The News Scan

सिस्टम अंधा नहीं है, नोटों को सूंघने के लिए इसकी आँखें बाज से भी तेज हैं!
भागलपुर के बेली ब्रिज पर भारी गाड़ियों की एंट्री बैन है, वहाँ रात के सन्नाटे में पुलिस बालू-गिट्टी के ओवरलोडेड ट्रकों को पार करवा रही है।
यह लापरवाही नहीं, सरेआम 'कानून का मुजरा' है जो दलाली के सुरों पर वर्दी के सामने नाच रहा है!
पुल टूटना सरकार की नाकामी थी, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने रेड कार्पेट बिछाकर नारियल फोड़ दिया और क्रेडिट के होर्डिंग्स टांग दिए।
क्या बालू के मगरमच्छों के सामने पूरा प्रशासनिक अमला 'दक्षिणा' लेकर नतमस्तक है?
याद रखिए, जब तक आप नेताओं से हिसाब मांगने के बजाय रैलियों में दरी बिछाएंगे, आपके हिस्से में ऐसा ही 'मलबे का विकास' आएगा।

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https://youtu.be/YqnLmnaf6tk

बिहार के औद्योगिक और आर्थिक परिदृश्य को बदलने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक साहसिक और ऐतिहासिक रोडमैप तैयार किया है।
"न सोएंगे, न सोने देंगे" के कल्प के साथ प्रशासनिक तंत्र अब 24 में से 20 घंटे काम करके राज्य के विकास को दोगुनी रफ्तार देगा।
राज्य में ₹6.5 लाख करोड़ के भारी पूंजी निवेश से 12 नई टाउनशिप और औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं, जो युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा करेंगे।
सिंगल-विंडो सिस्टम के तहत अब उद्योगों और स्टार्टअप्स को मात्र 30 दिनों के भीतर सभी जरूरी क्लीयरेंस दे दिए जाएंगे।
आगामी 2 वर्षों में बिजली के क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भरता और ढांचागत विस्तार के साथ बिहार देश के अग्रणी औद्योगिक राज्यों की कतार में शामिल होने के लिए तैयार है।



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बिहार में औद्योगिक क्रांति की तैयारी: 2 साल में बिजली आत्मनिर्भरता, 30 दिन में क्लीयरेंस; जानें CM स उद्योग, निवेश और कड़े श्रम से बदलेगी बिहार की तस्वीर: अभूतपूर्व बुनियादी ढांचा विस्तार, बिजली आत्मनिर्भरता और 20 घं....

बिहार में बड़ा प्रशासनिक धमाका: अब 30 दिन में चालू होगी फैक्ट्री!
बिहार के युवाओं और छोटे उद्यमियों के लिए सम्राट सरकार का ऐतिहासिक फैसला! अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने और 'टेबल मनी' देने का झंझट पूरी तरह खत्म।
नया कानून कहता है, 30 दिन के अंदर उद्योगों को मंजूरी दो, नहीं तो 'डीम्ड क्लीयरेंस' के तहत फैक्ट्री खुद-ब-खुद पास मानी जाएगी!

👥 आम आदमी और युवाओं को क्या होगा फायदा?
💼 पलायन पर रोक: स्थानीय स्तर पर लाखों नए रोजगार पैदा होंगे, युवाओं को घर के पास काम मिलेगा।
🛑 भ्रष्टाचार से मुक्ति: छोटे उद्यमियों (MSMEs) को बिना पैरवी और रिश्वत के अपना बिजनेस शुरू करने की आजादी मिलेगी।
🌾 किसानों को लाभ: 25 नई चीनी मिलों और कृषि-उद्योगों से किसानों की जेब में सीधा पैसा आएगा।
📈 लोकल मार्केट को बूस्ट: फैक्ट्रियां खुलने से स्थानीय दुकानदारों, ढाबों और ट्रांसपोर्टर्स की कमाई कई गुना बढ़ेगी।

सरकार का लक्ष्य 20 नवंबर 2026 तक ₹5 लाख करोड़ का निवेश जमीन पर उतारना है।
क्या यह फैसला बिहार की तस्वीर बदल पाएगा? अपनी राय कमेंट में बताएं!

