Political Adda

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जल्द ही मुलाकात हो सकती है। ये मुलाकात भारत या अमेरिका में नहीं बल्कि फ्रांस में होने की संभावना है। दरअसल, फ्रांस में आगामी जून महीने में G-7 शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। रिपोर्ट सामने आई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस सम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं। वहीं, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने फरवरी महीने में भारत की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G-7 सम्मेलन में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया था। ऐसे में पीएम मोदी भी फ्रांस की यात्रा करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी और ट्रंप के बीच 13 फरवरी 2025 को व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई थी।

बंगाल की नई भाजपा सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा और रणनीतिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश की सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील माने जाने वाले उत्तर बंगाल में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ‘चिकन नेक’ कॉरिडोर (सिलीगुड़ी कॉरिडोर) क्षेत्र में लगभग 120 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है।

पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार के अंतिम दिन Suvendu Adhikari ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए बड़ा रोड शो निकाला। उन्होंने दक्षिण 24 परगना जिले में हुए इस हाई-वोल्टेज रोड शो के दौरान ममता बनर्जी की पार्टी TMC पर निशाना साधा और विधानसभा चुनाव 2021 के बाद हुई हिंसा में मारे गए BJP कार्यकर्ताओं को परिजनों के लिए भी बड़ा वादा किया।

ऑल इंडिया ड्रग डीलर्स एसोसिएशन (AIOCD) ने अवैध ऑनलाइन दवा बिक्री और कॉरपोरेट कंपनियों की कथित अनुचित प्रतिस्पर्धा के खिलाफ 20 मई 2026 को राष्ट्रव्यापी दवा विक्रेता बंद का आह्वान किया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगन्नाथ एस. शिंदे ने कहा कि सरकार द्वारा लगातार अनदेखी किए जाने के कारण यह कदम उठाना पड़ा है। एआईओसीडी के अनुसार, दवा व्यवसाय वर्तमान में औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और नियम 1945 के तहत संचालित होता है, लेकिन ऑनलाइन दवा बिक्री को लेकर कानून में स्पष्ट प्रावधान नहीं हैं। संगठन का आरोप है कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2018 में जारी जीएसआर 817(ई) अधिसूचना को अब तक कानून का रूप नहीं दिया गया है, इसके बावजूद देशभर में ऑनलाइन दवा बिक्री बड़े पैमाने पर जारी है। संगठन ने दावा किया कि इस मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी और अदालत ने ऑनलाइन दवा बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। एआईओसीडी ने केंद्र सरकार से जीएसआर 817(ई) को तत्काल रद्द करने की मांग की है।