ती रोक्न ७ बुँदे परिपत्र

मुख्य बुँदाहरू यसप्रकार छन् :

1. तीनै तहमा स्वीकृत दरबन्दीबाहेक अस्थायी/करार कर्मचारी नराख्ने।

2. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका मन्त्री तथा पदाधिकारीहरूले सल्लाहकार राख्न नपाउने।

3. सांसदलगायत राजनीतिक पदाधिकारीहरूले स्वकीय सचिव वा सुविधा पाउने व्यवस्था खारेज गर्ने।

4. राष्ट्रपतिको वा प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणमा १० जनाभन्दा बढी नजाने।

5. राजनीतिक र प्रशासनिक पदाधिकारीलाई नयाँ सवारी साधन खरिद नगर्ने।

6. मन्त्रालयमा स्वकीय सचिवालय नराख्ने—गाडी र भौतिक सुविधा नदिने ।

7. मन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार नराख्ने—राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले मात्र राख्न पाउने।

केपी सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति बदर गर्ने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको बोल्ड निर्णय।