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बिहार में उद्योग स्थापना पर ऐतिहासिक फैसला: 30 दिन में नहीं मिली मंजूरी तो खुद चालू हो जाएगी फैक् सम्राट सरकार का बड़ा विधिक सुधार; लालफीताशाही और ‘टेबल मनी’ की संस्कृति पर लगेगी लगाम, युवाओं को घर में ही मिलेगा र....

बिहार कैबिनेट के 25 बड़े फैसले: किसानों को बड़ी सौगात, जमीन मापी शुल्क बदला!
बिहार सरकार ने राज्यहित में कई बड़े और नीतिगत फैसले लिए हैं। आपके काम की 4 सबसे मुख्य बातें:
🌾 PM फसल बीमा योजना की वापसी: रबी मौसम 2026-27 से राज्य फसल सहायता योजना की जगह अब 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' लागू होगी। इसमें बीमित भूमि की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी, जिससे किसानों को लागत के समतुल्य पूरा मुआवजा मिलेगा।
📐 जमीन मापी शुल्क दोगुना: सरकारी अमीन से जमीन की मापी का शुल्क बढ़ा दिया गया है। अब प्रति खेसरा न्यूनतम शुल्क शहरी क्षेत्रों में ₹1,000 से बढ़कर ₹2,000 और ग्रामीण क्षेत्रों में ₹500 से बढ़कर ₹1,000 हो गया है।
💰 पेंशनर्स को राहत: वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशनधारकों के लिए ₹3,662 करोड़ जारी किए गए हैं। अब हर महीने की 10 तारीख को पेंशन राशि सीधे बैंक खाते (DBT) में आ जाएगी।
🏙️ 4 शहरों का कायाकल्प: बेगुसराय, हाजीपुर, सहरसा और बिहारशरीफ में जलापूर्ति और सीवरेज (STP) नेटवर्क के लिए ₹736 करोड़ मंजूर किए गए हैं। साथ ही ग्रामीण इलाकों में 125 दिनों की रोजगार गारंटी योजना को भी मंजूरी मिली है।

निर्णयों की विस्तृत रिपोर्ट के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में बताएं!

नीतिगत यू-टर्न? बिहार में 'राज्य फसल सहायता' बंद, अब लागू होगी 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' - The News Scan सम्राट कैबिनेट के 25 बड़े फैसले: जमीन मापी शुल्क हुआ दोगुना, सामाजिक सुरक्षा के लिए ₹3662 करोड़ और चार शहरों को सीवरेज-ज...

बिहार पुलिस का बड़ा फैसला! अब ट्रैफिक थानों में 35 साल से अधिक उम्र के सिपाही तैनात नहीं किए जाएंगे। सड़कों पर बढ़ते दबाव से निपटने के लिए स्मार्ट ट्रैफिक व्यवस्था लागू होगी, जिसमें जिला ट्रैफिक बल में 33% पद महिला पुलिसकर्मियों के लिए आरक्षित रहेंगे। कंप्यूटर टाइपिंग और ट्रैफिक नियमों का ज्ञान रखने वाले चुस्त-दुरुस्त जवानों को स्क्रीनिंग कमेटी के जरिए चुना जाएगा। पूरी व्यवस्था को हाई-टेक बनाते हुए टोल प्लाजा पर ई-डिटेक्शन पोर्टल और दुर्घटनाओं के डेटा संग्रह के लिए विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा।

बिहार में 'स्मार्ट ट्रैफिक' का नया खाका: यातायात थानों में 35 पार के सिपाही नहीं होंगे तैनात, महिल बिहार की सड़कों पर बढ़ती ट्रैफिक समस्याओं से निपटने और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए पुलिस मुख्यालय ...

बिहार NDA में सियासी तपिश बढ़ गई है, जहां बेटे दीपक प्रकाश की MLC सीट फंसने और मंत्री की कुर्सी पर मंडराते संकट के बीच उपेंद्र कुशवाहा का दर्द खुलकर सामने आ गया है। मंच से "पुत्र मोह नहीं, पार्टी सर्वोपरि" का राग अलापते हुए कुशवाहा ने परिवारवाद और पार्टी विलय की पुरानी खबरों को भले ही 'प्रायोजित' बताया हो, लेकिन संकट के समय उनकी इस सफाई पर अब बड़े राजनीतिक सवाल उठ रहे हैं। कुशवाहा ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि रालोमो और जदयू की विचारधारा एक है जबकि भाजपा की अलग है, जिससे उनके अगले सियासी कदम को लेकर कयासबाजी शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने ललन सिंह के पुराने दावों को दरकिनार करते हुए नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को उनका 'असली उत्तराधिकारी' बताकर और उन्हें डिप्टी सीएम बनाने की वकालत कर एनडीए के भीतर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है।

एनडीए के चक्रव्यूह में घिरे कुशवाहा! बेटे की कुर्सी पर संकट...जानिए कि इसी बीच निशांत कार्ड क्यो राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के सियासी तेवर एक बार फिर बिहार के राजनीतिक गल....

