Communication Registrar

सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय बागमती प्रदेशबाट जारी भएको प्रेस पासले मान्यता पाउने कि नपाउने ? निर्वाचन आयोगबाट जारी भएको सूचनामा सूचना तथा प्रसारण बिभाग उल्लेख भएकोले के हुन्छ ? यी र यस्ता प्रश्न केहि दिनदेखि सामना गरिरहेका छौ । सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट जारी भएको प्रेस पास नेपालको संविधान २०७२ अनुसार बनेको प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ बमोजिम जारी भएको प्रेस पास हो । संघ प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७ अनुसार संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा सञ्चार माध्यम पनि रहेका बिषयमा नयाँ संविधान अनुसार संघले कानून नबनाएको अवस्थामा प्रदेशले कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्छ । सोही कानूनी व्यवस्था बमोजिम सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय बागमती प्रदेशबाट जारी भएको हो । निर्वाचन आयोग र सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय दुवै सरकारी निकाय भएकोले संविधान र कानूनको पालना गर्नु दुवै निकायको दायित्व हुन्छ । प्रेस पासका सम्बन्धमा रहेको अस्पष्टतालाई निर्वाचन आयोगबाट नै स्पष्ट बनाइदिने गरी अर्को सूचना आउनेछ ।