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उत्तर प्रदेश के रायबरेली स्थित सर्वोदय इंटर कॉलेज से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ हाईस्कूल (10वीं) के 76 छात्रों का भविष्य केवल इसलिए अंधकार में घिर गया क्योंकि कॉलेज प्रशासन उनके प्रैक्टिकल परीक्षा के अंक यूपी बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड करना ही भूल गया। जब छात्र अपना 'यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026' चेक करने पहुंचे, तो मार्कशीट पर 'फेल' देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जांच में पाया गया कि छात्रों ने लिखित परीक्षा में तो शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन प्रयोगात्मक अंकों के कॉलम में शून्य या अनुपस्थित दर्ज होने के कारण उन्हें अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया।

इस पूरे प्रकरण में कॉलेज प्रशासन की घोर लापरवाही उजागर हुई है। स्कूल के पास छात्रों के प्रैक्टिकल नंबर सुरक्षित होने के बावजूद, जिम्मेदार क्लर्क या अधिकारी ने उन्हें समय रहते बोर्ड की वेबसाइट पर दर्ज नहीं किया। अब गुस्साए अभिभावक और बिलखते छात्र स्कूल कैंपस में न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि उनकी मेहनत की कमाई और बच्चों की साल भर की तपस्या पर स्कूल की एक चूक ने पानी फेर दिया है। यदि बोर्ड और शिक्षा विभाग ने इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर डेटा अपडेट नहीं कराया, तो इन 76 मासूमों का पूरा एक साल बर्बाद होना तय है।

नोट: यह समाचार छात्रों के भविष्य से जुड़ी प्रशासनिक लापरवाही और शिक्षा विभाग की सूचना देने के उद्देश्य से साझा किया गया है।

बागपत के कलक्ट्रेट परिसर में ‘मटरू’ नाम का लंगूर अचानक डीएम कार्यालय पहुंचने के बाद चर्चा में आ गया था। किसान दिवस की बैठक के दौरान उसकी एंट्री ने लोगों को चौंका दिया, वहीं अधिकारियों के शांत व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। शुरुआत में यह घटना लोगों के लिए दिलचस्प रही और ‘मटरू’ को लेकर कई चर्चाएं होने लगीं।

हालांकि, बाद में लंगूर का व्यवहार आक्रामक होने लगा और वह परिसर में आने वाले लोगों को डराने, कागज छीनने और झपटने लगा। लगातार शिकायतों के बाद वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया। अधिकारियों के अनुसार, लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है और आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है।

अलीगढ़ के डीएस डिग्री कॉलेज में बंदरों के बढ़ते आतंक से निपटने के लिए प्रबंधन ने एक लंगूर ‘गोलू’ को गार्ड के रूप में तैनात किया था। जानकारी के अनुसार, गोलू की ड्यूटी सुबह से शाम तक कैंपस में गश्त करने की थी, जिससे बंदरों का झुंड दूर रहता था। इस व्यवस्था के बदले उसके मालिक को मासिक भुगतान भी किया जा रहा था। कॉलेज प्रशासन का कहना था कि इस प्रयोग से बंदरों की समस्या में कमी आई थी।
हालांकि, सोशल मीडिया पर इस व्यवस्था के वीडियो सामने आने के बाद पशु कल्याण को लेकर सवाल उठे। इसके बाद वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए लंगूर को कॉलेज से मुक्त कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। अधिकारियों के अनुसार, पशुओं के उपयोग से जुड़े नियमों का पालन आवश्यक है और मामले की जांच की जा रही है।

वाराणसी के कोतवाली क्षेत्र में एक युवक पर पहचान छिपाकर शादी करने और बाद में युवती पर दबाव बनाने के आरोप सामने आए हैं। पुलिस के अनुसार, पीड़िता की शिकायत पर आरोपी समेत अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें हिरासत में लिया गया था। इसी दौरान मुख्य आरोपी कथित रूप से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जिसके बाद उसे पकड़ने के लिए टीमें सक्रिय कर दी गई हैं।

सूत्रों के मुताबिक, पीड़िता ने अपने बयान में कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें धमकी और प्रताड़ना की बात भी शामिल है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और सभी आरोपों की सत्यता की पुष्टि के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। फरार आरोपी की तलाश के लिए विभिन्न स्थानों पर दबिश दी जा रही है।

ध्यान दें: किसी भी प्रकार की धमकी, उत्पीड़न या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस या 112 पर दें, यह समाचार पीड़िता की शिकायत और पुलिस की प्रारंभिक जानकारी पर आधारित है।

उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए ऊर्जा विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है। अधिकारियों के अनुसार, एक किलोवाट तक के घरेलू कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं का बैलेंस नेगेटिव होने पर भी 30 दिनों तक बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। इसके साथ ही कनेक्शन काटने से पहले उपभोक्ताओं को पांच चरणों में SMS अलर्ट भेजना अनिवार्य किया गया है, ताकि उन्हें समय रहते भुगतान का अवसर मिल सके।

सूत्रों के मुताबिक, दो किलोवाट तक के उपभोक्ताओं को भी राहत दी गई है, जिनका कनेक्शन 200 रुपये तक के माइनस बैलेंस पर नहीं काटा जाएगा। वहीं, बढ़ती गर्मी को देखते हुए बिजली आपूर्ति मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग के अनुसार, प्रदेश में अब तक लाखों नए बिजली खंभे लगाए जा चुके हैं और ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाई गई है, ताकि निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के लिए सरकार ने नई सर्वेक्षण नीति लागू की है, जिसके तहत 1 मई से 30 जून 2026 तक जीपीएस आधारित गन्ना सर्वे कराया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, सर्वे से पहले पंजीकृत किसानों को मोबाइल एसएमएस के जरिए सूचना दी जाएगी। सर्वे टीम में एक गन्ना पर्यवेक्षक और एक चीनी मिल कर्मचारी शामिल होंगे, जो खेत पर पहुंचकर उत्पादन से जुड़ा डेटा सीधे विभागीय सर्वर पर अपलोड करेंगे।

सूत्रों के मुताबिक, सर्वे के बाद किसानों को खेत के क्षेत्रफल और गन्ने की किस्म की जानकारी भी एसएमएस के जरिए दी जाएगी। इस दौरान नए किसानों का पंजीकरण भी किया जाएगा और 30 सितंबर 2026 तक पंजीकरण कराने वाले किसानों को ही गन्ना आपूर्ति का लाभ मिलेगा। विभाग ने आवेदन प्रक्रिया और शुल्क की जानकारी भी जारी की है, जिससे किसान समय पर लाभ ले सकें।

उत्तर प्रदेश के कई शहरों में गर्मी का प्रकोप तेज होता जा रहा है। लखनऊ में शुक्रवार को अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर 42.5 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 22.6 रहा। मौसम विभाग के अनुसार, हवा की रफ्तार कम होने और तेज धूप के कारण तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। महाराष्ट्र की ओर से आ रही गर्म हवाओं के चलते प्रदेश में 27 अप्रैल तक हीट वेव जैसी स्थिति बनी रह सकती है।

मौसम विभाग ने लखनऊ समेत कई जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। 25 और 26 अप्रैल को लू चलने की संभावना जताई गई है, जिससे दिन के समय बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। हालांकि, 26 अप्रैल की शाम के बाद पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में बदलाव की उम्मीद है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है और 27 अप्रैल के बाद राहत मिलने की संभावना है।

ध्यान दें: तेज गर्मी और लू से बचने के लिए दिन में धूप में निकलने से बचें, पर्याप्त पानी पिएं और जरूरत पड़ने पर 112 जैसी आपात सेवाओं का उपयोग करें, यह जानकारी मौसम विभाग के पूर्वानुमान पर आधारित है।

उत्तर प्रदेश में होमगार्ड एनरोलमेंट-2025 की लिखित परीक्षा से पहले सोशल मीडिया पर पेपर लीक का झांसा देकर अभ्यर्थियों को ठगने की कोशिश सामने आई है। पुलिस के अनुसार, टेलीग्राम पर एक चैनल बनाकर फर्जी तरीके से प्रश्नपत्र उपलब्ध होने का दावा किया गया और रुपये लेने के लिए क्यूआर कोड साझा किया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारी की तहरीर पर हुसैनगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

सूत्रों के मुताबिक, 25 से 27 अप्रैल के बीच होने वाली परीक्षा को देखते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अभ्यर्थियों के सत्यापन के लिए आधार आधारित केवाईसी और बायोमीट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था भी की गई है, जिससे किसी तरह की अनियमितता रोकी जा सके। साथ ही, परीक्षा के दौरान भीड़ को देखते हुए विशेष ट्रेनों के संचालन का भी निर्णय लिया गया है।

ध्यान दें: किसी भी पेपर लीक या नौकरी से जुड़ी जानकारी के नाम पर पैसे मांगने वाले संदेशों से सावधान रहें, ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस या 112 पर दें, यह समाचार पुलिस की आधिकारिक जानकारी पर आधारित है।

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