घुटने के असहनीय दर्द को अपनी पहचान मत बनने दीजिए! आधुनिक 'टोटल नी रिप्लेसमेंट' (TKR) सर्जरी सिर्फ कार्टिलेज बदलना नहीं, बल्कि आपकी खोई हुई आत्मनिर्भरता और रफ्तार को वापस पाना है। उम्र कभी बाधा नहीं बनती, सही समय पर लिया गया फैसला आपको व्हीलचेयर से आज़ाद कर सकता है। जरूरी जानकारी दे रहे हैं पूर्णिया के आनंद हॉस्पिटल के डॉ. केएस आनंद।

घुटने बदलने के नाम से डर लगता है? जान लीजिए कि यह ऑपरेशन आपके जीवन को दोबारा दे सकता है रफ्तार - The New ​डॉ. कुमार शांतनु आनंद बिहार के पूर्णिया जिले में आनंद हॉस्पिटल में कंसलटेंट ऑर्थोपेडिक एवं फुट एंकल सर्जन हैं। व....

खुलासा: बिहार के नगर निकायों में 25 लाख में नगर आयुक्त की 'कुर्सी' डील का बड़ा पर्दाफाश! टेंडर माफिया रिशुश्री और सीनियर अफसरों के इस खतरनाक सिंडिकेट ने करोड़ों के फर्जी टेंडर पास कराए। ईडी और निगरानी की जांच अब सहरसा, सीतामढ़ी और मधुबनी तक पहुंच चुकी है, जहां ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को भी करोड़ों का भुगतान किया गया।

खुलासा: 25 लाख में नगर आयुक्त की 'कुर्सी', फिर नगर निगमों में करोड़ों के फर्जी टेंडर का खेल - The News Scan बिहार के नगर निकायों में टेंडर माफिया और सीनियर अफसरों की साठगांठ का एक ऐसा सनसनीखेज सिंडिकेट सामने आया है, जिसने .....

बिहार के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब कॉलेज की पढ़ाई के साथ ही मिलेगी सीधे नौकरी की तैयारी। बड़ी-बड़ी कंपनियां खुद आपके कॉलेज आकर आधुनिक तकनीक सिखाएंगी और काम सीखने के दौरान हर महीने स्टाइपेंड भी मिलेगी। अब डिग्री के साथ-साथ हाथ में होगा नौकरी का पक्का मौका!

कॉलेज की पढ़ाई के साथ सीधे नौकरी की तैयारी… बिहार सरकार का बड़ा फैसला - The News Scan अब तक बिहार के कॉलेजों में सिर्फ किताबों से पढ़ाई होती थी, जिसका असली नौकरी की दुनिया से ज्यादा लेना-देना नहीं होता ...

नए फॉर्मूले के तहत अब ग्राम पंचायतों को कुल फंड का 80% हिस्सा सीधे मिलेगा, जबकि 20% राशि उनके काम और प्रदर्शन के आधार पर तय होगी। इस ऐतिहासिक फैसले से नौकरशाही पर निर्भरता कम होगी और स्वच्छता, जल प्रबंधन समेत वाई-फाई लाइब्रेरी और ओपन जिम जैसी शहरी सुविधाएं सीधे गाँव के आम आदमी तक पहुंचेंगी। यह नीति ग्रामीण भारत में पारदर्शिता, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और जमीनी विकास का एक नया सवेरा लेकर आएगी।

ग्रामीण विकास का नया मॉडल: पंचायतों को अब 'परफॉर्मेंस' के आधार पर मिलेगा पैसा, जानिए गाँव के आम आद पंचायती राज व्यवस्था में एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी नीतिगत बदलाव होने जा रहा है। 16वें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2...