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07/02/2026

राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू जी का कहना है कि......

यदि किसी भी राज्य में किसी बेटी के साथ बलात्कार होता है और उस राज्य की सरकार 24 घंटों के भीतर कोई कार्रवाई नहीं करती तो उस राज्य के मुख्यमंत्री को अपना पद त्यागना चाहिए।

04/02/2026

हरियाणा के मशहूर यूट्यूबर अरुण पंवार और डॉ. तिथि की शादी इस समय सोशल मीडिया पर छाई हुई है। शादी से पहले हुए 'लग्न टीके' का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 71 लाख रुपये नकद और 21 तोला सोना उपहार स्वरूप दिए जाने की चर्चा है।
मूल रूप से सोहना के रहने वाले अरुण की शादी पलवल की रहने वाली और जयपुर से MD कर रही डॉ. तिथि से हो रही है। वीडियो में इस भव्य भेंट को 'दहेज' नहीं बल्कि 'दान' बताया गया है। यह हाई-प्रोफाइल शादी नेशनल हाईवे स्थित ग्रीनलैंड 44 फार्म हाउस में संपन्न हुई।

01/02/2026

Kya aap khud ko Reasoning ka king samajhte hain? To phir ye challenge aapke liye hi hai! 🧐 Is photo mein chhupi math mystery ko solve karein aur dikhayein apna talent.
HAL kare Swal .....

01/02/2026

भारत की विविधता ही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है, और हमारे लोक नृत्य (Folk Dances) इसी विविधता को जीवंत बनाते हैं। राजस्थान के 'घूमर' से लेकर असम के 'बिहू' तक, हर राज्य की अपनी एक अलग लय और कहानी है।
राजस्थान: घूमर और कालबेलिया
पंजाब: भांगड़ा और गिद्धा
उत्तर प्रदेश: रसलीला और नौटंकी
महाराष्ट्र: लावणी
केरल: मोहिनीअट्टम
असम: बिहू
आइए अपनी सांस्कृतिक धरोहर पर गर्व करें और इसे दुनिया के कोने-कोने तक पहुँचाएं। 💃✨
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29/01/2026

अब फिंगरप्रिंट की जगह चेहरे से पहचान को प्राथमिकता दी जाएगी।
नई तकनीक: सुरक्षा बढ़ाने के लिए AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस), क्लाउड कंप्यूटिंग और क्वांटम कंप्यूटिंग का इस्तेमाल होगा।
विजन 2032: आधार के ढांचे को अधिक तेज और फ्रॉड-फ्री बनाने के लिए नए दस्तावेज तैयार किए गए हैं।
अपडेट: AI सिस्टम खुद समय-समय पर फेशियल डेटा अपडेट करेगा, जिससे बार-बार बायोमेट्रिक अपडेट की जरूरत नहीं पड़ेगी।
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29/01/2026

UGC (उच्च शिक्षा में समानता) विनियम, 2026
यह नियम 2012 के पुराने नियमों की जगह लाया गया है, जिसका मुख्य लक्ष्य कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को भेदभाव-मुक्त बनाना है।
मुख्य विशेषताएं:
व्यापक दायरा: अब केवल जाति ही नहीं, बल्कि धर्म, लिंग, जन्मस्थान और दिव्यांगता के आधार पर होने वाले भेदभाव को भी अपराध माना जाएगा।
समान अवसर केंद्र (EOC): हर संस्थान में एक 'Equal Opportunity Centre' बनाना अनिवार्य है।
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28/01/2026

Ugc ने थोड़ा सा बदलाव क्या कर दिया.......
#यूजीसी

20/01/2026

हरियाणा सरकार प्रदेश के नागरिकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सीधी सहायता प्रदान कर रही है। मुख्य योजनाएं इस प्रकार हैं:
स्वास्थ्य एवं यात्रा: आयुष्मान भारत कार्ड (मुफ्त इलाज), सड़क दुर्घटना सहायता, और HAPPY कार्ड (मुफ्त बस सफर)।
पेंशन लाभ: बुढ़ापा पेंशन, विधवा/विधुर पेंशन, अविवाहित पेंशन, दिव्यांग सहायता, और कैंसर पीड़ितों के लिए विशेष पेंशन।
बेटियों का भविष्य: आपकी बेटी हमारी बेटी योजना, महिला लाडो योजना, और कन्यादान (विवाह शगुन) योजना।
शिक्षा एवं युवा: अंबेडकर स्कॉलरशिप, सक्षम युवा बेरोजगारी भत्ता, और कॉलेज छात्रवृत्ति योजनाएं।
सामाजिक सुरक्षा: दीन दयाल योजना (मृत्यु या अपंगता पर सहायता), बीपीएल परिवार सहायता, और इंटरकास्ट मैरिज प्रोत्साहन।
किसान एवं अन्य: PM किसान योजना और घरेलू गैस सिलेंडर पर सब्सिडी।

18/01/2026

फैसला सुरक्षित: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है।
भर्ती प्रक्रिया: चयन दो चरणों में था—पहला चरण (CET) केवल क्वालिफाइंग था, जबकि अंतिम चयन दूसरे चरण की परीक्षा/कौशल टेस्ट के आधार पर होना था।
आयोग का पक्ष: HSSC ने हलफनामा दायर कर स्पष्ट किया है कि पूरी चयन प्रक्रिया केवल CET अंकों पर आधारित रही है।
पारदर्शिता: आयोग का दावा है कि सामाजिक-आर्थिक मानदंडों (Socio-economic criteria) का किसी भी अभ्यर्थी को अनुचित लाभ नहीं दिया गया है।

18/01/2026

विशेष एजेंसी का गठन: हरियाणा के प्रमुख विभागों (जैसे शिक्षा और पुलिस) में भर्तियों में हो रही देरी को समाप्त करने के लिए एक स्पेशल एजेंसी बनाने की तैयारी शुरू हो गई है।
विभागों का पुनर्गठन: राज्य के 20 विभागों के पुनर्गठन की सिफारिश की गई है ताकि कार्यक्षमता बढ़ाई जा सके।
रेशनलाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट: रेशनलाइजेशन कमीशन ने मुख्यमंत्री को सौंपी अपनी पहली रिपोर्ट में भर्ती में देरी के तीन बड़े कारण बताए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख कारण भर्ती प्रक्रिया का कानूनी मुकदमों (Litigation) में फंसना है।
क्षमता विस्तार: कमीशन ने HPSC (हरियाणा लोक सेवा आयोग) और HSSC (हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग) की क्षमता बढ़ाने का भी सुझाव दिया है ताकि सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों की बढ़ती जरूरतों को समय पर पूरा किया जा सके।

18/01/2026

जय माता सरस्वती की......see more

17/01/2026

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए हरियाणा सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी पात्र दैनिक वेतनभोगी (Daily Wagers), कॉन्ट्रैक्ट (Contract) और एडहॉक (Ad-hoc) कर्मचारियों को नियमित किया जाए। कोर्ट ने सरकार की उस दलील को पूरी तरह खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि "स्वीकृत पद (sanctioned posts) उपलब्ध नहीं हैं।" अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि राज्य सरकार किसी से काम ले रही है, तो पद सृजित करना उसकी जिम्मेदारी है। साथ ही, कोर्ट ने कर्मचारियों को 6% वार्षिक ब्याज के साथ पिछला बकाया (Arrears) 8 सप्ताह के भीतर भुगतान करने का आदेश भी दिया है।

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