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पटना के दियारा क्षेत्र नदियों के बाढ़ के मैदानों में स्थित वह गतिशील उपजाऊ भूमि है, जो नदियों के मार्ग बदलने या धारा के बीच द्वीप के रूप में बनती-बिगड़ती रहती है। इसका आकार दीये जैसा होता है। यह क्षेत्र पानी की वजह से हर साल बाढ़, मिट्टी के कटाव और आवागमन जैसी गंभीर दिक्कतों का सामना करता है। बिहार सरकार ने दियारा क्षेत्र के विकास और वहां के नागरिकों को आवागमन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि जैसी मूलभूत सुविधाएं देने के लिए कई कदम उठाए हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी द्वारा दानापुर के नासरीगंज घाट से पानापुर घाट के बीच निःशुल्क 200-सीटर यात्री स्टीमर सेवा का शुभारंभ किया गया। स्थानीय निवासी के मुताबिक यह पहल दियारा क्षेत्र के लोगों के लिए सुरक्षित, सुगम और किफायती आवागमन सुनिश्चित करने के साथ किसानों, स्थानीय व्यापार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करेगी।

पथ निर्माण विभाग के माननीय मंत्री ई. कुमार शैलेन्द्र ने नई दिल्ली स्थित संसद भवन में माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान बिहार राज्य में अवस्थित राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित महत्वपूर्ण सड़क एवं पुल परियोजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई।
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-22 (NH-22) के किनारे हाजीपुर से मुजफ्फरपुर तक 6 मीटर चौड़े कच्चे काँवरिया पथ के निर्माण की स्वीकृति शीघ्र देने का अनुरोध किया गया था। बैठक में माननीय केंद्रीय मंत्री ने अनुरोध पर सकारात्मक आश्वासन देते हुए काँवरिया पथ के निर्माण हेतु पदाधिकारियों को शीघ्र डीपीआर (DPR) तैयार करने का निदेश दिया। श्रावणी मेला एवं भादो मेला के दौरान प्रत्येक वर्ष बिहार सहित देश के विभिन्न राज्यों से लाखों श्रद्धालु सारण जिले के पहलेजा घाट से पवित्र गंगाजल लेकर मुजफ्फरपुर स्थित प्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए पैदल यात्रा करते हैं।
NH-131B पर स्थित विक्रमशिला सेतु के स्थायी पुनर्निर्माण हेतु बेली ब्रिज हटाया जाना है। इसके समाधान हेतु निर्माणाधीन नए विक्रमशिला सेतु के समानांतर एक अस्थायी पांटून ब्रिज निर्माण की तत्काल स्वीकृति मांगी गई है। माननीय पथ निर्माण मंत्री ने कहा कि पांटून ब्रिज निर्माण से यातायात बाधित नहीं होगा और लाखों यात्रियों, व्यापार, कृषि व स्वास्थ्य सेवाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारतमाला परियोजना के तहत मुजफ्फरपुर-बरौनी 4-लेन चौड़ीकरण तथा पूर्व-पश्चिम गलियारा (NH-27) से सीधा संपर्क स्थापित करने हेतु मुजफ्फरपुर पूर्वी बाईपास के निर्माण के लिए NHAI को शीघ्र DPR पूरा कर निविदा प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया। पटना, वाराणसी-राँची-कोलकाता कॉरिडोर को जोड़ने वाले NH-139 पर भारी यातायात व दुर्घटनाओं को देखते हुए औरंगाबाद, ओबरा और अम्बा बाईपास सहित नौबतपुर से झारखंड सीमा तक 4-लेन चौड़ीकरण की स्वीकृति शीघ्र देने का आग्रह किया गया।

राज्य के चार अन्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में इसी शैक्षणिक सत्र से पढ़ाई शुरू होगी। जमुई, नालंदा, कैमूर और मुजफ्फरपुर जिले में विद्यालय भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है तथा 17 अगस्त से यहां शैक्षणिक गतिविधियां प्रारंभ कर दी जाएंगी। यह जानकारी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री मो. जमा खान ने प्रेस वार्ता में दी। मंत्री ने बताया कि विभाग ने राज्य के प्रत्येक जिले में एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान में पूर्णिया, मधुबनी, गया, जमुई, नालंदा, कैमूर, कटिहार, बेगूसराय, पश्चिम चंपारण (बेतिया), सुपौल, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, पटना, सहरसा, मुंगेर, सीवान, पूर्वी चंपारण (मोतिहारी), भागलपुर, अररिया, गोपालगंज, रोहतास एवं बक्सर सहित 24 जिलों में विद्यालय निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। दरभंगा और किशनगंज के विद्यालय पहले से संचालित हैं, जमुई, नालंदा, कैमूर और मुजफ्फरपुर में निर्माण कार्य पूरा होने के बाद 17 अगस्त से पढ़ाई शुरू की जाएगी। जमुई और कैमूर में प्रारंभिक चरण में क्रमश नालंदा एवं कैमूर कैंप के माध्यम से शैक्षणिक गतिविधियां संचालित होंगी। इन विद्यालयों में शीघ्र ही ऑनलाइन कक्षाओं के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।